बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीका देशको प्रयास (बिम्सटेक)को पाँचांै शिखर सम्मेलन श्रीलंकाको राजधानी कोलम्बोमा हुन गइरहेको छ । कोरोना महामारीका कारण तीन वर्षपछि हुन लागेको यस सम्मेलनमा आपराधिक मामिलामा पारस्परिक कानुनी सहयोगसम्बन्धी महासन्धी, बिम्सटेक प्रविधि हस्तान्तरण सुविधासम्बन्धी समझदारीपत्र तथा बिम्सटेक सदस्य मुलुकका कूटनीतिक र प्राज्ञिक तालिमसँग सम्बन्धित निकायबीच आपसी सहकार्यसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुनेछ । यातायात कन्टेभिटीका लागि बिम्सटेकको गुरुयोजना, बिम्सटेकका विभिन्न क्षेत्र, उपक्षेत्रको पहिचान र बिम्सटेक केन्द्रको स्थापनासम्बन्धी हस्ताक्षर हुनेछ । यस सम्मेलनबाट नेपालसहित यसका सदस्य राष्ट्रले सकारात्मक परिणाम आउने अपेक्षा राखेको छ ।

काठमाडौंमा सम्पन्न यसको सम्मेलनमा ‘आपसमा अर्थपूर्ण र सम्मानजनक सहकार्य’ गर्ने तथा यस क्षेत्रको गरिबी र पछ्यौटेपन अन्त्य गर्ने संकल्पसहित १८ बँुदे घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको थियो । सन् १९९७ जुन ६ मा थाइल्यान्डको बैंककमा यसको स्थापना भएको थियो । यसमा भारत, नेपाल, बंगलादेश, भुटान, म्यानमा, थाइल्यान्ड तथा श्रीलंकालगायतका देशहरू सदस्य हुन् । हाम्रो देश नेपालले सन् २००४ मा यसको सदस्यता लिएको थियो । बिम्सटेकको पहिलो सम्मेलन सन् २००४ मा थाइल्यान्डमा, दोस्रो सन् २००८ मा तथा तेस्रो सन् २०१२ म्यानमामा भएको थियो । बिम्सटेकले व्यापार तथा लगानी प्रविधि, ऊर्जा, यातायात तथा सञ्चार, पर्यटन, कृषि, माछापालन, सांस्कृतिक सहकार्य, वातावरण तथा प्रकोप व्यवस्थापन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, व्यक्ति–व्यक्तिबीच सम्पर्क, गरिबी निवारण, आतंकवाद तथा अन्तर्राष्ट्रिय अपराधको विरोध तथा जलवायु परिवर्तनलगायत १४ वटा प्रमुख क्षेत्रमा सहकार्य गरिरहेको छ ।

काठमाडौं सम्मेलनद्वारा जारी गरिएको १८ बुँदे घोषणापत्रमा सन् १९९७ बैंकक घोषणापत्रमा लिपिबद्ध सिद्धान्तलाई स्मरण गर्दै बिम्सटेकभित्रको सहकार्य, सार्वभौम समानता, क्षेत्रगत अखण्डता, राजनीतिक स्वतन्त्रता, आन्तरिक मामिलामा अहस्तक्षेप, शान्तिपूर्ण सह–अस्तित्व तथा आपसी लाभमा आधारित हुने कुरामा जोड दिइएको थियो । त्यसैगरी सन् १९९७ बैंकक घोषणामा सम्मिलित बिम्सटेकको लक्ष्य तथा उद्देश्य प्राप्तिका लागि हाम्रो प्रयासहरू घनिभूत गराउन सहमति जनाउनुका साथै बंगालको खाडीको शान्तिपूर्ण तथा दिगोपनाका लागि बिम्सटेकलाई बलियो प्रभावकारी र परिणाममुखी संगठन बनाउन सामूहिक रूपमा काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको थियो ।

आतंकवादको डटेर मुकाबिला गर्न सम्मेलनले यसको विरोधमा पनि कडा प्रस्ताव पारित गरेको थियो । जसअन्तर्गत आतंकवादी संगठन तथा सञ्जाललाई मात्रै होइन, तिनलाई प्रोत्साहित गर्ने, समर्थन गर्ने, लगानी गर्ने र तिनलाई शरण दिने राष्ट्र वा गैरराष्ट्रिय तŒवको पहिचान गर्न उत्तरदायी बनाउने कुरामा दृढता व्यक्त गर्दै आतंकवादसँग लड्न कडा प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो । संयुक्त राष्ट्रसंघको चार्टरको सिद्धान्त तथा उद्देश्यमा निःसन्देह आफ्नो विश्वास व्यक्त गर्दै बहुपक्षीय प्रणालीलाई बलियो बनाउने प्रयास गरिने कुरामा पनि सहमति भएको थियो । बिम्सटेक विकास कोष स्थापना गर्ने सम्भावना अन्वेषण गर्न आवश्यक पाइला चालिने सहमति पनि भएको थियो । साथै बिम्सटेकभित्र अनुसन्धान तथा योजना सदस्य राष्ट्रहरूले सहमति जनाएको परियोजना, कार्यक्रम तथा अन्य गतिविधिमा लगानी गर्न उपभोग गरिने भएको छ ।

