मुलुकमा २०६२-६३ को पुँजीवादी जनवादी राजनीतिक क्रान्तिको सफलतासँगै क्रान्तिका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न जारी भएको संविधानले जनतामा सार्वभौमसत्ता निहित रहने, बहुदलीय संघीय शासन प्रणाली, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी लोकतन्त्रसहित सामाजिक न्याय, विकास र समृद्धि हासिल गर्दैै मुलुकलाई समाजवादी दिशामा अगाडि बढाउने दिशाबोध गरेपछि मुुलुुकमा क्रान्तिको अर्को चरणमा प्रवेश गरेको छ ।

संविधान निर्माणसँगै भएको निर्वाचनमा नेकपाले दुई तिहाइको हाराहारीमा जनमत प्राप्त गरेर केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएर सरकारले पार्टीभित्र तीनवटा नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्यायो ।

तर, बजेटले समाजवादको आधार निर्माण गर्ने दिशामा सम्बोधन गर्न सकेन । उही ३० वर्ष देखि अवलम्बन गर्दै आएको नवउदारवादी पुँजीवाद र दलाल पुँजीवादलाई प्रोत्साहन गर्ने काम ग¥यो । सरकारबाट नवउदारवादले सिर्जना गरेको शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्न, खानेपानी, सार्वजनिक यातायात, प्राकृतिक स्रोतसाधन, जलस्रोत, वनजंगल, उद्योग, खनिज खानीमा भइरहेको व्यापारीकरण, निजीकरण, दलालीकरण र माफियाकरणलाई अन्त्य गर्न सार्वजनिक स्वामित्व कायम गर्दै सार्वजनिक लगानी वृद्धि गरेर जाने दिशामा काम गर्नेेतर्फ ध्यान पु-याएको देखिएन ।

पार्टी भर्खरै एकता भएको र पार्टी एकीकरणको काम पनि नटुंगिएको अवस्थामा सरकारका जेजस्ता नीति, कार्यक्रम र बजेटलाई सत्तारूढ दलले संसद्बाट समर्थन गर्दैै भित्री रूपमा कमीकमजोरीलाई आलोचना र सुधारात्मकको दिशामा अन्तरसंघर्ष चलाउने निर्णय ग¥यो । कम्युनिस्ट पार्टीभित्र सुधारको तरिका नै यही नै हो । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीभित्र उठेको गुनासो, आलोचना, टिप्पणी र सुझावलाई गम्भीरतापुर्वक लिन सकेनन् र समस्या सिर्जना हँुदै आयो ।

अब दोस्रो नयाँ पुस्ताबाट नेतृत्व गर्ने आधार निर्माण गरेर मात्रै नयाँ पुस्ताले अभिभारा र चुनौती पूरा गर्न आँट देखाउन सक्नेछ

पार्टीभित्र तत्काल सुधार गर्ने, सरकारलाई पार्टीको समाजवादी नीति र जनमुखी काम गर्न दिशा निर्देश गर्नेे जुन अभिभारा थियोे, त्यसलाई सहमति र समझदारीपूर्वक गर्दै जाने र प्रधानमन्त्रीले बाँकी दुई वर्षको अवधि सरकार सञ्चालन, सरकारले महŒवपूर्ण निर्णय गर्दा पार्टीको परामर्श र सहमतिमा गर्ने भाद्र २६ को स्थायी समितिले निर्णय ग-यो । पार्टीबाट सर्वसम्मत संसदीय दलको नेता हुँदै प्रधानमन्त्रीले पार्टीभित्र विश्वास गुमाउने स्थिति भयो ।

अहिले विधानविपरीत १२ सयभन्दा बढी व्यक्तिहरू केन्द्रीय सदस्यहरू नियुक्ति गरेर नेकपाभित्र आफंै नै बहुमतमा रहेको प्रचार गरिएको छ । यता संसद् विघटनको घटनाले संविधानको उल्लंघन भएको छ । लोकतन्त्र, दलीय व्यवस्थामा पार्टीको भूमिका र परिवर्तनका उपलब्धिमा गम्भीर प्रहार गरेको छ । संसद् विघटनको घटनाले ‘कोही म¥यो होइन, काल पल्क्यो’ भन्ने चरितार्थ पुष्टि भई अब एकपछि अर्को गर्दै अन्य असंवैधानिक कदम चाल्न सक्ने गम्भीर स्थिति उत्पन्न भएको छ ।

