सन् २०२० प्रारम्भ भएयता अर्थात् विगत सात महिनादेखि विश्व कोरोना भाइरसजन्य महामारीसँग संघर्षरत छ । नयाँनयाँ अनुसन्धान र परीक्षणका समाचार आइरहेका भए पनि अहिलेसम्म यसको कुनै उपचार पत्ता लागेको छैन । विश्व स्वास्थ्य संगठनले यसको खोप वा औषधि पत्ता लाग्न अझै वर्षौं लाग्न सक्ने भन्दै सजग रहन र हतार नगर्न सुझाउँदै आएको छ । यसको संक्रमण विश्वव्यापी रूपमैै बढिरहेको छ । युरोपका मुलुकमा संक्रमण केही कम भए पनि अमेरिका, ब्राजिल, भारतसमेतका एसियाली मुलुक र अफ्रिकी मुलुक यसबाट यतिखेर निकै प्रभावित छन् । भारतबाहेक अन्य दक्षिण एसियाली मुलुक पनि नोवेल कोरोना भाइरस ‘कोभिड–१९’ संक्रमणको चपेटामा छन् । कतिपय मुलुकले खुला गरेको ‘लकडाउन’ पुनः जारी गर्र्नुपरेको अवस्था छ ।

नेपालको हकमा प्रारम्भमा चीनबाट आएका एक विद्यार्थीमा देखापरेको कोरोना संक्रमण त्यसपछि विदेशबाटै आएका अर्का एक व्यक्तिमा देखियो । त्यसलगत्तै मुलुकभर लकडाउन गरियो । १२० दिन लामो लकडाउन ६ साउन मध्यरातदेखि खुल्यो । भारतबाट आउनेहरूको संख्यामा भएको वृद्धिसँगै पश्चिमी क्षेत्र र तराई मधेसका विभिन्न स्थानमा संक्रमितको संख्या बढ्न थाल्यो । बन्दाबन्दीले गर्दा काठमाडांैमा भने संक्रमण न्यून रह्यो र काठमाडौंलाई तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित ठानियो ।

लामो बन्दाबन्दीले जनजीवन असहज हुन थाल्नु तथा आर्थिक क्रियाकलाप शून्य हुँदा त्यसको चौतर्फी असरपछि सरकारमाथि लकडाउनसम्बन्धी निर्णयमा पुनर्विचार गर्न दबाब प¥यो । केही दिन हल्का गरिएको लकडाउन लगभग पूरै खोलियो । तर, परीक्षण दर घटाइयो । यसपछि संक्रमण र मृत्युदर बढ्न थाल्यो । देशभर फैलिसक्दा पनि सुरक्षितजस्तो ठानिएको त्यसपछि काठमाडांैमा समेत यसपछि कोरोना संक्रमण बढ्न थाल्यो । त्यसयताका १५ दिनमा काठमाडौंसमेत मुलुकका प्रमुख सहर वीरगन्ज, विराटनगर, राजविराजसमेतमा संक्रमण र मृत्यु यसरी बढ्यो कि जुन अकल्पनीय थियो ।

नेपालमा कोरोना संक्रमण तब व्यापक भएको थियो, जब भारतबाट फर्कनेहरू सीमामा होल्डिङ सेन्टर र क्वारेन्टाइनको अभावमा परीक्षणबिनै गाउँगाउँ पुग्न थाले । भारतमा बन्दाबन्दीको कारण रोजगारीमा गएका फर्कंदा खासगरी सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशलाई आक्रान्त पारेकोमा, प्रदेश ५ को नेपालगन्ज तथा पूर्वमा प्रदेश २ को वीरगन्जसमेतका स्थानमा संक्रमितहरू देखापर्न थाले । यसरी फैलिएको संक्रमण नियन्त्रणमा नआउँदै अर्थतन्त्रको अवस्था र जनजीवनमा परेको कठिनाइसमेतलाई ध्यानमा राख्दै लकडाउन खोलिएको थियो । तर, संक्रमणले भयावह रूप लिँदै जाँदा पुनः लकडाउन भइदिए हुन्थ्यो भन्ने सुनिन थालेको छ । लकडाउनको अवधिमा खासगरी भारततिरबाट फर्केकाबाट मधेस तथा पहाडका गाउँगाउँसम्म पुगेका कोरोना संक्रमण तराई मधेसका केही सहरमा बढ्दै गए पनि पहाडी भेगमा केही मत्थर हुँदै जाँदा काठमाडांै उपत्यकाभित्र तीव्र गतिमा बढ्न थाल्यो ।

