राज्य संयन्त्रलाई राजनीतिक स्वार्थमा परिचालित गराउने विकृति समाजमा बढ्दै आएको छ । राज्य प्रशासनलाई नेताले आमनागरिकको हित र स्वार्थभन्दा दलीय हित र निजी स्वार्थमा परिचालित गराउँदै आएका छन् । स्थापनाकालदेखि नै राजनीतिक प्रभावको सामना गर्दै आएको नेपाल प्रहरी पछिल्लो समयमा सत्तासिन नेताकै खेलौना बनेको छ । प्रहरीको संगठनात्मक कार्य पनि विधिवतभन्दा नेताकै चाहनामा सम्पदित गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको छ । यसको परिणाम नेपाल प्रहरी अहिले राजनीतिक प्रभाव थेग्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको देखिन्छ । नेताले आफ्नै व्यक्ति अटाउनकै निम्ति अनावश्यक रूपमा उच्च पदाधिकारीको पद सिर्जना गर्ने र कहिले अनावश्यक भनी कटौती गर्ने, सरुवा बढुवा र पदस्थापनामा दलीय आस्थाकै व्यक्तिलाई महत्व दिने, स्वच्छ र पारदर्शी कार्य गर्ने इमानदार दक्ष व्यक्ति सधैं पछि परिरहने तथा सिंगो प्रहरी संगठनलाई नै दलीय संगठनकै नजरले हेर्ने प्रवृत्ति राजनीतिमा हाबी भएको छ ।
यसको पछिल्लो दृष्टान्त तीन आईजीपीको दरबन्दी थप, सो पदमा बढुवाका लागि भएको सिफारिस प्रकरणलाई लिन सकिन्छ । वास्तवमा प्रहरीको बढुवा मनमौजी रूपमा होइन व्यवस्थित र कानुनी प्रक्रियाअनुरूपै हुनुपर्छ । उच्च पदस्थ पदाधिकारी वा एआईजीपीकै बढुवा व्यवस्थालाई हेर्दा बढुवा समितिमा सचिव गृह मन्त्रालय अध्यक्ष, सचिव प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सदस्य तथा प्रहरी महानिरीक्षक सदस्य सचिव रहने गरी तीन सदस्यीय बढुवा समिति हुने व्यवस्था प्रहरी नियमावलीले गरेको छ । प्रहरी नियमावली २०७१ को संशोधनसहितको नियम २७ को उपनियम १(क) मा भएको यो व्यवस्था अहिले लागू भइरहेको छ । समितिमा रहेका तीन जनामध्ये संगठन प्रमुख प्रहरी महानिरीक्षक ८० हजार प्रहरी संगठनलाई परिचालित गराउने कमाण्डर भएकाले, उच्च पदस्थ पदाधिकारीको बढुवा स्वच्छ, पारदर्शी र उम्मेदवारको कार्य दक्षताकै आधारमा हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने व्यक्तिमा पर्दछन् । गृह सचिव र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव भने नेताको इसारामा चल्ने अर्ध राजनीतिक पदाधिकारी नै भएकाले उनीहरूले नेताको रोजाइकै व्यक्ति बढुवा गर्दा संगठनभित्र नकारात्मक असर पर्दछ भन्ने कुरालाई ध्यान दिँदैनन् । यो उनीहरूको सरोकारको विषय नै हुँदैन । उनीहरू नेता रिझाएर आफ्नो कर्तव्य पूरा भएको ठान्छन् ।
