राजनीतिक अन्योलताबीच प्रशासनको बढ्दो जिम्मेवारी

सागर पण्डित

स्थायी सरकारका रूपमा रहेको ब्युरोक्रेसीले व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासन: विकास, समृद्धि र सुशासन’ नाराका साथ २२ भदौमा निजामती सेवा दिवस मनायो । हरेक वर्ष कर्मचारीले यस्तै आकर्षक नारा तय गर्दै यो दिवस मनाउने गर्छन् तर उनीहरूले तय गरेका नाराअनुसारका काम हुन नसक्दा परिणाम करिबकरिब शून्य जस्तै हुने गरेको छ । विकास, समृद्धि र सुशासनको विषय प्रायः सबै राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वको मुखमा झुन्डिने शब्द हुन् तर परिणाम दिनेगरी व्यवहारमा उतार्न उनीहरू असफल हँुदै आइरहेका छन् ।

सरकार गठन भएको झन्डै दुई महिना पुग्नै लाग्दासमेत प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् । सत्तारूढ गठबन्धनबीच मन्त्रालयको भागबन्डा मिल्न नसक्दा र कसलाई मन्त्री बनाउने भन्नेमा टुंगो लाग्न नसक्दा १७ वटा मन्त्रालय लामो समयदेखि मन्त्रीविहीन अवस्थामा छन् । यद्यपि ती मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री देउवा आफैंले हेरिरहेका छन् ।

हामीकहाँ शासकीय व्यवस्थामा केही कमजोरी आयो भने त्यसको विकल्प खोज्ने क्रममा सबै राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू एकजुट भएर संघर्ष गर्ने गर्छन् । हिजो पञ्चायती व्यवस्था फाल्न र त्यसपछि मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापना गर्न यहाँका प्रमुख राजनीतिक दल र नेताहरूले एकीकृत आन्दोलन गरेका थिए । तर, विडम्बना शासन व्यवस्था बदल्न एकजुट हुने राजनीतिक शक्तिहरू मुलुकको विकास, प्रगति र सुशासनका लागि कहिल्यै एकजुट हुन सकेनन् । त्यसैका कारण पनि मुलुकमा विकास र समृद्धिको विषय गफ र कुराकानीमा मात्रै सीमित हुन पुगेको छ ।

मुलुक अहिले पनि राजनीतिक अन्योलको अवस्थामा छ । राजनीतिक दलबीच देखिएको झैंझगडा र वैमनस्यताका कारण सरकारले गतिका साथ काम गर्न सकेको छैन । हिजो कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा रहेको दुई तिहाइको सरकारसमेत अपदस्थ हुने अवस्था आयो । कम्युनिस्टहरू आफूबीचमा फुटेर नै यो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था आएको हो ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रजस्तो विश्वमै निकै उन्नत मानिएको शासन प्रणालीले पनि जनताका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिमा उल्लेख्य सुधार ल्याउन सकेको छैन । यो शासन व्यवस्थाको मर्मअनुसार राजनीतिक नेतृत्व हिँड्न नसकेर पनि त्यस्तो देखिएको हुन सक्छ । एकातिर अवस्था यस्तो छ भने अर्कोतर्फ हाम्रा राजनीतिक दल र तिनका कतिपय नेताहरूमा अहिले पानी बाराबारको अवस्था छ । नेताहरूको लगातारको झैझगडा र कुर्सी लडाइँले आमजनतामा राजनीति र नेताप्रति नै वितृष्णा सिर्जना गरिदिएको छ । मुलुक कोभिड संकटको मारमा छ । कोभिडको संकट बेहोर्न विवश आमजनता नेताहरूको नांगो नाच हेर्न विवश छन् । राजनीति विधि पद्धति र नियममा हिँड्न नसक्दा शासकीय व्यवस्था नै पक्षघात बन्न पुग्छ कि भन्ने भय पलाउन थालेको छ । हिजो नैतिकता, विधि र पद्धतिको कुरा उठाएर आज परमादेशमार्फत सरकारमा गएकाहरूले नैतिकता इमानदारिता भन्ने कुरा चटक्कै बिर्सन पुगेका छन् । राजनीतिक दल फुटाउन चलिरहेको संसद् अधिवेशन एकाएक रोकेर दल फुटाउने अध्यादेश ल्याउने र दल फुटाएपछि पुनः संसद् सञ्चालन गर्ने । राजनीतिमा योभन्दा अनैतिक र अलोकतान्त्रिक चरित्र अरू केही हुनै सक्दैन ।

राजनीतिक नेतृत्वले काम गर्न सकेन भन्दै प्रशासन संयन्त्र जुम्सो भएर किमार्थ बस्नुहँुदैन । यस्तै संकटको समयमा नै हो स्थायी सरकारका रूपमा रहने कर्मचारी संयन्त्रको महत्व बढ्नेछ । चुनौतीलाई पार लगाउँदै जनताको पक्षमा प्रभावकारी काम गर्न सकेमा मात्रै प्रशासन संयन्त्रको शाख उच्च हुन सक्छ । त्यसैले प्रशासनलाई आफ्नो साख उच्च बनाउने अवसर प्राप्त भएको छ यो अवसर गुम्न दिनुहँुदैन ।

