५ पुषमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सिफारिस गरेको संसद् विघटनको प्रस्ताव सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक भन्दै करिब दुई महिनापछि प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरिदिएको छ । प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्र शमशेर नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले प्रधानमन्त्रीको सिफारिस असंवैधानिक ठहर गर्दै प्रतिनिधिसभा लाई ब्युताइदिएकाले अब नेपाली राजनीति नयाँ शिराबाट अघि बढ्ने बाटो खुलेको छ । झट्ट हेर्दा प्रधानमन्त्रीको सिफारिस असंवैधानिक नै थियो तर सत्ता राजनीतिमा कहाँबाट कुन सूत्रले काम गरिरहेको हुन्छ त्यो सहजै अनुमान लगाउन नसकिने भएकाले वर्तमान राजनीतिक र संवैधानिक संकट उत्पन्न भएको हो । सर्वाेच्चको फैसलाले १३ दिनभित्र संसद् बैठक बोलाएर संसदीय गतिविधि सञ्चालन गर्नुपर्ने परमादेशसँगै अब प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिसमक्ष संसद् अधिवेशन बोलाउन सिफारिस गर्नुपर्नेछ । उल्लेखित समयसीमाभित्रमा संसद् अधिवेशन बोलाई हाउसले गतिविधि सञ्चालन गर्ने वातावरण सिर्जना भएको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिसपश्चात् देशको राजनीतिक एवं संवैधानिक सर्वाेच्चतामा शंकाको बादल मडारिन थालेको थियो । आ–आफ्ना राजनीतिकवाद र दर्शनअनुसार दलहरू, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, पेसाकर्मीलगायतको समूह पक्ष विपक्षमा विभाजित थिए । मुख्यगरी सत्तारूढ दलकै एउटा समूह सडक आन्दोलनमा थियो । अन्य दललाई सहकार्यको याचनासहित गुहार मागिरहेको थियो । प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गरेको नेकपा भने संसद् विघटन सिफारिस संवैधानिक एवं तर्क संगत रहेको दाबी गरिरहेको थियो । प्रमुख प्रतिपक्षदल नेपाली कांग्रेसभित्र पनि दुई लाइनको विचार थियो । सभापति शेरबहादुर देउवा संसद् विघटनको सिफारिस असंवैधानिक भन्दै अदालतको निर्णय पर्खनुपर्ने अडानमा थिए भने रामचन्द्र पौडेल पक्ष भने प्रधानमन्त्रीको कदमलाई संविधानमाथिको प्रहार भन्दै देशव्यापी संघर्षमा उत्रिनुपर्नेमा जोड दिँदै आएको थियो । अन्य साना साना दलभित्र पनि प्रधानमन्त्रीको कदमलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा समानता थिएन । कोही असंवैधानिक भन्दै निर्वाचनको पक्षमा थिए भने कोही तत्कालै संघर्षमा उत्रिनुपर्नेमा जोड दिँदै आएका थिए । मधेसकेन्द्रित दलमा पनि त्यस्तै अनिश्चतता थियो ।

हार र जितको फैसला त त्यतिबेला हुन्छ जब बहुमत प्राप्त दल जनतासँग गरेका प्रतिज्ञा पूरा गर्न असफल हुन्छ । जनमतको घोर अपमान गर्दै अप्राकृतिक गठबन्धनका लागि अर्काको ढोका ढकढक्याउन पुग्छन्

अदालतको फैसलापछि राजनीतिक वातावरणमा एकाएक सरगर्मी बढेको छ । अदालतको फैसलालाई स्वागत गर्दै राजनीतिक दल सत्ताको जोड घटाउतिर लाग्न थालेका छन् । विभाजित नेकपाबाहेक सरकारको नेतृत्व लिन अन्य दलको एक्लै बहुमत नपुग्ने भएकाले अब बन्ने सरकार पनि दुई वा दुई भन्दा बढी दल मिलेर बनाउनु पर्ने अवस्था छ । दाहाल—नेपाल र कांग्रेस, ओली र कांग्रेस, कम्युनिस्टबाहेक अन्य दल, दाहाल—नेपाल र मधेसवादी दल गठबन्धनको सरकार नै अहिलेको प्रवल सम्भावनाको सरकार हो । नेकपा नफुटी एक भएको अवस्थामा भने फेरि पनि कम्युनिस्ट पार्टीकै नेतृत्वको सरकारको सम्भावना छ । तर, यो सम्भावना भने अहिलेलाई क्षीण छ ’cause ओली नेतृत्वको नेकपासँग अहिले नै एकता गरेर अघि बढ्ने अवस्थामा दाहाल—नेपाल समूह तयार देखिएको छैन । तर, राजनीतिमा कोही पनि कसैको स्थायी शत्रु र मित्र हुँदैनन् भन्ने भनाइलाई नेकपाले प्रमाणित गरिदियो भने आगामी दुई वर्षको सरकारको नेतृत्व पनि कम्युनिस्ट पार्टीकै हुन सक्ने सम्भावना पनि जीवितै छ यदि सबैले इमानदारिता देखाउने हो भने ।

