बढ्दो आर्थिक अनियमितता !

अघिल्लो शुक्रबार महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो ५८औं वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६ -७७ को लेखा परीक्षणसम्बन्धी महालेखाको प्रतिवेदनलाई हेर्दा विगतमा झैं यसपटक पनि आर्थिक अनियमितताले सीमा नाघेको छ । बेरुजुसहित टुंगो लगाउनुपर्ने रकम एक वर्षमा ११ अर्ब ९७ करोड थपिएर कुल ६ खर्ब ७६ अर्ब ४१ करोड पुगेको देखिन्छ । यो चित्रले आर्थिक अनियमितताको थप पुष्टि गर्छ । राज्यको कुल बेरुजु ४ खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड छ भने कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम २ खर्ब ५७ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ छ ।

असारे विकास तीव्रः असारमा बढी रकम खर्च हुने तथा रकमान्तरका नाममा अनियमित आर्थिक चलखेल हुने गर्छ । आर्थिक वर्ष २०७६-७७ मा पनि विगतमा झैं अस्वाभाविक रूपमा ठूलो आकारको बजेट निर्माण, राजस्व प्राप्तिमा चतु-याइँ, वर्षान्तमा बढी खर्च र रकमान्तरमा मनपरी भएको देखिन्छ । आर्थिक कार्यविधि नियमावली–२०६४ को नियम ३३ मा आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुअगावै असार २५ गते खाताबन्दी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ भए पनि त्यसलाई कडाइ गरिएको देखिँदैन । यसरी समय ढल्केर गरिने हतारको खर्च बढी अनियमित मात्र होइन, यो खर्चबाट गरिएको विकासे काममा गुणस्तरीयतासमेत कम हुने गर्छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६-७७ मा १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड बजेट विनियोजन भई १० खर्ब ९१ अर्ब १३ करोड खर्च भएकोमा असार महिनामा मात्र २ खर्ब १० अर्ब १९ करोड (१९.२६ प्रतिशत) खर्च भएको छ देखिन्छ । त्यसमा पनि असार २५ गतेदेखि ३१ सम्म एकै सातामा १ खर्ब ९ अर्ब ११ करोड (कुल खर्चको १० प्रतिशत) खर्च भएको छ । यो एकदम अस्वाभाविक र आकस्मिक प्रकृतिको खर्च हो । यो प्रवृत्ति बढ्दो अनियमितताका लागि थप दोषी छ ।

खोइ सुशासन ?: तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सत्तारोहण भएसँगै दुुईवटा पदावली निकै चर्चामा आए । चर्चामा यसकारण कि ती पदावली सर्वप्रथम उनैले व्यक्त गरे र नेपालको समसामयिक परिवेशका लागि भरोसालाग्दा ठानिए । पहिलो थियो ‘म पनि भ्रष्टाचार गर्दिनँ र अरूलाई पनि गर्न दिनेछैन ।’ आर्थिक अनियमितताको दल दलमा फँसेको नेपाली संस्कृतिमा उनको यो भनाइसँगै सरकार मातहत निकायको प्रवेशद्वारमा यही वाक्य लेखेर सार्वजनिक गरियो । दोस्रो नारा थियो ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ । विकास र सुशासनबाट प्रताडित आमनेपाली व्याप्त पछोटेपन र गरिबी अवस्थाले पीडित भइरहेको अवस्थामा सुखी नेपाली र देश समृद्धिको नारा आफैंमा अर्थपूर्ण थियो । हिजो ‘प्रजा मोटा भया दरबार बलियो हुन्छ’ सुनेका नेपालीहरूमा साँच्चै देश समृद्ध भएपछि आफ्नो पनि समृृद्धि होला भन्ने आशा जाग्नु स्वाभाविकै थियो ।

चरम आर्थिक अनियमितताः प्रधानमन्त्रीका नाराबाट फुलेका आमनेपालीलाई विगतका दिनका दुुईवटा घटनाले फेरि निराशातर्फ धकेलेको छ । पहिलो महालेखा परीक्षकको कार्यालयले राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको ५८औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेखित आर्थिक वर्ष २०७६-७७ सम्मको नियमित गर्नुपर्नेसमेत ६ खर्र्बभन्दा बढीको बेरुजु तथा अर्को गृहमन्त्री र सचिवले सुराकी खर्चबापत एक वर्षमा बाँडेको १ करोड ४८ लाखको प्रसंग । यी दुुइटा चित्रले हाम्रो आर्थिक अनुशासन र प्रशासनिक सुशासनको स्पष्ट चिनारी दिन्छन् । यही गतिमा अघि बढ्ने हो भने आगामी दिनमा न भ्रष्टाचार अन्त्य हुन्छ न समृद्धिको सपना नै पूरा हुन्छ ।

