अर्थतन्त्रमा उत्पादन र रोजगारीमा कमी आउनु भनेको लगानीमा कमी आउनु हो । कोरोना कोभिड–१९ महामारीको कारण आर्थिक सामाजिक क्रियाकलाप ठप्प भएका छन् र विश्व आर्थिक स्थिति अनपेक्षित रूपमा मन्दीमा झरेको छ । लगानी र रोजगारीको अवस्था जोखिमपूर्ण भएको छ । उत्पादन र आपूर्तिको शृंखला टुटेको छ । मानिसलाई पैसा व्यवसायमा लगाउन र काममा जान नै सकस भएपछि व्यक्ति, परिवार र देशको आर्थिक अवस्था कमजोर बनेको छ । समाजमा गरिबी बढेको छ । विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष, एसियाली विकास बैंकले आर्थिक विकास दर नकारात्मकसम्म नै पुग्ने भय देखिरहेका छन् । नेपाल सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को वार्षिक बजेटले पनि आर्थिक वृद्धि दर २.३ प्रतिशतमा सीमित रहने अनुमान गरेको छ ।

देशको समग्र विकासको प्रमुख उद्देश्य आर्थिक विकास गर्ने, रोजगारीका अवसर विस्तार गर्ने, धनको विषमता कम गर्ने, सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने तथा मूल्य स्थिरता कायम गर्ने रहेको हुन्छ । विकासको उद्देश्य प्राप्त गर्नका लागि लगानी, उत्पादन र उपभोगलाई व्यवस्थित गर्न वित्तीय नीति र मौद्रिक नीतिले महŒवपूर्ण भूमिका खेल्दछन् । वित्तीय नीति वार्षिक बजेटको रूपमा सरकारले प्रस्तुत गर्दछ । सर्वसञ्चित कोषबाट खर्च गर्ने, कर लगाउने वा उठाउने र ऋण लिने विषय हुने भएकाले वित्तीय नीति संसद्बाट पारित हुनुपर्दछ । यसकारण वित्तीय नीति लचिलो हुँदैन ।

सरकारले वित्तीय नीति विधायिकामा पेस गरेपछि मौद्रिक अधिकारी केन्द्रीय बैंकले वित्तीय नीतिको पृष्ठभूमिमा मैद्रिक नीति निर्माण गरेर जारी गर्दछ । मूल्य स्थिरता कायम गर्नु, रोजगारीका अवसर बढाउनु, ऋण प्रवाह व्यवस्थापन गर्नु, भुक्तान सन्तुलनलाई अनुकूल बनाउनु, वैदेहिक विनिमय स्थिर बनाउनु र देशको समग्र आर्थिक विकास गर्नु मौद्रिक नीतिको उद्देश्यहरू हुन् । वित्तीय नीतिले अख्तियार गरेका उद्देश्य प्राप्त गर्न सघाउ पुग्नेगरी मौद्रिक नीति बनाइएको हुन्छ । मौद्रिक नीति वित्तीय नीतिको तुलनामा अल्पकालीन नीति हो र लचकदार पनि हुन्छ । मौद्रिक नीतिको तात्पर्य अर्थतन्त्रमा मुद्राको परिणाम वा मुद्राको प्रसार नियमित र नियन्त्रण गर्नु हो । कतिपय अवस्थामा मुद्राको प्रसार उच्च राख्न आवश्यक हुन्छ भने कतिपय अवस्थामा संकुचन गर्न । मुद्राको प्रसार र संकुचन गर्न केन्द्रीय बैंकले अर्थतन्त्रमा आवश्यक तरलता र मौज्दात तरलताअनुरूप ऋण प्रवाहलाई व्यवस्थापन गर्दछ । यर्सथ, मौद्रिक नीतिले अर्थव्यवस्थालाई समृद्ध, स्थिर तथा विकासोन्मुख बनाउनका लागि मुद्राको प्रसार र संकुचनलाई वाञ्छित मात्रामा राख्न अनिवार्य हुन्छ ।

