नेपालको संघीय संरचनाअनुसार तीन तहका सरकारी निकायमा समायोजन गरिएका कर्मचारी तत्तत् तहका कर्मचारीको मान्यतामा रहने सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि यसले देशमा प्रशासनिक स्थिरता ल्याउने देखिएको छ । दुई वर्षअघि सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा गरेको कर्मचारी समायोजनका विषयमा कर्मचारी वृत्तमै असन्तुष्टि देखिएपछि सर्वोच्च अदालत पु¥याइएको यो विषयलाई सर्वोच्चले कानुनसम्मत ठहर गरेको छ । निजामती कर्मचारीहरूले आफूहरूलाई असंवैधानिक रूपमा प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरेको भन्दै संघीय निजामती सेवामा फर्काउन माग गरेपछि यसले विवादको रूप धारण गरेको थियो । यसै विषयलाई लिएर सर्वोच्चमा दायर गरिएको रिट खारेजीसहित कर्मचारी समायोजनको उक्त निर्णय र प्रक्रिया कानुनसम्मत रहेको ठहर आएपछि समायोजनको विवादमा पूर्णबिराम लाग्न पुगेको छ । यसै विषयलाई लिएर रोकिएको लोकसेवा आयोगको परीक्षा पनि सर्वोच्चको आदेशपछि नतिजा प्रकाशन गर्ने कानुनी बाटोसमेत खुलाएको छ । यसले निजामती प्रशासन सम्बन्धमा विवादका कारण अहिलेसम्म थाती रहेका कामकारबाही सुचारु गराएको छ । यही विषयमा सर्वोच्चमा विभिन्न मुद्दा पर्दा सर्वोच्च अदालतकै विभिन्न इजलासले अन्तरिम आदेशमार्फत प्रादेशिक तथा स्थानीय तहका सरकारी निकायमा पुगेका कर्मचारी संघीय तहमा फर्किएका थिए ।

कर्मचारीबीच अन्तरिम आदेशले अन्योलता निम्त्याइरहेका बेला कि त अन्तरिम आदेश सदर हुने गरी पूर्णता दिनुपर्ने कि त अर्को निर्णय लिनुपर्ने आवश्यकता निम्तिएको थियो । यही अन्योलताबीच सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले यसअघि जारी गरिएका अन्तरिम आदेश बदर गरी सबै कर्मचारी समायोजन गरिएकै ठाउँमा फर्केर कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने फैसला सुनायो । यसले कर्मचारी वृत्तमा आआफ्ना गुनासा र आकांक्षा माथि केही असर पु¥याए पनि समग्रमा नेपालको स्थायी सरकारका रूपमा रहेको कर्मचारी संयन्त्रमा स्थायित्व ल्याउन मार्गनिर्देश गरेको छ । समायोजन भएर प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारी संविधान जारी भएपछि समायोजनमा परेकाले उनीहरूले स्वतः तिनै स्थानमा काम गर्नुपर्ने भएको छ । यसले अहिलेसम्म प्रदेश तथा स्थानीय तहमा रहेको कर्मचारीको रिक्ततालाई पनि परिपूर्ति गर्ने र हुन सक्ने वातावरण निर्माण गरेको छ । यसका साथै प्रदेश लोकसेवा आयोग र स्थानीय तहका लोकसेवा आयोगका साथै प्रदेश तथा स्थानीय सेवासम्बन्धी कानुन निर्माणको बाटो पनि खुल्दै जाने सम्भावनाको ढोका खोलिसकेको छ । यसले संघीयता कार्यान्वयनमा कानुनी बाटो अझ मजबुत बनाउँदै लगेको छ । संघीय स्वरूपको नयाँ संविधान जारी भएसँगै राजनीतिक, आर्थिक शक्ति निक्षेपीकरण भएको, त्यसको समुचित प्रयोगका निमित्त स्थापित प्रादेशिक र स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्न प्रशासकीय संक्रमणकालीन व्यवस्थापनका निमित्त कर्मचारी समायोजन गरिनुपर्ने देखियो’ सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको संक्षिप्त आदेशमा भनिएको छ । स्थानीय तह र प्रदेशमा समायोजन भएर गएका कर्मचारीले पनि अब समायोजन भएकै स्थानमा राम्ररी काम गरी आगामी दिनमा बन्ने कानुनमा आपूmहरूको वृत्तिविकासको बाटो तय हुनुपर्ने विषयलाई बुलन्द गर्न सक्नुपर्छ । अब उनीहरू अन्य खेलमा लाग्नुहँुदैन ।

सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीहरूको हकमा पनि निजामती सेवा ऐन र नियमावलीजस्ता मुख्य कानुन बनाउन र उक्त कानुन बनाउँदा कर्मचारीको सेवासुविधालाई थप सुदृढ बनाउन निर्देशनात्मक आदेश दिएकाले पनि उनीहरू चिन्तित हुन जरुरी छैन । आगामी दिनमा बन्ने कानुन कर्मचारीमैत्री नै बन्ने देखिन्छ । सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले लिएको यो निर्णयले नेपालको निजामती कर्मचारी प्रशासनको प्रशानिक विकासमा संघीय मान्यतालाई स्थापित, क्रियान्वित र संस्थागत गरेर अघि बढाउने देखिएकाले यसलाई सकारात्मक रूपमा हेर्नुपर्ने देखिएको छ ।