गम्भीर प्रकृतिको लापर्बाही गरी बेरुजु गर्नेलाई आर्थिक हिनामिनाको आरोपमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ

अनियमितताको प्रकृतिः भ्रष्टाचारसम्बन्धी कुरा सदनमा उठ्ता खासै महत्व नदिने परिपाटी कायम नै छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको इतिहासमै विगत २०७५-७६ को आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी ४ सय ५० वटा भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरिए । यो चित्रले सरकार र कर्मचारीतन्त्र कतिसम्म आर्थिक सुशासनमा कमजोर साबित हुँदै छ भन्ने कुराको संकेत गर्छ । कोरोना महामारीमा स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितता आर्थिक सुशासनहीनताको अर्को पराकाष्ठा हो, जसलाई महालेखाले हेर्न सकेन ।

बेरुजु पनि भ्रष्टाचार नै होः जुन मुलुकका प्रधानमन्त्री म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, अर्कोलाई पनि गर्न दिन्न भन्छन्, त्यही मुलुकमा ६ खर्बभन्दा बढीको अनियमित खर्च देखिएबाट आर्थिक सुशासनले सीमा काटेको प्रमाणित हुन्छ । यसबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको वाचा पूरा त भएन नै, आउँदो पुस्ताका लागि पनि गलत सन्देश प्रवाह हुने देखियो । यो प्रवृत्तिलाई बेलैमा रोक्न नसक्ने हो भने भावी दिन भयावह बन्ने निश्चित छ । यहाँ बूढी मरेकोमा भन्दा काल पल्किएकोमा चिन्ता गर्नुपर्ने भयो ।

स्थानीय तहले सीमा नाघेः २०७६-७७ को लेखापरीक्षणमा स्थानीय तहमा ४० अर्ब ८३ करोडकोे बेरुजु देखिएको छ । यो सामान्य विषय होइन । यी तहले साडी, कुर्था, मोबाइल, ग्याँस, खरिददेखि ऐन कानुनविपरीत स्वकीय सचिव तथा सल्लाहकार नियुक्त गरी ऐनविपरीत रकम खर्च गरेको कुरा महालेखाले औंल्याएको छ । बेरुजुमध्ये महानगर अग्रपंतिmमा छन् । १ अर्ब ९४ करोड बेरुजु काठमाडौं महानगरको छ भने पोखरा महानगरको ७ करोड छ । अन्य महानगरको हालत पनि यस्तै छ ।

आव २०७६-७७ को ५९ एवं विगतको समेत ७० स्थानीय तहको लेखापरीक्षण अझै हुन सकेको छैन । सर्लाही र महोत्तरीका एक-एक स्थानीय तहले आव २०७४-७५ देखि नै लेखा परीक्षण गराएका छैनन्  । लेखा परीक्षण नै गराउँदिनँ भन्ने छुट स्थानीय तहलाई छैन । कानुनतः यसरी लेखापरीक्षण नगराउने पालिकाका लागि सरकारले अनुदान रोक्का गर्नुपर्ने हो । तर, यो पनि गरिएको छैन । यसबाट भ्रष्टाचारलाई नै प्रोत्साहन मिलेको देखिन्छ । कतिपय तहले त बेलामा परिषद्सम्म सम्पन्न गरेको पाइएन । कानुनअनुसार असार १० गतेभित्र सबै पालिकाले परिषद् सम्पन्न गरिसक्नुपर्छ ।

