काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगममा मलेसियाको क्वालालम्पुरमा चालक दलका सदस्य राख्ने होटल छनोटका क्रममा विवादित सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका निगमको अपरेसन्स विभाग निर्देशक वरिष्ठ पाइलट सुवास रिजालमाथि कुनै कारबाही नहुँदै उनकै समन्वयमा फेरि उस्तै प्रकृतिको होटल सम्झौता अघि बढाइएको छ ।

क्वालालम्पुरमा चालक दल राख्ने सेरी प्यासिफिक होटलसँगको पुरानो सम्झौता प्रक्रियामाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र निगमकै उपसमितिले प्रश्न उठाएको थियो ।

होटल सेवा माग गर्दै रिक्वेस्ट फर प्रपोजल (आरएफपी) जारी हुनुभन्दा अघि नै सम्झौताको अवधि सुरु गरिएको, होटलले आरएफपी जारी हुनुअघि नै सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको र निगमका तर्फबाट करिब १६ महिनापछि हस्ताक्षर भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यही प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा साढे ४ करोड रुपैयाँ अनियमितता भएको दाबी गर्दै उजुरीसमेत परेको थियो ।

२८ असार २०७८ मा दर्ता भएको उजुरीका आधारमा अख्तियारले ८ साउन २०७८ मा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई पत्र पठाएर छानबिन गर्न, राय÷प्रतिक्रिया र सम्बद्ध कागजात १५ दिनभित्र उपलब्ध गराउन भनेको थियो । पत्रमा तत्कालीन अपरेसन्स निर्देशक सुवास रिजाल, मलेसिया कन्ट्री म्यानेजर सुदिप महर्जन र स्टेसन म्यानेजर सुरेश हमालविरुद्ध छानविन गर्न भनिएको थियो ।

अख्तियारको पत्रपछि निगमले उमेश पौडेलको संयोजकत्वमा उपसमिति बनाएर छानबिन गरेको थियो । उक्त समितिले सम्झौता उपयुक्त नभएको राय दिए पनि अख्तियार पर्यटन मन्त्रालयलगायतका सरोकारवाला निकायले त्यसयता साढे चार करोड रुपैयाँ अनियमितता भएको यो विषय छानविन गरी हालसम्म गुपचुप राखेका छन् । मलेसियास्थित होटलसँग विवादास्पद खरिद सम्झौता गर्ने अपरेशन विभाग प्मुख रिजालसहित खरिद प्रक्रियामा संलग्न कर्मचारहिरु रमन घिमिरे र मुकेशकुमार गुप्तामाथि कारबाही नभएको विषयसमेत उजुरीमा उठाइएको थियो ।

सात वर्ष पुरानो सम्झौताका विवादित पात्रलाइ कारवाही गर्नुको सट्टा निगम व्यवस्थापनले यसपटक पुनः मलेसियाको क्वालालम्पुर उडानमा जाने चलक दलका सदस्य राख्ने होटलसँग सम्भाmैत ागर्ने जिम्मेवारी दिएको हो । निगमले गत २२ जेठमा पहिलोपटक सार्वजनिक सूचना मार्फत होटल छनौटको प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

तर यो बीचमा टेण्डर प्रक्रिया पूरा गरेर होटल छनौट भए या नभएको विषयमा भने आफु जानकार नरहेको नेपाल बायु सेवा निगमका प्रवक्ता अर्चना खड्का बताउँछिन् । उनले यस विषयमा आफूले अपरेशन विभागका डाइरेक्टर समेत रहेका विगतको सहमतिका विवादित पात्र सुवास रिजालसँग वुझेरम ात्र जवाफ दिन सक्ने बताइन् । वरिठ पाइलटसमेत रहेका रिजालभने राजधानीसँगको सम्पर्कमा आउन चाहेका छैनन् ।

पुरानो सम्झौता सकिएपछि क्वालालम्पुरमा निगमका चालक दलको बसाइमा कोभिड–१९ का कारण उडान प्रभावित भयो । उडान नियमित भएपछि सुरुमा दुई महिनाका लागि ग्रान्ड इन्टरकन्टिनेन्टल होटलमा चालक दल राखिएको र त्यसपछि पनि नयाँ औपचारिक सम्झौता नगरी त्यहीँ बसाइ जारी रहेको निगम स्रोतको भनाइ छ ।