मन्दीको समयमा अर्थव्यवस्थालाई गतिशील बनाउन सार्वजनिक खर्चको अहं भूमिका रहन्छ

अर्थतन्त्रमा आर्थिक मन्दी र स्फितिको अवस्था आइरहन्छ । आर्थिक स्फिति भनेको अर्थतन्त्रको विस्तार हुनु हो । अर्थात् स्फितिको समयमा उत्पादन, रोजगारी र उपभोग क्रियालाप उच्चदरमा बढेका हुन्छन् भने मन्दीको समयमा लगानी, उत्पादन र रोजगारीमा भारी गिरावट आएको हुन्छ । अहिलेको अवस्था मन्दी हो । अर्थतन्त्रमा आउने स्फिति र मन्दीको कारण कुल माग (एग्रिगेट माग) घटबढ हुन्छ । कुल माग बढाउन लगानी बढाउनुपर्दछ । मन्दीमा जनताको जीवनयापन अत्यन्त कष्टकर हुने हुनाले वित्तीय नीति र मौद्रिक नीतिले सार्वजनिक खर्च र निजी व्यवसायमा लगानी बढाई रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने वातावरण निर्माण हुनुपर्दछ ।

देशमा आर्थिक विकास तथा स्थिरता कायम गर्नका लागि वित्तीय नीति र मौद्रिक नीतिको महŒवपूर्ण भूमिका रहन्छ । मौद्रिक नीति कार्यान्वयन केन्द्रीय बैंकले गर्दछ । नेपाल राष्ट्र बैंक नेपालको केन्द्रीय बैंक हो । खुला बजार अपरेसन, बैंक दर नीति, अनिवार्य बचत अनुपात, छनोटपूर्ण क्रेडिट नियन्त्रण र ब्याजदर मौद्रिक नीतिका प्रचलित उपकरण (नट एन्ड बोल्ट अफ मनिटरी पोलिसी) हुन्् । देशको विकासका लागि आर्थिक स्थिरता कायम गर्नु आवश्यक मानिन्छ । राष्ट्र बैंकको मुख्य कार्य मूल्य स्थिरता कायम गर्नु हो । चाहे त्यो मुद्रास्फिति (मूल्य वृद्धि) (इनल्फेसन) को अवस्थामा होस् वा चाहे त्यो मुद्रा अवस्थितिको अवस्थामा होस् दुवै अवस्था आर्थिक स्थिरताका लागि हानिकारक हुन्् ।

कुल माग बढाउनका लागि आवश्यक लगानी मौद्रिक बजारमा हुने मुद्राको आपूर्तिमा निर्भर गर्दछ । बैंकहरूद्वारा प्रवाह गरिने ऋण मुद्रा पूर्तिको महŒवपूर्ण स्रोत हो । मुद्रा बजार व्यवस्थित गर्नु केन्द्रीय बैंकको कर्तव्य हो । वाणिज्य बैंकहरूद्वारा नियमित रूपमा ऋण प्रवाह गर्ने अवस्था रहेसम्म आर्थिक क्रियाकलापमा स्थिरता कायम हुन्छ । अर्थतन्त्रमा मन्दी वा स्फिति देखापर्न लागेपछि केन्द्रीय बैकले मुद्रास्फिति हटाउन ऋण प्रवाहलाई खुम्च्याउँछ भने मन्दीको अवस्था हटाउन ऋण प्रवाहलाई विस्तार गर्दछ । ऋण प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्न केन्द्रीय बैंकले बैंक दर घटाउने वा बढाउने, खुला बजारमा सरकारी सेक्युरिटी किन्ने वा बेच्ने, अनिवार्य बचत अनुपात बढाउने वा घटाउने तथा साख विस्तार नियन्त्रण गर्ने वा खुकुलो बनाउने गर्दछ । ऋण प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्नाले आर्थिक विकास तथा राष्ट्रिय आय उत्पादन तथा रोजगारमा आउने उतारचढावलाई एक सीमासम्म व्यवस्थित गर्न सकिन्छ ।