काठमाडौंमा संक्रमण ल्याउनेमा खासगरी बाहिरबाट विभिन्न बहानामा र लुकीचोरी आउनेहरू नै हुन् भन्ने प्रस्ट हुँदै गर्दा काठमाडौं उपत्यकाभित्रका तीन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले साउन २५ गतेदेखि सीमित र अत्यवाश्यक काम गर्न थालेका छन् । सबैलाई सुरक्षित रहन र सुरक्षा मापदण्डको पालन गर्न पनि सुझाएका छन् । सर्वोच्च अदालतका कामकाज पुनः सीमित हुन पुगेका छन् । त्यहाँका एक कर्मचारीमा कोरोना पोजेटिभ देखिएपछि यस्तो अवस्था देखिएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई कर्मचारी आलोपालो वा घरबाटै काम गर्नेगरी व्यवस्था मिलाउन निर्देशन जारी गरेको छ । ७ साउनदेखि खुलेको लकडाउनपछि संक्रमण तीव्र दरमा बढेपछि पुनः जोरबिजोर लागू भएको छ । विभिन्न जिल्ला सिल र लकडाउनमा छन् । यसले स्थितिको भयावहता स्पष्ट गर्छ ।

राज्यले गर्ने लगानी कम र स्वास्थ्य पूर्वाधार कमजोर भए पनि नेपालमा कोरोना संक्रमित निको भई घर फर्कनेको संख्या र प्रतिशत उच्च नै छ

नेपालगन्जमा सेनालाई सुरक्षामा खटाइएको छ । पर्सा जिल्ला संक्रमण धान्न नसक्ने स्थितिमा पुगेको छ । काठमाडांैमा पनि त्यस्तै अवस्था देखापर्दै छ । अस्पताल र चिकित्सकले धान्न नसक्ने जोखिम बढेको छ । अहिले नै पनि लक्षण नभएका र सामान्य लक्षण भएकाहरू होम क्वारेन्टाइन वा होम आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ । भोलि गम्भीर स्थिति भएपछि मात्र अस्पतालमा लैजाने अवस्था आउन सक्छ । स्वास्थ्यकर्मीहरूमा समेत संक्रमण बढ्दै गएको अवस्थामा संक्रमण व्यापक हुँदा उपचार वा रेखदेख पनि नपाउन सक्ने सम्भावना बढेको छ । स्वास्थ्यकर्मीको रेखदेखमा बस्नुपर्नेमा त्यस्तो सुविधा पनि उपलब्ध नहुँदा जोखिम झनै बढ्नेछ ।

राज्यले गर्ने लगानी कम र स्वास्थ्य पूर्वाधार कमजोर भए पनि नेपालमा कोरोना संक्रमित निको भई घर फर्कनेको संख्या र प्रतिशत उच्च नै छ । तर, जब व्यापक रूपमा महामारीको संक्रमण फैलन्छ, तब यहाँका स्रोत र साधनले भ्याउनेछैन । उपचार सफलतामा हालसम्म नेपाल अगाडि छ । मृत्यु हुनेमा खासगरी कुनै न कुनै स्वास्थ्य समस्या भएका र पहिलादेखि नै औषधि सेवन गरिरहेका व्यक्तिहरूको मात्र कोराना संक्रमणपछि मृत्यु भएको बताइँदै आएको छ । रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता अति न्यून भएकाको मात्र कोरोनाको कारण ज्यान जाने सम्भावना भएको बताइँदै आएको छ । स्मरणीय छ, नेपालमा कोरोनाबाट सर्वप्रथम ४ जेठमा सिन्धुपाल्चोककी एक महिलाको मृत्यु भएको थियो । हालसम्म ७५ जनाको मृत्यु भएको छ । यसमा सबै उमेर समूहका मानिस छन् । त्यसमा ४९ दिने बालकदेखि ८५ वर्षका महिला र पुरुषको कोरोनाका कारण निधन भएको छ ।

