घोषणापत्र : प्रतिबद्धता कम कर्मकाण्डी बढी

यतिबेला राजनीतिक दल आगामी ३० वैशाखमा हुने स्थानीय तहको चुनावका लागि घोषणापत्र तयार गर्ने धन्दामा व्यस्त छन् । नेकपा एमालेसहित कतिपय दलले अघिल्लो साता घोषणापत्र जारी गरेका छन् भने सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेससहितका अन्य केही दलले जारी गर्ने क्रममा छन् । निर्वाचन हुन अब १८ दिन मात्र बाँकी छ । यसबीचमा मतदातादाले राजनीतिक दल वा सम्बन्धित उम्मेद्वारका घोषणापत्र पढेर कुन ठीक, कुन बेठीक ? निधो गरी मतदान गर्नुपर्ने हो तर यसो गर्दैनन् । निर्वाचनको मुखैमा निस्कने यसप्रकारका घोषणापत्रले मतदातामा प्रभाव पारेर मत देलान् भन्ने अपेक्षा कुनै पनि राजनीतिक दलले गरेका छैनन् । यहाँसम्म कि घोषणापत्र पढ्ने, समीक्षा गर्ने चलन नै छैन । लेख्नेले बाहेक राजनीतिक दलका अन्य नेता÷कार्यकर्ताले समेत पढ्दैनन् आफ्ना घोषणापत्र । चुनावका बेला एकथान घोषणापत्र निकाल्नैपर्छ, यो पुरानो चलन हो । यसकारण उनीहरूले पनि निकाले । विधिको पालना गरे । सबैले बुझेको साँचो कुरा यही हो ।

यसै पनि घोषणापत्रको आयु चुनावसम्म मात्र हो । चुनावपछि घोषणापत्रमा के लेखिएको थियो ? काम के भयो ? कति काम अधुरा रहे भनेर समीक्षा गर्ने झन्झट कसैले पनि गर्दैनन् । यसकारण दुईहप्ते घोषणापत्र पाँच वर्ष सत्तामा जाने एउटा विधिसिवाय अरू केही होइन । यसको महत्व, उपादेयता र सीमा योभन्दा पर देखिँदैन ।

नेकपा एमालेले जारी गरेको घोषणापत्रमा तीन तहको सरकार सञ्चालनका क्रममा एमालेले गरेको कामको फेहरिस्त प्रस्तुत गरिएको छ । वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिको विश्लेषण गर्दै सत्तारूढ गठबन्धन र अदालतका न्यायाधीशको चर्को आलोचना गरिएको सो घोषणापत्रमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र सरसफाइ, ऊर्जा, कृषि, यातायातजस्ता कुरा समेटिएको छ ।

एमालेले स्थानीय जनप्रतिनिधिका लागि ६ बुँदे संकल्प प्रस्ताव अघि सारेको छ । जसमा एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि शासक नभई जनताको सेवक हुने, सामाजिक जागरण तथा विकासको अभियन्ता हुने, सुशासनको नमुना बन्ने, सदाचारको दृष्टान्त हुने, भ्रष्टाचार नगर्ने र कडाइका साथ भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, भ्रष्टाचारी, व्यभिचारी, अनियमितता र सार्वजनिक सम्पत्ति दोहन गर्नेहरूलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने संकल्प उसको घोषणापत्रमा पाइन्छ । नेकपा समाजवादीले निर्वाचनपश्चात् पानी र बिजुलीको महसुलमा निश्चित युनिटसम्म जनतालाई छुट दिनेजस्ता निकै रसिला कुरा अघि सारेको छ । अरू दलका पनि चुनावी नारा निकै तिलस्मी छन् ।

नुन छैन सुनको कुरा
यो निर्वाचन स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि चयन गर्न हो । हामीकहाँ ७ सय ५३ वटा स्थानीय तह छन् । प्रत्येक स्थानीय तहका पृथक पृथक अवस्था र समस्या छन् । काठमाडौंमा नियमित फोहोर उठाउने समस्या छ भने पोखरामा सडक चौडा गर्नुपर्ने समस्या । विराटनगरमा सुनको कुरा गर्दा मुगुमा नुनको हाहाकार छ । यी सबै क्षेत्रगत समस्यालाई समेटिएको घोषणापत्र आजको आवश्यकता हो । विगत कोट्याएर राजनीतिक दललाई गरिने गालीगलोजले भन्दा अब निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिले यो ठाउँमा यो गर्नेछन् भन्ने खालको प्रतिबद्धतापत्र आज चाहिएको छ । यद्यपि, स्थानीय रूपबाट निस्कने घोषणापत्रमा ती विषय समेटिए पनि पूरा हुने सम्भावना न्यून देखिन्छ ।

हरेक घोषणापत्रको नैतिक मूल्य हुन्छ, जवाफदेही र उत्तरदायी राजनीतिक प्रणाली भएको देशमा घोषणपत्रका प्रतिबद्धता पूरा भए नभएको हेरिन्छ

बहुदलभित्र निर्दलीय अभ्यास
नेपाल २०४६ सालको जनआन्दोलनपश्चात बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक राज्य व्यवस्था अँगालेको मुलुक हो । नेपालको संविधान २०७२ को धारा २६९ को उपधारा १ मा समान विचार, दर्शन र सिद्धान्तका आधारमा राजनीतिक दल खोल्न सकिने उल्लेख छ । हरेक निर्वाचन प्रयोजनका लागि निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । तर, हामीकहाँ दल दर्ता गरेर पनि चुनावमा भिन्नभिन्न नीति, सिद्धान्त र दर्शन अँगालेका दलहरू गठबन्धन गरेर संयुक्त रूपमा चुनावी मैदानमा उत्रिएको पाइन्छ । स्वच्छ प्रतिस्पर्धा र त्यसको परिणामपश्चात् कार्यगत एकता गर्न सकेको भए जनताले हरेक दलको औकात थाहा पाउने थिए । दललाई पनि जनताबीच को कति लोकप्रिय भन्ने कुरा थाहा हुन्थ्यो । गठबन्धनका नाममा सिद्धान्त, नीति, आदर्श सबैलाई पन्छाएर पदप्राप्तिको अभिष्ठ मात्रै राख्नु राजनीतिक दलको अदूरदर्शिता हो । कालान्तरमा यो प्रवृत्तिले दललाई नै हानि पुग्न जान्छ ।

प्रचारप्रसारको शैली
रौंचिरा शैलीमा चुनावी माहोल अघि बढेको देखिन्छ । मतदाता तान्ने एउटा विधि आमसभा हो । टोलटोलमा गरिने कोणसभाको अलग्गै महत्व छ । आजकल यी सभामा न्वारानदेखिको बल निकालेर म र मेरो गठबन्धन मात्र ठीक अरू सब बेठिक भन्ने चलन छ । चुनाव जित्नलाई आफ्नो उचाइ देखाए पुग्नेमा अरूलाई पुड्के देखाएर आफू अग्लो हुन खोज्ने आदत देखिन्छ ।

तीन जनाको दौडमा अन्तिम हुनेले तेस्रो भएँ भनेर चित्त बुझाएझैं अरू मभन्दा पुड्के भएकोले म स्वतः अग्लो छु भनेर धाक लगाउनुको कुनै अर्थ छैन । अरूलाई गाली गरेर होइन कि आपूm स्वयं राम्रो भएर चुनाव जित्ने कसरत गर्न जरुरी छ । तर, आज यस्तो अवस्था कमै देखिन्छ । अर्काको छिद्रान्वेसी खोतल्नमा नै आफ्नो महानता ठान्नेहरू धेरै देखिन्छन् ।

सहिष्णुताको हद
यतिबेला नेकपा एमाले र त्यसबाट छुट्टिएर अलगै दल बनेको नेकपा समाजवादी पार्टी एकले अर्कोलाई न्वारानदेखिको बल झिकेर गाली गलौज र चरित्र हत्यामा उत्रेका छन् । व्यंग्य मात्र होइन अभिधा अर्थमा नै एकले अर्कोको उछितो काढ्दै छन् । हिजोसम्म लोकतन्त्रवादी, गणतन्त्रवादी र संघीयताका हिमायती भएकाहरू आज रातारात निरंकुशताका परिपोषक भनिएका छन् । एउटै पार्टीमा बस्दा भगवान् ठानिएकाहरू राक्षसमा परिणत भएका छन् । एकले अर्कोलाई गणतन्त्रविरोधी र संघीयताविरोधी देख्न थालेका छन् । यो हदैसम्मको असहिष्णुता अहिले जरुरी थिएन । आरोपआरोपकै लागि सोच्दा यसले राजनीति गर्नेलाई कुनै पनि दिन घाटा पर्न सक्छ । आवेगमा लगाइएको आरोप र गरिएको गालीका लागि भोलि कुनै दिन सँगै सहकार्य गर्नुपर्दा पछुताउन नपर्ने गरी शब्दवाण चयन गर्नुपर्छ । नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डकै शब्दमा राजनीति सधंै सिधा बाटोमा मात्र हिँड्दैन । आजको शत्रु भोलिको मित्र बन्न सक्छ । त्योबेला पनि विगत फर्कंदा लाज मान्नुपर्ने अवस्था नआउने व्यवहार गर्नुपर्छ । भनाइ पनि छ एउटा सिरकले माघ जाँदैन ।

सन् १९८७ को चुनावी अभियानका बेला तीन वर्षभित्र बालबालिकालाई गरिबीबाट मुक्त गर्ने प्रतिबद्धता पूरा नहु“दा अस्टे«लियाली राष्ट्रपति बब हकले माफी मागेका थिए

