मुलुकको सर्वोच्च शक्ति र सार्वभौमसत्ता हामी नेपाली जनतामै निहित छ । विधानतः शक्तिशाली मानिने हामी जनता नै अहिले व्यवहारमा, अभिभावक गुमाएका निरीह टुहुरा सन्तान झैं बनेका छौं । संविधानले सार्वभौम सत्ताको मालिक बनाइएका हामी नेपाली, व्यवहारमा भने शोषित पीडित बन्दै छौं । हाम्रा लोकतान्त्रिक अधिकार नेताले हरण गरिसकेका छन् । वैधानिक शासन पद्धति सिद्धान्तमै सीमित हुन पुगेकाले कार्य रूपमा परिणत हुन पाएकै छैन । राज्य संयन्त्रलाई पकडमा राखी, आफ्नै स्वार्थमा नेताले परिचालित गराउँदै ल्याएको कारण सुशासन र नागरिक हकअधिकार पनि कागजमै सीमित रहेका छन् ।

राजनीतिक भ्रष्टाचार, सार्वजनिक क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार, व्यापार व्यवसाय र ठेकापट्टामा हुने घुसखोरी, उच्च पदस्थ व्यक्तिद्वारा हुने अख्तियारको दुरुपयोगले सीमा नाघेको छ । राज्यसंयन्त्रको तर्फबाट कानुनअनुसार हुनुपर्ने अनुगमन तथा कारबाही नेताको इच्छामा निर्भर रहेको छ । मुलुकमा व्याप्त रहेको स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिविरुद्ध आवाजसम्म उठाउन नसक्ने अवस्थामा जनता पुगेका छन् । व्यवस्थित लोकतान्त्रिक शासन सञ्चालन गराउने उद्देश्यले जनताले नै विश्वास प्राप्त व्यक्तिलाई नै राज्य सत्ता पनि सुम्पिए । तर, जनप्रतिनिधिहरूकै स्वेच्छाचारी व्यवहार र कार्यशैलीले लोकतन्त्र स्थापना भएको १३ वर्ष बितिसक्दा पनि सर्वोच्च शक्तिको स्रोत जनता हुन भन्ने व्यावहारिक अनुभूति हुन सकेन । जनप्रतिनिधिको व्यवहार पूर्ण लोकतान्त्रिक नभएसम्म लोकतन्त्रको औचित्य हुँदैन । सर्वोच्च शक्तिको स्रोत नेपाली जनता हुनुपर्नेमा अहिले त सर्वोच्च शक्तिको स्रोत तस्कर, भ्रष्ट, कमिसनखोर, अपराधी र माफिया नै भएका छन् ।

राज्य सत्ता नै तस्कर, भ्रष्ट, लुटेरा र माफियाको पकडमा भएकाले जनताको हित र भलाइ, सेवा सुविधा, जीवनस्तरमा सुधार, हकअधिकार र सुशासन, नेताको नारामै मात्र सीमित भएको छ । आशलाग्दा नेताहरूकै तस्कर, भ्रष्ट र माफियासँग भएको अप्राकृतिक गठबन्धनलाई दृष्टिगत गर्दा राज्य नेताले चलाएको भन्न नै लाज लाग्छ । उल्टै नेताहरू नै तस्कर र भ्रष्टसँग निरीह देखिन्छन् । तस्कर र भ्रष्टले नेतालाई प्रयोग गरेरै लाभ लिँदै आएको हुँदा नेताको जनमुखी कार्य नै प्रभावित बनेको छ । तस्कर र भ्रष्टलाई नियन्त्रणमा राख्ने त परै जाओस् उनीहरूसँग हेलमेल गर्ने राज्यकै कर्मचारीलाई परिचालित गराउने क्षमता नेतामा देखिँदैन । उल्टै कर्मचारीले नेतालाई घुमाउँदै ल्याएका छन् । कर्मचारी संयन्त्र अहिले नेताको पकडबाट तस्कर र भ्रष्टको पकडमा पुगिसकेको छ । व्यवहारमा नेताभन्दा कर्मचारी र तस्कर एवं भ्रष्ट नै शक्तिशाली देखिन्छन् ।

