पृष्ठभूमि : नेपालमा विकास व्यवस्थापनका मुद्दा र प्राथमिकतामा गरिबी निवारणको विषय प्रायः कहिले अन्त्य नहुने ‘नन फिनिसिङ’ एजेन्डा बन्दै आएको छ । प्रजातन्त्रको स्थापना भएपछि २०१३ सालबाट सुरु भएको आवधिक योजनाको अभ्यासदेखि नै प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा गरिबी निवारणको विषयलाई नेपालको विकास योजनाको मुख्य लक्ष्यका रूपमा लिई सोका लागि बहुल रणनीतिको अवलम्बन गरिएको पाइन्छ । योजनाबद्ध विकासको चरणमा नवौं तथा १०औं योजनामा भने यो विषय आवधिक योजनाको मूलतः एक मात्र लक्ष्य र उद्देश्यको रूपमा स्थापित हुन पुग्यो । चालू संविधानमा उल्लिखित लोकतन्त्रसहितको समाजवाद, आवास र रोजगारी र खाद्य सुरक्षा र सामाजिक सुरक्षाजस्ता मौलिक हकका विविध व्यवस्था, सामाजिक न्याय तथा समावेशीकरणजस्ता विषयले पनि गरिबी निवारणको क्षेत्रमा योगदान पु-याउन दरिलो कानुनी र नीतिगत प्रबन्ध गरेकाले मुलुक त्यस दिशातर्फ उन्मुख रहेको छ ।

तर, विकास व्यवस्थापनमा गरिबी निवारणको यो सार्वकालिक बहसको विषय नेपालको मात्र विकास एजेन्डा थिएन । गरिबी निवारणको साझा समस्यालाई विश्वव्यापी रूपमा स्वीकार गरी यसको न्यूनीकरण तथा अन्त्यका लागि सहस्राब्दी विकास लक्ष्यलगायतका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय एवं क्षेत्रीय ऐक्यबद्धतासमेत प्रकट भएका थिए । सशस्त्र द्वन्द्वका बाबजुद पनि खासगरी शिक्षा, स्वास्थलगायतको मानवीय विकासका क्षेत्रमा महिला र बालबालिका हितमा केन्द्रित परिमाणात्मक लक्ष्यमा हाम्रो स्थिति तुलनात्मक रूपमा प्रशंसनीय रह्यो ।

वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त रेमिट्यान्स, सहरीकरण, ज्याला दरमा आएको सुधार, सामाजिक सुरक्षा र संरक्षण र लक्षित वर्गको समावेशीकरणमा गरिएका सुधारले गरिबी निवारणको क्षेत्रमा योगदान पु-याएका थिए । बाह्य सहयोग, निजी क्षेत्रको लगानी र राजस्वमा वृद्धि, गैसस परिचालन, तथा सञ्चार र विद्युत् र सडकलगायतको पूर्वाधारको विकासबाट सिर्जित आर्थिक गतिविधिले गरिबी निवारणको लक्ष्य प्राप्तिमा प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा योगदान पुगेको थियो । निरपेक्ष गरिबीको संख्या १७ र १८ प्रतिशतमा ओर्लनु राम्रो रह्यो । साथै, सन् २०१६ बाट पुनः विश्वव्यापी रूपमा स्वीकृत दिगो विकासको लक्ष्यलाई समेत आधार लिई १५औं योजनाको तयारी गरी ‘सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल’को राष्ट्रिय लक्ष्य अगाडि बढ्न थालेका थिए ।

तर, दुर्भाग्यवश विश्वभर तथा नेपालमा पनि कोभिड–१९ को अनपेक्षित उदय र आगामनपछि विकासका लक्ष्य र रणनीति एवं प्राथमिकतामा परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्थामा विश्व समुदाय र नेपाल पनि पुगेको छ । भर्खरै अति कम विकसित मुलुकबाट न्यून मध्यम आय भएको मुलुकका रूपमा स्तरोन्नति हुन लागेको नेपालजस्तो मुलुकलाई यस समस्याले बहुआयामिक क्षेत्रमा प्रतिकूल असर र प्रभाव पार्ने स्थिति रहेको छ ।

विश्वव्यापी रूपमा देखापरेको यो समस्याले पार्ने बहुप्रतिकूल प्रभावको अवस्था हामीले सुरुदेखि नै अनुभूति गरेका छौं । एकातिर कोभिड–१९ को प्रतिकूल प्रभावले हाम्रो आन्तरिक स्रोत व्यवस्थापनमा ठूलो खाडल पर्ने सम्भावना रहेको छ भने वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त भइरहेको विप्रेषण आयमा हुने भारी गिरावट तथा बाह्य दाताबाट प्राप्त हुने सहयोग कम हुने सम्भावना रहेको छ । आन्तरिक निजी लगानी र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको वातावरणमा परेको नकारात्मक प्रभावले उत्पादन, रोजगारी र आय गतिविधिमा आदिमा उत्सहाजनक अवस्था आउने देखिँदैन ।

