तनावरहित स्वच्छ मानसिकतामा गरिने कार्य निश्चय नै परिणाममुखी हुन्छ । व्यक्तिमा निहित स्वच्छताजस्तै सकारात्मक सोच र उच्च मनोबलयुक्त व्यक्तिको सामूहिक सहकार्यमा सञ्चालित राज्यसत्ताका काम कार्य पनि उपलब्धिपूर्ण नै हुन्छन् भन्ने सर्वसाधारणले अपेक्षा गरेका हुन्छन् । खिन्न र तनावयुक्त मानसिकताको व्यक्ति वा संस्थाकै मनोबल उच्च नहुने भएकाले त्यसबाट हुने कामकार्य नै प्रभावित बन्छ । अपेक्षाकृत उपलब्धि प्राप्त हुन सक्दैन । लामो समयदेखि मुलुकको राजनीति अन्योलपूर्ण बन्दै आउँदा सत्ता प्रभावित हुनु अस्वाभाविक होइन । सत्तासीन दलभित्रकै खिचातानी, स्वार्थको प्रतिस्पर्धा, सत्ता भत्काउने र बनाउने चालबाजी तथा विरोधका लागि विरोध गर्ने प्रवृत्तिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको विद्यमान सत्ता आफैंमा अस्वस्थ र तनावपूर्ण बन्यो । सत्तासीन व्यक्तिकै मनोबल खस्कँदै आएको कारण सबै क्षेत्र नै प्रभावित बन्यो ।

सत्ता सञ्चालककै मनोबल खस्किए जनभावना अनुकूल कार्य सम्पन्न हुन सक्दैन । राजनैतिक खटपटकै कारण क्रोनिक मानसिकतामा पुगेको सरकार दोस्रो चरणको कोरोना संक्रमणको विस्तारले झन् थलिन पुग्यो । सत्ता क्रोनिक हुँदा त्यसको प्रभावले आमनागरिक नै अहिले क्रोनिक बनेका छन् । यो अवस्थामा पनि राजनीतिक व्यक्तिका निम्ति जनताको जीवन रक्षाभन्दा सत्ता नै प्रिय र प्राथमिकताको विषय बनिरहेको छ । जनताको ज्यानभन्दा सत्ता प्रिय ठान्ने नेताको कार्यशैलीले राष्ट्रिय राजनीति नै क्षतविक्षत बन्यो । राष्ट्रिय सहमति धरासायी भयो । कोरोना संक्रमित जनताले भने सामान्य स्वास्थ्य सुविधाबाटै वञ्चित हुनुपर्ने, उपचारै गर्न नपाउने, अस्पताल हाताभित्रै प्रवेश गर्न नपाउने तथा सेल्फ आइसोलेसनको क्रममा घरमै मृत्युवरण गर्नुपर्ने अवस्था आइलाग्यो । यो राज्य सत्ताकै लागि चुनौतीको विषय हो भन्ने कुरा सत्ता सञ्चालकले बुझ्न जरुरी छ ।

दोस्रो चरणको कोरोना संक्रमण देखापर्नुअगावै उत्पन्न राजनीतिक तनाव दिनानुदिन बढ्दै आयो । सबै प्रभावशाली दलकै शीर्षस्थ नेताले सत्तालाई थप तनावपूर्ण बनाए । यो यद्यपि कायमै छ । राजनीतिक सरगर्मीले कोरोनाको सन्त्रासलाई नै छायामा पारेको हुँदा संक्रमितको ज्यान जाने क्रम पनि वृद्धि भइरहेको छ । लाभ र कमिसनलाई सर्वाधिक महŒवपूर्ण ठान्ने तिनै तहका सत्ता सञ्चालकहरू नै जनताको जीवन रक्षार्थ संवेदनशील नबन्दा जनता मारमा परेका छन् । कोरोना नियन्त्रणका लागि व्यवस्थापनको दायित्व लिने स्थानीय सरकारकै प्रतिनिधि आपसी स्वार्थको प्रतिस्पर्धामा आबद्ध हुँदा खुला सीमा हुँदै भित्रिएका स्वदेशी, विदेशी नागरिक निर्विवाद रूपमै दुर्गम गाउँ बस्तीसम्म पुगे । यसैको परिणाम सहरमा मात्र होइन गाउँसम्म नै संक्रमितको संख्या बढ्दै आयो ।

सत्ता मात्र होइन सबै राजनीतिक दल, नेता, कार्यकर्ता, राज्य संयन्त्र र सर्वसाधारण कोरोनाविरुद्ध लड्न एक जुट हुनुपर्छ
सरकारले दुई छिमेकी देशबाहेक तेस्रो मुलुकबाट खोप झिकाउने’boutमा अग्रिम तदारुकता देखाएको छैन

