गणतन्त्र नेपालको स्थापनामा थुप्रै योगदान गरेका नेताले सहमति र समझदारीका राजनीतिलाई अगाडि बढाएर देशको हितमा इतिहास रच्ने काम गर्लान् भन्ने आशा जनताले गरेका थिए । सोही आशा र विश्वासका आधारमा दललाई निषेध गर्नै राजनीतिक प्रणाली पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध आन्दोलन भयो र पञ्चायती व्यवस्थासहित राजतन्त्रको पनि अन्त्य भयो । तर, दुर्भाग्य, आज त्यसकै ठाउँमा फेरि अहिले निषेध र प्रतिशोधको राजनीति अवलम्बन गर्न थालिएको छ । आज एक नेता अर्काे नेतासँग कसरी प्रतिशोध लिने र निषेध गर्नै भन्ने दाउँपेचको तानाबुना बुन्दै छ र गठबन्धनको रूपमा प्रकट भएको छ ।
यो गठबन्धन केही समय अगाडि परमादेशी सरकारका रूपमा प्रकट भयो भने अहिले चुनावी तालमेलको नाममा देखापरेको छ । यो गठबन्धनको उद्देश्य देश जनताको हितभन्दा पनि ‘एक सूत्रीय एमाले हराऊ अभियानमा केन्द्रित भएको बुझिन्छ । एकल प्रतिस्पर्धामा सफल हुन नसकिने र कमजोर अवस्थाको स्विकारोक्तिस्वरूप गठबन्धनमा जानुपरेको बाध्यता स्वयं गठबन्धन दलसम्बद्ध नेता नै बताइरहेका छन् । यसै भनाइका आधारमा नै ओली सरकार हुँदादेखि नै भित्रभित्रै सबै दल एकल एमालेविरुद्ध घेरान्दी गर्दै निषेधको राजनीति गर्दै आएका रहेछन् भन्ने पुष्टि भइरहेको छ । यही दाउँपेचको शृंखला ओली सरकार गिराउनेदेखि अहिले स्थानीय निर्वाचनसम्म आइपुगेको देखिन्छ भने स्थानीय निर्वाचनमा खटपट भएन भने आवधिक निर्वाचनसम्म जान सक्तछ भन्ने देखिन्छ ।
यसै श्रृंखलाको एक कडीका रूपमा ओलीविरुद्ध १९ पृष्ठको आरोपपत्र आएको रहेछ भन्ने पनि अहिले उजागर भएको छ । यी सबै गतिविधि एमालेविरुद्धको निषेधको राजनीतिअन्तर्गत भएको तथ्य सत्य साबित हुँदै गएको छ । ओली सरकारले सर्वसत्तावाद चलायो भन्ने गठबन्धन दलले लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको आधारभूत मूल्य मान्यतारूपमा रहेको स्वस्थ दलीय प्रतिस्पर्धालाई स्वीकार्न वा सामना गर्न नसक्नुले स्वयं गठबन्धनका दल नै सर्वसत्तावादी भएको पुष्टि हुन्छ । यति मात्र होइन, गठबन्धनको केन्द्रीय निर्णयले जनताले रोजेको र खोजेको उम्मेदवारलाई नै मत हाल्न पाउने र तिनै जनप्रतिनिधिद्वारा आफू शासित हुन चाहने जनाइन्छ । लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको मर्मविपरीत गठबन्धन दलको केन्द्रीय निर्णयको आधारमा परेको भागबन्डाको उम्मेदवारलाई नै मत हाल्नुपर्ने बाध्यता सार्वभौम सम्पन्न जनतामाथि थोपरिएको छ । यस निर्णयले जनतामा निहीत सार्वभौम सत्ताको खिल्ली उडाएको छ ।