समीक्षा गरौं
अब कम्तीमा पनि चुनावी घोषणापत्रको समीक्षा हुन जरुरी छ । प्रत्येक राजनीतिक दलले विगतमा हामीले यति गर्ने भनेका थियौं, यतिसम्म गर्न सकियो भनेर जनतामा जाने साहस राख्नुपर्छ । आमजनता राजनीतिक दल र दलबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसँग कति रुष्ट छन् भन्ने कुरा केही महिनाअघि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनको भाषणमा फ्याँकेको एउटा शब्दवाणबाट प्रस्ट हुन्छ । लिङदेनभन्दा पछि बोलेका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले लिङदेनको आरोपलाई बचाऊ गर्न खोजे पनि सभामा उपस्थित जनसमूहले पत्याएनन् । दल र नेताप्रतिको जनताको विश्वासको प्रतिनिधि घटनाका रूपमा यसलाई लिन सकिन्छ । यही हालत स्थानीय पालिकामा पनि छ । जनतासँग ‘नो भोट’को अधिकार नहुँदा धेरै खराबमध्ये एउटा कम खराबलाई रोज्नैपर्ने बाध्यता भएर मात्र मतदान गर्न जाने हो । नत्र जनताले ‘राइट टु रिजेक्ट’ प्रयोग गर्थे ।

हरेक घोषणापत्रको नैतिक मूल्य हुन्छ । जवाफदेही र उत्तरदायी राजनीतिक प्रणाली भएको मुलुकमा घोषणपत्रका प्रतिबद्धता पूरा भए नभएको हेरिन्छ । सन् १९८७ को चुनावी अभियानका बेला तीन वर्षभित्र बालबालिकालाई गरिबीबाट मुक्त गर्ने प्रतिबद्धता पूरा नहुँदा अस्टे«लियाली राष्ट्रपति बब हकले माफी मागेका थिए । अमेरिकी राष्ट्रपति प्रत्यासी जर्ज बुसले सन् १९८८ मा निर्वाचनताका गरेको नयाँ कर नलिने वाचा आफूनिर्वाचित भएपछि पूरा गर्न सकेनन् । पछि पार्टीभित्र विल किलिन्टनले सो प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठाएपछि बुस पहिलो चरणको निर्वाचनबाट बाहिरिएका थिए ।

बेलायतमा पनि दलको घोषणापत्रलाई समीक्षा गर्ने गरिन्छ । हामीकहाँ समिक्षा त हुँदैन तैपनि बेलाबेलामा जनताले मतबाट सबक भने सिकाउँछन् । पहिलो संविधानसभा चुनावमा तत्कालीन नेकपा एमालेका महासचिव माधवकुमार नेपाल दुई÷दुई ठाउँबाट पराजित भएका थिए । यसैकारण उनले पार्टीको महासचिव पदबाट नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएका थिए । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादी नेता पुष्पकमल दाहाल ‘ प्रचण्ड’ दुई ठाउँबाट चुनाव लडेकोमा एकठाउँबाट पराजित भएका थिए । पहिलो संविधानसभामा सबैभन्दा ठूलो दल, सरकारको नेतृत्व गरिसकेको पार्टी माओवादीका शीर्ष नेता प्रचण्डको हार उतिबेला सामान्य थिएन । त्यत्रो जनयुद्धको कमान्डर उनका लागि यो पराजय सामान्य नेताको पराजयस्ाँग तुलनायोग्य थिएन । तैपनि जनताले मत नदिएपछि उनी मात्र होइन उनको पार्टीसमेत दोस्रो संविधान सभा चुनावमा पहिलोमा भन्दा निकै साँघुरिएको थियो ।

२०७४ सालको आमनिर्वाचनमा नेकपा एमालेका शक्तिशाली नेता वामदेव गौतम आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रबाट नराम्ररी पराजित भए । माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई जनताले गृहनगर गोरखाबाट अस्वीकार गरेका थिए । जनताद्वारा अस्वीकृत उनै नेतालाई राष्ट्रिय सभामा लगेर हाम्रा राजनीतिक दलहरूले जनमतलाई चुनौती दिएका छन् । जनमतको उपेक्षा गर्ने योभन्दा लाजमर्दो कदम के हुन्छ ? दुई÷दुई ठाउँबाट पराजित माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा विगतमा उनको कटुआलोचना भएको थियो । नैतिकतामा ह्रास आएपछि जसले जे गरे पनि हुने बेग्लै कुरा हो । अन्यथा जनताले एकपटक तिरस्कार गरेको व्यक्ति उही कार्यकालमा जनताकै प्रतिनिधिसरह कार्यकारी पदमा बसेर जनतामाथि नै शासन गर्न सुहाउँदो कुरा थिएन । तर, हाम्रा नेताले त्यही कुरा अवलम्बन गरे । वरिष्ठ समालोचक प्राध्यापक डाक्टर सुरेन्द्र केसीका शब्दमा ‘दि दिया बन्दुक, हो गया हबल्दार’को स्थिति देखियो ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 459 times, 1 visits today)

epaper

ताजा समाचार

यस्तो छ आजको मौसम पूर्वानुमान