बढुवा समितिमा रहेका उपरोक्त पदाधिकारीको अवस्था हेर्दा बढुवा विधि सम्मत हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने प्रहरी महानिरीक्षक स्वतः अल्पमतमा पर्छन् । दुई सचिवले नेता रिझाउन गरेको निर्णय नै समितिको निर्णय हुने भएकाले त्यो आलोचनामुक्त हुँदैन । तीन एआईजी पदमा भएको हालैको बढुवा सिफारिस पनि यसबाट अछुत हुन सकेन । बढुवा समितिले डीआईजी क्रमशः वसन्तकुमार पन्त, धीरजप्रताप सिंह र रवीन्द्रबहादुर धानुकलाई यसैगरी एआईजी पदको बढुवाका लागि सिफारिस ग¥यो । सिफारिसमा पर्नेमध्येका धीरजप्रताप सिंहबाहेकका अन्य दुई जना’bout टिकाटिप्पणी भएको, उनीहरू दलीय कोटाका व्यक्ति भन्ने’bout यसअघि नै सार्वजनिक बहसको विषय बनेको विदितै छ । बढुवा सिफारिसमा परेका व्यक्ति’bout समितिका सदस्य सचिव प्रहरी महानिरीक्षकलगायतका उच्च अधिकृतबाटै आएको प्रतिक्रिया यहाँ उल्लेख गरिहनुपर्दैन । यस’bout सार्वजनिक रूपमा भएको आलोचना स्तम्भकारको सरोकारको विषय होइन । तर, दलीय कोटाको बढुवा प्रवृत्ति देश र जनताका निम्ति ठीक होइन, यसले सम्बन्धित दलबाहेक आमसर्वसाधारण नागरिककै सुरक्षामा नकारात्मक असर पार्दछ भन्ने मात्र यो स्तम्भकारको चासो हो ।
ज्येष्ठताको क्रम मिचेर बढुवा सिफारिस गरियो भनी मार्कामा पर्ने तीन डीआईजीले लोक सेवा आयोगमा हालै उजुरी दिइसकेको बेहोरा विदितै छ । उनीहरूको उजुरीउपर लोक सेवाले पनि विगत तीन वर्षदेखिकै कार्य सम्पादन मूल्यांकनको आधारमा उजुरीकर्ता र सिफारिस भइसकेका तीन जना समेतको निष्पक्ष छानबिन गरी अग्रस्थानमा पर्नेलाई मान्यता दिई कानुनको अनुसरण गर्छ वा लोक सेवाले पनि नेताकै आदेश शिरोपर गरी पूर्वसिफारिसलाई नै मान्यता दिन्छ त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।
प्रहरीको बढुवा मनमौजी रूपमा होइन, व्यवस्थित र कानुनी प्रक्रियाअनुरूप हुनुपर्छ
आस्थामा आधारित विभेदित सिफारिसमा पर्ने व्यक्तिले आमजनताको सद्भाव प्रारम्भमै टुटाएका हुन्छन् । बढुवाको आधारभूत मापदण्डविपरीत नेताको रोजाइमा आधारित बढुवामा र आधारभूत मापदण्डमुताबिक गरिएको बढुवामा के अन्तर हुन्छ भन्ने’bout प्रहरी नियमावलीको व्यवस्थालाई हेरौं । प्रहरी नियमावली २०७१ को संसोधनसहितको नियम ३० मा बढुवाको मापदण्ड तोकिएको छ । जसको उपनियम (१) मा बढुवा समितिले प्रहरी कर्मचारीलाई, कार्यक्षमतावापत पाएको कुल अंकको आधारमा बढुवाका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । नियम ३०कै उपनयम (२)ले व्यक्तिको कार्यक्षमताको मूल्यांकन गर्दा देहायबमोजिम बढीमा सय अंकमा गर्नुपर्ने र यसरी मूल्यांकन गर्दा अग्रस्थानमा आउने व्यक्तिलाई क्रमानुसार बढुवा गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस क्रममा कार्यसम्पादन मूल्यांकनवापत ४० अंक, ज्येष्ठतावापत २२ अंक, भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेको अनुभववापत ८ अंक, शैक्षिक योग्यतावापत १० अंक, तालिमवापत ७ दशमलव ५ अंक, चुनौतीपूर्ण वा विशेष जिम्मेवारीवापत ५ अंक र बढुवा समितिले दिने ७ दशमलव ५ अंक गरी जम्मा सय अंकमा मूल्यांकन गरिन्छ ।