देशमा संकट बढ्दै जानु र राजनीतिक दल र नेताबीच एकता, सद्भाव, सहकार्य र मेलमिलाप नदेखिनुले मुलुक अझै भयानक दुर्घटनातर्फ जाने हो कि भन्ने चिन्ता र चासो सर्वत्र बढिरहेको छ । आफ्नो रुचिअनुसार चोर बाटोबाट अध्यादेश ल्याउने अघिल्लो सरकारकै पालाको गलत अभ्यास वर्तमान सरकारले गरेको छ । हिजोको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले संविधान विधि पद्धति मिच्यो भन्नेहरूले आज त्यसरी नै विधि पद्धति र संविधान मिच्नुले राजनीतिमा बोलाइ र गराइ ठ्याक्कै फरक हुँदो रहेछ भन्ने कुराको पुष्टि गरिदिएको छ ।

नेपालको फट्याई राजनीतिबाट आमजनता वाक्कदिक्क भइसकेका छन् । अधिकांश नेताहरूमा नैतिकता र इमानदारिता सतप्रतिशत स्खलित भइसकेको छ । त्यसैले अहिलेका नेताहरूबाट देश बन्छ र सुशासन कायम हुन्छ भनेर आशा गर्नु मूर्खता त होइन भन्ने प्रश्न सिर्जना भएको छ ।

राजनीति बदनाम भइरहेको अवस्था र त्यसले गर्दा मुलुकमा संकट आउन सक्ने भएकाले त्यस्तो अवस्था आउन नदिन स्थायी सरकारको रूपमा रहेको प्रशासन संयन्त्र अब उच्च मनोबलका साथ कार्यस्थलमा खटिनुपर्छ । यस्तो अवस्थामा स्थायी सरकारका रूपमा रहेको प्रशासन संयन्त्रले मुलुकमा देखिएका जनताका समस्या समाधान गर्न विशेष पहल गर्नुपर्छ । अहिले पनि मन्त्रालयमा मन्त्री छैनन् भनेर कर्मचारी त्यसै बस्ने वा महत्वपूर्ण निर्णय रोक्ने काम गरिरहेको देखिन्छ । प्रशासकहरूको यस्तो कार्यले उनीहरू आफैं कमजोर हुने भएकाले आफ्नो जिम्मेवारीमा रहेका काम मन्त्रीलाई कुरिरहनुपर्ने जरुरी छैन । त्यसैले राजनीतिक नेतृत्वले काम गर्न सकेन भन्दै प्रशासन संयन्त्र जुम्सो भएर किमार्थ बस्नुहँुदैन । यस्तै, संकटको समयमा नै हो स्थायी सरकारका रूपमा रहने कर्मचारी संयन्त्रको महत्व बढ्ने । चुनौतीलाई पार लगाउँदै जनताको पक्षमा प्रभावकारी काम गर्न सकेमा मात्रै प्रशासन संयन्त्रको शाख उच्च हुन सक्छ । त्यसैले यतिखेर प्रशासनलाई आफ्नो साख उच्च बनाउने अवसर प्राप्त भएको छ यो अवसलाई गुम्न दिनुहँुदैन ।

अहिले धेरै मन्त्रालयमा मन्त्रीहरू नभए पनि सचिव सहसचिव तथा अन्य कर्मचारी छन् । मन्त्रीले गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण नीतिगतबाहेक जनतालाई सेवासुविधा दिने कार्य सचिव तथा अन्य कर्मचारीले गर्न सक्छन् । आफ्नो मन्त्रालय र मातहतका निकायले जनतालाई तत्काल दिनुपर्ने सेवासुविधा के हो ? त्यसको पहिचान गरेर मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्वले सोहीअनुसारको कार्ययोजना बनाउनुपर्छ । कर्मचारी संयन्त्रलाई स्थायी सरकार त्यसै भनिएको होइन । यसले राजनीतिक नेतृत्व खराब हुँदा तथा उनीहरूको अभावमा पनि इमानदारितापूर्वक जनताको काममा खटिनुपर्छ भन्ने सिद्धान्तका आधारमा नै स्थायी सरकारको उपाधि पाएको हो । त्यसैले स्थायी सरकारको पहिचानलाई प्रशासन संयन्त्रले गुम्न दिनुहँुदैन ।

हिजो पञ्चायती व्यवस्था फाल्न र त्यसपछि मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापना गर्न यहाँका प्रमुख राजनीतिक दल र नेताहरूले एकीकृत आन्दोलन गरेका थिए । तर, विडम्बना शासन व्यवस्था बदल्न एकजुट हुने राजनीतिक शक्तिहरू मुलुकको विकास, प्रगति र सुशासनका लागि कहिल्यै एकजुट हुन सकेनन् । त्यसैका कारण पनि मुलुकमा विकास र समृद्धिको विषय गफ र कुराकानीमा मात्रै सीमित हुन पुगेको छ ।