मुलुक तस्कर र भ्रष्टले चलाउँदै छन् भन्ने कुरा पुष्टि गर्ने निम्नअनुसारको पछिल्लो दृष्टान्त हेरौं । आराध्यदेव भगवान् पशुपतिनाथको मन्दिर विश्वकै हिन्दू धर्मावलम्बीको आस्थाको केन्द्र हो । गुठीलगायत मन्दिरको चलअचल सम्पत्ति पनि अथाह छ । मन्दिरको जायजेथा संरक्षण गर्ने तथा मन्दिर परिसरको व्यवस्था मिलाउने उद्देश्यले त्यहाँ पशुपति क्षेत्र विकास कोषको गठन गरिएको छ । संस्कृति मन्त्रालय मातहत पर्ने पशुपति विकास कोषका पदाधिकारीहरूको दायित्व पनि प्रतिष्ठित धार्मिक प्रतिष्ठानको संरक्षण, संवद्र्धन र व्यवस्थापन नै हुने भएकाले त्यहाँ रहने पदाधिकारी नैतिकवान् हुन्छन् भन्ने विश्वास सबैले गरेकै हुन्छन् । तर, त्यही पुण्य भूमिमा कार्यरत पदाधिकारी कतिसम्म गिरेका द्रव्यपिसाच रहेछन् भन्ने कुराका लागि पशुपति विकास कोषअन्तर्गतकै गौशाला चोकको धर्मशालाकै व्यवस्थापन हेरे थाहा हुन्छ ।

स्मरण रहोस्, पशुपति क्षेत्र विकास कोषको जग्गा, त्यस्ता जग्गामा निर्माण भएको भौतिक संरचनाको भाडा, निर्धारण गर्ने अधिकार कोष सञ्चालक परिषद्लाई छ । भाडा व्यवस्थित गराउने क्रममा कोष सञ्चालक परिषद्ले आवश्यक पर्ने नियमावली र कार्यविधि बनाई लागू गर्नुपर्छ । तर, तत्सम्बन्धी सञ्चालक परिषद्ले हालसम्म कार्यविधि निर्माण गरेको छैन । गौशाला चोकको उपरोक्त धर्मशाला सञ्चालक परिषद्कै ठाडो निर्णयले नै हालसम्म भाडामा दिँदै आएको छ । त्यो पनि अत्यन्त न्यून मूल्यमा, अर्थात् हालको बजार दर भाउअनुसार मासिक ५० लाख आम्दानी हुने सो धर्मशाला सञ्चालक परिषद्को ठाडो निर्णयले विगत १८ वर्षदेखि वार्षिक ५१ हजारमै मारबाडी सेवा समितिलाई भाडामा दिँदै आएको छ ।

तीनतले विशाल धर्मशाला, जसमा सडक साइडमै मात्र १९ वटा सटर छन् । न्यून भाडामा धर्मशाला प्रदान गरिएको विषय २०६३ सालमै संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले ‘गौशालाको पशुपति गुठी व्यवस्थापन तैनाथी कायम गर्ने, मारबाडी सेवा समितिसँग भएको विगतको सम्झौता ६ महिनाभित्र रद्द गर्ने र सञ्चालनको उपयुक्त व्यवस्था गर्ने’ निर्देशन नै दिएको थियो । लेखा समितिले तत्कालीन समितिका सदस्य शिवबहादुर देउजाको संयोजकत्वमा गठन गरेको छानबिन उपसमितिले पशुपति क्षेत्रमा सञ्चालित गौशाला धर्मशाला र त्यसले चर्चेको जग्गा, पशुपति गुठी तैनाथी जग्गा भएकाले कोषले नै नापजाँच गराई आफ्नो नियन्त्रणमा लिनुपर्छ भन्ने सिफारिस गरेको थियो । तर, लेखा समितिको तत्कालको निर्देशन अहिले १५ वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन भएको छैन ।

सर्वोच्च जनप्रतिनिधिमूलक संस्था संसद्को सार्वजनिक लेखासमितिको निर्णय कार्यान्वयन गराउनै नसक्ने हुतिहारा सरकार नेताले चलाएको हो वा मारबाडी सेवा समिति सम्बद्ध भ्रष्टले ? भन्ने कुरा सर्वसाधारण सबैले अनुमान गरौं । मारबाडी सेवा समिति र पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा विगत १५ वर्षदेखि हालसम्म कुन कुन व्यक्ति कार्यरत थिए ? अहिले कोको छन् ? सबैको आस्थाको केन्द्र मानिने सार्वजनिक संस्थाको सम्पत्ति संरक्षण गर्ने कि प्रक्रियागत ढंगले लुट्ने ? यस प्रश्नको जवाफ आमनागरिकहरूले मारबाडी सेवा समिति र पशुपति क्षेत्र विकास कोषसँग मागिरहेका छन् । त्यसउपर सम्बन्धित संस्कृति मन्त्रालय र सरकारकै हालसम्मको मौनताले तस्कर र भ्रष्टभन्दा ठूलो सरकार नभएको प्रमाणित गर्छ । लोकतान्त्रिक राज्य जनप्रतिनिधिले होइन, तस्कर र भ्रष्टले सञ्चालन गरेको यो अर्को दृष्टान्त हो । यसले मुलुकमा वैधानिक शासन प्रणाली नभएको पुष्टि गर्छ ।

