मन्त्रिपरिषद्लाई तत्काल पूर्णता देऊ

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेको झन्डै तीन साता बित्नै लाग्दा पनि सरकारले पूर्णता पाउन नसकेपछि सरकारप्रतिको चासो र आकर्षणमा उल्टै विकर्षण आउन थालेको छ । सुरुमै गठबन्धनको गाँठो घाँटीमा परेपछि यसले प्रम देउवालाई निकै सकसमा पारेको देखिन्छ । यही कारणले गर्दा सरकारले गर्ने भनी जाहेर गरेको प्रतिबद्धताप्रतिको जनआकर्षणमा पनि कमी आउन थालेको छ । तत्कालीन प्रतिपक्षी गठबन्धनमा बढ्दै गरेको असन्तुष्टि र हानथापका कारण मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकस परेको भनिए पनि यसको समाधानका लागि सरकारमा सहभागी दलहरू सामूहिक वार्ता र निकासका लागि संवेदनशील भएर बसेको देखिँदैन । यसले कतै सरकार निर्माण र परिचालनमा समस्या त ल्याउने होइन भन्ने आशंकासमेत उब्जाएको छ । मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिनका लागि भनेर सत्तासाझेदार दलबीचमा खासखास बेलामा छलफल भएको देखिए पनि परिणाम भने निस्कन सकेको छैन । यसले अघिल्लो सरकारले बेहोरेको कचिंगल जस्ताको तस्तै बेहोर्ने त होइन भन्ने गम्भीर टीकाटिप्पणीको सुरुवात पनि गराएको छ । जसलाई निकै दुःखद् मान्नुपर्छ ।

सरकारमा सहभागी दलका आआफ्नै मत र आकार छन् । ती आकार जनताले बनाइदिएका हुन् । ती सबै मत र आकार मिलेर अहिले सहज बहुमतको सरकार बन्न गएको छ । सरकारको भागबन्डा यसैका आधारमा गरे हुन्छ । सरकार निर्माणमा हरेक पार्टीका आन्तरिक किचलो बोकेर आउने र चौतारीमा हँसीमजाक गरेझैं आआफ्नो पीडा पोखेर फर्कने गर्ने परिपाटी रहँदासम्म देशले निकास पाउँदैन । देश समस्यामा छ । महामारीको पीडा र भोगाइ छ । विकास निर्माणका काम असरल्ल छन् । प्रणाली सञ्चालनको परिपाटीमा सुधार आउन सकेको छैन । विभिन्न साना दलहरूबाट संघीय प्रणाली खारेजीका कुरा आउन थालेका छन् । यो राम्रो संकेत होइन । प्रणाली रक्षाका लागि कसले पहल लिने र उठी बस्ने भन्ने प्रश्न आउन थालेको छ । तर, राज्य सञ्चालक भने यसमा त्यति चिन्तित भएको देखिँदैनन् । ‘जे भएको छ भइरहोस्’ भनेर राज्यलाई गोदामका रूपमा लिन थालियो भने कसलाई राज्य सञ्चालक भन्ने ? राज्यको वास्तविक कार्यकारी बोडी को हुने ? कसले धान्ने देश र जनता ?

त्यसैले सिंगो देश हाँक्ने कार्यकारी बोडी निर्माण र यसको सञ्चालन समयमै हुन सक्दैन भने देश कसरी उँभो लाग्ला ? सरकार निर्माण महिनांै र वर्षौं लागे जनताका दैनन्दिनका काम समयमै सम्पन्न हुने अपेक्षा गर्न सकिएला र ? अर्को कुरा, सरकार निर्माण र सञ्चालनमा हुने किचलो, तानातान र ढिलाइले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा देशको प्रतिष्ठा कति खस्कँदै गएको होला ? यो’boutमा समयमै ध्यान दिन जरुरी छ । हरेक पार्टीका गुट तथा उपगुटका समस्या लिएर सामूहिक छलफलमा आउने र यसो गरेपछि बार्गेनिङ पावर पुग्ने ‘बालरोग’ले पनि यो किचलो रूपी मनोविज्ञानमा बल दिएको छ । कतिपय पार्टीका त मलाई मन्त्री भनी हात सुर्कने मानिस नै पार्टी प्रतिनिधिका रूपमा सत्ता साझेदार छलफलमा सहभागी हुने गरेका छन् । यो भनेको पार्टीको आफ्नो आन्तरिक अन्तरविरोध सरकारका थाप्लामाथि फालिदिएर तमासा हेरेकोजस्तै हो । यो खेलबन्द गरेर मन्त्रिमण्डल विस्तार गरी सरकारप्रतिको भरोसा जगाउनुमा नै प्रधानमन्त्री तथा सत्तागठबन्धन दललगायत सबैको हितमा छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 313 times, 1 visits today)

epaper

ताजा समाचार

केएमसीमा यसै वर्षदेखि स्नातकोत्तर तहमा पत्रकारिता पढाइ हुने