काठमाडौं । संविधानसभाबाट नेपालको संविधान जारी भएको १२ वर्ष पूरा भएको छ । देशलाई एकात्मक राज्य संरचनाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक ढाँचामा रूपान्तरण गर्दै समावेशिता, मौलिक हकको विस्तार र तीन तहको शासकीय संरचना संस्थागत गर्ने उद्देश्यका साथ जारी भएको संविधान १२ वर्षको भएको छ ।

१२ वर्षको अभ्यास र कार्यान्वयन अवस्थालाई फर्केर हेर्दा संविधानले परिकल्पना गरेका दर्जनौँ कानुनहरू अझै बन्न सकेका छैनन् । राज्यसंयन्त्र पूर्ण रूपमा पुनर्संरचना हुन सकेका छैनन् । नागरिकका आधारभूत असन्तुष्टिहरू ज्युँकात्यूँ छन् ।

संविधान कार्यान्वयनको गति सुस्त हुँदा देशले नयाँ पुस्ता (जेनजी) बिद्रोह खेप्नुपर्यो भने शासकीय स्थिरता र निर्वाचन प्रणाली सुधार्ने नाममा संविधान संशोधनको बहस १२ वर्ष नपुग्दै घनिभूत भएको छ ।

तीन दर्जन संघीय कानुन अलपत्र
संविधानको धारा ४७ मा उल्लिखित ३१ वटा मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि संविधान प्रारम्भ भएको तीन वर्षभित्र (२ असोज २०७५ सम्म) कानुन बनाइसक्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था संविधानमै छ । तर तोकिएको समयसीमाभित्र १६ वटा ऐन पारित गरिए पनि कानुन अनुसार बन्नुपर्ने नियमावली, कार्यविधिलगायतका कानुन निर्माण अझै अपूर्ण छन् ।

राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको अध्ययनअनुसार संघीय व्यवस्था सुदृढ गर्न आवश्यक ३७ देखि ३९ वटा महत्ववपूर्ण संघीय कानुनहरू अझै बन्न सकेका छैनन् ।

संविधानको धारा २८५ बमोजिम बन्नुपर्ने संघीय निजामती सेवा ऐन नबन्दा कर्मचारी समायोजन, वृत्तिविकास र प्रदेश तथा स्थानीय तहका सेवा ऐन निर्माण अलपत्र मात्र भएको छैन, अन्योलमा समते छ ।

– अझै बनेनन् संघीयता कार्यान्वयन गर्ने तीन दर्जन कानुन

– राजनीतिक बन्धक बन्यो संक्रमणकालीन न्याय

– शासकीय रूपान्तरणमा जेनजीको चासो, सरकारको छैन प्राथमिकता

संविधानको धारा २६८(४) अनुसार संघीय प्रहरी ऐन नबन्दा प्रदेश प्रहरी गठन भए पनि अधिकार हस्तान्तरण र कमान्ड प्रणाली अझै केन्द्रकै नियन्त्रणमा छ ।

संघीय शिक्षा ऐन र एकीकृत विश्वविद्यालय ऐन नबन्दा शैक्षिक गुणस्तर नियमनमा समस्या जारी छ । संविधानको धारा ४०(५) र (६) अनुसार भूमिहीन तथा आवासविहीन दलित नागरिकलाई जमिन र आवास दिने संवैधानिक हक कानुनकै अभावमा १२ वर्षसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

संविधानको धारा ५९ र ६० अनुसार कर प्रणाली एकीकृत नहुँदा तीन तहका सरकारबीच राजस्व बाँडफाँट र दोहोरो करको मार सेवाग्राहीमाथि परेको छ । धारा ८५, ८८ र १०३ बमोजिम संसद्को विशेषाधिकार हनन र अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाउने एकीकृत कानुन समेत अहिलेसम्म बनेको छैन । सरकारले चालु वर्षलाई कानुन निर्माणको वर्ष भने पनि मौलिक हक कार्यान्वयनसँग सम्वनिधत यी ऐन निर्माण प्राथमिकतामा परेका छैनन् । संविधानले परिकल्पना गरेको जिल्ला समन्वय समितिको (जिसस) कार्यकारी अधिकारको अभावमा छ ।

