१. पृष्ठभूमि: 
नेपालको संविधानमा तीन तहका सरकारका अतिरिक्त जिल्ला सभा तथा समन्वय समितिसमेतको व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको धारा २२० मा तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ९२ देखि ९६ सम्म जिल्लासभा तथा समन्वय समितिको काम, कर्तव्य तथा अधिकारका ’boutमा कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । नेपाल सरकारका विगत वर्षका नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा समेत जिल्ला समन्वय समितिको अनुगमनलगायतका क्षेत्रमा प्रभावकारिताको ’boutमा बोलिएको एवं प्रदेश सरकारका नीतिमा पनि सोही वरिपरिका विषय सम्बोधन गरिएको पाइन्छ ।

यसैबीच, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनबाहेक अन्य संघीय कानुन तथा कार्यविधिमा जिल्ला सभा तथा समन्वय समिति तथा त्यसका प्रमुखलगायतको भूमिकाका ’bout उल्लेख गरिएको पाइन्छ । सबै प्रदेशबाट जिल्लासभाका सम्बन्धमा तथा सभाका सदस्यले पाउने सेवा सुविधाका ’boutमा कानुन तथा कार्यविधिको तर्जुमा गरेको देखिन्छ । धेरै जिल्ला सभाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ९२ को उपदफा ४ बमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्रका विषयमा आवश्यक कार्यविधि, निर्देशिका तथा मापदण्ड बनाई लागू गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ ।

२. जिल्ला सभा तथा समन्वय समितिका कार्य: 
माथि उल्लिखित संवैधानिक प्रबन्ध तथा कानुनमा भएका व्यवस्था, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका नीतिगत निर्णय तथा जिल्ला सभाको निर्णयअनुसार जिल्ला सभा तथा सो सभाको समन्वय समितिले हालसम्म देहायका कामको सम्पादन गरिआएको पाइन्छ ।
क. संविधान तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनबमोजिम स्थानीय तहको नीति तथा योजनाको अनुगमन तथा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीमा सहजीकरण,
ख. संघीय तथा प्रदेश सरकारका तोकिएका योजनाको कानुन र कार्यविधिअनुसार अनुगमन र सुपरिवेक्षण,
ग. कानुन र कार्यविधिअनुसार जिल्ला स्तरमा कार्यरत गैससको कार्यको सुपरिवेक्षण र अनुगमन,
घ. संघीय सांसदहरूको संयोजनमा रहेको स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको समिति र सचिवालयको भूमिका तथा ती आयोजनाहरूको अनुगमन,
ङ. प्रदेश सभामा सदस्यको संयोजनमा रहेको विकास योजनाको सचिवालय र अनुगमन (केही जिल्लामा मात्र),
च. खानी तथा नदीजन्य पदार्थको दोहनको अनुगमनको नेतृत्व,
छ. संघ तथा प्रदेश सरकारका केही कार्यक्रमको व्यवस्थापन जस्तै ः गरिबसँग विश्वेश्वर, लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम, बहुक्षेत्रीय पोषण आदि,
ज. जिल्ला स्तरका केही विषयगत कार्यक्रमको संयोजन वा अध्यक्षता,
झ. राष्ट्रिय दिवसका जिल्लास्थित समारोह व्यवस्थापन,
ञ. क्षमता विकास कार्यक्रम (सुरुका वर्षमा),
ट. जिल्लास्थित विभिन्न समितिमा रही कार्यसम्पादन जस्तै ः विपद जोखिम न्यूनीकरण आदि,
ठ. चौमासिक तथा वार्षिक समीक्षा गोष्ठी, तथा सार्वजनिक सुनुवाइ आदिमा प्रतिनिधित्व,
ड. संघीय सरकार तथा प्रदेश सरकारका अन्य कानुन, जिल्ला सभाका निर्णय आदिबाट तोकिएका अन्य जिम्मेवारीको कार्यान्वयन र समन्वय,
ढ. अन्य ।

सबै प्रदेशबाट जिल्ला सभाका सम्बन्धमा तथा सभाका सदस्यले पाउने सेवा सुविधाका ’boutमा कानुन तथा कार्यविधिको तर्जुमा गरेको छ

