संघीय शासन प्रणालीको सफल कार्यान्वयन गर्न केही आधार तय गरिएका छन् । यी आधार अमुक देशको नभई सैद्धान्तिक प्रकारका हुन् । संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि लोकतन्त्र अनिवार्य सर्त हो । त्यसैले, लोकतन्त्रको मुख्यमुख्य मूल्य मान्यतामा आधारित भएर संघीयताको कार्यान्वयन हुनुपर्दछ । यस्तो संघीय अभ्यास अमुक देशमा पृथक् खालको हुन सक्तछ । संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारलाई देशको संविधानले कुन स्तरको स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ ? त्यसैका आधारमा सबै प्रकारका सम्बन्ध निर्धारण हुन्छन् । अत्यधिक स्वतन्त्रता प्रदान गरिँदा अत्यन्त न्यून सम्बन्ध तल्लो स्तरका सरकारहरूको संघीय सरकारसँग रहन्छ । यदि सहयोग, समन्वय र सहभागिताका आधारमा सबै प्रकारका सरकार एक आपसमा अन्तरसम्बन्धित हुनेगरी संघीयताको अवलम्बन गरिएको अवस्थामा सघन रूपमा सबै प्रकारका सरकारका बीच सम्बन्ध कायम भएको हुन्छ । यी सबै प्रकारका सरकारका बीचको सम्बन्ध निर्धारण गर्ने सन्दर्भमा केही सिद्धान्त प्रयोगमा आइराखेका छन् । जस्तै : प्रदेश र स्थानीय सरकारका बीचको सम्बन्ध र अधिकारको प्रारूप देशको संविधानले नै निर्धारण गर्दछ ।

यस्ता अधिकार र कार्यक्षेत्रमाथिको नियन्त्रण गर्ने दस्तावेज पनि केन्द्रीय संविधान नै हुन्छ । केन्द्रीय संविधानले अनुमति नदिएको विषयबाहेक अन्य सबै विषयमा तल्लो तहका सरकार स्वतन्त्र हुन्छन् । केन्द्रीय संविधानले नै देशको पहिचान अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा बनाउने हो । यसले सबै स्तरका सरकारका बीचमा प्रायः कुनै विभेद नगरी सन्तुलित प्रकारले अधिकार प्रदान गरी कार्य सञ्चालन गर्ने परिस्थिति निर्माण गर्नुपर्दछ । केन्द्रीय संविधानले खुला राखी दिएको अथवा प्रतिबन्ध नलगाएको काममा संघीय सरकारको हस्तक्षेप हुनुहुँदैन । प्रदेश र स्थानीय सरकारमा सबै क्रियाकलाप देशको सार्वभौमसत्तालाई मजबुद बनाउने प्रकारले कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ । सबै प्रकारका सरकारका बीच सुमधुर सम्बन्ध स्थापित गर्न, आपसी समझदारी र समन्वय कायम गर्न एक आपसमा सहयोगात्मक भावनाको विकास गर्न संघीय सरकारले कानुनको निर्माण गर्दा केही मार्गदर्शनलाई गम्भीरतापूर्वक मनन गर्नु जरुरी हुन्छ । जस्तै ः देशको संविधानले अधिकार दिएकोमा कुनै द्विविधा छैन अथवा स्पष्ट छ भने त्यसमा अन्यथा हुनेगरी व्याख्या गर्ने र नियन्त्रण गर्ने कार्य गरिनेछैन । संघीय सरकार राष्ट्रिय स्वार्थका विषयमा केन्द्रित हुनुपर्दछ ।

सबै प्रकारका स्थानीय र प्रदेश सरकारका समस्यालाई सहज बनाउने भूमिकाको निर्वाह केन्द्रले गर्नु जरुरी हुन्छ । राष्ट्रिय चासो र स्वार्थका विषयमा जोखिमको अवस्था आएकोमा बाहेक संघीय सरकारले अन्य सरकारउपर नियन्त्रण र हस्तक्षेप गर्नुहँुदैन । स्थानीय र प्रदेशका कानुन केन्द्रीय कानुनसँग तुलना गर्ने होइन । तल्लो तहका सरकार प्राथमिक जिम्मेवारीका क्षेत्रमा केन्द्रित हुनुपर्दछ । उदाहरणका लागि नागरिकलाई प्रदान गरिने शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य बिमालगायतका विषयमा हुनुपर्दछ । आफ्नो क्षेत्रमा राजस्व संकलन गर्ने, राजस्वको वृद्धि गराई सेवासुविधा र विकास निर्माणका कार्य गर्न तल्लो तहका सरकार स्वतन्त्र हुनुपर्दछ । यो नै संघीयताको मूल विशेषता हो ।

