हालै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रदेश २ को मुख्यमन्त्री कार्यालयमा आर्थिक अनियमितताको आशंकामा छापा मारेको छ । यसविरुद्ध सो प्रदेशका सबै जिल्लामा जनता समाजवादी पार्टीका कार्यकर्ताद्वारा गत शनिबार साँझ मसाल जुलुस निकालियो । सत्ताधारी दलका केही नेतासमेत अख्तियारको सो कदमको विरोधमा बोलेको पाइयो । मुलुकमा राज्य छ र ? कानुन छ र ? भए किन यस्तो ? चारैतिर चरम बेथिति, लापर्बाही र दण्डहीनताको स्थितिका कारण नागरिक यो प्रश्न गर्न बाध्य छन् । जसले अनुसन्धानमा सघाउनुपर्ने हो, तिनीहरू नै विरोधमा जानुको अर्थ के हो ? आमनागरिक प्रश्न गर्न थालेका छन् ।

राज्य शब्दमा मात्र होइन

राज्य भनेको व्याकरणिक एकाइ मात्र होइन । जसलाई शब्दकोशमा अथ्र्याइनु परोस् । न त राज्य अमूर्त चित्र नै हो । राजनीति शास्त्रमा राज्य हुनका लागि भूूगोल, सरकार, सम्प्रभुता, जनसंख्या, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालगायतका कुरा चाहिन्छन् भनेर वर्णन गरिएको पाइन्छ । तर, सबै भएर पनि कानुनको पालना भएन भने नागरिकमा राज्यप्रति नकारात्मक भाव उत्पन्न हुन्छ । तसर्थ कानुनको पालना राज्यको सबैभन्दा महŒवपूर्ण र अनिवार्य सर्त हो । यसैकारण राज्यलाई शासन गर्ने वैधानिक संस्था पनि भनिन्छ । नागरिक राज्यबाट कानुनी न्याय पाउँला भन्ने आशामा बसेका हुन्छन् । राज्यलाई यस अर्थमा नागरिकहरूले भरोसा गरेका हुन्छन् । तर, जब राज्यले नागरिकको यही विश्वास र भरोसा गुमाउँछ तब राज्य केबल भूगोलमा मात्र रहन्छ ।

चाणक्य नीतिमा ‘राजा राष्ट्रकृतं पापं राज्ञ पापं पुरोहित’ भनिएको छ । यसको सार एउटाले गरेको गल्तीको भागीदार उसँग सन्निकट अर्को अवयव पनि हुनुपर्छ भन्ने हो । प्रजाद्वारा गरिएको पाप राजा अर्थात् राज्यले बेहोर्नुपर्छ भनिएको छ । मनुस्मृतिमा ‘असल शासकले तीन उपायद्वारा अधर्मी प्रजाउपर निगरानी राख्नुपर्छ’ भन्ने सन्देश दिइएको छ । यी तीन उपाय भनेको काराबासमा राख्ने, हथकडी लगाउने र शारीरिक यातना दिनेमध्ये कुनै एक हुन् । हामीकहाँ निर्मला पन्तको बलात्कार र त्यसपछि हत्या भएको दुई वर्षभन्दा बढी भइसक्यो । एउटा निम्न परिवारकी १३ वर्षे नेपाली चेली जसको यौनांगसमेत पूर्णरूपमा सहवासका लागि विकसित भइसकेका छैनन्, उसलाई बलात्कार गरियो । यतिले मात्र पुगेन । अपराध पत्ता लाग्ला भनी उनको हत्या नै गरियो । सबुदहरू सबै नष्ट गरियो । हत्याराका खोजीमा स्थानीय प्रहरी प्रशासन मौन रहेको आरोप लाग्योे । सुरुमा जसलाई अपराधी शंकामा पक्राउ गरियो । उसको डीएनए निर्मलाको डीएनएसँग मिलेन भनेर उसलाई तारेखमा छुटाइयो । जनताले जसलाई शंका गरे, उनीहरूलाई क्रमशः राज्यले निलम्बन ग¥यो । डीएनए परीक्षण ग¥यो । रिर्पोट भने जनताले शंका गरेअनुसार देखिएन । अनुसन्धान समितिले प्रतिवेदन दियो । तर, प्रहरीको व्यवस्थापकीय र प्रक्रियागत सिलसिला नमिलेको आशय झल्किने खालको प्रतिवेदन आयो । फलानो वा ढिस्कानो व्यक्ति नै दोषी हो भन्न यो समितिले पनि सकेन । राज्य यहाँनेर राज्य बन्न सकेन । एउटा बलात्कारीलाई पक्राउ गर्न नसक्नु राज्यको लक्षण हुँदै होइन । तर, भयो त्यस्तै ।

अहिले सुदूर पश्चिमकै शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री छन् । उनी विपक्षी दलको नेता हुँदा सरकारलाई निर्मलाको हत्यारा पत्ता लगाऊ भन्थे तर आज उनी आफैं मौन छन् । के निर्मलाहरूले न्याय नपाउने राज्य पनि साँचो अर्थमा राज्य हुन सक्छ ? यस्तो राज्यले जनताको मन जित्न सक्छ ?