अहिले जनताहरू कोरोनाका कारण विभिन्न प्रकारका समस्याले पीडित भइरहेका छन् । यतिखेर सरकारको प्रमुख कर्तव्य नै कोरोना संक्रमणको जोखिमबाट आफ्ना नागरिकलाई पूर्ण सुरक्षा प्रदान गर्नु हो । त्यसैले प्रशासनिक नेतृत्वले कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि दीर्घकालीन योजना र कार्यक्रम बनाएर त्यसलाई शसक्त रूपमा कार्यान्वयन गराउन सक्नुपर्छ । यो कार्य स्वास्थ्य मन्त्रालयको मात्रै नभएर यसका लागि सरकारका सबै मन्त्रलाय र निकाय समन्वयत्मक किसिमले परिचालित हुन जरुरी छ । यस्तो संकटकालीन अवस्थामा कर्मचारीहरूले राजनीतिक प्रणालीले आत्मसात् गरेका मूल्यमान्यता र असल राज्यले जनतालाई प्रदान गनुर््पर्ने सेवासुविधा तथा लाभ जनतालाई प्रभावकारी रूपमा वितरण गर्नेगरी आफ्ना सम्पूर्ण संयन्त्र परिचालन गर्नुपर्छ ।

नागरिकलाई सेवा दिन र राज्यका संयन्त्रलाई कामयावी बनाउन पनि कर्मचारीको मुख्य नेताका रूपमा रहेका मुख्य सचिव र अन्य सचिवहरूको ठूलो भूमिका रहन्छ ।

लोकतन्त्रका कर्मचारीले सेवा मात्रै होइन जनतासमक्ष लोकतन्त्र नै वितरण गर्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्त छ । यतिखेर यो सिद्धान्तको खोजी जनताले गरिरहेका छन् ।

नेपालको कर्मचारीतन्त्र परम्परागत प्रकृतिको छ । यो अहिले पनि लुप मोडल ( घुमाउरो उत्तरदायित्वको मोडल)बाटै सञ्चालित छ । जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्ति उत्तिकै छ । यसले गर्दा जनताहरू कर्मचारीबाट निकै दुःख र सास्ती भोग्न बाध्य छन् । त्यसैले अब घुमाउरो मोडलको उत्तरदायित्व अब काम पनि छैन ।

त्यसैले अब प्रशासनसंयन्त्र आफंैले जनताप्रति प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व वहन गर्ने संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ । प्रशासनयन्त्रले सिधै जनताप्रति उत्तरदायी हुने किसिमले काम कारबाही र सेवा प्रदान गर्नुपर्छ । लोकतन्त्रमा जनताप्रति उत्तरदायी नहुने र जनताको हितमा नचल्ने संस्था टिक्दैन भन्ने कुरा कर्मचारीतन्त्रले प्रस्ट रूपमा बुझ्नुपर्छ । अहिले त झन् राजनीतिक नेतृत्वले राम्ररी काम गर्न नसकिरहेको अवस्थामा स्थायी सरकारका रूपमा रहेको प्रशासन संयन्त्रले आफूलाई जनताको वास्तविक सारथीका रूपमा स्थापित गराउन सक्नुपर्छ ।

कर्मचारीतन्त्र निष्पक्ष छैन, काममा ढिलासुस्ती गर्छ, भ्रष्टाचारमा अलि बढी लिप्त हुने गर्छ र सबैलाई समान रूपमा हेर्दैन भन्ने आमजनताको गुनासो रहँदै आएको छ । त्यस्ता गुनासा आउन नदिन सबै कर्मचारीले चुस्त र प्रभावकारी रूपमा सबैलाई समान दृष्टिले हेर्दै भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति अख्तियार गरी अघि बढ्नुपर्छ । राजनीतिक नेतृत्वबाट जस्तासुकै दबाब आए पनि प्रशासन संयन्त्रले कानुन विधि र पद्धतिलाई अक्षरशः पालना गर्नुपर्छ । कानुनविपरीतका काम गर्न राजनीतिक नेतृत्वलाई रोक्नुपर्छ । आमजनतामा कर्मचारी पनि नेताजस्तै खराब हुन् भन्ने भावनाको विकास हुन दिनुहँुदैन । कर्मचारी संयन्त्रले जनताको मन जित्नेगरी काम गरेर आफूलाई असल संयन्त्रका रूपमा स्थापित गर्न सक्नुपर्छ ।

कर्मचारीमा राष्ट्रप्रतिको समर्पण, राष्ट्रियताप्रतिको सम्मान र जनताप्रतिको सेवाभाव विकास हुन सकेको खण्डमा राजनीतिक नेतृत्वसमेत उनीहरूसँग डराउन पुग्छन् भने जनताको नजरमा कर्मचारीको साख पनि उँचो हुन पुग्छ । अतः कर्मचारीहरू अब जनताको मन मनमा बस्न सक्नेगरी परिचालित हुनुको विकल्प छैन ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 417 times, 1 visits today)

epaper

ताजा समाचार

केएमसीमा यसै वर्षदेखि स्नातकोत्तर तहमा पत्रकारिता पढाइ हुने