प्रोफाइलको तयारी : प्रत्येक स्थानीय तहहरूले परम्परागतदेखि स्थानीय तहमा रहेका निरपेक्ष गरिबी, सापेक्ष गरिबी, मानवीय गरिबी, आयमूलक गरिबी तथा गरिबी निवारण नीति, २०७६ ले उल्लेख गरेका गरिबी निवारणका विषय क्षेत्रमा रही प्रोफाइल तयार गर्नुपर्नेछ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा भएको व्यवस्था तथा दिगो विकास लक्ष्यमा भएका लक्ष्य र परिमाणात्मक लक्ष्यलाई आधार लिई एवं चालू १५औं योजनाले निर्दिष्ट गरेका क्षेत्रमा रही पालिकास्तरको गरिबीको अवस्थाको स्थितिपत्र तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । मूलतः दिगो विकास लक्ष्य र परिमाणात्मक लक्ष्यको आन्तरिकीकरण र विगत केही वर्षदेखि स्वास्थ्य, शिक्षा र जीवनस्तरलाई आधार लिई मापन गर्न थालिएको बहुआयामिक गरिबीको सूचकको आधारमा स्थितिपत्र तयार गर्नु आवश्यक छ ।

गरिबी निवारणसम्बन्धी नीतिको तर्जुमा : धेरैजसो स्थानीय तहले आवधिक योजना तथा क्षेत्रगत योजना निर्माण गरिसकेका र क्रममा रहेकाले ती योजना र सम्बन्धित प्रदेश सरकारले बनाएको आवधिक योजनासँग तादाम्यता हुनेगरी गरिबी निवारण नीतिको तर्जुमा गरी अगाडि बढ्नु आजको आवश्यकता हो । यो नीति निर्माण गर्दा मूलतः केही मूलभूत विषयहरू समावेश भएको नीति ढाँचाको अनुसरण गर्नुपर्ने हुन्छ । यस नीतिमा विगतका कार्यक्रमहरूको समीक्षा, नपामा गरिबीको हालको स्थिति, गरिबी निवारणका समस्या तथा चुनौती उल्लेख गर्दै नयाँ नीति निर्माणको आवश्यकता र औचित्यताका ’boutमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ ।

कानुनको निर्माण : स्थानीय तहले नेपालको संविधानमा व्यवस्था भएको एकल अधिकार सूचीका विषयमा कार्यसम्पादनका लागि स्थानीय व्यवस्थापिकाको अधिकार प्रयोग गरी प्रदेश कानुनले दिएको मार्गदर्शनअनुसार विविध कानुनको निर्माण गर्न सक्नेछन् । गरिबी निवारणलगायतका विकास व्यवस्थापनका लागि बहुस्रोतको प्रयोग गर्नुपर्ने हुँदा प्रदेश र संघीय कानुनको प्रतिकूल नहुने गरी स्थानीय कानुनको निर्माण गरी राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने र सोहीअनुसार कार्यान्वयन गर्ने गर्दछन् । गरिबी निवारणको नीतिमा एकीकृत कोष व्यवस्थापनलगायतका मूलभूत विषयलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन र वैधता प्रदान गर्नका लागि स्थानीय सभाबाट मूल कानुन र क्षेत्रगत कानुन, नियम, निर्देशिका, मापदण्ड तथा कार्यविधि निर्माण गर्न सकिने व्यवस्था स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनसमेतमा रहेकाले सम्बद्ध कानुनको निर्माण गरी संस्थागत क्षमताको विकास गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।

स्पष्ट रणनीतिको चयन र कार्यान्वयन : हरेक स्थानीय तहले गरिबी निवारणका कार्यक्रमको प्रस्ताव गर्दा वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय हिसाबले कार्यान्वयन योग्य, अन्तरतह र सरोकारवालाबीच साझेदारीको खोजी गरी स्थानीय तहले निर्माण गरेका आवधिक योजना, नेपाल सरकारको १५औं योजना तथा गरिबी निवारण नीति तथा प्रदेश सरकारको नीतिसमेतको आधारमा यस नीतिको कार्यान्वयनका लागि देहायको रणनीति अवलम्बन गर्न सक्नेछन् ।