संक्रमण भित्रयाउन सहयोग पु-याउने आश्चर्यलाग्दो गतिविधि पनि राजनीतिक दलबाटै प्रदर्शित भयो । छिमेकी मुलुकमा दोस्रो चरणको संक्रमण भयावह हुँदासमेत सत्तारूढ दल भने संक्रमित क्षेत्रकै नागरिक भाडामा खरिद गरी आफ्नो गुट उपगुटको शक्ति प्रदर्शन गर्न लागिपरे । कतिपय सीमावर्ती भारतीय क्षेत्रकै नागरिकलाई सत्तारूढ दलले नै मुलुकका ठूला सहरदेखि उपत्यकासम्मको आमसभामा सावधानी बेगरै सरिक गराए । आफ्नो गुट बढी शक्तिशाली छ भन्ने देखाउन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका दुई समूहले देखाएको प्रतिस्पर्धात्मक जनप्रदर्शनमा भित्रयाइएका सीमापारीका बासिन्दामार्फत संक्रमण भित्रन्छ भन्ने कुरालाई नेताले सामान्य ठाने । यो नै सबैभन्दा ठूलो आत्मघाती कमजोरी थियो । जनताको जीवन रक्षाभन्दा सत्तालाई बढी प्रिय ठान्ने प्रवृत्तिले जनता नै नरहेको अवस्थामा सत्ता कसको लागि ? भन्ने मानसिकता नै नेताको मनमस्तिष्कबाट डिलेट गरेको देखियो । सरकार र राजनीतिक दलहरू मात्र होइन सर्वसाधारण नागरिक पनि दोस्रो कोरोना प्रभावसँग प्रारम्भदेखि नै सचेत बनेनन् । सावधानी नअपनाई लापर्बाहीपूर्ण जीवनशैली अपनाउँदा समस्यामै परेपछि मात्र सर्वसाधारण झस्किए । समय गुज्रिसकेको अवस्थाको सावाधनी प्रभावहीन बनेको सबैले महसुस गरे । तथापि समस्या अझै समाधान गर्न सकिन्छ यसर्थ आफू बच्न र अरूलाई बचाउन सबैभन्दा पहिले आफैं सजग बन्नुपर्छ भन्ने कुरा हामी सबैले व्यवहारमा अपनाउनुपर्छ ।

खोपकै कुरा गर्ने हो भने सरकारले दुई छिमेकी देशबाहेक तेस्रो मुलुकबाट खोप झिकाउने’boutमा अग्रिम तदारुकता देखाएको छैन । संक्रमणको खतरामा रहेका सबै नेपालीलाई दुई चरणकै खोप प्रदान गर्न आवश्यक पर्ने डोज के कुन मुलुकबाट झिकाउन सकिन्छ, आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीलगायतका अत्यावश्यक विविध उपकरण कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने’bout सरकारले अग्रिम सावधानी अपनाएको भए मृत्युदर न्यून बनाउन सकिन्थ्यो । कमसेकम पनि पहिलो चरणको संक्रमणकै अवस्थामा जस्तो तीन तहकै सरकार यसपटक पनि समयमै सजग बनेको भए, राज्यसंयन्त्र जागरुक बनेको भए तथा जनताले पनि सचेतना अपनाएको भए दोस्रो चरणको कोरोना संक्रमण भयावह हुन पाउने थिएन । यसमा सत्ता मात्र होइन सम्बन्धित सबै पक्षकै कमीकमजोरी छ ।

राज्यका सम्बन्धित निकायको कार्य पनि सत्ताकै छायामा पर्दै आयो । सरकारको औजार मानिने निर्णायक भूमिकामा रहेका उच्च पदस्थ राष्ट्रसेवक पनि नेताकै आदेशको प्रतिक्षामा रहँदा विधिसम्मत आफ्नो दायित्वबाटै पन्छिए । आवश्यक छलफल र विचार विमर्श भइरहेको, व्यवस्थापन पक्षमा जुटिसकेको, स्वास्थ्यकर्मीलगायतको स्वास्थ्य सामग्रीको कमी हुन नदिने, अपुग चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था भइरहेको नाकादेखिकै चेक जाँच र परीक्षणमा कमी हुन नदिएको तथा अकालमा कसैको ज्यान नजाने एवं आतिहाल्नुपर्ने अवस्था आइनसकेको भन्ने वाक्य यसै अवधिमा उच्च पदस्थ कर्मचारी र सत्तासीन व्यक्तिबाट बराबर दोहोरी रहेकै अवस्थामा संक्रमणले ज्यान लिइरह्यो । भयावह अवस्थामा संक्रमण विस्तारित भइरह्यो । सरकारले गैरजिम्मेवारपूर्ण अभिव्यक्तिकै भरमा जनतालाई सान्त्वना दिने प्रयत्न ग-यो । जुन यद्यपि दोहोरिरहेको छ । दोस्रो चरणको संक्रमण पहिलेको तुलनामा अत्यन्त घातक छ भन्ने कुरा भारतकै दृष्टान्तले बताइरहँदा पनि तीन तहकै सरकार, राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेता भने बहुमत र अल्पमतको चक्करमा सीमित बने, यही बेला मुख्यमन्त्री हटाउने असफल खेल खेलियो, प्रदेश प्रमुख नै हेरफेर गरियो, कतिपय सांसदहरू नै कारबाहीमा परे यस्तो राजनीतिक उतार–चढावको प्रत्यक्ष असर संक्रमण नियन्त्रणमा नपर्ने कुरै भएन । तीन तहकै सरकारको मनोबल खस्काउने कार्यले अन्ततः कोरोना संक्रमणलाई नै बढावा दिएको देखियो ।

