काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभामा जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित क्षति, जलवायु न्याय, क्षतिपूर्ति तथा जलवायु वित्तको विषयलाई नेपालले सशक्तरूपमा उठाउने भएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिको आजको बैठकमा महासभामा नेपालको सहभागिता’bout जानकारी दिँदै परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईले अत्यन्त न्यून हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने नेपालजस्ता मुलुकले जलवायु परिवर्तनको गम्भीर असर भोगिरहेको विषय अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गरिने बताए ।
जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले पटकपटक ठूलो जनधनको क्षति व्यहोर्नुपरेको उल्लेख गर्दै उनले जलवायुजन्य विपद्बाट प्रभावित मुलुकलाई न्यायोचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने विषय नेपालले विश्वसमक्ष उठाउने जानकारी दिए ।
महासभामा नेपालले ‘फण्ड फर रेस्पोन्डिङ टु लस एन्ड ड्यामेज’ लगायतका संयन्त्रमार्फत तत्काल र उचित क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्नुपर्ने विषय उठाउँदै जलवायु न्यायका लागि विश्व समुदायलाई आह्वान गर्ने सचिव राईले बताए ।
उनका अनुसार नेपालले जलवायु उत्थानशील पूर्वाधार निर्माण, जलवायु–स्मार्ट कृषि प्रवर्द्धन तथा सरोकारवालाको क्षमता विकासका लागि आवश्यक प्रविधि र जलवायु वित्त सहज तथा पर्याप्त रूपमा उपलब्ध गराउन विकसित मुलुकसँग आग्रह गर्नेछ ।
त्यसैगरी, नेपालले प्रकृतिमैत्री जीवनशैली, ४६ प्रतिशतभन्दा बढी वन क्षेत्र, हिमाल, हिमाली क्षेत्र तथा बृहत् नदी प्रणालीमार्फत विश्व वातावरण संरक्षणमा पुर्याउँदै आएको योगदान’bout पनि महासभामा जानकारी गराउनेछ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभाको मूल नारा ‘विश्वास पुनर्स्थापना, रूपान्तरणको व्यवस्थापनः सबैका लागि परिणाम दिने संयुक्त राष्ट्रसङ्घ’ रहेको छ । महासभाको उच्चस्तरीय सप्ताह असोज ६ देखि १२ गतेसम्म सञ्चालन हुने सचिव राईले जानकारी दिए ।
महासभामा ८१ राष्ट्रप्रमुख तथा ५० सरकारप्रमुख सहभागी हुने कार्यक्रम रहेको छ । नेपालबाट प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलले सहभागिता जनाउनेछ । प्रधानमन्त्री शाहले महासभाको उच्चस्तरीय सामान्य बहसमा असोज ८ गते सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ ।
भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेससँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रमसमेत रहेको सचिव राईले बताए ।
महासभाका क्रममा नेपालले ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्मः जलवायु उत्थानशील भविष्यका लागि कार्य गर्न आह्वान’ विषयमा उच्चस्तरीय साइड इभेन्ट आयोजना गर्नेछ । जलवायु परिवर्तनका कारण विशेषगरी गरिब तथा जोखिममा रहेका क्षेत्रमा परेको असर र त्यसबाट सिर्जित विनाशकारी परिणाम’bout अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउनु उक्त कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य रहेको छ ।
महासभाका क्रममा अति कम विकसित मुलुक, भूपरिवेष्ठित विकासोन्मुख मुलुक, असंलग्न मुलुक तथा ‘ग्रुप अफ ७७ एन्ड चाइना’ लगायतका मन्त्रीस्तरीय बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले सहभागिता जनाउने कार्यक्रम रहेको छ ।
परराष्ट्रमन्त्री खनालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घद्वारा आयोजित विभिन्न उच्चस्तरीय छलफल तथा साइड इभेन्टलाई सम्बोधन गर्नुका साथै मित्रराष्ट्रका समकक्षी तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका उच्च अधिकारीसँग भेटवार्ता गर्ने सचिव राईले जानकारी दिए ।