गरिबको पहिचान र वर्गीकरण : प्रत्येक स्थानीय तहहरूले नेपाल सरकारले वितरण गरेको वा गर्ने प्रक्रियामा रहेको गरिब घरपरिवार पहिचान तथा परिचयपत्रलाई आधार लिई आफ्ना तहमा रहेका गरिब, मध्यम गरिब तथा अति गरिबहरूको अभिलेखलाई व्यवस्थित र अध्यावधिक गर्नुपर्दछ । राष्ट्रियस्तरमा र प्रदेशस्तरमा वर्गीकरण गरिएका उल्लिखित तीनै प्रकारका गरिब तथा विपन्न वर्गहरूको पहिचान र वर्गीकरणलाई स्थानीय अवस्था हेरी कस्टोमाइजेसन गर्नुपर्दछ । सो गर्दा सबै सरोकारवालाहरूको समेत राय लिई कार्यापालिकास्तरबाट निश्चित आधार र मापदण्ड बनाई गरिबको वडागत वर्गीकरण र अभिलेख तयार गर्नुपर्दछ । समयसमयमा पुनरावलोकन गरिरहने संयन्त्रहरू निर्माण गर्नुपर्दछ ।

गरिबी निवारणको आन्तरिकीकरण : स्थानीय तहका सबै नीतिमा गरिबी निवारणको पक्षलाई आन्तरिकीकरण वा मूल प्रवाहीकरण गर्ने रणनीति बनाउन सकिन्छ । स्थानीय तहले निर्माण गरिरहेका आवधिक योजना, कृषि र लघु उद्यम, पूर्वाधार र सडक, सहकारी र क्षमता विकास, सीप विकास र लक्षित कार्यक्रम आदिमा स्थानीय रोजगारी सिर्जना र आयआर्जन तथा गरिबी न्यूनीकरण गर्नेगरी उल्लिखित सबै नीतिमा गरिब वर्ग वा समुदायको संलग्नता, अवसरमा प्राथमिकता र आन्तरिकीकरण गर्नुपर्दछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा व्यक्त प्रतिबद्धताअनुसारको दिगो विकासका १७ वटा लक्ष्य तथा कयौं परिमाणात्मक लक्ष्यलाई स्थानीय निकायको कार्यक्षेत्रभित्र परेका विषयमा केन्द्रित भई सोको स्थानीयकरण गरी गरिबी निवारणसम्बन्धी अभियानलाई मूल प्रवाहीकरण गर्नुपर्दछ । स्थानीय तहको आवधिक योजना तथा वार्षिक योजना र क्षेत्रगत योजनाको रणनीति उल्लेख गर्दा तथा नतिजा तालिका निर्धारण गर्दा दिगो विकासको कुनकुन लक्ष्यमा योगदान पुग्ने हो ? भन्ने कुरा स्पष्ट पार्न सकिएमा हाम्रा प्रतिबद्धताले थप मान्यता पाउने र राष्ट्रिय योजना तथा नीतिमा तादाम्यता कायम हुने देखिन्छ ।

नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारको मार्गदर्शनअनुसार गाउँ तथा नगरपालिकाबाट नीतिगत तथा कार्यक्रमगत प्रबन्ध मिलाउने कार्यलाई अगाडि बढाइएको छ

स्थानीय श्रमिकको अधिक उपयोग गर्ने : स्थानीय तहले सबै प्रकारका विकास निर्माणका कार्यमा अधिकतम रूपमा श्रममूलक पद्धति र उपभोक्ता समितिबाट योजना कार्यान्वयन गर्ने नीतिलाई अनिवार्य बनाउनु आवश्यक छ । सिंहदरबारमा रहेको केन्द्रीय सरकारी सञ्चित कोषलाई विभिन्न अनुदानका माध्यमबाट स्थानीय सञ्चित कोषमा पठाउने प्रणाली हाम्रो वित्तीय संघीयताको नीतिले गरेको छ । उक्त रकमलाई कानुन र नीतिमार्फत विकास निर्माणका सिलसिलामा पुनः गाउँगाउँका स्थानीय नागरिकको पहँचमा पु-याई स्थानीय गार्हस्थ्य अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्नु पनि उपभोक्ता समितिहरूको गठन र परिचालनको घोषित तथा गर्भित उद्देश्य हो ।