सत्ता संकटको असर कोरोना नियन्त्रणमा कसरी प-यो ? भन्ने कुरा बुझ्न हामीले मुलुकको विद्यमान राजनीतिक अवस्थालाई नै हेर्नुपर्छ । विगत तीन महिनादेखि राष्ट्रिय राजनीति संकटग्रस्त छ । ढलपल अवस्थाको सत्ता कुनबेला ढल्छ भन्ने सन्त्रास राजनीतिक खिचातानीले नै बताउँदै आएको भए पनि सत्ताबाहिरको राजनीतिक एकता स्थापित हुन नसक्दा वर्तमान सत्ताको आयु केही हदसम्म बढ्यो । अहिले कि भरेको मानसिकतामा लामो समयसम्म रहनुपर्दा सत्तासीन नेताको मानसिकता स्थिर नहुनु स्वाभाविकै हो । मानसिकता स्थिर हुन नसके व्यक्तिको मनोबल उच्च हुँदैन, उच्च मनोबल बेगर व्यक्तिको कार्यशैलीमा प्रभावकारिता आउँदैन । प्रभावकारिताविहीन कार्य सतही र नजरिया मात्र हुने भएकाले लक्षित उपलब्धि हासिल हुँदैन । राष्ट्रिय सत्ता लामो समयदेखि अस्थिर बन्दै आएको कारण यसको असर कोरोना नियन्त्रणमा प¥यो । यसैको परिणाम अहिले जनताले भोग्न परिरहेको छ ।

लामो समयदेखि चल्दै आएको राजनीतिक शीतयुद्ध सम्भवतः यही वैशाखभित्रै टुंगोमा पुग्ने सम्भावना छ । प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाए पनि राजनीतिक शीतयुद्धले केही दिनमै निर्णायक मोड लिनेछ । राजनीतिक शीतयुद्ध चरम उत्सर्गमा पुगेकै बेला भित्रिएको दोस्रो चरणको संक्रमण फैलन नदिन एकाग्र चिन्तन मनन र स्वस्फूर्त सकारात्मक सोचका साथ योजनाबद्ध रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने राज्य सत्ता आफैं घायल बन्न पुग्दा संक्रमण नियन्त्रणको कार्यविधि समयमै सञ्चालित भएन । यसको साथै संघीय सत्ताबाट प्रारम्भ भएको खटपट र आन्तरिक वैमनस्य क्रमशः प्रदेश र स्थानीय तहसम्म विस्तारित भयो । संक्रमण नियन्त्रणमा अग्रसर बन्नुपर्ने स्थानीय तह नै पारस्परिक खिचातानीको कारण प्रारम्भबाटै निष्क्रिय बन्यो । एकत्रित रूपमा जुट्नुपर्ने स्थानीय कार्यकर्ता विभाजित मानसिकतामा पुग्दा संक्रमणले नै फैलने मौका पायो । एकले अर्कोलाई साथ सहयोग नदिने, विरोधकै लागि विरोध गर्ने, आफ्नै गुट मजबुद बनाउने प्रतिस्पर्धाले दैनिक कार्यलाई नै प्रभावित बनायो । यसको प्रत्यक्ष असर कोरोना नियन्त्रणमा प-यो ।