प्रमाणबिनाका आरोप
मर्यादा क्रममा पाँचौं वरीयतामा रहेका त्यसबेलाका सभामुख कृष्णबहादुर महरा यौनकाण्डमा राज्यद्वारा पक्राऊ परे । जाहेरीवालाले कहिले बलात्कार प्रयास गरेको हो भनिन्, कहिले म डिप्रेसनको बिरामी हुँ । होस ठेगानमा नभएको बेला के भने थाहा भएन, उहाँले मलाई बलात्कार गर्नुुभएकै छैन पनि भनिन् । एउटी होसहवास ठेगानमा नभएकी महिलाको सनकी आरोपकै आधारमा उनी केही समय प्रहरी हिरासतमा बसे । अर्का एक जना महिला बालिका खड्काले प्रदेश १ का तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध धावा बोलिन् । आफू निजबाट बलात्कृत भएको सार्वजनिक गरिन् । बिनाप्रमाणका यी आरोप किन लगाइए ? उनीहरूका ’boutमा कही कसैले सहानुभूति देखाएको सम्म पाइएन । यद्यपि, त्यो आरोप मात्र ठहरियो, तैपनि जिम्मेवार व्यक्ति’bout बिनाप्रमाण बोल्नेहरू दण्डित हुनुपर्दैन ? जसले जसलाई जे भन्न पनि छुट दिने राज्यको चरित्र हुन्छ र ? भनिन्छ कैयौं अपराधी छुटून् तर एउटा पनि निरअपराधीले सजाय पाउनुहुँदैन ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद मोहम्मद अफ्ताब आलम गत साल १२ वर्षअघि बम बनाउँदै गर्दा भएको विस्फोटनका घाइतेलाई इँट्टा भट्टीमा जलाएको आरोपमा पक्राऊ परे । सुरुमा नेकाकै सभापतिका हैसियतमा शेरबहादुर देउवाले १२ वर्ष अघिको आरोपमा अहिले पक्डन पाइन्छ पनि भने । केही समयअघि आफू आफ्तावलाई छुटाउन लागेको भने भनेर केही सञ्चार माध्यममा खबर पनि आयो । यद्यपि, त्यसको पुष्टि भने भइसकेको छैन । अहिले उनै देउवा मुलुकमा प्रधानमन्त्री छन् । हेरांै उनको भूमिका के हुन्छ ? निष्पक्ष छानबिनका लागि सघाउनु उनको पनि कर्तव्य हो । यद्यपि, आलमउपर पनि अन्तिम फैसला भइसकेको अवस्था छैन । न्यायालयले गर्ने अन्तिम फैसलाका आधारमा मात्र यी घटना’bout थप बोल्न मिल्छ ।

मनुस्मृतिमा पवित्र, सत्यनिष्ठ, शास्त्रीय आचरण गर्ने राज्य मात्र कसैका लागि दण्ड दिन योग्य मानिन्छ भनिएको छ । अरूलाई दण्ड तोक्ने राज्य आफंै निष्पक्ष र विश्वसनीय भने हुनैपर्छ । तसर्थ, राज्यले सबैलाई समान व्यवहार देखाउन सके मात्र उसको आदेश सबैका लागि मान्य हुन्छ । मनुस्मृतिको नवांै अध्यायमा जसका लागि जुन सजाय ठीक हुन्छ । त्यसलाई त्यही सजायद्वारा दण्डित गरिनुपर्छ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । मार्न नपर्ने व्यक्तिलाई मार्दा जो पाप लाग्छ त्यही पाप मार्न पर्नेलाई नमार्दा पनि लाग्छ भनिएको छ । तसर्थ, अपराधीलाई अपराधअनुसारको उचित दण्ड दिएर मात्र राज्यको आफ्नो धर्म निर्वाह हुने कुरा नीतिसम्मत नै हो । यसका लागि अब राज्य पछि पर्नुहुँदैन ।