गुज्रियो ७ आयोग पुनरावलोकनको म्याद
संविधानको धारा २६५ मा विशेष संवैधानिक आयोगहरूको पुनरावलोकन सम्बन्धी बाध्यकारी व्यवस्था छ । उक्त धारामा भनिएको छ ‘नेपाल सरकारले यो संविधान प्रारम्भ भएको मितिले दश वर्षपछि यस भाग बमोजिमका आयोगहरूको पुनरावलोकन गर्नेछ ।’

तर, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, मधेशी आयोग, थारू आयोग, दलित आयोग, महिला आयोग, मुस्लिम आयोग, आदिवासी जनजाति आयोगको १० वर्षे अवधि समाप्त भइसक्दा समेत पुनरावलोकन प्रक्रिया अघि बढाइएको छैन ।

संविधानको भाग २७ मा अन्य आयोगहरु भनेर उल्लेख भएका यी सातवटै आयोग संविधान प्रारम्भ भएको १० वर्षमा पुनरावलोकन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था गुजारेको २ वर्ष बितिसक्दासमेत कार्यान्वयन भएको छैन ।

संविधानमा राष्ट्रिय जनगणना प्रत्येक १० वर्षमा सम्पन्न हुने उल्लेख छ । तर निर्वाचन क्षेत्र पुनरावलोकन भने २० वर्षमा मात्र हुने व्यवस्था छ ।

धारा २८६ को उपधारा (१२) मा ‘आयोगले निर्धारण गरेको निर्वाचन क्षेत्रको प्रत्येक बीस वर्षमा पुनरावलोकन गर्नु पर्नेछ’ उल्ल्ेख छ । यही प्रावधानका कारण २०७४ सालमा तय गरिएको १६५ प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र आगामी २०९४ सम्म हेरफेर हुन नसक्ने अवस्था आएको छ । जबकी जनगणनाले कितपय जिल्लामा जनसंख्या उल्लेख्य घटेको र कतिपयमा चाप उल्लेख्य बढेको देखाएको छ ।

संविधानको धारा २८६(५) ले जनसंख्यालाई मुख्य र भूगोललाई दोस्रो आधार मानेको भए तापनि २० वर्षे बन्देजले गर्दा तीव्र बसाइँसराइका कारण मनाङ र मुस्ताङ जस्ता न्यून मतदाता भएका हिमाली जिल्ला र तराई–मधेश तथा झापा–मोरङका अत्यधिक मतदाता भएका क्षेत्रबीच मताधिकारको मूल्यमा व्यापक असमानता देखिएको छ ।

संक्रमणकालीन न्यायः राजनीतिक लेनदेनमा बन्धक
सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितलाई न्याय दिन संविधानको धारा ४२(५), विस्तृत शान्ति सम्झौता र ऐनअनुसार गठित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको कार्यभार १२ वर्षसम्म अपूरे छ । सत्य निरुपण आयोगमा ६३ हजार ७१८ र बेपत्ता आयोगमा ३ हजार २८८ उजुरीहरू वर्षौँदेखि अलपत्र छन् ।

२०८१ मा ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) ऐन’ पारित गरेर कानुनी ढोका खोले पनि आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति, विशेष अदालतको सञ्चालन र पीडितमैत्री अनुसन्धानको गतिमा राजनीतिक दाउ मिसिदा अधुरै छ ।

द्वन्द्वकालीन नेतृत्वमाथि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन आकर्षित हुने त्रास, क्षमादान सम्बन्धी मतभेद र संक्रमणकालीन न्यायलाई सरकार गठन–विघटनको राजनीतिक मोलमोलाइ बनाइएका कारण सत्य निरुपण र बेपत्ता छानविनले प्राथमिकता नपाएको पीडितहरुको गुनासो छ ।

संशोधन बहस र कार्यदलको प्रस्ताव
संविधान बनेको १२ वर्ष नपुग्दै संविधान संशोधनको बहस तीव्र बनाइएको छ । । सरकारले असिम शाहको संयोजकत्वमा गठन गरेको संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदलले ४४ हजार ६१३ सुझाव समेटेर बुझाएको प्रतिवेदनमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख (राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री), मुख्यमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्वाचन, जिल्ला समन्वय समिति खारेजी तथा संघीय र प्रदेश सांसदहरूको संख्या कटौती गर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको छ ।

नेपाली कांग्रेसको पुष्पा भुसाल संयोजकत्वको समिति, एमालेको विष्णु पौडेल नेतृत्वको कार्यदल र नेकपाको देव गुरुङ नेतृत्वको कार्यदलले पनि शासकीय स्थायित्व र निर्वाचन प्रणाली सुधारका विषयमा आन्तरिक खाका तयार पारेको बताएका छन् ।