३. कार्यसम्पादनको प्रभावकारिता:
संविधान तथा मौजुदा कानुनले प्रदान गरेका केही कार्य अधिकारको कार्यान्वयनका क्षेत्रमा जिल्ला सभा तथा समन्वय समितिले प्रभावकारी रूपले कार्यसम्पादन गर्न नसकेको एवं यस समितिको महŒव र क्षेत्राधिकारप्रति सरोकारवालाको बुझाइमा केही अस्पष्टता रहेको अनुभूति गरिएको देखिन्छ । हालसम्मको मध्यावधि मूल्यांकनमा जिल्ला सभा तथा जिल्ला समन्वय समिति उपरका चुनौती तथा समस्या देहायबमोजिम रहेका छन् ।
क. तीनै तहका सरकारको काम कारबाहीलाई स्थानीय स्तरमा सामान्जस्यता कायम राखी व्यवस्थित रूपमा समन्वय गर्ने-गराउने एकीकृत नीति स्पष्ट नभएको,
ख. प्रदेश १ बाहेक धेरैजसो प्रदेशले स्पष्ट रूपमा संविधानबमोजिम जिल्ला सभासम्बन्धी ऐन जारी नगरेको,
ग. स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा गरिएको व्यवस्थाबमोजिम नियमावली जारी नहुँदा जिल्ला सभाका लागि तोकिएका कार्यको कार्यान्वयनको कार्यविधि र कार्यढाँचामा अन्योलता देखिएको,
घ. स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ७८ मा स्थानीय तहको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीअनुसार जिससले अनुगमनसम्बन्धी नीति, कार्यविधि वनाउने र तथा चेकलिस्टसमेत बनाई कार्यसम्पादन गर्ने कार्यमा गतिशीलता नदेखिएको,
ङ. हरेक स्थानीय तहमा हुने सोही तहबाट सञ्चालित, प्रदेश सरकारबाट सञ्चालित तथा संघीय सरकारबाट सञ्चालित सयौं योजनाको विस्तृत र सघन अनुगमन हुन नसकेको,
च. जिल्लाका रणनीतिक योजनाको तर्जुमा तथा जिल्ला गौरव योजना तर्जुमा गर्ने कार्यको समन्वयमा क्षमता प्रकट नगरेको,
छ. योजना तर्जुमा तथा नीति विश्लेषणका लागि आवश्यक पर्ने जिल्ला पाश्र्र्वचित्रको एकीकृत विद्युतीय सूचना प्रणालीको विकास नभएको,
ज. स्थानीय तहमा भएको असन्तुलित जनशक्तिमा जिससले मद्दत पु¥याउन सकेको,
झ. संघीय सांसद तथा प्रदेश सांसदबाट विनियोजन हुने योजनालाई योजनागत प्रक्रियामा आबद्ध गर्न नसकिएको,
ट.नागरिक समाजसँग तीनै तहका सरकारको नियमित परामर्शको अभाव रहेको,
ठ. संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट गठन हुने आयोगलगायतका विभिन्न समितिमा जिसस प्रमुखको उपस्थितिको सदुपयोग नभएको,
ड. जिल्ला समन्वय समिति स्वयंको वित्तीय, संगठनात्मक, व्यवस्थापकीय तथा प्राविधिक क्षमतामा न्यूनता देखापर्दा स्थानीय तहको क्षमता विकासका क्षेत्रमा प्रभावकारी रूपले कार्यसम्पादन हुन नसकेको,
ढ. सबै निकायलाई एकै ठाउँमा राखी नीतिगत छलफल र एकीकृत अनुगमन गर्ने कार्यमा साबिकको जिविसले प्राप्त गरेको ‘सौर्य र गरिमा’मा ह्रास आएको ।

जिल्ला समन्वय समितिको कार्यसम्पादनमा आउने प्रभावकारिताले स्थानीय तहको सुशासन र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीमा सुधार ल्याउने देखिन्छ

