काठमाडौं । पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई बिना कारण धरपकड गरी १२ घन्टाभन्दा बढी गैरकानुनी हिरासतमा राखेपछि सरकार अब व्यवस्थापिका पूर्वप्रमुखमाथि धरपकडको तयारीमा जुटेको छ ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरालाई शनिबार मध्यरात नियन्त्रणमा लिएर १२ घन्टापछि प्रहरीले घर पु¥याएको छ । जबरालाई नियन्त्रणमा लिएर बिना अभियोग प्रहरी नियन्त्रणमा राखेर आइतबार छाडिएको हो ।

यसअघि सरकारले जेनजी आन्दोलन छानबिन आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने नाममा कार्यपालिका पूर्वप्रमुख (पूर्वप्रधानमन्त्री) केपी शर्मा ओलीलाई पक्राउ गरी हिरासतमा राखेको थियो ।

पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की संयोजक रहेको आयोगले जेनजी आन्दोलनमा बानेश्वरमा गोली चलेर युवाको हत्या भएको विषयमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहितका तत्कालीन सुरक्षा अंग प्रमुखलाई दोषी देखाएको थियो ।

सरकारले ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरेको थियो भने सुरक्षा अधिकारीलाई प्रतिवेदनले दोषी भनेपछि कस्तो कारबाही गर्ने भन्ने विषयमा छानबिन गर्न पूर्वनायब महान्यायाधिवक्ता प्रेमराज कार्कीको संयोजकत्वमा अर्को समिति बनाएको थियो ।

समितिले प्रतिवेदन तयार पारे पनि गृहमन्त्रीले प्रतिवेदन बुझ्न इन्कार गर्दै प्रधानमन्त्रीसमक्ष बुझाउन भनेर फिर्ता पठाएका छन् । प्रधानमन्त्रीले प्रतिवेदन बुझ्ने समय अहिलेसम्म नदिएका कारण प्रतिवेदन बुझाउन नपाइएको समितिका एक सदस्यले राजधानीलाई बताएका छन् ।

प्रेमराज कार्कीको संयोजकत्वमा बनेको समितिमा नेपाल प्रहरीका पूर्वएआईजी टेकप्रसाद राई र सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्वएआईजी सुबोध अधिकारी सदस्य छन् । समितिले सुरक्षा अधिकारीमाथि फौजदारी कारबाहीको आधार नदेखिए पनि सम्बन्धित प्रहरी कर्मचारीमाथि विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ । समितिले २५ असारमै प्रतिवेदन तयार पारे पनि अझै सरकारलाई बुझाउन पाएको छैन ।

जेनजी आन्दोलनकै विषयमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले बनाएको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन पनि गुपचुप नै छ । आयोगले १३ जेठमै अनुसन्धान प्रतिवेदनको सिफारिस कार्यान्वयनका लागिसरकारलाई पत्राचार गरेको थियो ।तर सरकारले आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरेको छैन भने आयोगले अनुसन्धान प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन ।

आयोगले सरकारलाई समितिको प्रतिवेदनअनुसार कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको बताए पनि सरकारले आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको नभई प्रतिवेदनअनुसार कारबाहीका लागि सिफारिस मात्र बुझाएको दाबी गर्दै आएको छ ।

जेनजी आन्दोलनमा अधिक बल प्रयोग गरेको अभियोगमा कार्यपालिका प्रमुख पक्राउ परेर अदालतको आदेशले छुटेपछि अब राज्य संयन्त्र व्यवस्थापिकाका पूर्वप्रमुखमाथि धरपकड गर्ने तयारीमा जुटेको छ ।

जेनजी आन्दोलनपछि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका पुरानो नेतृत्वमाथि कारबाही गरेको देखाउने र जेनजी सेन्टिमेन्ट जित्ने उद्देश्यले सरकारले प्रतिनिधिसभाका पूर्वसभामुख अग्नि सापकोटालाई पक्राउको गृहकार्य थालेको उच्च सुरक्षा स्रोतको दाबी छ ।