तर सरकार र राजनीतिक दलहरुको बेग्लाबेग्लै प्रयासलाई एकठाउँमा ल्याउने राजनीतिक नेतृत्वको अभावमा संविधान संशोधनको बहस अझै केही वर्ष काजगमै सिमिति हुनेअवस्था देखिन थालेको छ ।

दुई संविधानसभा: ३० अर्ब खर्च, हस्ताक्षरको रोचक गणित
नेपालको संविधान निर्माणका लागि दुईवटा संविधानसभाको निर्वाचन गर्नुपरेको छ । पहिलो संविधानसभा निर्वाचन २८ चैत २०६४ मा भयो । तर संविधान नबनी १४ जेठ, २०६९ मा विघटन भयो । त्यसपछि ४ मंसिर २०७० मा दोस्रो भएको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन पछिको संविधानसभाले हालको संविधान जारी गरेको हो ।

पहिलो निर्वाचनमा ७ अर्ब ५० करोड र दोस्रोमा ११ अर्ब १० करोड खर्च भएको अभिलेख छ । सचिवालय सञ्चालन, सभासद् पारिश्रमिक र दातृ निकायको सहयोग जोड्दा संविधान निर्माणमा राज्यकोष र दातृ संस्थाको गरी ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको तथ्यांक छ ।

कुल २ हजार ३१ दिनमा पहिलो संविधानसभाले १२३ र दोस्रोले १३५ गरी कुल २५८ वटा पूर्ण बैठक गरे । मस्यौदा निर्माण प्रक्रियाका चार मुख्य चरण पुरुा गर्यो । जसमा १६ बुँदे राजनीतिक सहमतिपछि १५ असार, २०७२ को प्रारम्भिक मस्यौदा, जनमत संकलन, ६ बाट ७ प्रदेशको सीमांकन हेरफेर र भदौ २७–३० को दफावार मतदान) पार गर्दै ३०८ धारामा पुगेर पारित भएको थियो ।

तत्कालीन ५९८ सभासद्मध्ये १ असोज २०७२ मा ५३७ जना सभासद्ले संविधानको मूल प्रतिमा हस्ताक्षर गरे । मधेश केन्द्रित दलका ५७ सभासद् र प्रभु साहसहित ६१ जनाले हस्ताक्षर बहिष्कार गरेका थिए । बहिष्कार गर्नेमध्येका महन्थ ठाकुर अहिले पनि राष्ट्रिय सभा सदस्य छन् ।

२०७९ सालमा स्थापित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का हालका कुनै पनि सांसद २०७० को संविधानसभा सदस्य नभएकाले संविधानमा यो दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदको हस्ताक्षर छैन ।

२०८२ सालको जेनजी आन्दोलन, राजनीतिक फेरबदल र निर्वाचनपछि विगतका प्रमुख हस्ताक्षरकर्ता शीर्ष नेताहरू शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ हालको संसद्मा छैनन् ।

संविधानसभा सदस्यका रूपमा हस्ताक्षर गर्ने धनबहादुर बुढा (डोल्पा), टेकबहादुर गुरुङ (मनाङ) र गणेशसिंह ठगुन्ना (दार्चुला) लगायतका सीमित नेतामात्र बर्तमान संघीय संसदमा छन् ।

सम्बन्धित समाचार

बागमतीका उद्योगमन्त्रीको प्रश्न – अधिकार नदिने भए प्रदेश सरकार किन राख्ने ? युवाको आक्रोशलाई राष्ट्र निर्माणमा बदलौँ, निराशा नफैलाऔँ : सभापति लामिछाने शहीदको सालिकको स्वरूपमा आफन्तको आपत्ति, अनावरण नगरी फर्किए गृहमन्त्री गुरुङ ‘विशेष महाधिवेशन गगनले खल्तीबाट बोलाएर हुन्छ ?’ प्रधानमन्त्रीको न्युयोर्क भ्रमण, जलवायु न्याय र विपद्को क्षतिपूर्ति प्रमुख प्राथमिकतामा देउवा समूहले अलग्गै महाधिवेशन गर्ने, गगन थापाको अफर अस्वीकार संसदीय समिति बनाउने र प्रधानमन्त्रीले बेवास्ता गर्ने अवस्था नबनोस्ः गगन ओली हटाउने एजेन्डामा गुन्डुमै बैठक जारी