त्यसैले, एक सरकारले अर्को सरकारलाई आफ्ना राम्रा पद्धति, कानुन र क्रियाकलापबाट प्रभावित पार्न सक्तछ । संघीय सरकारले अन्य सरकारलाई अतिरिक्त स्रोतसाधन त्यस प्रयोजनका लागि उपलब्ध नगराई थप कार्यक्रम सञ्चालन र कार्यान्वयन गर्न बाध्य पार्नुहुँदैन । स्थानीय वा प्रदेशको सीमित स्रोतसाधनलाई संघीय सरकारको निर्देशन वा चासोको विषयमा खर्च गर्न मिल्दैन । यदि यसो भएमा एकात्मक शासनका विशेषता देखापर्नेछन् । उपयुक्त नीतिको निर्माण र प्रशासकीय कार्य प्रक्रियामा सुधार गर्ने विषयमा सबै प्रकारका सरकारले एकआपसमा सहयोग गर्नुपर्दछ । केन्द्रीय सरकारले अन्य तहका सरकारको प्रशासकीय कार्य प्रक्रियामा सुधार गर्ने विषयमा सबै प्रकारका सरकारले एकआपसमा सहयोग गर्नुपर्दछ । कानुनको निर्माण गर्दा, ती कानुनको कार्यान्वयन गर्दा पर्याप्त कोषको व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

उच्च सम्मान, सहयोग र समन्वयका आधारमा संघीय प्रणालीको प्रयोग भएमा देशको सर्वतोमुखी विकास सफलतापूर्वक सम्पन्न हुने देखिन्छ

समान तह वा तहगत सरकारका बीच आपसी समझदारी र समन्वय गर्न सक्नेगरी केन्द्रीय कानुन निर्माण हुनुपर्दछ । केन्द्रीय सरकारले गर्ने अनुगमन उद्देश्य प्राप्तिका दिशामा अभिमुख भई सहजीकरण गर्न सफल हुनुपर्दछ । स्थानीय र प्रदेश सरकारले एकात्मक सरकारकै अभ्यासमा सबै सरकारलाई सघन रूपमा प्रतिवेदन गर्नुपर्ने विषयमा पूर्णविराम लाग्नुपर्दछ । केन्द्रीय सरकारले अन्य सरकारलाई कुनै पनि विषयमा निर्देशन गरी सोहीअनुसार कार्यान्वयनमा जान बाध्य पारिनुहुन्न । संघीय सरकारले अन्य तहका सरकारलाई सहकर्मी, सहकारीको हैसियतमा सम्मान गर्न सक्नुपर्दछ । कुनै सरकारका नागरिकको आधारभूत अधिकारको संरक्षण गर्ने क्षमताको अभाव भएमा केन्द्रले सहयोग गर्नुपर्दछ । स्थानीय र प्रदेश सरकारका समस्याको पहिचान गरी केन्द्रले सो समाधानका लागि योगदान गर्न सक्नुपर्दछ । सम्पूर्ण नागरिकको भलाइका लागि सबल र सहकारीमूलक सम्बन्धको विकास गरी सबै प्रकारका सरकारमा जीवन्तता प्रदान गर्न सक्नुपर्दछ ।