श्रम तथा रोजगारमूलक योजनाको छनोट : अनुत्पादक क्षेत्रमा तथा वितरणकारी योजनामा बजेट विनियोजन गरिने हालको परिपाटीमा पूरै परिवर्तन गरी उत्पादन, आयआर्जन, रोजगारीर स्वरोजगारी, श्रममूलक योजना तथा कार्यक्रमर क्रियाकलाप, लघु उद्यम तथा सेवा व्यवसायसँग सम्बन्धित सीपजस्तै प्लम्बिङ, कम्प्युटर र मोबाइल मर्मत, वाइरिङ, रंगरोगन, सवारीसाधन मर्मत, सडक कालोपत्रे, कुक, कपाल काट्ने तथा आधुनिक कृषि औजार चलाउने तथा दैनिक जीवनका विषयहरूमा आधारभूत रूपले आवश्यक क्षेत्रमा सीप र क्षमता प्रदान गर्ने कार्य र योजनामा बजेट विनियोजन र कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ ।

विपन्न र गरिबका लागि प्राथमिकता र सुविधा : हरेक स्थानीय तहमा गरिब वर्ग तथा समुदायमा पनि केही अत्यन्तै विपन्न तथा आर्थिक र सामाजिक रूपले अति जोखिममा रहेको समुदाय वा परिवार रहेका हुन्छन् । स्थानीय सरकारबाट पालिकास्तरमा प्रदान गरिने सबै सेवा र सुविधामा ती अति विपन्न व्यक्ति, परिवार, समुदायका लागि अग्राधिकार दिने र कर दस्तुरका क्षेत्रमा आर्थिक ऐन र सभाको नीतिअनुसार कम वा छुट दिन सकिन्छ । यस प्रकारका विपन्नसँग सम्बन्धित खाद्य सुरक्षा, सुरक्षित आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीजस्ता योजना तथा कार्यक्रमलाई वा गरिबी निवारणमा योगदान दिने कार्यकमलाई प्रथम प्राथमिकताका आयोजनामा राखी स्थानीय तहको मध्यमकालीन खर्च संरचनामा निरन्तरता दिने गर्नुपर्दछ । संघीय तथा प्रदेश सरकारका विशेषगरी विशेष अनुदान र समपूरक अनुदानका माध्यमबाट तिनीहरूको आर्थिक सामाजिक स्थितिमा सुधार ल्याउन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।

महामारी न्यूनीकरणको प्रस्ताव र विस्तार : कोभिड–१९ को समस्यालाई सम्बोधन गर्न नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारको मार्गदर्शन र सुझावअनुसार गाउँ तथा नगरपालिकाबाट नीतिगत तथा कार्यक्रमगत प्रबन्धको व्यवस्था मिलाउने कार्यलाई अगाडि बढाइएको छ । यस समस्याले आगामी दिनमा स्थानीय नागरिकको स्वास्थ्य, आम्दानी, रोजागारी, स्वरोजगारी र बाह्य रोजगारीमा पार्ने प्रतिकूल अवस्थाको लेखाजोखा गर्ने एवं अधिक संख्यामा रहन जान सक्ने स्थानीय श्रमिक तथा बेरोजगार युवाको अनुभव, सीप र क्षमतालाई उपयोग गर्ने वातावरणको सिर्जना र विकास गर्नु आवश्यक छ ।

सहकार्य र साझेदारी एवं समिश्रित कोषको व्यवस्था : गरिबी निवारणको विषय साझा समस्याको विषय भएकाले सबै तहका सरकारले अन्य विकास साझेदार र सरोकारवालाको समेत सहयोग लिई यस चुनौतीको समाधानका लागि अग्रसर हुनुपर्दछ । नगर सभा तथा गाँउ सभाबाट गरिबी निवारणसम्बन्धी कानुनसमेतको तर्जुमा गरी गरिबी निवारणका लागि सरकारी कारोबार निर्देशिका, २०७६ को नीतिभित्र रही विशेष कोष खाताअन्तर्गत समिश्रित कोष प्रणालीको स्थापना गरी सघन र साझा रूपमा गरिबी निवारणका कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । सरोकारवालाका बीचमा स्पष्ट काम, कर्तव्य र अधिकारसमेत रहेको साझा कार्यान्वयन संयन्त्रको गठन गरी गरिबी निवारणसम्बन्धी विभिन्न क्रियाकलापलाई आआफ्नो दक्षता, अनुभव र रुचि तथा म्यान्डेटअनुसार कार्यविभाजन गरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ ।

कानुन, क्षेत्रगत नीति र कार्यविधिलगायतका विषयमा सामायिक पुनरावलोकन र सुधार गर्नुपर्दछ