संक्रमणको हिसाबमा मृत्यु दर १ प्रतिशत पनि छैन नेपालमा तर यसको भयावहता बढ्दो छ । यसले सबै उमेर समूहमा कोभिडको जोखिम छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ । दीर्घरोगी र ज्येष्ठ नागरिक धेरै जोखिममा हुने भएकाले परिवार, समाज र आफन्तले उनीहरूको विशेष रेखदेख गरी आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्छ । यसैबीच विश्व स्वास्थ्य संगठनले युवाहरूलाई लापर्बाही नगर्न सुझाएको छ । युवाको प्रतिरोधक क्षमता बढी हुने भए पनि उनीहरूबाट अन्यमा सर्न सक्ने भन्दै यस्तो चेतावनी दिएको हो । संगठनका अनुसार लापर्बाही गर्दा एकातिर उनीहरूले अरूलाई सार्ने जोखिम रहन्छ भने अर्कोतिर उनीहरू आफू नै पनि मर्न सक्छन् । युवाले सधंै नै कोरोना भाइरसलाई पराजित गर्छन् भन्ने नभएको पनि विश्व स्वास्थ्य संगठनको चेतावनी छ ।

लकडाउन खोल्नेक्रममा मध्यम र लामो दूरीका सार्वजनिक यातायात र शैक्षिक क्षेत्रसमेतको सम्बन्धमा त्यस्तो यातायात र शैक्षिक संस्थाका भर्नालगयातका कार्य १ भदौदेखि प्रारम्भ गर्ने भनिएको थियो । तर, संक्रमणको वर्तमान अवस्थालाई हेर्दा त्यो अब सम्भव देखिँदैन । एकातिर लामो तथा मध्यम दूरीका सार्वजनिक सवारीसाधान सञ्चालन गर्ने भनिए पनि तिनको सुरक्षा मापदण्डका विषयमा सम्बन्धित क्षेत्रहरूबीच सहमति बनिनसकेको बुझिन्छ भने एसईईको परीक्षाफलसमेत पर सारिनुले शैक्षिक क्षेत्र सुचारु हुने अवस्था र सम्भावना देखिँदैन । यातायातको हकमा सुरक्षा मापदण्ड भन्नाले मास्क, स्यानिटाइजर, तापक्रम नाप्ने, सामाजिक दूरी कायम गर्ने, यात्रु चढाउने र ओराल्ने स्थान तथा यात्रु संख्या आदि’bout स्पष्ट निर्देशन जारी हुनु र तिनको कार्यान्वयनको सुनिश्चितता हुनु जरुरी छ । छोटो दूरीको यातायातमै पुनः जोरबिजोर प्रणाली लागू भएको अवस्थामा जसरी पछिल्लो समय संक्रमण बढिरहेको छ त्यसलाई हेर्दा लामो दूरीका यातायात चलाउनेतर्फ सोच्नु नै भुल हुने देखिन्छ । विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धमा र हवाई सेवा सञ्चानका सम्बन्धमा पनि पुनः पूर्वनिर्णयमाथि पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । संक्रमणको दर बढ्दा भयावह स्थिति हुन सक्ने भएकाले जनस्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राख्दै यसतर्फ सोचिनु जरुरी छ ।

नेपालमा कोरोना संक्रमणको दर बढ्दो छ । अस्पतालका आइसोलेनस शøया भरिएका छन् । शøया अभावका कारण संक्रमित घरमै बस्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भइसकेको छ । कोरोना अब नियन्त्रणबाहिर जान लाग्यो भन्ने चिन्ता विज्ञहरूले गर्न थालेका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ताले भने एक महिनाअघि नेपालमा कोरोना संक्रमण वृद्धिदर ८ देखि ९ प्रतिशत भएकोमा बीचमा घटेर ३ प्रतिशतमा झरेको र अहिले ५ प्रतिशत पुगेको बताएका छन् । उनले पर्सा मोरङ, रौतहट र सप्तरीमा संक्रमण धेरै भएको, भारतको बिहारमा लकडाउन भएपछि त्यहाँका मानिसहरू उपचारका लागि नेपाल आउने थालेको बताएका छन् । उनले तराईका जिल्लामा र त्यहाँ हुँदै भारतीय व्यापारीहरू काठमाडौं छिर्दा काठमाडांैमा पनि संक्रमण बढेको बताएका छन् ।