४. जिससलाई प्रभावकारी बनाउन चालिनुपर्ने उपाय:
जिल्ला समन्वय समितिलाई संविधानमा प्रदान गरिएको काम, कर्तव्य र अधिकारबमोजिम कार्यसम्पादन गरी गतिशील बनाउन देहायको नीतिगत, कानुनी, संगठनात्मक, प्रणालीगत तथा मनोव्यवहारगत पक्षमा सुधार ल्याउनु आवश्यक छ ।
क. बहुआयामिम सूचना समावेश भएको जिल्लास्तरीय प्रोफाइल निर्माण गरी विद्युतीय सूचनासहितको साझा सूचना केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने,
ख. अन्तरपालिका स्तरको तथा जिल्लास्तरीय गौरव र रणनीतिक योजनाको निर्माण गर्ने,
ग. दिगो विकास लक्ष्यसमेतलाई हेरी जिससको संयोजनमा दोहोरोपना नहुनेगरी तीनै तहका सरकारले संयुक्त रूपमा योजना निर्माण प्रक्रिया सहभागिता जनाउने,
घ. जिससलाई जिल्लाको नीति समन्वय तथा अनुसन्धान केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने, बेस्ट प्राक्टिक्सको सेयरिङ गर्ने जिम्मेवारी प्रदान गर्ने,
ङ. स्थानीय तहबाट आआफ्नो अधिकार र मौलिक नीतिको प्रतिकूल नहुनेगरी जिल्ला स्तरमा कर दस्तुर, सेवा शुल्क, भवन निर्माण आचार संहितालगायतका नीतिमा सकेसम्म एकरूपता कायम गर्न जिससले समन्वय गर्ने,
च. एकल अधिकार तथा साझा अधिकार सूचीभित्र रहेका कामका सम्बन्धमा स्थानीय तहले बनाउने कानुन र नियमको गुणस्तरीय मस्यौदा तर्जुमामा समन्वय, अनुभव आदानप्रदान आदिमा सामान्जस्यता कायम गर्न जिससमा फोकल इकाइ र अधिकृतको व्यवस्था गरी समन्वय र सहजीकरण गर्ने, जिसस प्रमुखलाई जिल्लाभित्रका स्थानीय तहको ऐन कानुनको प्रमाणीकरणको भूमिका दिने (संघको सम्माननीय राष्ट्रपति र प्रदेशको प्रदेश प्रमुखज्यूले प्रमाणीकरण गर्ने कार्य गरे जस्तै),
छ. स्थानीय तहमा समय समयमा हुने प्राविधिकलगायतको सक्षम जनशक्तिको असन्तुलनलाई अल्पकालीन रूपले समाधान गर्न पालिकाबीचको समन्वयमा छोटो अवधिको काज खटाइ जनशक्तिको अभावको पूर्ति गर्ने,
ज. स्थानीय तहको समग्र व्यवस्थापन परीक्षण गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने कार्यमा जिससको भूमिकालाई सुस्पष्ट गर्ने तथा कानुनी व्यवस्थाको प्रबन्धमार्फत जिल्लास्तरीय अम्बुड्स म्यानको सचिवालयको रूपमा स्थापना र क्षमता विकास गर्ने,
झ. स्थानीय निकायको आन्तरिक नियन्त्रण पद्धति तथा नतिजामूलक अनुगमन र मूल्यांकनमा जिल्लासभा तथा जिससलाई सक्रिय बनाई जिससको मूल्यांकनका आधारमा स्थानीय तहलाई अनुदान वृद्धिलगायत प्रोत्सहान प्रणालीको विकास गर्ने,
ञ. स्थानीय तहको तथा जिल्ला स्तरमा रहेका संघीय तह र प्रदेश तहका सरकारी कार्यालयको विकास कार्यक्रमको तेस्रो पक्ष अनुगमनका लागि जिससले सभाबाट कार्यविधि बनाई अनुगमन गर्न वातावरण बनाउन सकिन्छ ।
ट. तीनै तहका योजना तथा कार्यक्रममा सार्वजनिक परीक्षण, सार्वजनिक सुनुवाइ तथा सामाजिक परीक्षणमा जिससको अनिवार्य उपस्थिति गराउने पद्धतिको विकास गर्ने,
ठ. जिल्ला समन्वय समितिमा क्षमता विकास कोषको व्यवस्था तथा क्षमता विकासका लागि तोकिएका अन्य तालिम केन्द्र र कार्यक्रमसँग समन्वय गरी सबै तहका पदाधिकारी तथा कर्मचारीका लागि माग र आवश्यकताका आधारमा सामायिक तालिम, सीप तथा अनुशिक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,