बढुवा स्वच्छ र पारदर्शी होस् भन्ने उद्देश्यले नै नियममा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । यही मापदण्डकै आधारमा मूल्यांकन गरिए व्यावसायिक रूपमा सक्षम र दक्ष व्यक्ति नै बढुवामा पर्दछन् । सक्षम र क्षमतावान् व्यक्तिले संगठनलाई व्यवस्थित एवं प्रभावकारी ढंगले जनसेवामा समर्पित गराउँछन् । नेताको खल्तीबाट राखिएका व्यक्तिभन्दा यस्ता क्षमतावान् व्यक्ति स्वतः समाजमा लोकप्रिय बन्छन् । उनीहरूमा दलीय छाप नपर्ने भएकाले आमनागरिकै सुरक्षा सेवामा निसंकोच समर्पित हुन्छन् । तर, नेताको कोटामा परेका व्यक्तिको कार्य प्रारम्भमा नै दलीय प्रभावविहीन हुन सक्दैन । शीर्षस्थ नेताले नै दलीय स्वार्थमा प्रयोग गर्ने सर्तमा बढुवा गर्ने भएकाले उनीहरूको कार्य आमनागरिकको हितमा भन्दा दलीय हितप्रति नै आकर्षित हुने भएकाले उनीहरूसँग सर्वसाधारण नागरिकले विश्वासै गर्दैनन् । समाजको शान्तिसुरक्षा र अपराध रोकथाम प्रहरीको पहिलो प्राथमिकता हो । सुरक्षा प्रदान गर्ने र अपराध अनुसन्धान गर्ने क्रममा समाजका सम्पूर्ण नागरिकउपर प्रहरीको व्यवहार समान हुनुपर्छ । तर, बढुवामा पर्ने व्यक्तिले नुनको सोझो गर्ने क्रममा नेताप्रतिको सद्भक्तिका लागि पनि सम्बन्धित दलका नेता कार्यकर्तालाई आफ्नो ठान्ने र अरूलाई पराई मान्ने व्यवहार अपनाउने हुँदा उनीहरूको व्यवहार स्वतः विभेदकारी मानिन्छ ।
मातहतका अन्य अधिकृत जवानलाई पनि उनीहरूले आफ्नै शैलीमा परिचालित गराउने भएकाले समाजको नजरमा प्रहरी संगठन पनि स्वच्छ र तटस्थ देखिँदैन । उदाहरणका निम्ति माओवादी केन्द्रकै कोटामा बढुवा भएका व्यक्ति, सर्वप्रथम त माओवादी ट्रेडमार्ककै व्यक्ति हो भनी समाजमा चिनिन्छ । उसको कार्य प्रकृति जतिसुकै स्वच्छ भए पनि त्यो जनताका लागि मान्य हुँदैन । यही पृष्ठभूमिमा यस्तो व्यक्तिको हरेक कार्य माओजवादी केन्द्र नजिक र अन्य दलसंवद्ध व्यक्ति र सर्वसाधारणका निम्ति टाढाको हुने समाजको दृष्टिकोण रहन्छ । व्यवहारमा पनि यस्तो व्यक्तिको कार्य माओवादी केन्द्रलाई रिझाउने प्रकृतिकै हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा वास्तविक पीडितले न्याय पाउँदैन भने कसुरदारले उन्मुक्ति पाउने हुँदा शान्तिसुरक्षा कार्य नै प्रभावित बन्न सक्छ । यस्तो आस्था प्रेरित अधिकृतको दलीय आस्थामा आधारित कार्यले सिंगो प्रहरी संगठनलाई बदनाम गराएको अनेकौ दृष्टान्त छन् । दलका शीर्षस्थ नेता अझै पनि यही प्रवृत्तिलाई किन पुनस्र्थापित गरिरहन्छन् ? आश्चर्यको विषय हो ।