नेकपाको प्रचण्ड—नेपाल पक्षका प्रवक्ताको भनाइ सत्य मान्ने हो भने अहिलेलाई नेकपाको ओली नेतृत्वसँग सहकार्य र एकताको सम्भावना कम रहेको उनको भनाइ छ । प्रवक्ताको दाबीअनुसार विभाजनको विषयमा पार्टी निकै अघि बढिसकेको छ । संसद् पुनस्र्थापनाको विषयभन्दा पार्टीको विवाद निकै अघि बढिसकेकाले अहिले नै एक हुने अवस्था नरहेको दाबी दाहाल—नेपाल पक्षको छ । घटना र परिदृश्यले पनि यही कुरा बताउँछ । अदालतको फैसला आएकै भोलिपल्ट दाहाल—नेपाल बूढानीलकण्ठको ढोका ढकढक्याउन पुग्नुले सरकारको नेतृत्व सुम्पिन आतुर देखिन्छन् । कांग्रेसभित्रै भने यो दुईवर्ष सरकारमा जानेभन्दा पनि संगठन सुदृढीकरण गर्दै पार्टीको महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने दबाबमा देउवालाई सत्तारोहणबाट रोक्न पौडेल समूह भित्रभित्रै सक्रियरूपमा रहेको छ । नेकपाको विवाद समाधान नहुन्जेलसम्म भने नेपाली कांग्रेस नै अहिलेको सत्ता राजनीतिको खेलमा निर्णायक शक्तिका रूपमा रहेको छ । देउवा पौडेलले यो वास्तविकतालाई राम्रोसँग बुझेका छन् तर उनीहरूमा नेकपाको फुटबाट सिर्जित अवसरलाई सत्तारोहणमा सदुपयोग गर्ने सन्दर्भमा भने दोधारे नीति छ । ओली नेतृत्वलाई हेर्ने दुई नेताको फरक दृष्टिकोणले नेपाली कांग्रेस अहिले अनिर्णयको बन्दीजस्तै भएको छ । दाहाल—नेपाल समूहको निष्कर्ष पनि के रहेको छ भने नेपाली कांग्रेसको साथ र समर्थनबिना सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने अवस्थामा पुग्न नसकिने भएकाले कांग्रेसलाई नै सर्वस्व सुम्पेर भए पनि आफ्नो समूह सरकारको नेतृत्वमा पुग्नुपर्ने निष्कर्षमा छ ।

केपी ओलीलाई प्रतिगामीको बिल्ला भिराइदिएर आफूहरू मात्र सच्चा कम्युनिस्ट र विधिपद्धतिमा चल्ने पार्टी भएको लोकलाजलाई देखाउनकै लागि भए पनि कांग्रेस फकाउने रणनीति दाहाल–नेपालको रहेको छ । तर, देउवाले दाहाल—नेपालको सत्ता साझेदारीको प्रस्ताव सहजै स्विकार्लान् भन्नेमा आश्वस्त हुन सकिँदैन । शंका गर्ने ठाउँ प्रशस्तै छन् । देउवाले आफूसँग भएको धोकालाई सहजै बिर्सेलान् भन्न सकिने अवस्था छैन । फेरि कांग्रेसभित्रै पनि देउवालाई कम्युनिस्टसँग अहिले नै सत्ता सहकार्य नहुने र नेकपाको कुनै पनि समूहलाई सहयोग र समर्थन गर्न नहुने दबाब बढ्दो छ । तर, देउवा भने भावी राजनीतिक सहकार्यलाई लिएर केपी ओलीसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहिरहेको पनि दाबी गरिन्छ ।

पात्रभन्दा पनि प्रवृत्तिविरुद्ध लड्न सक्ने आँट नगर्ने हो भने पुनस्र्थापित संसद्ले विगतका फोहोरी खेलको पुनरावृत्तिबाहेक केही पनि गराउँदैन

