भूमिका
नेपाल प्रहरी राज्यको शान्ति र सुव्यवस्था कायम गर्ने, अपराध रोकथाम तथा अनुसन्धान गर्ने र नागरिकको जीउधनको सुरक्षा गर्ने प्रमुख सुरक्षा निकाय हो। प्रहरी कर्मचारीहरूको अधिकार, कर्तव्य र अनुशासनसमेत व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले २०१२ सालमा प्रहरी ऐन जारी भएपछि नेपाल प्रहरीको आधुनिक संस्थागत विकासले औपचारिक स्वरूप प्राप्त गरेको हो। स्थापनाकालदेखि नै नेपाल प्रहरी अनवरत रूपमा जनताको सेवामा समर्पित रहँदै आएको छ। यस अवधिमा संगठनले विभिन्न नेतृत्व प्राप्त गरेको छ र समयक्रमसँगै अनेकौँ चुनौतीको सामना गर्दै आएको छ।
तर प्रहरी संगठनको नेतृत्व चयनको विषय भने सधैँ सहज र विवादरहित रहन सकेको छैन। विशेषगरी प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापछि प्रहरी नेतृत्व चयनमा राजनीतिक प्रभाव र हस्तक्षेपका घटनाहरू सार्वजनिक बहसको विषय बन्दै आएका छन्। प्रहरी संगठनको नेतृत्व योग्यता, वरिष्ठता, कार्यक्षमता र व्यावसायिक अनुभवका आधारमा हुनुपर्नेमा राजनीतिक स्वार्थ र शक्ति सन्तुलनका आधारमा निर्णय हुने प्रवृत्तिले संगठनको संस्थागत विकासमा चुनौती थपेको देखिन्छ।
राजनीतिक हस्तक्षेपको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
२०४६ सालसम्म मुलुकमा राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था कायम रहेको अवस्थामा प्रहरी नेतृत्व चयनमा अहिले देखिएजस्तो सार्वजनिक राजनीतिक प्रतिस्पर्धा र विवाद कम देखिन्थ्यो। तर २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि प्रहरी नेतृत्व चयनमा राजनीतिक प्रभावको विषय क्रमशः चर्चामा आउन थाल्यो।
नेपाल प्रहरीमा राजनीतिक हस्तक्षेपको औपचारिक सुरुवात २०४९ सालदेखि भएको मानिन्छ। २०४९ साल फागुनमा ३० वर्षे सेवा अवधि लागू गरी नेपाल प्रहरीका १४औँ प्रहरी महानिरीक्षक रत्नशमशेर जबरालाई पदबाट हटाएर मोतीलाल बोहरालाई प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गरिनु राजनीतिक हस्तक्षेपको एउटा प्रारम्भिक र चर्चित उदाहरणका रूपमा लिइन्छ।
त्यसैगरी, २०५३ साल चैत २१ गते प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्द नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रहेका वामदेव गौतमले प्रहरी महानिरीक्षक अच्युतकृष्ण खरेललाई नियुक्त भएको ३६ दिनमै पदबाट हटाई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुखमा सरुवा गरे र उनको स्थानमा ध्रुवबहादुर प्रधानलाई प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गरे। सरकारको उक्त निर्णयलाई प्रहरी संगठनको व्यावसायिक स्वतन्त्रता, संस्थागत मर्यादा र प्रहरी नेतृत्वको स्थायित्वमाथिको प्रत्यक्ष राजनीतिक हस्तक्षेपका रूपमा व्यापक आलोचना गरियो।
नेपाल प्रहरीमा राजनीतिक हस्तक्षेप कुनै नयाँ समस्या होइन। यो लामो समयदेखि रहँदै आएको गम्भीर संस्थागत चुनौती हो। प्रहरी महानिरीक्षकको नियुक्ति, सरुवा, बढुवा तथा संगठन सञ्चालनका महत्वपूर्ण निर्णयहरूमा राजनीतिक प्रभाव पर्नुले प्रहरी संगठनको व्यावसायिकता, संस्थागत स्वायत्तता, निष्पक्षता र प्रहरी कर्मचारीहरूको मनोबलमा प्रत्यक्ष असर पार्दै आएको छ।
यस्ता घटनाक्रमको निरन्तरता वर्तमान समयका प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनसम्बन्धी विवादहरूमा समेत देखिने गरेको छ। प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई पदबाट हटाई मनोज केसीलाई नियुक्त गर्ने विषयलाई पनि राजनीतिक हस्तक्षेपको सन्दर्भमा उठाइएको छ। यस्ता निर्णयहरूमा कानुनी प्रक्रिया, संस्थागत मापदण्ड र पारदर्शिताको सुनिश्चितता हुनु अत्यन्त आवश्यक छ।
