काठमाडौं । विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन २०७६ को कार्यान्वयनका लागि विज्ञापन बोर्ड गठन अत्यावश्यक रहेको बताइको छ ।
आइतबार बसेको मिडिया एलाईन्स नेपाल, नेपाल केवल टेलिभिजन व्यवसायी महासंघ र विज्ञापन संघ नेपाल आनको संयुक्त बैठकले सो धारणा राखिएको हो
बैठकपछि संयुक्त बक्तव्य जारी गर्दै विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन २०७६ कार्यान्वयनमा सरकारले देखाएको उदासिनता, तयारीमा गरेको ढिलाई प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताइएको छ ।
बैठकले उक्त ऐन राष्ट्र, राष्ट्रियता र सँस्कृतिको जगेर्नाका साथै नेपाली उद्योग व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्न महत्वपूर्ण कोशेढुंगा हुने भन्दै तत्काल प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
ऐनको कार्यान्वयनका लागि विज्ञापन बोर्ड गठन अत्यावश्यक भएको निष्कर्ष निकाल्दै तत्काल व्यवसायीक व्यक्तिको संलग्नतामा विज्ञापन बोर्डको गठन गर्न माग गरिएको छ ।
बैठकले नेपाल केवल टेलिभिजन व्यवसायी महासंघले उठाएका मागको तत्काल सम्बोधन गर्न विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन २०७६ तत्काल कार्यान्वयन गर्न र विज्ञापन बोर्ड गठन गर्न सरकारसँग आग्रह गर्ने बताएको छ । त्यसैगरी डाउनलिंक अनुमति लिएका विदेशी टेलिभिजनहरु २०७७ साल कार्तिक ७ गतेभित्र विज्ञापनरहित हुनुपर्ने प्रावधान कुनैपनि हालतमा कार्यान्वयनमा ल्याउन जोडदार माग गरेको छ । साथै, उक्त प्रावधान कार्यान्वयन हुनु पूर्व नेपाल केवल टेलिभिजन व्यवसायी महासंघले अघि सारेका विदेशी डिटिएचले नेपालमा गरिरहेको अवैध प्रसारण रोक्न प्रभावकारी कदम चाल्नु पर्ने, इन्टरनेट माध्यमबाट डाउनलिंक अनुमति नलिएका टेलिभिजन च्यानल समेत प्रसारण भइरहेकाले त्यसलाई रोक्न माग गरेको छ ।
त्यसैगरी उत्त बैठकले इन्टरनेटको माध्यमबाट हुने विज्ञापनको नियमन समेत विज्ञापन बोर्डमार्फत नै हुने गरी हाल संसदमा विचाराधीन रहेको सूचना प्रविधि सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधयेकमा थप गर्न आग्रह गरेको छ ।
इन्टरनेटका माध्यमबाट टेलिभिजन सिग्नल वितरण गरिरहेका संस्थाहरुले, केबल अपरेटरहरुले जस्तै अनुमति लिनु पर्ने र केबल र इन्टरनेटको शुल्क स्पष्ट गर्नु पर्नेमा सो नगरेको पाइएकाले शुल्कलाई स्पष्ट गर्न गराउन माग गरेको छ ।
त्यसैगरी प्रसारणका क्षेत्रमा कार्यक्रम उत्पादन, प्रसारण र वितरण जस्ता तीन चरण हुने र ती तीन चरणका काममा भिन्न भिन्न व्यक्ति र संस्थाको संलग्नता रहने र यी विषय अत्यन्त प्राविधिक, दीर्घकालीन र समय समयमा हुने प्रविधि परिवर्तनले जटिल विषयसमेत भएकाले प्रसारणका क्षेत्रमा संलग्न, कार्यक्रम उत्पादन कम्पनी, म्युजिक रेकर्डिंङ कम्पनी, प्रसारणमा संलग्न रेडियो, टेलिभिजन र इन्टरनेट माध्यम तथा वितरणमा संलग्न केवल अपरेटर, इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर, इन्टरनेट टेलिभिजन तथा रेडियो सञ्चालक तथा वितरकलाई समेत समेट्ने गरी छुट्टै प्रसारण प्राधिकरण गठन गरि सो मार्फत् नियमनको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।