सापकोटालाई काभ्रेका अर्जुन लामा हत्या अभियोगलगायतका पुराना विषय झिकेर पुनः अनुसन्धानका लागि भन्दै पक्राउ गर्ने तयारी राज्यसंयन्त्रको छ । यसका लागि महान्यायाधिवक्ताको अनौपचारिक रायसमेत लिइसकेको उच्च सुरक्षा स्रोतको दाबी छ । यो कार्य पनि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अधिकारीहरूको निर्देशनमै भइरहेको ती सुरक्षा अधिकारी बताउँछन् ।

सापकोटाविरुद्ध काभ्रेका अर्जुन लामाको अपहरणपछि हत्या भएको आरोपमा अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्च अदालतले २०८२ जेठमा आदेश दिएको थियो ।

तीनै अंगका पुराना संरचनामाथि एकसाथ कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको सन्देश दिन सरकार र मातहतका निकायले यो कदम अघि बढाइरहँदा आइतबार नै मानव अधिकार आयोगले स्पष्ट शब्दमा सरकारको रवैयाप्रति आपत्ति जनाएको छ ।

सरकारले जबरालाई सुरक्षा थ्रेट भएको ‘लज्जास्पद’ जवाफ दिएपछि राजनीतिक दलका नेताहरूले समेत आपत्ति जनाइरहेका बेला आयोगले स्पष्ट शब्दमा जबरालाई भेट्न नदिएको विषयमा आपत्ति जनाएको हो ।

जबरालाई भेटेर अवस्था’bout जानकारी लिन गएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको टोलीलाई नेपाल प्रहरीले रोक लगाएपछि आयोगले आपत्ति जनाएको हो । आयोगले आफ्नो संवैधानिक तथा कानुनी अधिकारविपरीत प्रहरीबाट व्यवहार भएको भन्दै निष्पक्ष छानबिन गरी दोषी प्रहरी कर्मचारीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

आयोगका सदस्यको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय टोली आइतबार टेकुस्थित प्रहरी परिसर पुगेको थियो । टोलीले जबरासँग भेटघाट गरी जानकारी लिन खोजे पनि प्रहरीले अनुमति नदिएको आयोगले जनाएको छ । अनुगमनका लागि प्रहरीको उच्च नेतृत्वसँग कुरा गर्दा टोलीलाई रोक्नुको कारणसमेत जानकारी नगराइएको आयोगको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ को दफा ४(क) मा आवश्यकताअनुसार सार्वजनिक, निजी वा अन्य स्थानको निरीक्षण तथा अनुगमन गर्ने तथा मानव अधिकार संरक्षणका लागि त्यस्ता निकाय, संस्था वा ठाउँमा गर्नुपर्ने सुधार’bout सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक सुझाव तथा निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था रहेको आयोगले जनाएको छ ।

उक्त संवैधानिक तथा कानुनी अधिकारविपरीत प्रहरीबाट भएको व्यवहारप्रति आयोगले खेद प्रकट गरेको छ । आयोगले संवैधानिक तथा कानुनी दायित्व पूरा गर्ने कार्यमा अवरोध सिर्जना गर्ने प्रहरी कर्मचारीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन र आयोगलाई प्राप्त अधिकारको सम्मान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

सम्बन्धित समाचार

देउवा समूहले अलग्गै महाधिवेशन गर्ने, गगन थापाको अफर अस्वीकार संविधानको अक्षर र भावना दुवैप्रति सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध छ : प्रधानमन्त्री एमाले कार्यदलको तेस्रो प्रतिवेदनमा अध्यक्षको राजीनामा र नेतृत्वबाट हटाउने विषय गायब प्रदीपलाई छाडेर शंकर रोज्दा ओलीको दाँतमा ढुंगो ! अमेरिका जानुअघि प्रधानमन्त्रीले भेटे विश्वप्रकाश र भीष्मराज कांग्रेसको वडा अधिवेशन : ६३ जिल्लामा सम्पन्न संसद् बैठकमा रचना खतिवडा किन राेइन धुरुधुरु… देशभर अधिकांश निर्वाचन क्षेत्रमा आज कांग्रेसको क्षेत्रीय अधिवेशन हुँदै