मन्दी र स्फितिमा मौद्रिक नीति : मन्दीको समयमा व्यवसायमा लगानी गर्ने उत्साह र उत्पे्ररणा दुवै हुँदैन । व्यवसाय सञ्चालन गरेर नाफा प्राप्त हुने आशा पनि देखिँदैन । केन्द्रीय बैंक यस्तो समयमा सस्तो मुद्रा नीति अवलम्बन गर्दछ । बैंक दर घटाउँछ । वाणिज्य बैंकहरूमा रहेको सरकारी सेक्युरिटी (ऋणपत्र) खरिद गरेर बैंकमा तरलता बढाउँछ । जसले बैंकलाई ऋण प्रवाह गर्न क्षमता बढ्छ । ब्याज दर घटाएर व्यापारीलाई लगानी गर्न आमन्त्रण गर्दछ । तर, नाफा हुने अवस्था नदेखेपछि व्यापारी लगानी गर्न उत्साहित हुँदैनन् । व्यापारी सामान्यतया पुँजी लगानीको प्रतिफल र पुँजीको सीमान्त उत्पादकतालाई नियालिरहेका हुन्छन् । बैंकहरू पनि सरकारी ऋणपत्र खरिद गरेर बस्ने गर्दछन् । ब्याजदरमा भएको कमीले अल्पकालीनभन्दा दीर्घकालीन लगानीलाई लोभ्याउँछ । सँगै वित्तीय नीतिको कारण सरकारको खर्च पनि वृद्धि हुन थाल्दछ । मन्दीको समयमा मौद्रिक नीतिले वित्तीय नीतिसँग सहकार्य गरेर मात्र अर्थतन्त्रलाई गतिमान बनाउन सक्दछ ।

यसको विपरीत मुद्रास्फितिको समयमा केन्द्रीय बैंकले महँगो मुद्रा नीति लिन्छ र बैंकहरूसँग भएको तरलता प्रसोचन गरेर ऋण प्रवाहलाई काबुमा राखी स्फितिलाई नियन्त्रण गर्दछ । साथै, स्फितिको समयमा सरकारी खर्चमा व्यापक कटौतीको आवश्यकता पनि पर्दछ ।

कोरोनाको महामारीपछि भएको लकडाउनले विश्वलगायत नेपालमा वस्तु र सेवाको उत्पादन तथा अत्यावश्यक वस्तुबाहेक अन्य वस्तु र सेवाको उत्पादन र उपभोग बन्द प्रायः भएको छ । लकडाउन खुकुलो गरेपश्चात् चलायमान भएका आर्थिक क्रियाकलाप आर्थिक अनिश्चितताको भुमरीमा फनफनी घुमिरहेका छन् । लगानीकर्ता लगानी गर्न उत्साहित छैनन् । व्यवसायमा गरेको लगानी अनुत्पादक भएको छ । व्यापारी सरकारसँग कर र ब्याजमा राहत मागिरहेका छन् । ठूलो जनसंख्याको रोजगारी गुमेको छ । परिणामतः उपभोग पनि नराम्रोसँग संकुचन भएको छ । यो अवस्था मन्दीभन्दा फरक छैन । आर्थिक विकास मानिसको रोजगारी र जीवनसँग जोडिएको कारण मन्दीबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई उकास्न राष्ट्र बैंकले बनाउने मौद्रिक नीतिले बाटो देखाउनुपर्दछ ।

व्यवसायीको लगानी गर्ने धन कामदार र कर्मचारीका लागि जीवननिर्वाह पारिश्रमिक दिँदैमा सकिएको छ