बढुवाको आधारभूत मापदण्डको उपहासले प्रहरीलाई देश र जनताको हितभन्दा दलीय हित र स्वार्थमा परिचालित गराउँदै अन्ततः प्रहरी संगठनलाई नै दलीय भ्रातृसंगठनमा परिणत गर्दैन ? भन्ने कुरामा चिन्तित बन्नुपर्ने भएको छ । हुन त अहिले नै नेपाल प्रहरीको आन्तरिक संगठनात्मक स्वरूपको अवस्था करिब करिब दलीय भ्रातृसंगठनकै स्वरूपमा प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा देखापरेको छ । अघोषित भ्रातृसंगठनको रूपधारण गर्दै रहेको संगठनको उच्च पदस्थ व्यक्तिमा दलीय कोटाकै व्यक्ति नियुक्त हुँदै जाने हो भने भविष्यमा प्रहरी संगठन कस्तो होला ? यो सबैले गम्भीरताका साथ लिने सार्वजनिक चासोको विषय हो । प्रहरी संगठनका अधिकृत जवानको बढ्दो राजनीतिक मोहले संगठनात्मक एकतामा नै खलल पारेको छ । नेता मात्र होइन यो प्रवृत्ति भित्र्याउन उच्च पदस्थ पदाधिकारी पनि उतिकै दोषी छन् । लोकतन्त्रसँगसँगै प्रहरीमा भित्रिएको हदबाहिरको स्वतन्त्रताले प्रहरीलाई संगठनको मर्यादा बाहिर पु¥याइसकेको देखिन्छ । यसको कारकतत्व पनि प्रहरी कर्मचारीको व्यक्तिगत स्वार्थ नै हो ।
एआईजीपी मात्र होइन कुनै पनि प्रहरी कर्मचारी नेताको होइन, देश र जनताको हो भन्ने बुझ्नु जरुरी छ
पछिल्लो समयमा आईजीपी बन्नकै निम्ति कतिपय व्यक्ति नेताको पछि लागे । नेता पिछलग्गु आईजीपीले संगठनात्मक एकता कायम गराउन सक्ने कुरै हुँदैन । यो प्रवृत्तिले कतिपय आईजीपी यतिसम्म कमजोर भए कि उनीहरूले आफ्नो पदीय हकअधिकार नै कार्यान्वयन गराउन सकेनन् । नेता रिझाई आफ्नो कार्यकाल सुनिश्चित गराउने आईजीपीबाट संगठनमा सुधार हुन सक्ने कुरै हुँदैन । केही आईजीपी पदकै निम्ति आईजीपी बनी अवकाश भए । प्रहरी उपरीक्षकसम्मलाई सरुवा गर्न सक्ने पदीय अधिकारको प्रयोग गर्न त परै जाओस् प्रहरी प्रभाग र वडा तथा इलाका प्रहरी कार्यालयमा खटाउनुपर्ने इन्सपेक्टरको सरुवा समेत स्वविवेकले नगरी मन्त्रालयको सहमतिमा गर्ने आईजीपी पनि लोकतन्त्रमा देखिए । कमजोर आईजीपीको फाइदा मातहतका अधिकारीले लिए । प्रतिस्पर्धीलाई पछि पार्दै आफू अगाडि बढ्ने आकांक्षाले कतिपय प्रहरी अधिकृत प्रतिस्पर्धात्मक रूपमै शक्ति केन्द्रको पछि लाग्न थाले । कमजोर आईजीपीबाट स्वार्थ पूरा नभएपछि नेता पछ्याउने प्रवृत्ति बढ्दै गयो । संगठन प्रमुख आईजीपीले आफ्नो दायित्व दृढताका साथ सम्पादन नगर्दा तथा नेताले आईजीपीलाई स्वतन्त्र रूपमा कार्य गर्ने वातावरण नबनाउँदाकै परिणाम प्रहरीभित्रै पनि आन्तरिक अघोषित राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको विजारोपण हुँदै आयो । जसको परिणाम अहिलेको तीन एआईजी बढुवाको सिफारिस हो ।