यस सन्दर्भमा केही अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ, एक राज्यले अर्को राज्यको कानुनलाई मान्यता दिने र यससम्बन्धी व्यवस्था कानुन निर्माण गरी कांग्रेसले व्यवस्थापन गर्ने, एक राज्यका अपराधी अर्को राज्यमा कांग्रेसमा हस्तान्तरण गर्ने, विशेष र उन्मुक्ति प्रदान गर्दा कुनै प्रकारको विभेद नगर्ने नीति संयुक्त राज्य अमेरिकाले अवलम्बन गरेको छ । सहकारितामा आधारित सरकार, आपसी मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध, एकराज्यले अर्को राज्यमा कानुनी कारबाही नगर्ने, आपसमा समन्वय गर्ने, साझा चासोका विषयका ’boutमा परामर्श र समझदारी गर्ने प्रक्रियाको निर्धारण दक्षिण अफ्रिकाले गरेको छ भने प्राप्त अधिकारका आधारमा सबै र राज्यलाई कानुन बनाउने अधिकार, संकटकालको अवस्थामा अधिकार केन्द्रीय सरकारमा हुने, केन्द्रीय सरकारका कानुनसँग राज्य सरकारका कानुन बाझिएमा बदर हुने, राष्ट्रिय महŒवको विषयमा प्रदेशको अनुरोधमा संघीय सरकारले कानुन बनाउन सक्नेगरी सुशासन व्यवस्थालाई भारतले सुव्यवस्थित गरिआएको छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका बीच अन्तरसम्बन्ध : संघले समग्र देशका लागि कानुन बनाउने तर प्रदेशले आफ्नो प्रदेशका लागि मात्र कानुन बनाउने, संघ र प्रदेशलाई प्रदत्त साझा अधिकारका सम्बन्धमा कानुन निर्माण गर्न र कार्यकारी अधिकारको प्रयोग गर्ने अधिकार हुने, संघले र प्रदेश सरकारको कानुन आपसमा बाझिँएमा संघीय कानुन लागू हुने, संघले र प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्नेगरी कानुन निर्माण नगरी आपसी सहयोग, समन्वय र समझदारीका आधारमा गर्नुपर्दछ । राष्ट्रिय महŒवको विषयमा भने प्रदेशलाई आवश्यक निर्देशन दिनेलगायतका व्यवस्था गर्ने अधिकार संघमा हुनुपर्दछ । देशको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र शान्ति सुव्यवस्थामा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने अवस्थाको काम कारबाही प्रदेशबाट भएमा त्यस्तो प्रदेशलाई सचेत गराउनेदेखि निलम्बन गर्ने वा विघटन गर्नेसम्मको अधिकार संघलाई हुनुपर्दछ । यो अवस्थामा केन्द्रीय सरकारले लिएमा निर्णय केन्द्रीय व्यवस्थापिकाले स्वीकृति प्रदान गर्नुपर्दछ । प्रदेश निलम्बनको प्रस्ताव संसद्ले अस्वीकृत गरेमा केन्द्रीय सरकारको सो निर्णय बदर हुने र अनुमोदन भएमा ६ महिनाभित्र पुनः निर्वाचन गराउनुपर्दछ । संघीय सरकारले गरेको प्रदेश निलम्बनको निर्णय व्यवस्थापिकाले अनुमोदन गरेपश्चात् त्यस प्रदेशमा संघीयशासन लागू हुन्छ । संघीय सरकारलाई स्वेच्छाचारी हुनबाट नियन्त्रण गर्नुपर्दछ ।

प्रदेशका कानुनी व्यवस्थालाई सबैले मान्यता दिने, सम्मान गर्ने, प्रदेशहरूले आपसमा मिलेर कुनै साझा विकास निर्माणका कार्य गर्न सक्ने, साझा चासोका विषयमा सूचना आदानप्रदान गरी दोहोरो सम्पर्क प्रगाढ बनाउने, एकभन्दा बढी प्रदेश प्रभावित हुने प्रकृतिका न्यायिक वा प्रशासनिक निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, सबै काम कारबाहीहरू समन्वय, सहयोग र समझदारीका आधारमा गर्ने, एक प्रदेशले अर्को प्रदेशलाई सबै प्रकारका सहयोग गर्न र सहयोग लिन स्वतन्त्र रहने, अर्को प्रदेशको बासिन्दा आफ्नो प्रदेशमा आउँदा सबै प्रदेशले सम्बन्धित प्रदेशको कानुनको पालना गर्न लगाई सुरक्षा प्रदान गर्ने नीति लिने, दुई वा दुईभन्दा बढी प्रदेशबीच साझा समस्याको समाधानका लागि आपसी समझदारी गरी कानुन निर्माण गर्न केन्द्रीय सरकारसमक्ष अनुरोध गर्ने, आपसी समझदारीका आधारमा विभिन्न प्रदेशमा लुकीछिपी बसेका अपराधीलाई हस्तान्तरण गर्ने नीति लिने, संघीय अदालतका निर्णय र नजिरको पालना अनिवार्य रूपमा गर्ने ।

मातहतको तल्लो निकायको सरकार भए पनि प्रदेश र स्थानीय तह आपसमा सम्बन्धित हुन्छन् । प्रदेशको संविधान वा विधानलाई स्थानीय तहले मान्नुपर्दछ । यी दुई तहका सरकारबीच राष्ट्रको संविधानले प्रदान गरेका अधिकारहरूमा आधारित भई आपसी सुसम्बन्ध कायम हुनुपर्दछ । आपसी समन्वयलाई अत्यन्त महŒव दिनुपर्दछ । संघले दिएका कानुनसम्मत निर्देशन प्रदेश र स्थानीय तहले पालना गर्नुपर्दछ ।

यस प्रकार संघीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरी आएका देशले सबैलाई उच्च सम्मान सहयोग र समन्वयको आधारमा साशन प्रणाली अवलम्बन गर्नेगरी यस प्रणालीको प्रयोगबाट देशको सर्वतोमुखी विकासमा संलग्नता दिई आएको अवस्था सफलतापूर्वक संघीयताको प्रयोग गर्ने राष्ट्रमा देख्न सकिन्छ ।