संसद्बाट बजेट पारित भइसकेको पृष्ठभूमिमा नेपाल राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीति तर्जुमामा जुटेको छ । विश्वका सबै देशले वर्तमान परिस्थितिको व्यवस्थापन गर्न आफ्नो वित्तीय र मौद्रिक नीतिमा परिमार्जन वा परिवर्तन गरेका छन् । विभिन्न हित समूहले मौद्रिक नीतिको विषयवस्तुको सम्बन्धमा आफ्नो आफ्नो राय सुझाव पनि पेस गरेका छन् । देशको अर्थतन्त्र अहिले गतिशून्य अवस्थामा छ । बचत फोर्दै सर्वसाधारण जनता दिन गुजारा गरिरहेका छन् । व्यवसायीको लगानी गर्ने धन कामदार र कर्मचारीका लागि जीवननिर्वाह पारिश्रमिक दिँदैमा सकिएको छ । लाभदायक व्यवसाय पहिचान गर्न पनि कठिन छ । लगानी गर्ने वातावरण नबनेकाले व्यवसायी ऋणका लागि बैंकसम्म जान सकेका छैनन् । लगानी गरेको ऋण फिर्ता नभएकाले बैंकसँग लगानी गर्ने तरलता पनि छैन । बैंकहरू अनिश्चित लगानी वातावरणमा ऋण प्रवाह गर्न हतारिएका पनि छैनन् । सरकारी खर्च पनि संकुचित भएको छ, बन्दाबन्दीले । सुनको भाउ अकासिएको छ भने समाजमा चोरीचकारी बढेर सामाजिक सुरक्षा जोखिममा पुगेको छ ।

राष्ट्र बैंकको लागि मौद्रिक नीति बनाउने पृष्ठभूमिमा स्पष्ट छ । वर्तमान अवस्थामा वित्तीय क्षेत्रमा तरलताको अभाव हुन गयो भने लगानी बढ्न सक्दैन । वाणिज्य बैंक र व्यापारीले तरलताको सुनिश्चितता खोजिरहेका छन् । मौद्रिक नीतिले उत्पादन, रोजगारी उपभोग र लगानीको शृंखला जोड्नुछ । पुँजीको सीमान्त उत्पादकत्व बढाउनुपर्छ । मौद्रिक बजारमा तरलता सुनिश्चित गर्नुपर्दछ । व्यवसायीलाई ऋण भुक्तानीका लागि समय दिनुपर्दछ भने कुनै प्रकारको जरिमाना लिनु पनि हँुदैन । कर्जाको पुर्नसंरचना आवश्यक भए गर्नुपर्ने हुन्छ । साना तथा घरेलु उद्योगलाई व्यवसाय सञ्चालन गर्न र कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न बजेटमा एउटा कोषको स्थापना गर्ने भनिएकोमा सो कोष तत्काल स्थापना गर्न मौद्रिक नीतिले ठोस कार्यविधि ल्याउनुपर्दछ । साना घरेलु उद्यमलाई सस्तो व्याज दरमा ऋण उपलब्ध गराउनुपर्दछ । देशलाई कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउन र विदेशबाट फर्किएका युवालाई स्वरोजगार उपलब्ध गराउन साना किसान कार्यक्रममा जोड दिनुपर्दछ । अर्थतन्त्रको कुल माग घटन गएकाले डिमान्ड सर्पोट हुनेगरी सार्वजनिक खर्च (निर्माण कार्य, पारिश्रमिक, ट्रान्सफर पेमेन्ट) बढाउनुपर्दछ भने ट्रान्सफर पेमेन्टका कार्यक्रममा रोजगारी गुमाएका व्यक्तिसमेत समावेश गर्नुपर्दछ ।

विश्व अर्थतन्त्र कठिन परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको छ । हामीलाई थाहा नै छ, मौद्रिक नीति एउटा बोधो अर्थात् भुत्ते नीति हो । यसले उत्पादन र रोजगारीका बाधालाई कम गर्न मात्र सक्छ, निर्मूल गर्न सक्दैन । मन्दीबाट अर्थतन्त्रलाई झन्झन् बिग्रनबाट मात्र रोक्न सक्छ तर माथि उठाउन सक्दैन । यसकारण मन्दीको समयमा अर्थव्यवस्थालाई गतिशील बनाउन सार्वजनिक खर्चको अहं भूमिका रहन्छ । सार्वजनिक खर्च बढाउने र अर्थतन्त्रमा तरलता उपलब्ध गराउने वातावरण निर्माणका लागि वित्तीय नीतिसँगै नारिएर अर्थतन्त्रलाई गतिमान बनाउन सक्षम मौद्रिक नीतिको खोजी भइरहेको छ ।