बिम्सटेक विकास कोष स्थापना गर्ने सम्भावना अन्वेषण गर्न आवश्यक पाइला चालिनुपर्छ

सम्मेलनले बिम्सटेक सचिवालयको पुनः संरचना गरिने, यसको सञ्चालनको निम्ति सदस्य राष्ट्रबाट रकम जुटाउने, विश्व बैंक एसियाली विकास बैंकलगायतका सोही प्रकारका क्षेत्रीय संगठनहरू सित सहकार्य गर्ने, संयुक्त राष्ट्रसंघको विकास लक्ष्य अनुरूप सन् २०३० भित्र सदस्य मुलुकमा गरिबी अन्त्य गरिसक्ने, जलवायु परिवर्तनले पारेको असर न्यूनीकरण गर्न पेरिस सम्झौता कार्यान्वयनमा लैजाने, सन् २०२० को नेपाल पर्यटन सम्मेलनमा सदस्य मुलुकले साथ दिने, कृषिको आधुनिकीकरण सहयोग आदान–प्रदान गर्ने, नेपालद्वारा प्रस्तावित माउन्टेन इकोनोमीमा सहयोग गर्ने, जनस्वास्थ्यका विषयमा सहकार्य गर्ने, हिमालदेखि समुद्रसम्म समेटिने, ब्लु इकोनोमी’bout कार्ययोजना बनाउने अन्तरदेशीय विज्ञ समूह बनाउने, जनस्तरको निकटताका लागि थिंकट्यांक नेटवर्क बनाउने र बिम्सटेकभित्र स्वतन्त्र व्यापारका प्रयास निष्कर्षमा पु¥याउने विषयमा पनि सम्मेलनमा सहमति भएको थियो ।

बिम्सटेक सम्मेलनमा सदस्य मुलुकबीच विद्युत् प्रसारण लाइन सञ्जाल बनाउने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । चौथो बिम्सटेक सम्मेलनमा यो एक मात्र सम्झौता भएको थियो । अन्य विषयमा काम थालिने र कार्यान्वयनमा ल्याउने सहमति मात्रै भएको थियो । तथापि, समझदारीले सदस्य मुलुकबीच विद्युत् आदान–प्रदानका लागि अन्तरदेशीय प्रसारण सञ्जालको बाटो खुलाउने काम अवश्य पनि ग¥यो । बिम्सटेक साझा व्यापार क्षेत्रको फ्रेमवर्क सम्झौता भएको १७ वर्ष बितिसक्दा पनि यो कार्यान्वयनमा नआएकोले अहिले नै उत्साहित हुने अवस्था भने छैन ।

‘ग्रिड कनेक्टिभिटी’ सम्झौता कार्यान्वयनमा आएपछि सदस्य मुलुकका ग्रिडहरू एकआपसमा जोडिनेछन् । यो कार्यान्वयनमा आएपछि नेपालले म्यानमा हुँदै थाइल्यान्डसम्म पनि विद्युत् बिक्री गर्न सक्दछ । उक्त ग्रिड कनेक्टिभिटी कार्यान्वयनमा आए नेपाल र भुटानलाई विद्युत् बिक्री गर्न फाइदा हुनेछ भने ऊर्जा संकट भोगिरहेका देशलाई यसबाट लाभ हुनेछ । काठमाडौं सम्मेलनमा भएका सहमतिको कार्यान्वयन भएमा यस क्षेत्रको भौगोलिक निरन्तरता, प्रचुर प्राकृतिक तथा मानवीय स्रोतको उपलब्धता, समृद्ध ऐतिहासिक सम्बन्ध तथा सांस्कृतिक धरोहरको उपस्थितिले गहिरो सहकार्यको प्रर्वद्धन गर्न ठूलो सम्भावना देखाउछ । काठमाडौं सम्मेलनमा सदस्य राष्ट्रको अर्थतन्त्र तथा समाजभित्र अन्तरसम्पर्क तथा आत्मनिर्भरताको वृद्धिले क्षेत्रीय सहकार्यलाई वृद्धि गर्ने विषयमा पनि सहमति जनाएको थियो । सम्मेलनले यस क्षेत्रको व्यापारिक तथा सामाजिक विकासका निम्ति व्यापार तथा लगानीलाई आवश्यक ठानेको हो । शान्तिपूर्ण, समृद्ध तथा दिगो बंगाल खाडी क्षेत्र प्रवद्र्धनका लागि एक गतिशील, प्रभावशाली र परिणाममुखी क्षेत्रीय संगठन निर्माण गर्ने विषयमा पनि प्रतिबद्धता व्यक्त भएको देखियो ।

