अन्ततः नेपाली जनताले जुन आशा, विश्वास र भरोसा गरेका थिए यो सरकारबाट ती पूरा भएनन् । तत्कालीन सरकारले गरेको प्रतिनिधि सभा विघठनविरुद्ध सर्वोच्चमा परेको रिटका कारण सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले तिथिमितिसहित शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि दिएको परमादेशअनुसार गठित वर्तमान सरकारले ६ महिना अवधि पूरा गरिसकेको छ । सरकार बनेदेखि यता यो सरकारसँग धेरैले धेरै कुराको अपेक्षा गरेका पनि हुन् । नेपाली कांग्रेसका नेताको हैसियतले गगन थापाले सरकार कसरी चलाउनुपर्छ हामीले देखाइदिन्छौ समेत भनेका थिए । आखिर धेरै जोगीको भीडमा देउवा सरकार पनि कानै चिरेको अर्को जोगीभन्दा फरक देखिएन ।

प्राथमिकता अरू नै
गत असार २९ गते प्रधानमन्त्री बनेका देउवालाई मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न झन्डै तीन महिना कुर्नुप¥यो । जबकि, यो तीन महिना सरकारको कामको सुरुवाती हेर्ने अवधि थियो । उनले ८८ दिनपछि मात्र असोज २२ मा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरे । मन्त्रिपरिषद् विस्तारसँगै न्यायपालिकामा विवादको बीउ रोपियो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमेशर जबराको सिफारिसमा उनका आफन्ती गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाएपछि न्यायाधीशदेखि कानुन व्यवसायीसमेत आन्दोलनमा उत्रिए । सरकारमा भाग खोजेको भन्दै प्रधानन्यायाधीश विवादमा तानिए । नवनियुक्त मन्त्रीले आफूले शपथपत्रमा गरेको हस्ताक्षरको मसी सुक्न नपाउँदै राजीनामा दिए । तर, पनि समस्या सुल्झिएन । जबरा विवादमा तानिनुमा देउवा कारक बने । यही निहुँमा सल्किएको विवादको फिलिंगो आज मुस्लोका रूप लिएर फैलिएको छ । सर्वोच्च एक किसिमले ठप्पै छ । प्रधानमन्त्रीजस्तो व्यक्तिले प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसलाई न त्याग्न सके, न गोप्य राख्न नै सके । अपरिपक्वताको उदाहरण योभन्दा अर्को के हुन सक्ला ? आज यही कारण बढेको विवाद चुलिएर बार र बेन्च मात्र होइन सर्वोच्चका न्यायाधीशबीच मनोमालिन्यता सिर्जना भएको छ । प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले त यस घटनालाई लिएर यो सरकारलाई ‘सट्टापट्टामा बनेको सरकार’ भनेर व्यंग्यसमेत गरेका छन् ।

देखिँदैन सरकार
नेपाली जनताले यो सरकारबाट न्याय, सुशासन, हत्या, हिंसा र भ्रष्टाचारको अन्त्यसमेतको अपेक्षा गरेका थिए । तर, सरकारको प्राथमिकतामा यी कुरा परेनन् । यसो त सरकार बनेको पहिलो तीन महिना मन्त्रिपरिषद् विस्तार भन्दै बित्यो । अर्को तीन महिना प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नै पार्टी महाधिवेशनमा लाग्नुप¥यो । गठबन्धनमा संलग्न अन्य दल पनि पार्टीकै आन्तरिक मामिलामा अल्मलिए । अर्थतन्त्र ओरालो लाग्दै गर्दा, मेडिकल कलेजले शुल्क बढी असुल्दा औपचारिक रूपमा सरकार देखिएन । यसैबीचमा कोरोनाविरुद्ध खोपबाहेक जनताको नजरमा सरकार खासै देखिएन ।