यसबीच निगमले क्वालालम्पुरमा चालक दल राख्ने होटल छनोटको नयाँ प्रक्रिया अघि बढाएको छ । निगमको अपरेसन्स विभागले ५ जुन २०२६ मा होटल छनोटका लागि सिलबन्दी कोटेसन आह्वान गरेको छ ।

– अख्तियारले छानविन गर्न भनेकै पदाधिकारीलाई ७ वर्षपछि सम्झौताको जिम्मा

– रिजाल नेतृत्वको सम्झौतालाई मन्त्रालयको छानविन समितिवबाटै गलत ठहर

– मलेसियाको होटल छनोटमा साढे चार करोड घोटाला भएको अख्तियारको दाबी, तर कारवाही बिना फाइल तामेली

अहिले यो विभागको नेतृत्व सुवास रिजालले नै गरिरहेका छन् । यसअघि सेरी प्यासिफिकसँगको विवादित सम्झौतामा पनि उनी अपरेसन्स विभागको नेतृत्वमा थिए । निगमका तर्फबाट उनैले ११ नोभेम्बर २०१८ मा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

पुरानो होटल सम्झौताको प्रक्रियामै अख्तियार र निगमको उपसमितिले प्रश्न उठाएको, अवस्थामा यो विषयमा छानविन नटुंगिदै उस्तै प्रकृतिको अर्को होटल सम्झौताको जिम्मेवारी दिनुलाई निगमकै कर्मचारीहरु मिलेमतो भएका दाबी गर्छन् ।

छानविन समितिले क्रु ट्रान्सपोर्टमा प्रतिस्पर्धाको कागजात नभेटिएको, सम्झौता सकिएपछि पनि पुरानै दरमा सेवा लिइएको र होटल छनोटको मूल्यांकन प्रक्रियामा समेत कैफियत देखिएको भन्दै रिजालले गरेको सम्झौतामा चौतर्फी प्रश्न उठाएको थियो ।

छनोट हुनुअघि नै भएको थियो सम्झौता
रिजाल नेतृत्वको विभागले मलेसियामा क्रु मेम्बर बस्ने होटल छनोट प्रक्रियामै गम्भीर लापरबाही गरेको भन्दै नागरिक उड्ययन मन्त्रालयले बनाएको छानविन समितिले प्रतिवेदन बmुभाइसकेको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार १० अक्टोबर २०१७ मा १ नोभेम्बर २०१७ देखि ३१ अक्टोबर २०१९ सम्मका लागि होटल सेवा माग गर्दै आरएफपी जारी गरिएको थियो । होटल छनोट भने २८ अक्टोबर २०१७ मा भएको थियो ।

तर सेरी प्यासिफिकसँग गरिएको सम्झौतामा सेवा अवधि १ अगस्ट २०१७ देखि दुई वर्ष कायम गरिएको थियो । होटलका तर्फबाट ३१ जुलाई २०१७ मै सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । अर्थात् आरएफपी जारी हुनुभन्दा झन्डै साढे दुई महिना अघिनै होटलले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिसकेको थियो ।

निगमका तर्फबाट भने तत्कालीन अपरेसन्स निर्देशक सुवास रिजालले ११ नोभेम्बर २०१८ मा मात्र सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । होटलको हस्ताक्षर र निगमको हस्ताक्षरबीच करिब १६ महिनाको अन्तर देखिन्छ । उपसमितिले होटलको सम्झौता अवधि, होटलतर्फको अग्रिम हस्ताक्षर र निगमतर्फबाट लामो समयपछि भएको हस्ताक्षरलाई अनुपयुक्त भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

होटल छनोट प्रक्रिया अघि बढ्नुअघि नै सम्झौताको अवधि सुरु भएको देखिनु, आरएफपी जारी हुनुअघि होटलले हस्ताक्षर गर्नु र निगमका तर्फबाट लामो समयपछि हस्ताक्षर हुनुलाई समितिले अनुपयुक्त भनेको हो ।