सार्वभौम सम्पन्न जनतालाई दासमा रूपान्तरण गरिदिएको छ । दास युगको अन्त्य भइनसकेको आभास हुन थालेको छ । यस रवैयाले निर्वाचनको औचित्य नै समाप्त गरिदिएको छ । एउटा व्यक्तिको आदेश निर्देशनले तोकेको उम्मेदवारलाई लाखांै जनताले मत हाली दिनुपर्ने अवस्थालाई लोकतान्त्रिक चरित्र भन्न सकिने अवस्था छैन । गठबन्धन दलको सबै गतिविधि हेर्दा जसरी पनि चुनाव जित्नु नै एक मात्र उद्देश्य देखिन्छ । दलको विचार दर्शन कार्यक्रमलाई मन पर्दा त्यो दलले उठाएका उम्मेदवारलाई मत दिनु एउटा सर्वमान्य कुरा हुन सक्तछ र यही नै लोकतान्त्रिक चरित्र र संस्कार पनि हो तर जसरी पनि निर्वाचन जित्नुपर्छ भन्ने सोच र चिन्तन संविधान र लोकतन्त्र विरोधी संस्कार हो । वास्तवमा निर्वाचन भनेको मुलुक निर्माण र जनताको सेवाको निम्ति साधन हो, साध्य होइन । त्यसैकारण निर्वाचनमा प्रत्येक दल र उम्मेदवारबाट जनताको सेवा र देश निर्माण’bout दृष्टिकोण बुझ्ने गरिन्छ ।
गठबन्धनको संस्कृतिले अलग अलग राजनीतिक पहिचान भएको दल निर्माण हुन पनि दिँदैन
राजनीतिक दलको दृष्टिकोण बुझ्ने कुरालाई हाम्रो संविधानले भाग २९ मा प्रस्ट व्यवस्था गरेको छ । सविधानको धारा २६९ को उपधारा १ मा समान राजनीतिक विचार धारा दर्शन र कार्यक्रमप्रति प्रतिबद्ध व्यक्तिले राजनीतिक दल खोल्न सक्ने तथा दलको विचारधारा दर्शन र कार्यक्रमप्रति जनसमर्थन र सहयोग प्राप्त गर्नका लागि त्यसको प्रचारप्रसार गर्न गराउन वा सो प्रयोजनका लागि अन्य आवश्यक कार्य गर्न सक्नेछन् भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट स्पष्ट हुन्छ कि प्रत्येक राजनीतिक दल समान राजनीतिक विचारधारा दर्शन र कार्यक्रममा आधारित हुनुपर्छ । त्यसैको आधारमा राजनीतिक दल सञ्चालन गर्नुपर्छ । यसै आधारमा जनसमर्थनका लागि प्रचारप्रसार गरिन्छ र यही प्रयोजनका लागि अन्य आवश्यकीय कार्य समेत गर्न सकिन्छ ।
यी नै विचार दर्शन कार्यक्रमको संगठनात्मकस्वरूप स्पष्ट पार्न र निर्वाचनका लागि मान्यता प्राप्त गर्न संविधानको धारा २७१ को उपधारा १ बमोजिम निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था पाइन्छ । यसरी समान राजनीतिक विचारधारा दर्शन र कार्यक्रमप्रति प्रतिबद्धताले मात्र एउटै विधान र घोषणापत्रको आधारमा संगठित हुने र सोहीअनुरूप प्रचारप्रसार गर्न सकिने सवैधानिक व्यवस्था देखिन्छ । तर, अहिले फरक फरक विचार दर्शन कार्यक्रमको विधान भएका दल चुनावी तालमेलको गठबन्धनका नाममा साझा घोषणापत्र लिएर जनतामाँझ गएको देखिन्छ ।
यसो गर्नु संविधानले व्यवस्था गरेको राजनीतिक दललाई निर्देशित गरिएको संवैधानिक कर्तव्यको पालना नगर्नु हो र साथै आफ्ना अधिवेशन सम्मेलनमा पारित गरिएका दस्तावेजको अपहेलना पनि हो । वास्तवमा स्थानीय चुनावका बेला जनतामाँझ आफ्नो विचार दर्शन कार्यक्रम’bout जानकारी दिँदै सो कार्यन्वयनका निम्ति मतादेश लिन गठबन्धन साथ जानु र बहुमत प्राप्त हुन नुसकी सरकार गठन प्रयोजनार्थ गठबन्धन गरिनु फरक फरक कुरा हुन् । चुनाव भनेको आफ्ना विचार दर्शन कार्यक्रमलाई सत्तामा पुगेर कार्यान्वयन गर्न जनादेश माग