नमिता सुनिताकै नियति
२०३९ सालमा पोखरामा बलात्कारपछि भएको नमिता, सुनिता हत्याकाण्ड आजसम्म रहस्यमय बनेको छ । राजश्री सुरक्षाको घेराभित्र वीरेन्द्रको वंश नाश गरियो । युवराज दीपेन्द्रले हत्या गरेको सरकारी भनाइलाई आजसम्म पनि जनताले पत्याउन सकेका छैनन् । आफ्ना सहोदर भाइ राजा हुुँदा पनि दाइ र उनको परिवारको हत्या कसले ग¥यो, कसरी ग¥यो कुनै अत्तोपत्तो भएन । तत्कालीन मालेका महासचिव मदन भण्डारीको जिप दुर्घटनामा परी मृत्यु भएको हो वा हत्या हो ? उनकै पार्टीका नेता प्रधानमन्त्री मात्र छैनन् स्वयं भण्डारी पत्नी राष्ट्रपतिमा आसीन हुँदा पनि उनको मृत्युको कुनै कारण पत्ता लाग्न सकेको छैन । जुन गाडीबाट उनी मरे तर चालक सकुशल बाँचे । सायद यसको कारण’bout चालकलाई थप जानकारी हुँदो हो, यसको लेखाजोखा गर्नै नपाई चालक अम्मर लामालाई पनि मारियो ।

कहीँ यस्ता प्रकारका हत्या र घटनामा तुरुन्त दोषी पत्ता लगाउन विगतमा नेपाल प्रहरीसक्षम थियो । तर, यी घटनामा उसलाई किन सफलता मिलेन ? सोचनीय छ, । २०१२ सालसम्म विभिन्न नामले चिनिने प्रहरीलाई एकै सूत्रमा बाँध्नेगरी नेपाल पुलिस फोर्स नामकरण गरी प्रहरी ऐन २०१२ जारी गरेसँगै नेपाल प्रहरीको आधुनिकस्वरूप चलायमान भएको हो । इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा ख्याति कमाएको नेपाल प्रहरीले मुस्कानसहितको सेवा, सामुदायिक प्रहरी सेवाका नाममा जनप्रिय भइकन पनि निर्मला काण्डमा ऊ आरोपित हुनबाट बच्न सकेन । यस घटनामा प्रहरीलाई जसरी नकारात्मक रूपमा व्याख्या गरिएको छ सत्यतथ्य पत्ता लगाएर त्यसलाई चिर्न जरुरी छ । भनिएअनुसार आरोप सत्य हो भने पनि नेपालभरका प्रहरी दोषी छैनन् भन्ने पार्नका खाँतिर जुन जुन दोषी छन् तिनलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन जरुरी छ । होइन, यो आरोप झूठा हो भने पनि वास्तविक बलात्कारी र हत्याराको पहिचान गरी उनीहरूलाई कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाए आफूमाथि लागेको आरोपको खण्डन गर्न जरुरी छ ।

एउटाले गरेको गल्तीको हिस्सेदार बन्दै यस काममा यदि प्रहरी चुक्ने हो भने समग्र प्रहरीउपरको जनविश्वास आगामी दिनमा क्रमशः घटदै जानेछ । आफूलाई जनताको हितमा सर्मिर्पत गर्ने महŒवपूर्ण अवसरको सदुपयोग गर्न नेपाल प्रहरी नचुकोस् भन्ने आमचाहना हो । कैयौं घटनामा हाम्रा प्रहरी सफल भएका छन् । नपत्याउँदा घटनामा पनि उनीहरूलाई सफलता मिलेको छ । तर, कतिपय घटनामा दोषी पत्ता लगाउनु त कहाँ हो कता उल्टै प्रहरीकै संलग्नता, मिलेमतो तथा प्रहरीको उदासीनताजस्ता कुरा नै घटनाका लागि जिम्मेवार ठानेका समाचारहरू आइरहेका हुन्छन् । यो अवस्था आउनु पटक्कै राम्रो होइन ।

राज्य भनेको वैधानिक संस्था हो । जनताको विश्वास राज्यसँग हुन्छ र हुनुपर्छ । यही विश्वासमा जतना राज्यप्रति उत्तरदायी हुन्छन् । राज्यले दिएका नीति निर्देशन मान्छन् । राज्यलाई कर तिर्छन् । तर, राज्यले नै जतनाको विश्वास गुमाउनु गतिलो संकेत होइन । यसो हुँदा राज्यप्रति जनताको नकारात्मकता मात्रै बढ्न जान्छ । क्रमशः राज्यको वैधानिकता गुम्न पुग्छ । यसैकारण संसारमा राज्यप्रति नागरिकहरू अवज्ञा गरेका दृष्टान्त पनि पाइन्छ । एकाध प्रहरीकै कारण राज्य बदनाम नहोस् ।

देशमा न्याय छ भन्ने विश्वास सर्वसाधारणमा जगाउनैपर्ने हुन्छ । न्यायको अन्तः भएपछि सबै कुराको अन्त्य हुन्छ । जब न्याय मर्छ अरू चिज बाँच्दैन । परेको बेला न्याय दिन नसक्ने राज्यलाई कति दिन राज्य मान्नु ? कसरी राज्य मानेर बस्नु ?