नेताको पकडबाट तस्कर र भ्रष्टको पकडमा पुगिसकेको कर्मचारी संयन्त्रले नेतालाई घुमाइरहेको छ

तस्कर र भ्रष्टले राज चलाएको अर्को दृष्टान्त बाराको परवानीपुर निवासी उमाशंकर राय भरउपर राज्यले चलाएको २८ करोड राजस्व छलीको मुद्दा हो । उच्च अदालत पाटनले मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुबाइको क्रममा उमाशंकर रायसँग मागेको ७५ लाख धरौटी बुझाउन नसकेको कारण विगत ११ महिनादेखि उमाशंकर राय नक्खु कारागारमा थिए । उमाशंकर रायको तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको सन्दर्भमा सर्वोच्चले धरौटी रकम २५ हजारमा झारिदिएपछि उमाशंकर राय भर गत माघ १४ गते धरौटी बुझाइ रिहा भएका थिए ।

स्मरण रहोस् ऐलानी जग्गाको सानो कच्ची घरमा गुजारा गर्दै आएका उमाशंकर राय झापाको एक मोटरसाइकल वर्क सपमा मासिक १८ हजार पारिश्रमिकमा काम गर्दै आएका थिए । यही क्रममा उमाशंकारको सरल स्वभावको फाइदा उठाई सर्लाहीका सरोजकुमार मिश्रले उमाशंकर रायलाई आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गरे । प्रयोग मात्र होइन सरोज मिश्रले उमाशंकरलाई सिकार नै बनाए । उमाशंर राय भरकै नागरिकताको फोटो कपी, फोटो, हस्ताक्षर र ल्याप्चे दुरुपयोग गरी सरोजकुमार मिश्रले उमाशंकर रायकै नाममा ‘ब्लुक्रस ट्रेडर्स र जेएन सप्लायर्स’ नामक संस्था खोले । यही कम्पनीको नामबाट सरोजकुमार मिश्रले २८ करोड राजस्व छली गरेको भए पनि फर्जी कागजातकै आधारमा कम्पनी मालिक बनाइएका उमाशंकरउपर, प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतकै राजस्व अनुसन्धान विभागले मुद्दा चलायो । राजस्वले उमाशंकरले २८ करोड रुपैयाँ राजस्व छलेको पुष्टि नगरी नै मुद्दा चलायो देखियो ।

राजस्व अनुसन्धान विभागले घटना विवरण’boutको जड नपहिल्याई सतही रूपमा गरेको अधुरो अनुसन्धानकै माग दाबीको आधारमा उच्च अदालत पाटनका न्यायमूर्तिद्वय अच्युत विष्ट र दीपेन्द्रबहादुर बमले पनि आँखा चिम्लिएरै उमाशंकर रायसँग ७५ लाख धरौटी माग गर्ने आदेश दिए । ७५ लाख रुपैयाँ नगद धरौटी वा सोबराबरको जेथा जमानत वा बैंक जमानत धरौटीस्वरूप दिन नसकेको कारण उमाशंकर राय २०७७ फागुन १९ मा जेल चलाउन भएका थिए । यस मुद्दामा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशले उच्च अदालत पाटनका न्यायमूर्ति अच्युत विष्ट र दीपेन्द्रबहादुर बम न्यायिक दृष्टिदोषयुक्त न्यायाधीश हुन भन्ने संकेत गर्छ ।

उमाशंकर रायउपर चलाइएको उपरोक्त मुद्दाले हाम्रो संस्था दर्ता गर्ने विद्यमान प्रक्रिया, अन्य निकायको त कुरै छोडौं कार्यकारी प्रधानमन्त्रीकै प्रत्यक्ष मातहतमा कार्य गर्ने राजस्व अनुसन्धान विभाग तथा न्याय निरुपण गर्न खटिएका उच्च अदालत पाटनका न्यायमूर्तिद्वय नै दक्षताविहीन भएको प्रमाणित गर्छ । संस्था वा कम्पनी दर्ता गर्ने सरकारी निकायले सम्बन्धित व्यक्तिबेगर अर्कैले ल्याएको कागजातका आधारमा अज्ञात व्यक्तिको नामा संस्था किन दर्ता ग-यो ? सक्कली व्यक्ति नै अनुपस्थित रहेको अवस्थामा उसको नामका दर्ता प्रमाणपत्र दोस्रो व्यक्तिलाई किन दियो ? पेस भएका कागजात सक्कली हुन÷हाइनन् ? चेक जाँच र सनाखतै नगरी कम्पनी किन दर्ता ग¥यो ? यो प्रश्नको जवाफ दिने राज्यको सम्बन्धित निकाय नै हो ।