उपसमितिले चालक दलको होटलमा आवतजावत गराउने क्रु ट्रान्सपोर्टको खरिद प्रक्रियामाथि समेत प्रश्न उठाएको थियो । प्रतिवेदनअनुसार १ अगस्ट २०१५ देखि ३१ जुलाई २०१७ सम्मका लागि प्यासिफिक लिमो सर्भिससँग क्रु ट्रान्सपोर्टको सम्झौता भएको थियो ।

तर सेवा प्रदायक छनोट गर्दा खरिदसम्बन्धी प्रतिस्पर्धा भएको कुनै कागजात उपसमितिले फेला पार्न नसकेको प्रतिवेदनमै लेखेको छ । सम्झौताको अवधि ३१ जुलाई २०१७ मा सकिए पनि सोही कम्पनीबाट पुरानै दरमा क्रु ट्रान्सपोर्ट सेवा लिइरहेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

होटल छनोटका क्रममा पनि यातायातको विषय जोडिएको थियो । आरएफपीमा होटलको कोठा शुल्कमै चालक दलको यातायात व्यवस्था समेटिनुपर्ने उल्लेख थियो । तर सेरी प्यासिफिकले दिएको प्रस्तावमा यातायात समावेश नभए पनि उक्त होटल छनोट गरिएको थियो । यसले होटल छनोटको मूल्यांकन प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

मूल्यांकन प्रक्रियामै त्रुटी
उपसमितिले पाँचवटा होटलका प्रस्ताव मूल्यांकन गरिएको कागजात अध्ययन गर्दा मूल्यांकनसम्बन्धी बैठकको माइन्युटमा अर्थ र कानुनका प्रतिनिधिको हस्ताक्षर नभएको पाएको उल्लेख गरेको छ । अपरेसन्सका तर्फबाट सहभागी व्यक्तिको हस्ताक्षरसमेत नभएको र उपस्थितिका विषयमा पनि प्रश्न उठ्ने अवस्था देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

होटल छनोटसम्बन्धी माइन्युट नम्बर १ तथा २८ अक्टोबर २०१७ सम्म छनोट गरिएको होटललाई जानकारी गराइएको पत्रसमेत उपसमितिले प्राप्त गर्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । छनोटका लागि अपरेसन्स निर्देशकसमक्ष पेस गरिएको २८ अक्टोबरको सिफारिस प्रतिवेदनमा दर्ता वा चलानी नम्बरसमेत नभएको उल्लेख छ ।

होटल छनौट प्रक्रियामा भएको बदमासीका विषयमा अख्तियारमा उजुरी दर्ता भएपछि नागरिक उड्ययन मन्त्रालयले छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । अख्तियारको पत्रले नै निगमको उपसमितिले सम्झौता उपयुक्त नभएको राय दिएको तथ्य उल्लेख गरेको छ । तर त्यसपछि उक्त प्रकरणमा अख्तियारबाट थप कारबाही अघि नबढी फाइल तामेलीमा राखिएको छ ।

सम्बन्धित समाचार

आधुनिकताका बीचमा नेपाली मौलिक ‘घुमाउने घर’ हराउँदै सडकपेटीमा सुत्केरी : अस्पतालमा काममा खटिएका छ जना कर्मचारी निलम्बित कहाँ गए जितेन्द्र खड्का ? तनावमा परिवार ठमेलमा शान्ति भंग गर्ने ३५ जनाविरुद्ध मुद्दा बसाइँसराइ रोक्न छथर जोरपाटीले अघि सार्‍यो ‘सुरक्षित आवास’ कार्यक्रम अर्थमन्त्री डा. वाग्ले र भारतीय समकक्षी निर्मला सीतारमणबीच भेटवार्ता भोटेकोशी बाढीपछि क्रमशः लयमा फर्कँदै पर्यटन जनकपुरमा मध्यराति आगलागी हुँदा एक जनाको मृत्यु, विद्युत् सर्ट भएको आशंका