बिम्सटेकको सदस्य राष्ट्र निरन्तर सम्पर्क, ढाँचागत विकास तथा स्रोत एवं साधनको साझा सदुपयोग माथि जोड दिनुपर्नेछ

बिम्सटेक सम्मेलनका दौरान नै नेपाल र भारतबीच वीरगन्ज–काठमाडौं रेल निर्माण प्रक्रियाको पूर्वअध्ययन गर्न सहमति भएको थियो । भारतले नेपाललाई बनाइदिने भनिएको वीरगन्ज–काठमाडौं रेल्वे लाइनको अध्ययनसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । यस अवस्थामा रक्सौलबाट वीरगन्ज हुँदै काठमाडौं जोड्ने रेलमार्गले दुई देशको जनताबीच सहकार्यमा थप बल पुग्ने विश्वास दुवै देशको रहेको छ । यो रेलमार्ग बढीमा १३० किमि लामो हुनेछ । नेपालले अर्को छिमेकी चीनसित पनि केरुङ काठमाडौं रेलमार्ग निर्माणको अध्ययन थालेको छ तर भौगोलिक कठिनाइका कारण यो अत्याधिक महँगो सावित हुनेछ । तसर्थ, नेपालले चिनियाँ अनुदानमा यसको निर्माण भएको हेर्न चाहन्छ तर, यस विषयमा अहिलेसम्म चीनले आफ्नो स्थिति प्रस्ट गरेको छैन ।

बिम्सटेकको सदस्य राष्ट्र मुलुक निरन्तर सम्पर्क, ढाँचागत विकास तथा स्रोत एवं साधनको साझा सदुपयोगमाथि जोड दिनुपर्नेछ अनि गएर मात्रै यसले सार्थकता पाउनेछ । कुनै पनि क्षेत्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले त्यति बेला मात्रै आफ्नो निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्न सक्दछ जब यसका सदस्य राष्ट्रले इमानदारीपूर्वक यसको विकास र उत्थानमा सहयोग गर्नेछन् । कुनै एउटा देशको एक्लो प्रयासबाट मात्रै कुनै क्षेत्रीय मञ्चले प्रगति गर्न सकेको उदाहरण छैन । संसारको कुनै पनि क्षेत्रभन्दा बढी प्राकृतिक एवं मानवीय संशोधन, विशाल बजार तथा प्रविधि पनि यहाँ विद्यमान छ । नेपाल र भुटान यस्ता सदस्य राष्ट्रहरू हुन् जो सित ऊर्जाको अथाह भण्डार छ । यी दुई देशले आफ्नो जलसम्पदाको समुचित दोहन गर्न सक्यो भने बिम्सटेकमा यो सर्वाधिक विकसित देश पनि सावित हुन सक्दछ । नेपाल र भारतबीच विद्युत् व्यापार एवं प्रसारण सम्झौता भइसकेको छ । हालै बंगलादेश सित पनि नेपालको सम्झौता भएको छ ।

नेपालले जलसम्पदाको समुचित उपयोग गर्न सक्यो भने यसले आर्थिक प्रगति पनि निकै तीव्र गतिमा गर्न सक्नेछ । जलस्रोतका अतिरिक्त कृषि, जडिबुटी, पर्यटन र फलपूmल खेतीको क्षेत्रमा पनि नेपालले ध्यान केन्द्रित ग¥यो भने धेरै लाभ लिन सक्दछ । श्रीलंका र बंगलादेशमा खनिज सम्पदा रहेको छ तर यसको दोहन गर्नबाट यी देश डराइरहेको अवस्था छ । आफू ठगिने डर मनमा रहुन्जेलसम्म कुनै पनि देशले प्रगति गर्न सक्दैन । बिम्सटेकको सफलता पनि यसैमा निर्भर हुनेछ कि यसका सदस्य राष्ट्रले आफूलाई राजनीतिबाट कति टाढा राख्न सक्दछ तथा द्विपक्षीय विषयलाई यसको मञ्चबाट उठाउनबाट कति हदसम्म परहेज गर्न सक्नेछन् । बिम्सटेकमा भारत र थाइल्यान्डको भूमिका महत्वपूर्ण सावित हुन सक्दछ । बुद्ध एवं हिन्दु धर्म संस्कृति यस क्षेत्रको एकजुटतामा ठूलो भूमिकाको निर्वाह गर्न सक्दछ । बिम्सटेक सम्मेलन नेपालका निम्ति लाभकारी सावित भएको छ ।