काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघले सरकारी सूचना (विज्ञापन) वितरणमा देखिएको विभेदकारी नीतिविरुद्ध थप दबाबमूलक आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । श्रमजीवी पत्रकारको हित, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षण र सूचनामा समान पहुँच सुनिश्चित गर्न सरकारले प्रभावकारी कदम नचालेपछि महासंघ आन्दोलनलाई निरन्तरता दिन बाध्य भएको जनाएको छ ।

सरकारले खर्च कटौतीको बहानामा सबै तहका सरकारी सूचना तथा विज्ञापन राज्य नियन्त्रित सञ्चारमाध्यमलाई मात्र दिने निर्णय गरेको भन्दै महासंघले यसलाई विभेदकारी र प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी कदमका रूपमा लिएको छ । पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि माग सम्बोधन नभएपछि महासंघ करिब डेढ महिनादेखि निरन्तर दबाब अभियानमा रहेको छ ।

महासंघले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो कार्यक्रमअनुसार २०८३ जेठ ७ गतेदेखि एक सातासम्म तीनै तहका संरचनामार्फत हस्ताक्षर संकलन अभियान सञ्चालन गरिनेछ । त्यसपछि जेठ ११ गते केन्द्रीय समितिले संघीय संसद्का सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तथा संसदीय समितिका सभापतिलाई ज्ञापनपत्र बुझाउनेछ । साथै, प्रदेश र शाखा तहबाट ई–मेल तथा हुलाकमार्फत ज्ञापनपत्र पठाइनेछ ।

त्यस्तै, जेठ १४ गते देशभरका सबै पत्रपत्रिका, टेलिभिजन, रेडियो तथा अनलाइन सञ्चारमाध्यममार्फत सरकारी निर्णयविरुद्ध सम्पादकीय वा उपयुक्त स्थानमा कालो राख्ने प्रतीकात्मक विरोध कार्यक्रम सञ्चालन गरिने महासंघले जनाएको छ ।

महासंघका अनुसार, साताव्यापी दबाब अभियानपछि पनि माग सम्बोधन नभए आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाइने जनाएको छ ।

सम्बन्धित समाचार

आज केही स्थानमा मेघगर्जनसहित हल्का वर्षाको सम्भावना वीरगञ्जका विभिन्न क्यासिनोबाट ६ जना पक्राउ स्मार्ट टेलिकम अनियमिततामा मेरो कुनै संलग्नता छैनः सांसद खरेल प्रतिनिधिसभाको बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित महंगियो चलचित्र सम्बन्धी संघ संस्थाका उम्मेदवारी दस्तुर सुकुम्बासीले लालपुर्जा नपाउन्जेल मासिक १५ हजार भाडा दिने सरकारको तयारी पश्चिमी वायुको प्रभाव : कोशी, बागमती र गण्डकीमा वर्षाको सम्भावना सशस्त्रद्वारा ५९० कार्टुन चाइनिज इलेक्ट्रिक चुरोटसहित तीन जना पक्राउ