भनाइ छ सुस्त सरकार रुल र रुटिङ्मा रमाउँछ, गतिशील सरकार काममा । अहिले काम गर्नेबेला थियो । निर्मला हत्या प्रकरणको छानबिनदेखि संघीयतालाई व्यवस्थापन गर्न अत्यावश्यक कानुन निर्माण गर्नुपर्ने समय थियो । विभिन्न अध्यादेश सदनबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने थियो । तर, दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ, जुन संसद् विघठनविरुद्ध मुद्दा परेर संसद् ब्युँतियो त्यही संसद् चल्न सकेको छैन । संसद् त छ तर गतिशील छैन । मरेतुल्य संसद् एक किसिमले विघठनसरह नै हो । यद्यपि, संसद् सरकारका कारणले नभएर प्रमुख प्रतिपक्षी दलका कारण अवरुद्ध छ । यसो भनेर सरकार उम्कन पाउँदैन । अवरुद्ध संसद् खुलाउने जिम्मेवार निकाय सरकार पनि हो ।

सर्वोच्च अदालतमा विवाद यथावत् छ । प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध केही न्यायाधीशहरू र कानुन व्यावसायी महाभियोग लगाउनुपर्ने भन्दै छन् । कतिपयले त राजनीतिक दलका नेताका निवासमा पुगेर धर्ना दिएका पनि छन् । एक किसिमले अवज्ञाको स्थिति अदालतभित्र छ । सर्वोच्च अदालत पनि संवैधानिक अंग हो र यो स्वतन्त्र पनि हुन्छ । तर, यसो भनेर सर्वोच्चमा उत्पन्न विवाद’bout सरकार जानकार नहुन मिल्दैन । समस्या समाधानका लागि सरकारको पनि दायित्व हुन्छ – छ पनि । तर, यसबीचमा अदालतको समस्या समाधानतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण नै भएको देखिँदैन ।

सुस्त सरकार रुल र रुटिङ्मा रमाउँछ, गतिशील सरकार काममा

अर्थमन्त्री अर्थ व्यवस्थाबाट सन्तुुष्ट छैनन् । बैंकमा आर्थिक तरलताको अभाव छ । कुनै पक्ष पनि सन्तोषजनक देखिँदैन । तैपनि सरकार धिमा गतिमा नै छ ।

विगत पनि उस्तै
पहिलोपटक २०५२ मा प्रधानमन्त्री हुँदा ५२ सदस्यीय जम्बो मन्त्रिपरिषद् बनाएर चर्चामा आएका प्रधानमन्त्री देउवा २०७४ मा चौंथोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा ५४ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाएर चर्चामा थिए  । यसो त उनलाई सरकार जोगाउन पजेरो संस्कृति भिœयाएको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । यसपटक उनी पाँचौंपटक प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा छन् । उनलाई पुरानो आरोप पखाल्ने यसपटक उत्तम मौका थियो । तर, किन हो कुन्नि ? उनले यसको भरपुर उपयोग गर्न सकेनन् ।

गत साउन २४ मा संयुक्त सरकारको ९८ बुँदे साझा न्यूनतम कार्यक्रम आएको थियो । बृहत् शान्ति सम्झौता र मधेस आन्दोलनलगायत पक्षसँग भएका सहमति र सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने, सशस्त्र संघर्षको सन्दर्भमा गिरफ्तार गरिएका बन्दीलाई शान्ति सम्झौताको भावनाअनुसार रिहा गर्ने, लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नेलगायत विषय ती कार्यक्रममा थिए । तर, तिनको कार्यान्वयन गरिएको छैन । आज पनि अवस्था उस्तै छ, जस्तो साउन २४ अघि थियो ।

कूटनीतिमा धक्का
यो सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रममा लिपुलेकको सवाल उठाएको थियो । तर, अहिले लिपुलेककै कारण भारतसँग सम्बन्ध चिसिएको छ । भारतीय रक्षामन्त्रीले गत मंसिर २९ मा ‘नेपालसँगको सम्बन्धलाई भारतले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ, जस्तोसुकै होस्, हामीलाई शिर झुकाएर बस्न किन नपरोस्, नेपालसँगको सम्बन्धलाई कुनै पनि हालतमा टुट्न र बिग्रन दिनेछैनौं,’ भनेका थिए । तर, उनले त्यसो भनेको १६ दिनपछि पुस १५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले लिपुलेक क्षेत्रमा निर्माण भइरहेको सडकको चर्चा गर्दै आफ्नो कार्यकालको सफलताका रूपमा प्रस्तुत गरे । उनले ‘मानसरोवर यात्रा सहज बनाउन लिपुलेकसम्मको सडक बनाइएको र त्यसमा थप विस्तारको काम भइरहेको’ बताएका थिए । भारतको यस कदमले नेपालको राष्ट्रियता, भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमिकतालाई ठाडो चुनौती दिएको छ । सरकार यस’boutमा बोलेको छैन ।

कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले कांग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग बालुवाटारमै पुगेर छलफल गरेका थिए । उनीहरूले यस सम्बन्धमा विज्ञप्ति नै निकालेर विरोध गरेका छन् । नेकपा एमालेलगायत अन्य दलहरूले पनि भारतको पछिल्ला कदमको विज्ञप्तिमार्फत विरोध जनाए पनि पनि सरकार बोलेको छैन ।

सरकारलाई अमेरिकी सहयोग नियोग कार्यक्रम एमसीसी अनुमोदनमा समेत संकट परेको छ

सरकारलाई अमेरिकी सहयोग नियोग कार्यक्रम एमसीसी अनुमोदनसमेत संकट परेको छ । यसअघिका सबै सरकार मुछिएको सो सम्झौता अनुमोदन गर्न संसद् बस्नुपर्छ । सबै दलबीच राष्ट्रिय एकता हुनुपर्छ । अहिले यी दुवै सम्भावना निकै टाढा छन् । सरकार यहाँ पनि असफल देखियो । सरकारले सफलता पाउन सकेको छैन । संसद् अवरुद्ध हुँदा एमसीसी अनुमोदन प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । अर्कोतर्फ सत्ता गठबन्धनभित्रै एमसीसीको विषयमा साझा धारणा बन्न सकेको छैन । यसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सरकारको विश्वसनीयता क्रमशः क्षय हुँदै छ ।

संकटमा स्थानीय निर्वाचन
संविधानको धारा २१५(६) मा पालिका प्रमुख, अध्यक्ष, उपप्रमुख, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्ष हुने भनिएको छ । संविधानकै धारा २२५ मा गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले ५ वर्षको हुने भनिएको छ । यसअघि २०७४ वैशाख ३१ मा पहिलो चरण, असार १४ मा दोस्रो चरण र असोज २ मा तेस्रो चरणमा स्थानीय चुनाव भएको थियो । स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा ४(४) अनुसार सरकारले फरक, फरक मितिमा निर्वाचन गराए पनि पहिलो चरणको निर्वाचन भएको एक सातापछिको मितिलाई नै निर्वाचन सम्पन्न भएको मानिन्छ । त्यसैले स्थानीय तहका पदाधिकारीको पाँचवर्षे पदावधि २०७९ जेठ ७ मा समाप्त हुँदै छ ।

यसैकारण स्थानीय निर्वाचन गर्नुपर्ने समय नजिकिँदै छ । अबको चार महिनापछि स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहिन हुँदै छन् । यसो हुन नदिन त्यसअघि नै चुनाव गरिनुपर्छ । सरकारले चुनावको कुनै तयारी गरेको छैन । यो साता चुनाव घोषणा नभए जेठ पहिलो सातादेखि स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन हुने तथा संविधानले त्यस्तो परिकल्पना नगरेको भन्दै निर्वाचन आयोगले सरकारलाई घचघच्याइरहेको छ । चुनावको तिथिमिति तय गर्नुपूर्व आयोगले सरकारसँग छलफल गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । आयोगले स्थानीय तह चुनाव एकै चरणमा गर्ने हो भने वैशाख १४ र कुनै कारणबाट एकै चरणमा सम्भव नभए वैशाख १४ र २२ मा गर्न सरकारलाई प्रस्ताव गरेको तीन साता बितेको छ । तर, सरकारले यस विषयमा ठोस निर्णय दिइसकेको छैन ।

यस अघि २०५४ वैशाख २० र जेठ ४ मा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनद्वारा देशभर पौने २ लाख जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका थिए । उनीहरूको कार्यकाल २०५९ सालमा सकिएर पनि पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्वाचन नगराउन प्रधानमन्त्री संयोगले यिनै देउवा नै थिए ।