तत्कालको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा आएको अन्तरद्वन्द्वले तीन तहकै सत्तालाई प्रभाव पु¥यायो । निर्धारित योजना मुताबिककै कार्य पनि निर्विवाद रूपमा सञ्चालित हुन सकेन । पार्टीभित्रबाटै विपक्षी व्यवहार देखिनु, खुट्टा तानातान गर्नु, प्रभावकारी कार्य गर्न अवरोध गर्नु तथा असहयोग र टिकाटिप्पणीको जुहारीले पहिलो चरणको कोरोनामा अपनाइएको सावधानीलाई समेत स्मरण गराएन । तीन तहको सरकारकै नेता संगठनात्मक रूपमा दुर्बल, साथ सहयोगीविहीन एवं मानसिक रूपमा तनावग्रस्त बन्दा कोरोना नियन्त्रण कार्य ओझेलमा प¥यो । नियन्त्रणमा देखिएको यो सबैभन्दा असरदायी कार्य हो ।

वास्तवमा सत्ता सञ्चालक पनि व्यक्ति नै हुन् । अधिकांश व्यक्तिमा प्रतिकूल परिस्थितिको असर पर्छ । धेरै र थोरै मात्र हो, प्रतिकूल परिस्थितिमा केही अत्यधिकै बिचलित हुन्छन् भने कोही सामान्य, यो मानवीय स्वभावै हो । कोरोना नियन्त्रणको क्रममा अनुकूल मानसिकताका साथ योजनाबद्ध ढंगले सक्रिय बन्नुपर्ने राज्य संयन्त्र विचलित र अस्थिर अवस्थामा क्रियाशील रहनुपर्दा नकारात्मक असर पर्नु अस्वभाविक होइन । यो अवस्थामा सत्ता मात्र होइन सबै राजनीतिक दल र नेता कार्यकर्ता, राज्य संयन्त्र र सर्वसाधारण सबैले आपसी मतमतान्तर त्यागेर भावनात्मक रूपमै एक भई कोरोनासँग लड्न जुट्नुपर्छ । एकत्रित बन्ने समय अझै गुज्रिसकेको छैन । सरकारले नै तत्सम्बन्धी आधारभूत मापदण्ड निर्धारण गरी सबैलाई समेटेर कोरोनाविरुद्ध एकजुट बनाउने पहल गर्नुपर्छ । आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य सामग्री, औषधि व्यवस्था निरन्तर उपलब्ध गराउन राज्यको स्रोत साधनको उच्चतम प्रयोग गरिनुपर्छ । मित्र राष्ट्रसँग समन्वय गरी के कुन सामग्री कहाँबाट उपलब्ध गराउन सकिन्छ सरकारले अविलम्ब व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।

तर, सरकारले गरेको पछिल्लो खोप व्यवस्थापन पनि विवादरहित बन्न सकेन । यसमा पनि पहिलेकै जस्तो कमिसनको साँठगाँठ भएको रहस्योद्घाटन भइसकेको छ । यो अत्यन्त लज्जास्पद हो । यसमा पनि पहिलो चरणमै दुर्गन्धित बनेका तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल र इमानदार भनी चिनिँदै आएका उच्चस्तरीय केही व्यापारिक घरनाकै व्यक्तिको नाम जोडिएको कुरा सार्वजनिक भएको छ । यदि यही कुरा सत्य हो भने मन्त्री भानुभक्त ढकालले नै व्यापारिक घरानाका उच्चस्तरीय व्यक्तिलाई प्रयोग गरे वा व्यापारीले नै मन्त्री ढकाललाई प्रभावमा पारे भन्ने कुरा सरकारले मात्र होइन, आमनागरिकले नै पहिचान गर्नुपर्छ । यसको सन्दर्भ भने भारतको सिरम इन्स्टिच्युटसँग ५० लाख भ्याक्सिन खरिद गर्न सरकारको तर्फबाट चालिएको कदमसँग जोडिएको छ । कुल खरिद लागतको १० प्रतिशतले हुने ३५ करोडको कमिसनमा कुरा नमिलेपछि खोप खरिद प्रकरणमै अहिले अन्योलता देखिएको बुझिन्छ ।

३५ करोड कमिसन कसका लागि निर्धारण गरिएको हो ? खरिद प्रकरणमा बिचौलियाकै प्रयोग हुनै पर्ने ? पकेटकै व्यापारी परिचालित गर्नुपर्ने, कमिसन बेगर खरिद प्रकरण अगाडि नबढाउने तथा कमिसनमा मन्त्रीकै नाम बराबर जोडिने हाम्रो राष्ट्रिय विशेषता नै भइसकेको छ । संकटको बेलालाई अवसरका रूपमा प्रयोग गर्ने नेताको प्रवृत्ति राष्ट्रघाती हो । राष्ट्रघाती व्यक्तिलाई कारबाही गरेर सरकारको स्वच्छता प्रमाणित गर्ने दायित्व सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै हो । यसैले प्रधानमन्त्रीले यसतर्फ तत्कालै उचित कदम चाल्नेछन् भन्ने आमनागरिकको अपेक्षा छ ।