काठमाडौं । निर्वाचन प्रहरीको पोसाक खरिदमा अनियमितता भएको आरोपमाथि छानबिन गर्न गठित संसदीय समिति गठनको झण्डै एक महिनापछि बल्ल अध्ययनको कार्यतालिकामा पुगेको छ ।

प्रतिनिधिसभाले १६ असोजमा रास्वपा सांसद मनिष झाको नेतृत्वमा गठन गरेको समितिको बिहीबार बसेको बैठकले कागजात संकलनदेखि प्रतिवेदन बुझाउनेसम्मको समयसीमा तय गरेको हो ।

समितिका संयोजक झाले ३० कात्तिकसम्म कागजात तथा प्रमाण संकलन गर्ने र सम्बन्धित पक्षलाई सोध्नुपर्ने प्रश्न तयार गर्ने बताए । १ देखि १५ मंसिरसम्म सम्बन्धित पक्ष तथा क्षेत्रगत विज्ञसँग छलफल गरी १६ देखि २० मंसिरसम्म प्रतिवेदन तयार पारेर बुझाउने कार्यतालिका छ । समितिलाई दुई महिनाको कार्यादेश दिइए पनि थप एक साता आवश्यक पर्न सक्ने निष्कर्ष बैठकमा निकालिएको एक सदस्यले बताए ।

प्राप्त कागजातको प्रारम्भिक अध्ययनमा अनियमितता नदेखिएको उपसमितिका एक सदस्यको भनाइ छ । संयोजक झाले समितिले कसैलाई दोषी वा निर्दोष घोषणा नगरी तथ्यका आधारमा निष्कर्ष र सिफारिससहित प्रतिवेदन तयार गर्ने बताए । ‘हामी तथ्यहरूका आधारमा प्रतिवेदन दिन्छौं, सार्वजनिक लेखा समितिले प्रतिवेदनको आधारमा निर्णय गर्छ, दुई महिनाको कार्यादेश भएकाले तोकिएको अवधिभित्रै अनुसन्धान सकिनेछ,’ उनले भने ।

समिति सदस्य खुश्बु ओलीले छानबिनका क्रममा प्रहरी महानिरीक्षकलाई हटाउन लागिएको भन्ने चर्चा गलत भएको बताइन् । संसदीय समितिको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेर सरकारले काम नगर्नेमा आफू विश्वस्त रहेको उनको भनाइ छ ।

निर्वाचन प्रहरीको पोसाक खरिदमा अनियमितताको प्रश्न रास्वपाकै सांसद खगेन्द्र सुनारले उठाउँदै आएका थिए । उनले तत्कालीन गृहसचिव राजकुमार श्रेष्ठ र प्रहरी महानिरीक्षक कार्कीको भूमिकामाथि छानबिन गरी जिम्मेवार अधिकारीलाई निलम्बन गरेर अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्ने माग गरेका थिए । तर, आरोप लाग्दैमा निलम्बन गर्दा गलत पद्धति बस्ने भन्दै सांसद ओलीलगायतले समितिमै प्रतिवाद गर्दै आएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको २१ फागुनको निर्वाचनका लागि नेपाल प्रहरीअन्तर्गत एक लाख ३३ हजार ९८० र सशस्त्र प्रहरी बलअन्तर्गत १५ हजार ११० गरी कुल एक लाख ४९ हजार ९० जना निर्वाचन प्रहरी भर्ना गरिएको थियो । करिब ४० दिनका लागि नियुक्त उनीहरूलाई पारिश्रमिक, रासन, यातायात र खाजा खर्चसहित विभिन्न सुविधा उपलब्ध गराइएको थियो ।

पोसाकका लागि करिब एक अर्ब रुपैयाँ निकासा भएको पाइएको छ । हिमाली क्षेत्रमा खटिने निर्वाचन प्रहरीलाई प्रतिव्यक्ति ११ हजार ५००, पहाडी क्षेत्रमा खटिनेलाई ७ हजार ९४५ र तराईमा खटिनेलाई ६ हजार १७० रुपैयाँका दरले पोसाक खर्च छुट्याइएको थियो । यही खर्चमा अनियमितता भएको आरोपमा उजुरी परेपछि छानबिन सुरु भएको हो ।

प्रहरी र गृह प्रशासनले भने संस्थागत रूपमा पोसाक खरिद नगरेको दाबी गर्दै आएका छन् । गत २७ साउनमा सार्वजनिक लेखा समितिमा जवाफ दिँदै तत्कालीन गृहसचिव श्रेष्ठ र प्रहरी महानिरीक्षक कार्कीले निर्वाचनको तयारीका लागि समय कम भएकाले पोसाक खर्च सम्बन्धित निर्वाचन प्रहरीकै बैंक खातामा सिधै पठाइएको बताएका थिए । सामग्री खरिद व्यक्ति र व्यापारीबीच भएकाले आफूहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता नरहेको उनीहरूको दाबी छ ।

सांसद झाको नेतृत्वमा गठित उपसमितिमा ऐन महर, योगेश गौचन थकाली, आरेन राई, खगेन्द्र सुनार, खुश्बु ओली, रमेशकुमार मल्ल, गणेश धिमाल र महेन्द्रबहादुर शाही सदस्य छन् । उपसमितिले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलसँग पोसाकसम्बन्धी विवरण तथा कागजात मागेर अध्ययन अघि बढाएको छ ।

सम्बन्धित समाचार

राष्ट्रपतिद्वारा दुई अध्यादेश जारी प्रधानमन्त्री शाहको बडादसैँ शुभकामना सन्देश: ‘एकता, सद्भाव र पारिवारिक मिलनको पर्व’ जनआस्था साप्ताहिकका प्रधानसम्पादक किशोर श्रेष्ठ पक्राउ सुधाकर दलेला नेपालका लागि नयाँ भारतीय राजदूत नियुक्त, यस्ताे छ पृष्ठभूमि कांग्रेसका नवनिर्वाचित पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यको शपथ बिहीबार स्थानीय निर्वाचनको समय तालिकासँग मिलाएर काँग्रेसका प्रदेश र जिल्ला अधिवेशन गरिने कांग्रेसका नवनिर्वाचित पदाधिकारी र सदस्यको शपथग्रहण आज कांग्रेसको नयाँ कार्यसमितिले आजदेखि जिम्मेवारी सम्हाल्ने, शपथ ग्रहण विगतभन्दा फरक हुने