ड. जिससमा जिल्लास्तरीय गुनासो व्यवस्थापन केन्द्रको स्थापना, निजी क्षेत्र, सहकारीलगायतका जिल्लास्तरीय सञ्जाल तथा नागरिक समाज र तीनै तहका सरकारबीचको साझा अन्तक्र्रिया मञ्चको रुपमा विकास गर्ने,
ढ. जिल्लास्तरीय विपद जोखिमको न्यूनीकरणमा लागि प्रतिकार्य योजनालगायतका क्षेत्रमा सबै सरकारका तहसँग समन्वय गरी सो समितिको कार्यमा मद्दत पु¥याउने,
ण. संघीय सांसद र प्रदेश सांसदको नेतृत्वमा हुने विकास निर्माणका योजनाको निर्देशक समितिमा जिसस प्रमुखलाई समावेश गर्ने र दुवै कार्यक्रमको सचिवालय बेग्लाबेग्लै निकायमा नराखी जिससमा राख्ने,
त. चौमासिक तथा वार्षिक समीक्षाका लागि तीनै तहका निकाय र गैससलाई अनिवार्य गरी नागरिकसामु समीक्षा गर्ने व्यवस्था मिलाउने,
थ. जिल्लास्तरीय संस्कृति संयोजन केन्द्रको जिम्मेवारी वहन गर्ने,
द. संघीय तथा प्रदेश सरकारबाट कानुन तथा गठन आदेशबमोजिम गठन हुने जिल्लास्तरीय अस्थायी संरचना तथा सामाजिक संरचनामा जिसस प्रमुखलाई तोकी प्रशासनिक खर्चको कटौती गर्ने र उद्देश्य प्राप्तिलाई सफल बनाउने । जस्तै ः सुकुम्बासी आयोग, अस्पताल विकास समिति आदि,
ध. स्थानीय तहका पदाधिकारीको आचार संहिताको अनुगमन तथा स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सम्पत्ति विवरणको अनुगमन तथा महालेखापरीक्षकका बेरुजुको फलोअप गराउन जिम्मा दिने,
न. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट स्थानीय तहका उजुरीका सम्बन्धमा हुने प्रारम्भिक अनुसन्धानका लागि सहजीकरण गर्न जिससलाई अनुरोध गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउने,
नÞ. संविधानको धारा २३५को उपधारा (१) (२) र (३) को व्यवस्थाअनुसार कानुन बनाउँदा जिससको भूमिका स्पष्ट पार्ने,
प. मानवअधिकार आयोगले विकासको अधिकारका सम्बन्धमा अनुगमन गर्दा जिससलाई समन्वय गर्न सक्ने ।
फ. नेपाल सरकार, प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहलाई थप प्रोत्सहानका लागि जिससले पालिकाको सुशासनको अवस्था’bout सूचना उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने ।
ब. समावेशी आयोग, महिला, दलितलगायत विभिन्न संवैधानिक आयोगको ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार कार्यविधिमा प्रबन्ध गरी जिल्लास्थित सम्पर्क कार्यालयको रूपमा जिससलाई राख्न सकिने ।
भ. नेपाल सरकार एवं प्रदेश सरकारबाट जारी भएका कार्यविधिअनुसार नदीजन्य र खानीजन्य पदार्थको सहजीकरण, नियमन तथा अनुगमनका लागि थप अधिकार प्रदान गर्ने,
म. जिससका सदस्यको मर्यादाक्रमको व्यवस्था गरी उत्प्रेरित गर्ने ।

अतः जिल्ला समन्वय समितिको कार्यसम्पादनमा आउने प्रभावकारिताले स्थानीय तहको सुशासन र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीमा सुधार ल्याउने देखिन्छ । अबको जिसस स्थानीय तहको सहजकर्ता, वाच डग, नीति समन्वय र अध्ययन केन्द्र बन्नुपर्छ । साथै, यो त प्रदेश सरकारको सहयात्री, संघीय सरकारको नीति प्रवाह केन्द्र, जिल्लास्तरका सामाजिक संगठन र नागरिक समाजको बहसको वैधानिक थलो बनाउने दिशामा जानु आवश्यक छ । संघीयताको रूप पक्ष मात्र होइन, सार पक्षमा यस निकायले खेल्ने भूमिकाको खोजी र विकास गरौं ।

(लेखक नेपाल सरकारका सहसचिव हुन् ।)