प्रवक्ताले सर्वसाधारणले जनस्वास्थ्यको मापदण्ड नअपनाएको बताएका छन् । संक्रमण नियन्त्रणका लागि, हामीले अत्यावश्यक काम नपरी घरबाहिर ननिस्कनुपर्नेमा त्यस्तो अनुरोधको पालना नगरिएको र निस्कन पर्दा अपनाउनुपर्ने साधारण सावधानी पनि नअपनाइएको उनको भनाइ छ । चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीसमेत संक्रमित हुनेक्रम बढेको छ । अस्पतालहरूकै पनि कमजोरी रहेको पनि उनको भनाइ छ । उनले सरकारले लाखौं खर्च गरेर संक्रमितको निःशुल्क उपचार गरेको तर जनताले मास्क लगाउने र दूरी कायम गर्ने सामान्य जिम्मेवारी पनि पूरा नगरेकोमा गुनासो गर्दै यसो गरिएमा कोरोना नियन्त्रण सम्भव नभएको बताएका छन् ।

हामी सबैले बुझ्नैपर्ने कुरा के हो भने सरकारले मात्र प्रयास गरेर कोरोना संक्रमण कम हुँदैन

यसैबीच, काठमाडांै उपत्यकामा बढ्दो संक्रमणलाई लिएर उपत्यका नगरपालिका फोरमले कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी)का संयोजकसमेत रहेका उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलसँग छलफल गरे । उनीहरूले उपत्यकामा बढ्दै गएको कोरोना संक्रमणको नियन्त्रण र यसका लागि चाल्नुपर्ने कदमलगायतका विषयमा छलफल भयो । फोरमले घना बस्ती भएको राजधानीमा समुदायस्तरमा संक्रमण फैलिँदा त्यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने असहज परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै काठमाडांै प्रवेश गर्ने नाकामा कडाइ गर्नुपर्ने सुझाव दिएको बताइएको छ । यसैगरी, फोरमले तेस्रो मुलुकबाट आउने नागरिकहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने सम्बन्धमा स्थानीय तहसँगको समन्वयमा उचित र भरपर्दो व्यवस्था गरिनुपर्ने, समर्थन र विरोधमा हुने जुलुस, भेला आदिमा पूर्ण रोक लगाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

वास्तवमा लकडाउनकैबीच पनि वहाना बनाएर लुकीछिपी राजधानी छिर्नेक्रम जारी रह्यो । लकडाउन होलो भएपछि यो क्रम निकै बढ्यो । जवकि नाकामा हुने गरेका चेक जाँच र परीक्षण प्रभावकारी भएनन् । यसले काठमाडौं उपत्यका कोरोना संक्रमणको जोखिममा पर्दै गयो । यस सन्दर्भमा नाकामा कडाइ गर्नुपर्ने सुझाव अत्यन्त उचित हो भने सार्वजनिक यातायात कोरोना संक्रमणको एक प्रमुख माध्यम र कारक भएकाले जोरबिजोर प्रणाली होइन, केही समय सार्वजनिक यातायात पूर्ण रूपमा बन्द गरिनुपर्ने सुझाव पनि उचित नै हो । स्मरणीय छ, आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउनका लागि लकडाउन खुकुलो पारिएको भए पनि व्यापारिक क्षेत्रले आवश्यक मापदण्डको पालना नगरेको र नागरिकहरूले समेत आफ्नो स्वास्थ्य सुरक्षाप्रति गम्भीरता नदेखाएको कारण संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएकाले यसमा कडाइ गरिनुपर्ने सुझाव पनि फोरमले दिएको छ ।

अन्त्यमा, फेरि एकपटक हामी सबैले बुझ्नैपर्ने कुरा के हो भने सरकारले मात्र प्रयास गरेर कोरोना संक्रमण कम हुँदैन । परिहालेको खण्डमा उपचारको सहजता सरकारको जिम्मेवारी हो, नागरिकको परीक्षण सहजता सरकारको जिम्मेवारी हो, सकेसम्म धेरै परीक्षण सरकारकै जिम्मेवारी हो तर सजगता अपनाउने काम नागरिकको हो । हरेक नागरिक सजग भएमा यसको संक्रमण न्यूनीकरण सम्भव छ । जथाभावी गर्दा आफ्नो मात्र ज्यान जोखिममा पर्दैन । परिवार, आफन्त इष्टमित्र र समाज सबैलाई जोखिममा पार्दछ । यसैले, सबैले यस कुरालाई मनन गरी यथासम्भव घरभित्रै बस्ने र अत्यावश्यक काम परी बाहिर निस्कनु परेमा पनि कसैसँग सम्पर्कमा नआउने र सुरक्षाका मापदण्डहरूको पूर्ण पालन गर्नु नै बुद्धिमानी हुने ठहर्छ । सजग रहौं, आफू बचौं, अरूलाई बचाऔं ।