काठमाडौं । नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गत महाधिवेशनमा महासचिवका आकांक्षी प्रदीप ज्ञवालीलाई छाडेर शंकर पोखरेललाई रोजे ।

महासचिव बनाएर विश्वास गरेका पोखरेलले अहिले ओलीलाई नेतृत्वबाट हटाउने प्रस्तावसहितको प्रतिवेदन तयार पारेपछि ओलीलाई विगतको आफ्नै रोजाइ ‘दाँतमा ढुंगा’ जस्तो बनेको छ ।

महासचिवमा विश्वास नगरिएका ज्ञवाली अन्ततः यसरी बने ओलीको रक्षाकवच

महासचिव नबनाइएका ज्ञवाली निर्णायक बेलामा ओलीको पक्षमा उभिँदै पोखरेलको प्रस्तावलाई काउन्टर गर्ने प्रतिवेदन तयार गर्ने र अन्ततः नेतृत्व पुनर्गठनको विषय थाती राख्ने आधार बनाउन सफल भएका छन् ।

ओलीले विश्वास गरेर महासचिव बनाएका पोखरेल र महासचिव बन्न नपाएका ज्ञवालीको भूमिकामा आएको यो फेरबदलले एमालेभित्रको पछिल्लो शक्ति समीकरणलाई रोचक समेत बनाएको छ । पोखरेलको प्रतिवेदनले नेतृत्व परिवर्तनको प्रश्न उठाएको छ भने ज्ञवालीको प्रतिवेदनले त्यसलाई तत्काल अघि नबढाउने भन्दै ओलीका कारण विगतमा पार्टी र देशका पक्षमा उल्लेख्य योगदान भएको उल्लेख छ ।

एमालेको गत वर्ष सम्पन्न महाधिवेशनमा ओलीले ७० वर्षे उमेर हद र लगातार दुई कार्यकालभन्दा बढी अध्यक्ष हुन नपाउने व्यवस्था संशोधन गरेर अध्यक्षमा निरन्तरता पाए । उनलाई अध्यक्षमा चुनौती दिने नेता देखिएनन् । त्यही महाधिवेशनमा तत्कालीन उपमहासचिव ज्ञवाली महासचिवका आकांक्षी थिए । तर ओलीले ज्ञवालीको सट्टा पोखरेललाई महासचिवमा अघि सारे ।

महासचिव बन्न नपाएपछि ज्ञवालीले ‘आँशु झादै’ पोखरेललाई महासचिव छाडेको सन्देश दिए । उनले त्यसबेला असन्तुष्टिको बाटो रोजेनन् । ओलीसँगको राजनीतिक सहकार्य जारी राखे । अहिले पार्टी नेतृत्वमाथि प्रश्न उठेको निर्णायक घडीमा भने ज्ञवाली ओलीको पक्षमा प्रतिवेदन लेख्ने भूमिकामा पुगेका छन् ।

गत फागुनमा भएको संसदीय निर्वाचनमा एमालेले कमजोर परिणाम बेहोरेपछि पार्टीभित्र नेतृत्व पुनर्गठनको विषय जबर्जस्त रूपमा उठ्यो । बहुसंख्यक कार्यकर्ताबाट नेतृत्व पुनर्गठनको माग आएपछि निर्वाचन समीक्षा तथा पार्टी पुनर्गठन कार्यदल गठन भयो । प्रदेश र विभिन्न तहबाट आएका सुझावमाथि कार्यदलमा छलफल भयो ।

कार्यदलदेखि सचिवालयसम्म

शंकर पोखरेल : नेतृत्व परिवर्तनको प्रस्तावसहितको मस्यौदा ।

रामबहादुर थापा ‘बादल’ : तत्काल नेतृत्व पुनर्गठन गर्न नहुने धारणा ।

प्रदीप ज्ञवाली : पोखरेलको नेतृत्व परिवर्तनसम्बन्धी प्रस्ताव हटाएर छट्टै प्रतिवेदन ।

साझा प्रतिवेदन : तत्काल नेतृत्व पुनर्गठनको विषय थाती, संगठन सुदृढीकरणमा जोड ।

सचिवालय : साझा प्रतिवेदन अनुमोदन, केन्द्रीय कमिटीमा पेस गर्ने

कार्यदलका सदस्यसमेत रहेका महासचिव पोखरेलले तयार पारेको मस्यौदा प्रतिवेदनमा अध्यक्ष ओलीको विकल्प खोज्नुपर्ने तथा विशेष महाधिवेशन वा अन्य विधिबाट नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्ने विषय समेटियो । यही प्रतिवेदनका कारण ओलीले पोखरेलका कारण राजनीतिक रुपमा ‘दाँतमा ढुगो लागेको’ महसुस गर्नुपरेको छ ।

कार्यदल संयोजक रामबहादुर थापा ‘बादल’ले नेतृत्व पुनर्गठनको विषयलाई तत्काल अघि बढाउन नहुने धारणा राख्दै अर्को प्रतिवेदन तयार गरेपछि कार्यदलमा ‘ओलीको बर्हिगमन कि निरन्तरता’ भन्ने विषय पेचिलो बनेको थियो ।

