निर्वाचन आयोग तोकिएको समयमा निर्वाचन गर्न गराउनका लागि आफ्ना आन्तरिक काम सम्पन्न गर्दै जाने क्रममा दलदर्ताको प्रक्रिया अघि बढाउने तयारीमा जुटेको छ । संसद् विघटनसँगै सरकारले नयाँ जनादेशका लागि वैशाख १७ र २७ गते दुई चरणमा निर्वाचन मिति तोकिदिएपछि आन्तरिक तयारीमा जुटेको आयोग आफ्नो तर्फबाट कुनै पनि कमी कमजोरी नरहोस् भन्ने कुरामा सतर्क रहेको देखिएको छ ।
दल दर्ता र त्यसपछि उत्पन्न हुने दायित्व समयमै सम्पन्न हुन सकोस् भन्ने उद्देश्यले आफ्नो कार्य तालिकाअनुसार निर्वाचन आयोग सतर्क रहेको पनि देखिन्छ । निर्वाचनसँग सम्बन्धित काम अघि नबढाए तोकिएको समयमा निर्वाचन गर्न असहज हुने निष्कर्षसहित निर्वाचन आयोगकै कारणले देशमा अस्थिरता थप नलम्बियोस् भनी यसले आन्तरिक रूपमा आफ्नो तालिकाअनुसार प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको प्रयोजनका लागि दल दर्ताको आह्वान गर्ने तयारी गरेको छ । निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि आधाभन्दा बढी काम दलदर्तादेखि त्यसपछिका काममा पर्ने भएकाले कामको चटारो र सघनतालाई मध्यनजर गरी दल दर्ताको प्रक्रिया अघि बढाउन थालिएको निर्वाचन आयोगले पनि स्वीकार गरिसकेको छ । आधिकारिक रूपमा दल दर्ताको प्रक्रिया छिटै अघि बढाइने तयारीमा रहेको निर्वाचन आयोगले तोकिएको समयमा निर्वाचन गर्न कुनै समस्या नरहेको स्पष्ट पार्दै आइरहेको छ ।
यद्यपि, दुई चिरामा च्यातिएका सत्तारूढ नेकपाकै दुई पक्षमध्ये कुन आधिकारिक र कुन अनाधिकारिक भनी निर्वाचन आयोगले निर्णय दिन सकिरहेको छैन । यस विषयलाई लिएर निर्वाचन आयोगको धारणा पत्रपत्रिका तथा अन्य सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाहरूले जान्न चाहे पनि आयोगले नेकपाका दुवै चिरा आफूहरू आधिकारिक भएको दावा गर्न नआएको भनी दोष च्यातिएका समूहलाई नै लगाउने गरिरहेको छ । विवादित दलहरूको टुंगो लगाएर आयोगले दल दर्ताको प्रक्रिया थाल्दा उपयुक्त हुन्छ । यद्यपि आयोगले साविकको नेकपा नै आधिकारिक भएको बताएको छ । तर, यो स्पष्ट छैन ।
आयोगसम्बद्ध अधिकारीहरूको भनाइमा निर्वाचनको तयारीमा बिना ढिलाइ लागि पर्नु आयोगको काम कर्तव्य भएको तर बाहिर निर्वाचनको माहोल बनाउने काम राजनीतिक पार्टीहरूको भएको कुरा सार्वजनिक भइरहेको छ । आयोग आन्तरिक रूपमा आफ्ना काम गरिरहेको दाबी गर्दछ । उसको भनाइमा निर्वाचनमा भाग लिन चाहने दलहरूले निर्वाचन प्रयोजनका लागि आयोगमा दल दर्ता गर्नु/गराउनु उसको काम हो । तोकिएको समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न आयोग अब बिना ढिलाइ दल दर्ता गरी निर्वाचन चिह्न प्रदान गर्ने तयारीमा रहेको छ ।
निर्वाचन आयोगले गरिरहेको तयारीसँगै सर्वोच्च अदालतले पनि अबका इजलासमा भइरहेका बहसलाई छोट्याउँदै लगिरहेको छ । निर्वाचन आचारसंहिता तयार हुँदै गर्दा अदालतमा पनि बहसकर्ताहरूलाई बहसका क्रममा आचारसंहिताको पालना गर्न सचेत बनाई छोटो समयमा बहस टुंग्याइँदै छ । सर्वोच्चको फैसलासँगै देशमा अब के हुन्छ भन्ने परिदृश्य स्पष्ट रूपमा देखिनेछ । यता आयोगले बिहीबारबाट देशभरका स्थानीय तहका केन्द्रमा मतदाता नामावलीमा भएको त्रुटि सच्याउन भन्दै मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने काम सुरु गरिसकेको छ । निर्वाचन आयोगको काम र सत्तारूढ दल नेकपाको देशव्यापी अभियानले पनि निर्वाचनको माहोल बन्दै गइरहेको देखिन्छ ।