मौलिक र नवप्रर्वतन योजनाको पहिचान र कार्यान्वयन : हरेक स्थानीय तहका आआफ्ना सबल पक्ष तथा तुलनात्मक लाभका क्षेत्र रहन्छन् । त्यति मात्रै होइन, आआफ्ना समस्या र कमजोरी र चुनौती पनि रहन्छन् । सबल पक्ष र अवसरहरूको विस्तार मेक्सिमाइजिङ र कमजोर पक्ष तथा समस्याको न्यूनीकरण मिनिमाइजिङ गर्ने गरी रणनीति तथा नीति एवं कार्यक्रमको निर्धारण गर्नुपर्दछ ।

स्थान विशेष वा पालिका विशेषका सम्भावनाको पहिचान तथा खोजी गरी गरिबी निवारणका मौलिक कार्यक्रम र योजनाको विकास गर्नुपर्दछ । उदाहरणका लागि वीरगन्ज र विराटनगर महानगरपालिकाले वाणिज्यको सम्भावनालाई थप विकास गर्न सक्छन् भने पोखरा महानगरपालिकाले पर्यटनको प्रवद्र्धन र विकासबाट आयआर्जन र रोजगारी सिर्जना गर्न सक्दछ । काठमाडौं मनपाले सेवा व्यवसायमा विस्तार गर्न सक्दछ भने भरतपुर मनपाले आवास विकास र आधुनिक कृषि प्रणालीको माध्यमबाट रोजगारी र आयआर्जनमा विकास गर्न सक्दछ ।

सहकारी संस्थाको प्रवद्र्धन र विकास : सहकारी सिद्धान्तलाई र प्रणालीलाई दिगो दर्शन पनि भनिन्छ । संसारमा अनेक वाद आउनेजाने गर्छन् तर सहकारीवाद सबै राजनीतिक तथा शासन प्रणाली, देश, धर्म र संस्कृतिमा पनि उत्तिकै महŒवका साथ टिकिरहेको छ । यसका सिद्धान्त, मूल्य र मान्यता लोकतान्त्रिक छन् र जीवन संस्कृतिमा समेत आवद्ध भइसकेका छन् ।

सहकारीको यही सिद्धान्तलाई समेत स्थानीय तहले आत्मसात् गरेकाले गरिबी निवारणको रणनीतिमा समावेश गरी विपन्न समूहलाई सहकारी तथा करार खेती प्रणाली, लघु उद्यमशीलता, उत्पादक सहकारीको प्रवद्र्धन र सदस्यबाट एकअर्काले उत्पादन गरेको वस्तु खरिदबिक्री गर्ने प्रणालीको व्यवस्था तथा बचत र ऋणको व्यवस्था आदि स्थानीय सम्भाव्यताका आधारमा आयआर्जन र स्वरोजगार र रोजगारमा वृद्धि गर्न सकिन्छ ।

जवाफदेहिता प्रणालीको विकास र सुशासन प्रवद्र्धन : हरेक नीतिको सफलता तथा प्रभावकारिता त्यस नीतिमा सन्निहित सुशासन एवं जवाफदेहिता प्रणालीको प्रबन्ध र अभ्यासले गर्दछ । जसका लागि सम्बन्धित संस्थाको क्षमता विकास र निर्धारित नतिजा खाकासहितको कार्ययोजना, अनुगमन, मूल्यांकन र समीक्षा प्रणालीको विकासले सघाउ पु-याउँदछ । आजकल विश्वव्यापी रूपमा सार्वजनिक सुनुवाइ र सार्वजनिक परीक्षण तथा सामाजिक परीक्षणजस्ता जवाफदेहिताका औजार प्रयोग गरी नीति तथा कार्यक्रम र योजनाको मूल्याकंन गर्ने तथा सुशासनको तराजुमा जोख्ने अभ्यास गरिएको छ ।

त्यसैले, स्थानीय तहले निर्माण गरेका गरिबी निवारणको मूल नीति र क्षेत्रगत नीतिहरूको परीक्षणका लागि सरोकारवालासहितको समीक्षा र आन्तरिक एवं वाह्य र तेस्रो पक्षबाट उपलब्धि, असर र प्रभाव तहको अनुगमन र मूल्यांकन प्रणालीको विकास गरिनुपर्दछ । सोही आधारमा गरिबी निवारण नीति र कार्यकमको तथा अवलम्बन गरिएका अन्य कानुन, क्षेत्रगत नीति र कार्यविधिलगायतका विषयमा सामायिक पुनरावलोकन र सुधार गर्नुपर्दछ । तीनै तहका सरकार तथा साझेदारको एकीकृत प्रतिवेदन प्रणालीको विकास गरी आवधिक समीक्षा गरेमा सुशासन र पारदर्शितामा योगदान पुग्ने देखिन्छ ।
(लेखक नेपाल सरकारका सहसचिव हुन् ।)