मुलुकमा संसद् विघटन भएपछि राजनीतिक ध्रुवीकरण हुन थालेको छ । राजनीतिक संकटसँगै देशको राष्ट्रियतामा थप चुनौती खडा हुन थालेको छ । राजनीतिक संकटले देशलाई झन् द्वन्द्वतिर धकेल्ने स्थिति उत्पन्न गरेको छ । यथास्थितिवादी, राजावादी शक्ति र दक्षिणपन्थी शक्तिहरू सल्बलाउन थालेका छन् । पूर्वपञ्च, राजावादी कानुन व्यवसायीहरूले त संसद् विघटनको पक्षमा खुलेर बहस गर्न थालेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गरेपछि सत्तारूढ पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) राजनीतिक हिसाबले विभाजन भएको छ ।

नेकपाभित्र बहुमत केन्द्रीय कमिटीले प्रधानमन्त्रीले चालेको यो कदम असंवैधानिक भएको ठहर गर्दै, अग्रगमन, विकास, समृद्धि र समाजवादको दिशामा अगाडि बढाउनुपर्ने युगिन अभिभारालाई संसद् विघटनको घटनाले गत्यारोध सिर्जना गरेको छ र यो घटनाले देश अग्रगमनतर्फ होइन, प्रतिगमनतर्फ अगाडि बढेको ठहर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले गरेको छ । र, नेकपाले प्रतिगमन विरोधी आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने सिलसिलामा जनतामा सचेतनता अभिवृद्धि गर्न, जनपरिचालन गर्न र प्रतिगामी कदमविरुद्ध जनआन्दोलन सृष्टि गर्न शान्तिपूर्ण जनपरिचालन र आन्दोलनका कार्यक्रमलाई अगाडिको बढाएको छ ।

संसद् विघटनको घटनालाई नेकपाले मात्रै होइन, प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टी नेपाली कांग्रेसले समेत असंवैधानिक कदम ठहर गर्दै देशव्यापी रूपमा जनपरिचालन र जनसभा सञ्चालन गर्दै आएको छ । यस्तै, जनता समाजवादी पार्टीलगायत अन्य वामपन्थी, समाजवादी पार्टीसहित २०-२१ वटा पार्टीले संयुक्त मोर्चा बनाएर असंवैधानिक कदमको विरोध गरेका छन् । यसै विभिन्न पेसाकर्मी बुद्धिजीवीहरू सबै नै यतिबेला संसद् विघटनको कदम असंवैधानिक हो भनेर संविधानको रक्षाका लागि सामूहिक ढंगले आह्वान गरिरहेका छन् ।

यसरी देशका प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरू, वुद्धिजीवीहरूले असंवैधानिक कदम भनेर विरोध गरिरहेको स्थिति छ भने स्वयं प्रधानमन्त्री संसद् विघटन संवैधानिक नै भएको र यो प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार (प्रेरोगेटिभ राइट) भएको भनेर गलत दाबी गर्दै हिँडिरहेका छन् ।  आशा गरौं, अदालतबाट संविधानको सही व्याख्या गरेर संविधान निर्माण हुँदाको विधायिकी मनशाय र स्पिरिट, बहस तथा आन्दोलनको भावनाअनुरूप राजनीतिक स्थिरता कायम गर्ने गरी फैसला हुनेछ ।

कम्युनिस्ट पार्टीले राज्य सञ्चालन गर्दा जनताको जीवनस्तर माथि उठाउनेगरी समाजवादी आर्थिक–सामाजिक नीति तय गरेर लागू गर्नुपर्ने खाँचो छ