ओलीलाई नै समर्थन गरेर जानुपर्ने देउवाको मनसायलाई भने देउवा इत्तर समूहले सजिलै सफल हुन देलान् भनेर अपेक्षा गर्न सकिने अवस्था पनि कमजोर नै छ । तथापि पनि अहिलेको सम्भावित सत्ता समीकरणको केन्द्रीय भागमा भने कांग्रेस नै रहेको अवस्था छ । कांग्रेसले लिने निर्णय र समर्थनले वर्तमान अन्योलपूर्ण राजनीतिको निकासको सम्भावना भने प्रबल छ । कांग्रेस नेतृत्वका लागि नेकपाको औपचारिक विभाजनमै उसको सत्तारोहण र गिरेको साख बचाउने आधार बन्न सक्छ । त्यसैले हुन सक्छ कांग्रेसको पर्खाइ पनि नेकपाको आधिकारिक विभाजनकै लागि । यसका लागि जतिसक्दो चाँडो नेकपा विवाद निष्र्कषमा पुगोस् भन्ने आशय कांग्रेसको रहेको छ ।

अहिले सबैको नजर अब पुनस्र्थापित संसद्मा नेकपा कसरी अघि बढ्ला भन्नेमै छ र मुलुकको राजनीतिक भविष्य पनि नेकपाले लिने निर्णयमै निर्भर छ । नेकपाका दुवै समूहका नेता सकेसम्म बहुमत सदस्यलाई आफूतिर तान्ने कसरतमा लाग्नेछन् । जब सांसद् दुई समूहको तानातानमा पर्छन् अनि त्यहाँ फोहोरी राजनीति सुरु हुन थाल्छ र विगतको जस्तो गठबन्धन सरकार असफलताको बाटो लाग्न थाल्छ । यस्तो अवस्था नआओस् भन्ने नै अहिलेको प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको सन्देश पनि हो र नागरिक अपेक्षा पनि हो ।

देशको राजनीति सही बाटोमा हिँडाउन नेतृत्वले छाती चौडा पारेर निर्णय लिनुपर्ने बेला हो अहिले । नेपाली कांग्रेस अहिले पर्ख र हेरको नीतिमा छ । संसद् पुनस्र्थापना पछि पनि नेकपा एक हुन सक्ने सम्भावना कांग्रेसले देखेको हुनाले नेकपा नेतृत्वले अब अगाडिका गालीगलौज अपशब्द र आरोप प्रत्यारोपको दोहोरीलाई आजैबाट आत्मआलोचित हुँदै जनतासँग माफी माग्दै अघि बढ्ने हो भने देशको राजनीतिले सहज अवतरण पाउनेछ । होइन अहंमता, दम्भ, बदला र इष्र्याको तुष पाली नै राख्ने हो भने यो भन्नुपर्छ कि नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको अस्थित्व संकटोन्मुख हुने निश्चित छ । संसद् विघटन सिफारिस हँुदैमा र पुनस्र्थापना हँुदैमा कोही कसैको पनि राजनीतिक भविष्य सकिँदैन बरु मुलुक संवैधानिक हिसाबले एक कदम अगाडि बढेको छ । कसैले हारेको छैन र कसैले जितेको पनि छैन । हार र जितको फैसला त त्यतिबेला हुन्छ जब बहुमत प्राप्त दल जनतासँग गरेका प्रतिज्ञा पूरा गर्न असफल हुन्छ । जनमतको घोर अपमान गर्दै अप्राकृतिक गठबन्धनका लागि अर्काको ढोका ढकढक्याउन पुग्छन् ।

जुन उद्देश्य र जिकिरले विघटनको सिफरिस गरिएको थियो त्यसलाई इजलासले बदर गरिदिएपछि स्वभावतः सरकार पक्षलाई नैतिक दबाब पर्छ । यो कुनै लोकमा नभएको घटना पनि होइन । मुलुकमा योभन्दा अघि तीन पटकसम्म यस्ता खेल भएका हुन् । तर, पुनस्र्थापनापछिको राजनीतिक स्थायित्व अब के हुने ? के संसद् पुनस्र्थापनाले विद्यमान राजनीतिक, आर्थिक सामाजिक मुद्दा सम्बोधन भए त ? सरकार बनाउने र समीकरण बनाउने खेलमा उही पुरानै पुस्ताको अग्रसरता फेरि पनि ? कति समय पर्खिनुपर्ने हो युवा पुस्ताले नेतृत्वका लागि ? कहिलेसम्म यो पुस्ताले वृद्धनेताको बफादार सिपाही बनेर आदेश पालन गरिरहने ? के यो पुस्ताले नेतृत्व लिन सक्दैन ? दासत्वको भुमरीबाट बाहिर निस्कने आँट र साहस यो पुस्ताले गर्नुपर्छ । समस्या समाधान संसद् पुनस्र्थापना मात्र होइन । पात्र भन्दा पनि प्रवृतिविरुद्ध लड्न सक्ने आँट नगर्ने हो भने पुनस्र्थापित संसद्ले विगतका फोहोरी खेलको पुनरावृत्तिबाहेक केही पनि गराउँदैन ।