कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि अपनाइएका सचेतनात्मक, संयन्त्रगत, प्रशासनिक तथा विधिगत उपायका बाबजुद महामारी आम र सामूहिक संक्रमणको अवस्थामा पुगिसकेपछि अब यसलाई औषधोपचारमार्फत नियन्त्रण गर्नुको विकल्प रहेन । यसअघिका लकडाउन, निषेधाज्ञा तथा सीमा सिलका उपाय अबका दिनमा पुराना हुन गएका छन् । व्यापक मात्रामा पीसीआर टेस्ट, संक्रमितको पहिचान, संक्रमणको अवस्थाअनुसार उपचार र असंक्रमितका लागि सुरक्षा व्यवस्था नै सबैभन्दा उत्तम विकल्प हुन गएको छ । यो विकल्प कार्यान्वयनका लागि सबैभन्दा उपयुक्त र उत्तम संयन्त्र वा निकाय भनेको स्थानीय सरकार नै हो । त्यसैले, कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका उपायलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि स्थानीय निकाय र सरकारलाई साधनस्रोतले सम्पन्न बनाउनु जरुरी छ । किनकि महामारीसँग जुध्न भौतिक पूर्वाधार, विषय विशेषज्ञ तथा चिकित्सक, उपकरण तथा औषधिको खाँचो पर्दछ । यही खाँचो टार्न र अबका दिनमा कोरोना महामारीसँग जुध्न प्रभावकारी निकायका रूपमा स्थानीय सरकारलाई अघि सारिनु नै यथार्थ, वस्तुवादी, वैज्ञानिक र बढी प्रभावकारी हुनेछ ।
संघीय सरकारले यदि स्थानीय सरकारलाई सो जिम्मेवारी सुम्पी साधनस्रोतसहित यसलाई प्रभावकारी बनाउनेतर्फ सोच्नुपर्छ । स्थानीय सरकारका मातहतमा अहिले कोरोना महामारी संक्रमण नियन्त्रणका लागि कुनै पनि भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरिएका छैनन् । अहिले काम चलाउनका लागि बन्द रहेका विद्यालय तथा सरकारी भवन प्रयोगमा ल्याइएका छन् । त्यो पनि तत्काल काम टार्नका लागि मात्र यसो गरिएको हो । कोरोना महामारी क्षणिक वा केही दिनका लागि पाहुना सत्कार गरेझैं झारा टार्ने कामले नियन्त्रणमा आउने देखिँदैन । यो हाम्रो जीवन पद्धतिसँगै अभिन्न भएर जाने र हामीले यसलाई पचाएर जानुपर्ने देखिन्छ । त्यसैले पनि विद्यालय, स्वास्थ्य केन्द्र, कृषि अनुसन्धान केन्द्रजस्ता स्थानीय भौतिक संरचना र कर्मचारी नियुक्तिसँगै कोरोना कक्ष तथा केन्द्रहरू निर्माण गरेर जानु जरुरी भएको छ । यसका लागि नीति, योजना, कार्यक्रम र बजेटको जरुरी छ । जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार रहने हैसियत र स्थानमा रहनुका साथै जनताका घरदैलोमा सेवा पु-याउन सक्ने सरकारी संयन्त्र वा निकाय भनेको स्थानीय निकाय र स्थानीय सरकार नै हो ।
यो अधिकार प्राप्तिसँगै स्थानीय निकाय र सरकारले पनि आफूलाई सुधार गर्नु जरुरी छ । यसले आफूलाई जनपक्षीय बनाउनुपर्छ । जनताको विश्वास र साथ सहयोग आर्जनका लागि स्थानीय निकायमा पारदर्शिता पहिलो सर्त बनेर आउँछ । जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले आर्थिक आर्जनमा -याल चुहाएर भ्रष्ट र नालायक बन्नुहुँदैन । जनताको घरदैलोमा सेवा दिने निकाय जनताको जीवन पद्धतिसँग मिल्ने र अभिन्न हुन सक्नुपर्छ । यसबाट मात्र जनताले आफ्ना प्रतिनिधिमाथि विश्वास गर्छन् । विश्वासले हातेमालोको अभियान अघि बढाउँछ । स्थानीय जनतासँग गरिने हातेमालोले देशको उन्नति र प्रगतिमा साथ दिन्छ । यसले देशमा कुनाकुना र दूरदराजका इलाकामा विकास र समृद्धिलाई पु-याउन मद्दत गर्छ । हालको कोरोना महामारीको सन्दर्भमा यसविरुद्ध लड्न अब आम जनतासँग हातेमालो जरुरी भएर आएको छ । किनकि महामारीले आफंैमा आम संक्रमणको स्वरूप धारण गरिसकेको छ । स्थानीय क्षेत्रबाट कोरोना महामारीविरुद्ध प्रभावकारी युद्ध लड्ने अभियान अघि बढाउनका लागि स्थानीय सरकारलाई साधनस्रोतले सम्पन्न बनाउन जरुरी छ ।