सुराकी खर्च बालुवामा पानीः विगतमा पञ्चायती व्यवस्था हुँदा व्यवस्था इतरका तत्वलाई तह लगाउन गृह मन्त्रालय हुँदै प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमेतले सुराकी खर्च बाँड्थे । आज संघीय गणतन्त्रमा हामी छौं । हिजोको जस्तो अवस्था छैन । तैपनि सुराकी खर्चले निरन्तरता पाएको छ । गिरिजा सरकारका पाला तत्कालीन गृहमन्त्री शेरबहादुर देउवाले २०५० साल ज्येष्ठ १३ गते शान्तिसुरक्षाका लागि भन्दै गृहमन्त्रीले ५० हजार र गृह सचिवले २० हजारसम्म (एकपटकमा) खर्च गर्न पाउने व्यवस्था मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गराएका थिए । त्यो बेलादेखि आजसम्मका सबै मन्त्री, सचिवले यही प्रावधानमा टेकेर निजी तजबिजीले रकम बाँड्दै आएका छन् । यो रकम बालुवामा पानी भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा मात्र गृहमन्त्री र सचिवले १ करोडभन्दा बढी रकम यसरी सुराकीबापत बाँडेको खुलासा भएको छ । यो चरम आर्थिक अनियमितताको उदाहरण हो । महालेखाले यो प्रावधानलाई पुनरावलोकन गर्न र तजबिजी खर्च नियन्त्रण गर्न यसअघि नै सरकारलाई निर्देशन दिए पनि सरकारले टेरपुच्छर लाएको छैन ।

महालेखाको प्रतिवेदनलाई हेर्दा विगत झैं यसपटक पनि आर्थिक अनियमितताले सीमा नाघेको छ

शान्तिसुरक्षा व्यवस्थापन शीर्षकमा गृह मन्त्रालयबाट हुने अपारदर्शी सुराकी खर्च रोक्न महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बर्सेनि निर्देशन दिए पनि त्यसमा सुधार भएको छैन । तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र निवर्तमान गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेले आव २०७६-७७ मा सुराकी खर्चबापत १ करोड ४८ लाख ५८ हजार खर्च गरेको प्रतिवेदन महालेखाले दिएको छ । यतिका रकमले सुधार के भयो ? त्यो भने खुलाइएको छैन । महालेखाले विगत एक दशकदेखि सुराकी खर्चलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिइरहेको छ तर त्यसलाई अटेर मात्र गरिएको छैन, अपारदर्शिता कायम नै गरिएको छ । गृहमन्त्री र गृहसचिवले बर्सेनि आसेपासे र कार्यकर्ता पोस्न सुराकी खर्चका नाममा बिना बिल, भरपाइ राज्य ढुकुटीको दोहन गर्दै आएका छन् र यो प्रचलनलाई रोक्न अब अबेर गर्नु हुँदै हुन्न ।

कसरी रोक्ने अनियमिततालाई ?: बेरुजु कम गर्ने वा त्यसलाई नियमित गर्ने काम महालेखाको होइन, सम्बन्धित अख्तियारप्राप्त अधिकारीकै हो । महालेखा आफैंले आर्थिक नियन्त्रण र कारबाही गर्न सक्दैन । यसमा औंल्याइएका कमीकमजोरीलाई सरकार र सम्बद्ध निकायले गम्भीरताका साथ ग्रहण नगरेसम्म अवस्थामा सुधार आउन सक्दैन । तसर्थ, महालेखाको प्रतिवेदनलाई नेपाल सरकार तथा संघीय संसद्को लेखा समितिले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ र आगामी वर्षमा यस्तै, प्रकृतिका बेरुजु नदोहोरिउन् भन्नका लागि पहल गर्नुपर्छ । साथै महालेखाले दिएको सुुझाव कार्यान्वयन हुने गरी आवश्यक नीति, नियम तथा कार्यविधि बनाएर आर्थिक अनुशासन कायम गर्नुपर्छ ।

सरकारी खर्चको बेरुजुु प्रतिवेदनमा संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल हुने परिपाटी थालनी गर्नुपर्छ । मनपरी तवरले खर्च गर्ने र खर्च भएको रकमको परिणाम नदेखिएको विषयमा सम्बद्ध अधिकारीलाई जवाफदेही बनाई विभागीय कारबाहीसमेत गर्न सक्नुपर्छ । गम्भीर प्रकृतिको लापर्बाही गरी बेरुजु गर्नेलाई आर्थिक हिनामिनाको आरोपमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ । राजस्व छल्नेउपर कडा नीति अपनाउनुपर्छ । कार्यालय प्रमुख, वृत्ति विकास, विदेश भ्रमणको अवसरसमेतका लागि सम्बन्धित अख्तियारप्राप्त अधिकारीको आर्थिक सुशासन, वार्षिक प्रगति र बेरुजुसमेतलाई आधार बनाइनुपर्छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 704 times, 1 visits today)

epaper

ताजा समाचार

केएमसीमा यसै वर्षदेखि स्नातकोत्तर तहमा पत्रकारिता पढाइ हुने