संविधानले दिशावोध गरेबमोजिम समाजवादी क्रान्ति गरेर समाजवादको दिशामा मुलुकलाई अगाडि बढाउने युगीन अभिभारा कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूलधारको पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)सामु नै छ । समाजवादी क्रान्ति शान्तिपूर्ण तवरले संविधानले दिशानिर्देश गरेकै बाटोबाट अगाडि बढाउने स्थिति छ । समाजवादकोे दिशामा मुलुकलाई अगाडि बढाउनका लागि नेकपाले नै नेतृत्वकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ । नेकपाका सामु समाजवादी नीतिका साथ समाजवादी क्रान्ति गर्ने सुस्पष्ट कार्यनीतिक कार्यदिशाका साथ नयाँ ढंगले अगाडि बढ्नुपर्ने अभिभारा छ ।

समाजवादी क्रान्तिको अगुवाइ गर्ने पार्टीलाई अब नयाँ ढंगको कम्युनिस्ट पार्टीको रूपमा निर्माण र सञ्चालन गरिनुपर्छ । संसदीय पेरीफेरीभन्दा माथि उठेर समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्न विचार, संगठन, नेतृत्व र कार्यशैलीको हिसाबले नयाँ ढंगको पार्टीको रूपमा विकास गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता रहेको छ । माक्र्सवादी विचारबाट लेस भएका नेता तथा कार्यकर्ताको अभावमा कम्युनिस्ट पार्टीलाई क्रान्तिकारी पार्टीको रूपमा विकास र रूपान्तरण गर्न सकिन्न । माक्र्सवादी लेनिनवादी विचारले लेस भएर तदनुरूप पार्टी सञ्चालन भएको भए असंवैधानिक कदमसहितका घटना घट्न सक्दैनथ्यो भन्ने सच्चाइलाई यतिबेला नेकपाले आत्मसात् गर्नुपर्ने भएको छ ।

अब पार्टीलाई नयाँ ढंगले सञ्चालन गर्न लेनिनवादी सिद्धान्त र पद्धतिलाई दृढतापूर्वक आत्मसात् गरेर व्यवहारमा लागू गर्नुपर्ने खाँचो छ । अब पार्टीभित्र एक जना, दुई जनाबाट निर्णय हुने, सामूहिक छलफल नगर्ने, कमिटी पद्धतिलाई व्यवहारमा लागू गरेर व्यक्तिवाद र स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्ने दृढताका साथ अगाडि बढाउनुपर्दछ ।

पार्टीभित्र कार्यसम्पादनमा आधारित मूल्यांकन पद्धति, योग्यता क्षमताका आधारमा व्यक्तिलाई सामूहिक निर्णयबाट जिम्मेवारी प्रदान गर्ने, पार्टी कार्यक्र्तामा क्रान्तिकारी आशावाद जगाउने ढंगले नीति र कार्यसम्पादन प्रणालीको आजको आवश्यकता छ । यस्तै अब पार्टीका नेता र कायकर्ताको जीवनशैलीलाई जनताको जीवनसँग जोडिने गरी सर्वहारावादी जीवन शैली अवलम्बन गर्ने नयाँ नीति र पद्धतिका साथ पार्टी सञ्चालन गर्ने नीतिले निश्चित रूपमा नयाँ पार्टी निर्माण र सञ्चालनको आधार तयार हुनेछ ।

नेतृत्वको विकास र हस्तान्तरणको विषय पनि यतिबेला गम्भीर महŒवका साथ कम्युनिस्ट आन्दोलनमा उठिरहेको छ । अब दोस्रो नयाँ पुस्ताबाट नेतृत्व गर्ने आधार निर्माण गरेर मात्रै नयाँ पुस्ताले अभिभारा र चुनौती पूरा गर्न आँट देखाउन सक्नेछ । यसैगरी अनुभवी पहिलो पुस्ताको अनुभव र योगदानलाई पार्टीले सम्पत्तिको रूपमा ग्रहण गरेर नै पार्टी झन् गतिशील हुनेछ ।
यस्तै, अब कम्युनिस्ट पार्टीले राज्य सञ्चालन गर्दा जनताको जीवनस्तर माथि उठाउनेगरी समाजवादी आर्थिक सामाजिक नीति तय गरेर लागू गर्न पर्ने खाँचो छ । सरकारमा गएर दलाल पुँजीवादलाई परास्त गरेर नीतिसँगै राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गरेर स्वाधीन र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने सुस्पष्ट नीति तथा कार्यक्रमको खाँचो छ ।