संसद् विघटन हुनु केही समयअघि संवैधानिक परिषद्ले विभिन्न संवैधानिक निकायमा गरेको सिफारिसका सम्बन्धमा संसदीय समितिमा सुनुवाई हुन नसके पनि ४५ दिनपछि सिफारिसले स्वतः कानुनी मान्यता प्राप्त गर्ने प्रावधान रहेकाले नियुक्तिमा कुनै बाधा अवरोध सिर्जना नहुने देखिएको छ ।

कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले नै सो सिफारिस ४५ दिन पछि ‘म्याचुयर्ड’ बन्ने र सिफारिस भएका व्यक्तिहरूलाई नियुक्ति गर्न कुनै कानुनी अड्चन नपर्ने स्पष्ट पारिसकेकाले विभिन्न संवैधानिक निकायमा सिफारिस भएकाहरूलाई यही २१ माघमा नियुक्ति र शपथ लिने कानुनी बाटो खुला भएको छ ।

मुलुकको भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अग्रणी भूमिका खेल्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, मानवअधिकारको संरक्षणमा महŒवपूर्ण भुमिका खेल्ने राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलगायत संविधानले व्यवस्था गरेका अन्य विभिन्न संवैधानिक आयोगमा प्रमुखलगायतका अन्य पदाधिकारीहरू लामो समयदेखि नियुक्त हुन नसक्दा ती निकायले प्रभावकारी रूपमा कार्य सञ्चालन गर्न सकिरहेका थिएनन् । कतिपय संवैधानिक निकायले गर्ने कामको आधारमा पनि सरकारको लोकप्रियता बढ्ने भएकाले ती संवैधानिक निकायमा छिटोभन्दा छिटो पदपूर्ति हुनुपथ्र्यो तर विगतमा सत्तारूढ दलमा देखिएको विवाद र मनमुटाव तथा सरकारलाई कामै गर्न नदिने योजनाबद्ध प्रयासका कारण महŒवपूर्ण संवैधानिक निकायमा पदपूर्ति प्रक्रिया नै अवरुद्ध पारिँदै आएको थियो । ती सारा प्रयासलाई असफल पार्दै सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुन संसोधन गरेरै भए पनि अधिकांश संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारीहरू सिफारिस गरेलगत्तै प्रतिनिधिसभा विघटन हुन पुग्यो । जसका कारण संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया हुन सकेन ।

तर, पनि संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेका नामहरू संसदीय सुनुवाइ समितिमा भने पठाएको थियो । यसै समयमा सभामुखले ती नामहरू फिर्ता गरे पनि उनले कानुनी प्रक्रियामा टेकेका पाइएन् । सभामुख संवैधानिक परिषद्को सदस्य भए पनि परिषद्ले बोलाएको बैठक उनले पटकपटक बहिष्कार गरेका थिए । त्यतिबेला परिषद् बैठकमा सहभागी भएर आफ्ना असहमति लिखित रूपमा राखेको भए सभामुखले अहिले पत्र फिर्ता गर्नु स्वाभाविक हुन सक्थ्यो तर त्यतिबेला पनि बहिष्कार गर्ने र अहिले पनि कुनै कानुनमा नटेकी संवैधानिक निकायमा गरिएको सिफारिसलाई फिर्ता गर्नुलाई कुनै अर्थमा पनि जायज मान्न सकिँदैन । यस्तो कार्य सभामुखका लागि शोभनीय हुन पनि सक्दैन् ।

यसो त संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेकाहरूको नियुक्तिमा कुनै पनि कानुनी बाधा रहनेछैन । सिफारिस गरिएका व्यक्तिहरूको ’boutमा ४५ दिनभित्र सुनुवाइ नभएमा त्यो नियुक्ति प्रक्रिया स्वतः परिपक्व भएको मानिने कानुनी प्रावधान छ । यो कानुनी व्यवस्थाका अघि सभामुखको पत्रले खासै अर्थ राख्दैन ।

हालको अवस्थामा संसद् र संसदीय व्यवस्थासम्बन्धी कानुन क्रियाशील नै छन् । त्यसैले पनि संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्यसञ्चालन नियमावली २०७५ मा संसदीय सुनुवाइ नभए पनि संवैधानिक निकायमा गरिएको सिफारिसले ४५ दिनमा स्वतः कानुनी मान्यता पाउने व्यवस्था गरिएको छ । सो व्यवस्थाअनुसार पनि अब सिफारिस भएका सबैले नियुक्ति लिएर छिटोभन्दा छिटो काममा खट्नुपर्छ ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका अधिकारीहरूले पनि संवैधानिक परिषद्ले गरेको सिफारिस सम्बन्धमा संसदीय समितिमा सुनुवाइ हुन नसके पनि सिफारिस भएको ४५ दिनपछि स्वतः नियुक्ति हुने व्यवस्था कानुनमा स्पष्ट रूपमा व्याख्या भएको बताउँदै आइरहेका छन् । कानुनका जानकारहरूको यो कानुनी स्पष्टतासँगै विभिन्न निकायमा सिफारिस भएका पदाधिकारीहरूको नियुक्तिमा अब कुनै समस्या पर्ने छैन् ।

हाल संसद् नै नभएको अवस्थामा सुनुवाइ समिति निष्क्रिय भइसकेको छ । एकातिर सुनुवाइ समितिको निष्क्रियता र अर्कोतिर संवैधानिक परिषद्को सिफारिसले ४५ दिन पूरा गर्ने अवस्था सिर्जना हुन गएकाले सिफारिस भएका सबै स्वतः नियुक्ति हुनेछन् । प्रतिनिधिसभा विघटन हुनेबित्तिकै संसदीय सुनुवाइ समिति अस्तित्वमा छैन । अब सिफारिस भएका सबैले कानुनअनुसार काम काज र खटनपटनमा रहेर राज्यको काम गरेमा त्यसले देश र जनतालाई पनि बाधा पु-याउनेछैन । सुनुवाइ नहुँदा अनुमोदन भएनन् भन्ने केही पूर्वाग्रह रहे पनि नियुक्त हुने सबैले आफूहरू उक्त दोषबाट मुक्त हुन राम्रो मनशायका साथ देश र जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर असल कार्य गरेर परिणाम देखाउन सके भने कसैलाई हानि पुग्ने देखिँदैन भने मुलुकलाई फाइदा नै पुग्नेछ ।