यसको साथै सम्बन्धित व्यक्तिको उपस्थितिबेगरै कम्पनी खोलिएको हो वा व्यक्ति आफैं उपस्थित भएरै खोलिएको हो भन्ने कुरो सर्वप्रथम छानबिन गर्नुपर्ने राजस्व अनुसन्धान विभागले यस’boutमा छानबिन किन गरेन ? २८ करोड राजस्व छली गरेको सो कम्पनीको कुल कारोबार कति अरबको थियो ? सो कारोबार सम्बद्ध काम कार्य गर्दा तैयार पारिएका कागजात, बिल भरपाइ, सरसामान आयात निर्यातको सन्दर्भमा उमाशंकर रायभोरकै लिखत सहीछाप थियो÷थिएन ? त्यति ठूलो कारोबार गर्न सक्ने हैसियतका उमाशंकर हुन-होइनन् ? कम्पनी कोबाट कसरी सञ्चालन भएको थियो ? भन्ने’bout गहन अनुसन्धान नै नगरी राजस्व अनुसन्धान विभागले सस्तो लोकप्रियताका लागि निर्दोष व्यक्ति फसायो ।

लोकतन्त्र स्थापना भएको १३ वर्ष बितिसक्दा पनि सर्वोच्च शक्तिको स्रोत जनता हुन भन्ने व्यावहारिक अनुभूति हुन सकेन

माथि उल्लेखित गौशाला धर्मशालासम्बन्धी आश्चर्यको विषय के हो भने सो धर्मशाला नियमावली र कार्यविधिबेगरै पशुपति क्षेत्र विकास कोष परिषद्कै ठाडो निर्णयले विगत १८ वर्षदेखि नै मारबाडी सेवा समितिलाई वार्षिक ५१ हजारमा भाडामा दिएको छ । तीनतले सो विशाल धर्मशालाको अहिले घटीमा मासिक ४०÷४५ लाख भाडा उठ्छ । अदृश्य रहेको यही मासिक भाडाबाट पशुपति क्षेत्र विकास कोष परिषद् र संस्कृति मन्त्रालयकै पदाधिकारीले हालसम्म अप्रत्यक्ष रूपमा लाभ लिइरहेकाले उनीहरू अहिलेसम्म मौन छन् । सरकारले नै त्यसतर्फ चासो नदिनुको कारण सरकार सञ्चालकले नै यसबाट फाइदा लिएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । तस्कर र भ्रष्टको पकडमा राज्य रहेको यो दृष्टान्त हो ।

यसैगरी, निर्दोष उमाशंर राय भोरलाई फसाउने सरोजकुमार मिश्राजस्तो राष्ट्रघातीले अर्काको नामबाट कम्पनी दर्ता गर्न पेस गरेको कागजात’bout छानबिनै नगरी राज्य निकायले कम्पनी दर्ता गरिदियो । राजस्व अनुसन्धान विभागले सरोज मिश्रजस्तो देशद्रोहीलाई खोज तलास गर्ने चासो नै देखाएन । सतही अनुसन्धान गरेर निर्दोषलाई फसाएर कसुरदारलाई उन्मुक्ति गराउन राजस्व अनुसन्धान नै लागेको देखियो ।

यी दुवै घटनामा राज्य संयन्त्र लाभमा बिकेको देखिन्छ । राज्यको करोडौं हिनामिना गर्ने यति होल्डिङसको प्रमुख, बाइडबडी विमान खरिद प्रकरणको नाइके, अग्रिम भुक्तानी लिएर अनेकौं विकास निर्माण संरचना अलपत्र पार्ने पप्पु कन्ट्रक्सनको प्रमुख, त्रिभुवन विश्वविद्यालय र दाङस्थित संस्कत विश्वविद्यालयको जग्गा हड्प्ने नाइके, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा मुछिएका तत्कालीन मन्त्री गोकुल बाँस्कोटा, कोभिड खोप तथा स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा मुछिएका तत्कालीन मन्त्री भानुभक्त ढकालजस्ता सक्कली भ्रष्टलाई यहाँ कारबाही हुँदैन तर उमाशंकर राय भोरजस्ता निरीह पीडितले कारबाहीमा पर्नुपर्छ । नेताले राज्य चलाउँदा यस्तो मनोमानी हुन पाउँदैन । यो नेताले होइन, तस्कर र भ्रष्टले राज्य सञ्चालन गरेको प्रमाण हो ।