काठमाडौं । विपक्षी दलका सांसदहरुले प्रतिनिधि सभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्याल (डीपी) माथि निष्पक्ष व्यवहार नदेखाएको आरोप लगाएका छन् । सभामुखको व्यवहार निष्पक्ष नभएको भन्दै श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष एवं संसदीय दलका नेता हर्क साम्पाङ राईले संसद् वैठक नै बहिष्कार गरेका छन् ।

राईले गरे संसद् वैठक बहिष्कार

बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा वैठकमा राईले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (वालेन)लाई संसद्मा उपस्थित गराउन सभामुखले रुलिङ गर्नुपर्ने माग गरे । तर सभामुख अर्यालले जवाफबाट रुष्ट हुँदै राईले आफ्नो कालो झोला बोकेर बैठक कक्षबाट नै बाहिरिए ।

बैठक सुरु भएलगत्तै राईले प्रधानमन्त्रीलाई जवाफदेही बनाउनुपर्ने मागसहित पर्चा प्रदर्शन गरेका थिए । उनले सभामुखले प्रधानमन्त्रीलाई सदनमा बोलाउन स्पष्ट रुलिङ गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

तर सभामुख अर्यालले ‘सभामुखले के विषयमा रुलिङ गर्ने, नगर्ने भनेर सिकाइरहनु पर्दैन’ भन्ने जवाफ दिएपछि स्थिति तनावपूर्ण बनेको थियो । त्यसपछि राईले संसद् बैठक छाडेर बाहिरिएका हुन् । प्रधानमन्त्रीको निरन्तर अनुपस्थितिलाई लिएर संसद्भित्र दबाब र विरोध बढ्दै गएको छ ।

मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा राईले प्रधानमन्त्रीको निरन्तर अनुपस्थितिप्रति आपत्ति जनाउँदै सभामुख अर्यालको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । उनले आफूहरूले पटक–पटक प्रधानमन्त्रीसँग जवाफ मागिरहेको तर बेवास्ता भइरहेको आरोप लगाए ।

सभामुख अर्यालले यस विषयमा अघिल्लो दिन पनि छलफल भएको जानकारी दिएका थिए । तर राई त्यसमा सन्तुष्ट देखिएनन् । उनले प्रधानमन्त्री संसद्मा उपस्थित भएर जवाफ दिनुपर्ने माग राख्दै अन्यथा आफूलाई नै बैठकबाट निकाल्न आग्रह समेत गरेका थिए ।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १५ को उपनियम २ अनुसार प्रधानमन्त्री वा सम्बन्धित मन्त्रीले संसद्मा उठेका प्रश्नको सात दिनभित्र जवाफ दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको राईले स्मरण गराए । उक्त व्यवस्था प्रधानमन्त्रीले पालना नगरेको उनको आरोप थियो ।

यसअघि पटक–पटक प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र रक्षामन्त्रीसँग सम्बन्धित प्रश्न संसद्मा बोल्ने सांसदहरूले उठाइरहेका छन् । यी तीनै मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहेका प्रधानमन्त्री शाहले एकपटक पनि संसदमा जवाफ दिएका छैनन् ।

यही प्रश्नहरु सांसदले उठाउँदै गर्दा सभामुखले दिएको जवाफ र गरेको व्यवहारबाट राई सहितका सांसदहरु रुष्ट छन् । ‘नेपालको संविधान, हाम्रो नियमावली, अभ्यास आदिलाई हेर्दा मान्य सदस्यहरूले हलबाट सभामुखलाई कुन विषयमा रुलिङ गर्ने ? कसलाई गर्ने, कसलाई नगर्ने ? यसरी गर्नुस् भनेर सभामुखलाई भन्नै अभ्यास छ जस्तो लाग्दैन । नेपालको संविधान, कानुन, ऐन, नियमावली सबै हेर्दा सभामुखले उचित ठानेमा आफूले त्यसको निर्णय लिने सभामुखको जिम्मेवारी होला,’ सभामुख अर्यालले भने ।

सरकारले संसदमा पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रस्तुत गर्दैगर्दा प्रधानमन्त्री शाह बीचमै उठेर हिडेका थिए । त्यसयता उनी संसद्मा सहभागि नभएपछि उनको खोजी र जवाफ माग गर्दै सांसदहरुले प्रश्न उठाइरहेका छन् । तर मंगलबार बसेको बैठकमा सभामुख अर्याल सहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वप)का महासचिव एवं मुख्य सचेतक कविन्द्र बुर्लाकोटी प्रधानमन्त्री सात दिनभित्रमा संसद्मा सहभागि हुने आश्वासन दिएका थिए ।

नेपाली कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक बासना थापाले पनि सभामुखको भूमिकामाथि प्रश्न उठाइन् । संविधानसम्मत ढंगले प्रधानमन्त्री संसदमा आउनुपर्छ भन्दै विपक्षीले निरन्तर माग राखिरहँदा त्यस’bout सभामुख गम्भीर नभएको उनको आरोप छ ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) प्रमुख सचेतक ऐनबहादुर महरले प्रधानमन्त्री शाहलाई किन खोपीको देवता बनाउन खोजिँदै छ भन्दै जंगिएका थिए । उनले निर्वाचित संसदको उपहास गरिरहँदा सभामुखले रुलिङ गर्न नसकी निरीहता देखाएको आरोप समेत लगाए । शून्य समयमा राष्ट्रिय महत्वका विषयहरू उठिरहेको हुँदा प्रधानमन्त्रीले तत्काल आएर जवाफ दिनुपर्ने उनको भनाई रहेको थियो ।

श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राई, सम्मानित सदनमा उठेका सवालमाथि प्रधानमन्त्री शाहले जवाफ दिए नयाँ पुस्तामा नजिर स्थापित भएर जाने बताए । उनले सदनमा प्रधानमन्त्री खोजी रहँदा नआउनुमा कतै संविधान नै नमानेको हो कि भनेर संशय समेत व्यक्त गरे ।

राप्रपाकी प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले सदनले प्रधानमन्त्रीको दृष्टिकोण सुन्न चाहिरहेको र त्यसले ऊर्जा दिनेसमेत बताइन् । उनले पनि निरन्तर सभामुखलाई सम्बोधन गरेरै भूमिका सन्तुलित हुन नसकेको जिकिर समेत गरिन् ।

सम्बन्धित समाचार

अमृत झाको रिहाइ भएको भन्दै गलत सूचना दिएको परराष्ट्रले माग्यो माफी न्यायालयमा त्रिपक्षीय द्वन्द्वः बार–बेन्च मिल्दा न्याय प्रशासनको ‘भद्र विद्रोेह’ प्रधानमन्त्रीको ‘ब्याकप’मा विपक्षी पेल्दै सभामुख वनमन्त्री चौधरीसँग राजदूत पुजोलको भेटवार्ता रवि, जिवी, छविसहित ४४ जनाको सहकारी ठगीबाहेकका सबै अभियोग फिर्ता हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग बन्द हुनु दुःखद् हो, यसलाई सरकारले चलाउँछ : मन्त्री यादव सरकारद्वारा संविधानको गम्भीर उल्लंघन आयोग प्रतिवेदन: भदौ २३–२४ को घटनाको मुख्य कारक तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली