काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट बनेको वर्तमान शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले स्थायी सरकारका रूपमा रहेको प्रशासनमाथिको हस्तक्षेप तीव्र पारेको छ । प्रशासनमा आमूल सुधारका प्रयास थाल्नुभन्दा सरकारका मन्त्रीहरू अनावश्यक हस्तक्षेप गरी प्रशासन कमजोर बनाउन उद्धत रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अधिकारीको गुनासो छ ।

प्रशासनमा एकपछि अर्को हस्तक्षेप

यसअघि दुई दर्जन बढी सचिवको सरुवा गरेर हस्तक्षेप थालेको सरकारले पुन सचिवको सरुवाको गृहकार्य अघि बढाएको छ । यसअघि विभिन्न मन्त्रालयमा मन्त्रीहरू नभएकाले सरुवा नभएको र अब सबै मन्त्रालयमा मन्त्री आएकाले मन्त्रीकै रुचिअनुसार सचिवको सरुवा गर्ने गृहकार्य अघि बढाइएको हो । मन्त्रीहरूले आफ्नो ‘एस म्यान’ बन्न सक्ने र जे भने त्यही मान्ने सचिवको खोजी गर्दै सोहीअनुसार सचिवको सूची बनाइरहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । मन्त्रीहरूले त्यसरी मनलाग्दी सूची बनाउन थालेपछि सचिवमा आतंक सिर्जना भएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।

प्रशासनविज्ञका अनुसार यस अघिका प्रायः सबै सरकारले प्रशासनमा कुनै न कुनै किसिमको हस्तक्षेप गर्दा नेपाली प्रशासन निकै कमजोर हँुदै आइरहेको छ । राजनीतिक नेतृत्वबाट अनावश्यक हस्तक्षेप हुने तर प्रशासनिक नेतृत्वले त्यसको प्रतिरोध गर्न नसक्दा पनि प्रशासनमा हस्तक्षेप र विकृति बढिरहेको विज्ञको भनाइ छ । यसको दोष मुख्य सचिव र सचिवलाई पनि जाने प्रशासन क्षेत्रका जानकारको ठम्याइ छ ।

सामान्यः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय तथा मुख्य सचिवले प्रधानमन्त्रीसँगको समन्वयमा सचिवको सरुवा गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता हो । तर, हामीकहाँ त्यस्तो मान्यता छैन । प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीका अनुसार हामीकहाँ सचिवको सरुवा’bout मुख्य सचिवलाई समेत खासै थाहा हुँदैन । ‘सचिव सरुवामा मुख्य सचिवलाई थाहा नहुनुभन्दा ठूलो विकृति र विसंगति केही होइन,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका ती अधिकारीले राजधानीसँग भने । मुख्य सचिवले पनि अडान लिन नसक्दा यस्तो अवस्था आएको उनको भनाइ छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई मुख्य सचिवले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । मुख्य सचिवले प्रमाणीकरण नगरी मन्त्रिपरिषद्का कुनै पनि निर्णय कार्यान्वयनमा जान सक्दैन । त्यसैले मुख्य सचिवले अडान लिन सक्ने हो भने गलत काम हुन सक्दैन तर हामीकहाँ सबैजसो मुख्य सचिव लाचार बन्ने हुनाले प्रशासनमाथि एकपछि अर्को हस्तक्षेप हुँदै आयो र प्रशासन अत्यधिक कमजोर बन्न पुग्यो । ’प्रधानमन्त्री कार्यालयका ती अधिकारीले भने ।

– सूची बनाइँदा सचिवहरूमा आतंक

– अत्यधिक हस्तक्षेपले प्रशासन अत्यधिक कमजोर

– मुख्य सचिवलाई थाहै नदिई सरुवा

– एस म्यान सचिवमार्फत सेटिङ गर्ने योजना

प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार अहिले पनि मुख्य सचिवलाई थाहै नदिई सिंहदबारबाहिरै विभिन्न मन्त्रीको रुचिअनुसार सचिव सरुवाको सूची बनिरहेको छ । यसअघि गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालयलगायतका मन्त्रालयमा मन्त्रीकै रुचिअनुसार सचिवको सरुवा गरिएको थियो । त्यसैले ती मन्त्रालयमा अहिले पनि सचिवले मन्त्रीले जस्तासुकै गैरकानुनी काम गर्न निर्देशन दिए पनि सोहीअनुसार एस म्यानका रूपमा काम गरिरहेको बताइएको छ । गृह र अर्थ सचिव पुरै एस म्यान बनिरहेका छन्, त्यसैले प्रशासन कमजोर बनाउन ती सचिवको पनि उत्तिकै भूमिका छ,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सहसचिवले राजधानीसँग भने । अहिले अन्य मन्त्रालयमा पनि मन्त्रीहरूले गृह र अर्थ सचिवजस्तै एस म्यान बन्ने सचिवको खोजी गरिरहेका छन् ।

मन्त्रीहरूले राजनीतिक रूपमा साथ दिने खालका सचिवको समेत खोजी गरिरहको बताइन्छ । केही अपवादबाहेक अधिकांश मन्त्री मन्त्रालयमा सुधार गर्नुभन्दा पनि आपूm अनुकूलको सचिव ल्याएर सेटिङ गरी आर्थिक उपार्जन गर्ने योजनामा लागेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अधिकारीको दाबी छ । सम्भवतः सोही योजनाअनुसार अब छिट्टै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, पर्यटन, श्रम तथा रोजगार, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, सहरी विकास, खानेपानीलगायतका मन्त्रालयका सचिव हेरफेर हुने प्रधानमन्त्री कार्यालयनिकट स्रोतको दाबी छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार प्रशासनमा अहिले अत्यावश्यक भनेकै संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउनुपर्ने विषय हो तर यसमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिलाई खासै ध्यान छैन । उल्टो सरकारले संसद्मा रहेको संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिएर सोसम्बन्धी कानुनी ल्याउने बाटो नै अवरुद्ध बनाएको भन्दै प्रशासन क्षेत्रमा तीव्र असन्तुष्टि सिर्जना भएको छ । ‘मुख्य कानुन ल्याउने विषयमा ध्यान नदिने, प्रशासन सुधारका लागि कुनै ध्यान नदिने तर, प्रशासनमा अनावश्यक हस्तक्षेप गरी कमजोर बनाउने काम अहिले बढेको छ,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका अर्का एक अधिकारीले भने ‘जसका कारण प्रशासन क्षेत्रले ठूलो आतंक महसुस गर्न परिरहेको छ ।’