नेता पछ्याउने अधिकृतको व्यावसायिक कार्यदक्षता सामान्य भए पनि उपल्लो स्तरको ठानियो । नेताको सिफारिस नै उसको अब्बल कार्यक्षमता बन्छ । सत्ता फेरबदरसँगसँगै प्रहरी कर्मचारीले पनि पालोफेरोमा मौका पाउँदै आए । तर, इमानदार र कार्यदक्षतामा उत्कृष्ट अधिकृत भने सधैं पछि पर्दै आए । वास्तवमा राजनीतिक नेतृत्वले प्रहरीको संगठनात्मक एकता होस् भन्ने चाहँदैन । किनकि प्रहरी संगठन एकढिक्का भए नेताले स्वार्थमा प्रयोग गर्न सक्दैनन् । प्रहरीभित्र जति जति पारस्परिक प्रतिस्पर्धा हुन्छ त्यति नै नेतालाई फाइदा हुन्छ । यसमा नेताको के स्वार्थ हुन्छ ? यस’bout पनि चर्चा गरौं ।
सेवाप्रदायक संस्था भएकाले सेवा प्रवाहको क्रममा नेपाल प्रहरी नै सधैं जनताको निकट रहेर कार्य गर्ने राज्य निकाय हो । जुनसुकै बेला जनतासँगै रहने प्रहरीलाई आफ्नो इसारामा चलाउन पाए जनता रिझाउन सहज हुन्छ । अभरमा प्रहरीको साथ सहयोग पाउँदा नेता तथा पार्टीप्रति जनआस्था बढ्छ । पक्षमा पर्ने सकारात्मक प्रभावले अरूलाई पनि आकर्षित गराउने भएकाले पार्टीप्रतिको विश्वास बढ्छ । गैरकानुनी कार्य गर्ने आफन्तलाई नै दण्ड सजायबाट उन्मुक्ति दिलाउन सकिन्छ । त्यसको सकारात्मक प्रभावले सर्वसाधारण पार्टीप्रति आकर्षित हुन्छन् । यसैले नेताले प्रहरीको तल्लो स्तरको निकाय वा प्रहरी चौकीदेखि जिल्ला प्रमुख र प्रदेश प्रमुखसम्मकै प्रहरी अधिकृत आफ्नै पक्षको होस् भन्ने चाहन्छन् । यसरी विश्वास प्राप्त व्यक्तिलाई आफ्नो क्षेत्रमा परिचालित गराएर दलीय गतिविधि सुसञ्चालन गरी प्रतिपक्षी र विरोधीलाई पछि पार्न सकिने मानसिकता नेतामा विकसित हुँदै आएको छ ।
विभेदित बढुवाले प्रहरीमा दीर्घकालीन असर पार्छ भन्नेतर्फ नेताले ध्यान दिँदैनन् । एआईजीपी कुनै दल विशेषको होइन, देश र जनताको हो भन्ने कुरा नेताले बुझ्नुपर्छ । एआईजीपीमा लाग्ने दलीय दुर्गन्धको छापले शान्ति सुरक्षामा असर पार्छ भन्ने कुरामा नेता संवेदनशील बन्न जरुरी छ । संगठन प्रमुख आईजीपीप्रति बफादार बन्नुपर्ने अधिकृत नेताप्रति वफादार बन्दा संगठनको काम कार्य चुस्त दुरुस्त हुँदैन । चेन अफ कमाण्ड धराशायी बन्छ । आईजीपीले मातहतलाई नियन्यणमा राख्न सक्दैन । संगठनको कार्य नै फित्तलो हुन्छ फित्तलो कार्यको असर सोझै समाजको शान्ति सुरक्षामा पर्दछ । जनतासँगकै प्रहरी व्यवहार विभेदित हुन्छ । सर्वसाधारण नागरिकलाई नै प्रहरीबाट सत्तापक्ष र विपक्षकै नजरले हेर्ने अवस्था आउँछ । यो अवस्थामा जनताको नजरमा सिंगो प्रहरी संगठन नै जनताको होइन सत्ताको हो भन्ने अनुभूति हुन्छ । यसर्थ एआईजीपी मात्र होइन कुनै पनि प्रहरी कर्मचारी नेताको होइन देश र जनताको हो भन्ने सबैले बुझ्नु जरुरी छ । साथै नेताले पनि दलीय स्वार्थमा सत्ताको दुरुपयोग गरी, राज्य प्रशासनलाई दलीय प्रशासनमा परिणत गर्ने राष्ट्रघाती कार्य नगरुन् । यसतर्फ आमनागरिक सचेत बनौं ।