पोखरेल र बादलका प्रतिवेदनबीच सहमति नजुटेपछि दुवैलाई मिलाउने बादल, उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र महासचिव पोखरेललाई जिम्मेवारी दिइएपछि पनि विवाद नमिलेपछि अन्ततः प्रदीप ज्ञवालीको ‘इन्ट्री’ले अध्यक्ष ओलीलाई कार्यदल र सचिवलायको घेराबन्दीबाट बाहिर निकालेको हो ।

सहमति जुट्न नसकेपछि ओलीको निर्देशनमा कार्यदलका सदस्यसमेत नरहेका ज्ञवालीले छुट्टै प्रतिवेदन तयार गरे । २९ पृष्ठको उक्त प्रतिवेदनमा पोखरेलको प्रतिवेदनमा रहेको नेतृत्व परिवर्तनसम्बन्धी मूल प्रस्ताव हटाइएको थियो । ज्ञवालीले निर्वाचनमा भएको पराजयलाई व्यक्ति विशेषको कमजोरीमा मात्र सीमित नगरी वैचारिक, राजनीतिक र सांगठनिक सुधारबाट पार्टीलाई पुनःस्थापित गर्न सकिने धारणा अघि सारेका छन् ।

आइतबार बसेको कार्यदल बैठकले बादल, पोखरेल र ज्ञवालीका तीनवटै प्रतिवेदनका मुख्य विषय समेटेर साझा प्रतिवेदन तयार गरेको छ । साझा प्रतिवेदनमा तत्काल अध्यक्ष ओलीलाई हटाउने वा नेतृत्व पुनर्गठन गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छैन । प्रदेश तथा विभिन्न तहबाट आएका सुझावलाई भने अनुसूचीमा समेट्ने सहमति भएको छ ।

कार्यदलका एक सदस्यका अनुसार अहिले नेतृत्व पुनर्गठन वा अध्यक्ष हटाउने विषय प्राथमिकतामा राख्दा पार्टी थप कमजोर हुने निष्कर्ष निकालिएको हो । ‘अहिले पार्टी कमजोर बनाउने होइन, मजबुत बनाउने समय हो भन्ने बुझेर पुनर्गठनको विषय प्राथमिकतामा परेन,’ ती सदस्यले भने ।

महासचिव पोखरेल र उपाध्यक्ष पौडेलले पनि तत्काल नेतृत्व पुनर्गठनको विषय मुख्य प्रतिवेदनमा नराखी अनुसूचीमा राख्न सहमति जनाएको कार्यदलका सदस्यहरूको भनाइ छ । कार्यदल सदस्य लीलानाथ श्रेष्ठका अनुसार पोखरेलले अध्यक्षमाथि कुनै ‘चार्ज’ नलगाउने सहमति भएको छ । ज्ञवालीको ओलीको पक्षमा आएको प्रतिवेदनपछि विष्णु पौडेलसमेत महाधिवेशनको म्याण्डेडविपरित ओली नेतृत्वको विकल्प नखोज्ने निष्कर्षमा पुगेको ती नेताको भनाइ छ ।

कार्यदलपछि एमाले सचिव महेश बस्नेतले पार्टीलाई प्रतिपक्षी र जुझारु ढंगले अघि बढाउने तथा राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद्को बैठक बोलाउन सिफारिस गर्ने सर्वसम्मत निर्णय भएको बताए ।

कार्यदलबाट तयार पारिएको साझा प्रतिवेदनमाथि आइतबार बसेको एमाले सचिवालय बैठकमा छलफल भएको छ । सचिवालयले असोज ५ देखि ७ गतेसम्म ललितपुरमा बस्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकको एजेन्डा र कार्यसूची तय गरेको छ ।

बैठकमा बादल, पौडेल र पोखरेलले कार्यदलमा आएका विभिन्न सुझाव समेटेर तयार पारेको साझा धारणा पेस गरिएको थियो । सचिवालयले नेतृत्व परिवर्तन वा राजीनामाभन्दा संगठनात्मक सुदृढीकरण, निर्वाचन समीक्षा र पार्टीलाई विधिसम्मत ढंगले अघि बढाउने विषयलाई प्रतिवेदनको प्रमुख आधार बनाउने निर्णय गरेको छ ।

कार्यदल र सचिवालयमा टुंगो लगाइएका प्रतिवेदन तथा सांगठनिक प्रस्ताव सोमबारदेखि सुरु हुने केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पेस गरिनेछ ।

सम्बन्धित समाचार

पुराना दलका नेतालाई गृहमन्त्रीको चेतावनी- ‘अझै समय छ सुध्रिनुस्’ रविकोको सम्बोधन सकिएलगत्तै प्रतिनिधिसभाबाट बाहिरिए प्रधानमन्त्री बालेन अहिले नेपाल नेपालीको हातमा छैनः प्रचण्ड एमाले विवादः बल्थली बैठक असफल, प्रतिवेदन मिलाउन अर्को कार्यदल मलाई पदको लोभ छैन, महाधिवेशन गरेरै नेतृत्व हस्तान्तरण गर्छु: देउवा रास्वपा सभापति लामिछानेको आह्वानमा सर्वदलीय बैठक बस्दै सिंहदरबारमा सर्वदलीय बैठक सुरु नेपाली कांग्रेसको वडा अधिवेशन ७३ जिल्लामा सम्पन्न, बाँकी भाेली हुने