गर्ने प्रक्रिया हो भने सरकार गठन प्रक्रिया भनेको आवधिक निर्वाचनपछिको संसद् निर्माण भइसकेपछि सरकार गठन सञ्चालनको प्रक्रिया हो । तसर्थ, विपरीत राजनीतिक विचारधारा दर्शन र कार्यक्रम भएका वा अलग अलग विधान एवं घोषणापत्र भएका राजनीतिक दलले विचारधारा र कार्यक्रमलाई तिलाञ्जली दिएर भागबन्डामा लाग्नुु रमाउनु संविधान र बहुदलीय राजनीतिक प्रणालीविपरीत छ र यस्तो गठबन्धनको राजनीति सबै दल मिली एक दलविरुद्ध गरिएको निषेधको राजनीति पनि हो ।
जसरी पनि निर्वाचन जित्नुपर्छ भन्ने सोच र चिन्तन संविधान र लोकतन्त्रविरोधी संस्कार हो
यस्तो गठबन्धनको संस्कृतिले अलग अलग राजनीतिक पहिचान भएको दल निर्माण हुन पनि दिँदैन । दलीय अस्तित्व नै लोप भएर सबै दल उस्तै रहेछन् भन्ने सन्देश जनतामा जान्छ र जनतालै दलगत विचार दर्शन कार्यक्रम’bout चासो राख्न छोड्छन् । फलतः दलबदलको संस्कृति झांगिएर जान्छ । त्यस अवस्थामा दलप्रतिको निष्ठा आदर्श त्याग भन्ने कुरा एकादेशको कथामा रूपान्तरण हुन पुग्छ र यस अवस्थाले लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली नै कमजोर हुन पुग्छ । अहिलेकै स्थानीय निर्वाचनमा पनि गठबन्धनको भागबन्डामा परेको दलको चिह्न मात्र सम्बन्धित क्षेत्रको मतपत्रमा रहने भएकाले जीवनको दुईतिहाइ आयु सोही पार्टीको चुनाव चिह्नमा खर्चेको कार्यकर्ताले सोही चुनाव चिह्न नै खोज्छ र यदि त्यो पाएन भने मत खसाल्ने कुरामा नै चासो राख्दैन । यो विगतका निर्वाचनमा देखिएको छ ।
जस्तै विगतको निर्वाचनमा कांग्रेस माओवादीलगायत अन्य दलबीच पनि गुल्मीका धेरै स्थानमा गठबन्धन भएकामा सत्यवती र कालीगण्डकी गाउँपालिका प्रमुखमा कांग्रेस उम्मेदवार निर्वाचित भए तर उपप्रमुखमा माओवादीका उम्मेदवार पराजित हुन पुगिन् । यसैगरी रुरु र छत्रकोट गाउँपालिका प्रमुख उपप्रमुख दुवैमा एमाले विजय भएका थिए । गठबन्धनको उम्मेदवार निर्वाचित हुन सकेनन् । यस नतिजाका आधारमा मतदाता स्पष्ट राजनीतिक पहिचान बोकेका एकल राजनीतिक दललाई नै जवाफदेही बनाउन सकिने भएकाले एकल प्रतिस्पर्धी राजनीतिक दललाई नै मन पराउने गरेको प्रस्ट बुझ्न सकिन्छ । एकल प्रतिस्पर्धी राजनीतिक दलमा एकल नायक, सुदृढ सांगठनिक नेतृत्व, संगठित कार्यकर्ता, योजनाबद्ध कार्यक्रम, कुशल व्यवस्थापन र निश्चित जवाफदेहिता रहनेगर्छ तर, गठबन्धनमा बहुनायक, काम गराइमा अराजकता, विचार दर्शन कार्यक्रममा अनिश्चितता, गैरजिम्मेवारी, जवाफदेहिताविहीनको अवस्था रहन्छ । तसर्थ पनि एकल प्रतिस्पर्धीका रूपमा रहेको एमालेलाई जति निषेध गर्न खोजे पनि जनताको मत बहुमत हुने सम्भावना प्रवल देखिन्छ । यस राजनीतिक दलसँग एकदुई कार्यकाल चलाइसकेका जनप्रतिनिधि समेत भएकाले अत्यधिक रूपमा एमाले उम्मेदवार विजय हुने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न ।