नेपाल प्रहरीलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्न आवश्यक सुधारहरू
नेपाल प्रहरीलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त, निष्पक्ष, व्यावसायिक र जनउत्तरदायी संगठनका रूपमा विकास गर्न निम्न सुधारहरू अपरिहार्य देखिन्छन्।
१. प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिमा स्पष्ट मापदण्ड: प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिमा स्पष्ट मापदण्ड: प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति गर्दा राजनीतिक पहुँच र व्यक्तिगत निकटतालाई नभई ज्येष्ठता, कार्यक्षमता, नेतृत्व क्षमता, व्यावसायिक दक्षता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलाई आधार बनाउनुपर्छ।
२. निश्चित कार्यकालको सुनिश्चितता: प्रहरी महानिरीक्षक तथा अन्य उच्च पदस्थ प्रहरी अधिकृतहरूको कार्यकाल कानुनबमोजिम सुनिश्चित गरिनुपर्छ। कार्यकाल पूरा नहुँदै राजनीतिक स्वार्थका आधारमा जिम्मेवारीबाट हटाउने वा सरुवा गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ।
३. सरुवा तथा बढुवामा राजनीतिक हस्तक्षेपको अन्त्य: प्रहरी कर्मचारीको सरुवा, बढुवा र पदस्थापनलाई पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ र पूर्वनिर्धारित मापदण्डमा आधारित बनाउनुपर्छ।
४. प्रहरी संगठनको संस्थागत स्वायत्तता: प्रहरी संगठनलाई दैनिक राजनीतिक दबाब र निर्देशनबाट मुक्त राख्दै कानुनको अधीनमा रही स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ।
५. प्रहरी ऐन तथा नियमावलीमा सुधार: प्रहरी संगठनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट सुरक्षित राख्न प्रहरी ऐन तथा नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गरी प्रहरी नेतृत्वको नियुक्ति, पदावधि, सरुवा र बढुवासम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ।
६. जवाफदेहिता र पारदर्शिताको व्यवस्था: प्रहरी नेतृत्वले आफ्नो व्यावसायिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा कानुन र संविधानप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्छ। राजनीतिक नेतृत्वबाट आउने गैरकानुनी निर्देशन अस्वीकार गर्न सक्ने संस्थागत संरक्षण पनि आवश्यक छ।
७. प्रहरी कर्मचारीको मनोबल र व्यावसायिकताको संरक्षण: राजनीतिक आस्था, पहुँच र व्यक्तिगत सम्बन्धका आधारमा नभई योग्यता, क्षमता, इमानदारी र कार्यसम्पादनका आधारमा अवसर र जिम्मेवारी प्रदान गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ।
निष्कर्ष
नेपाल प्रहरी कुनै राजनीतिक दल, नेता वा सरकारको व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्ने संगठन होइन। यो संविधान र कानुनको अधीनमा रही सम्पूर्ण नेपाली नागरिकको सुरक्षा, शान्ति, सुव्यवस्था र न्यायको प्रत्याभूति गर्ने राज्यको महत्वपूर्ण सुरक्षा निकाय हो। सरकार परिवर्तन हुँदैमा प्रहरी संगठनको नेतृत्व र कार्यशैली राजनीतिक स्वार्थअनुसार परिवर्तन हुनु हुँदैन। प्रहरी संगठनको व्यावसायिकता, निष्पक्षता र संस्थागत स्वायत्तता कायम राख्नु लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको आधारभूत आवश्यकता हो।
राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तनशील हुन्छ, तर प्रहरी संगठन स्थायी संस्था हो। त्यसैले प्रहरीको नेतृत्व राजनीतिक इच्छाअनुसार होइन, कानुन, योग्यता, क्षमता र व्यावसायिकताका आधारमा चयन तथा सञ्चालन हुनुपर्छ।
