सविधान निर्माणको करिब दशकको संक्रमण काल सकिएपछि भिजन शब्द नेपालीको जनजिब्रोमा झुन्डियो । विपक्षी, टाठाबाठालगायत आमजनाताले सत्तासिन नेतामा भिजन नभएका कारण विकास हुन नसकेको आरोप लगाइरहे । २०७४ सालको चुनावपछि सत्तामा आएका स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारमा निर्वाचित राजनीतिज्ञ सम्पूर्णले आआफ्नो हैसियतमा भिजन दिने र दिन कोसिस गरे । केन्द्रीय सरकारमा आएका प्रधानमन्त्रीले पनि विभिन्न भिजन दिने गरेका छन् । यद्यपि, ती भिजन कार्यान्वयन भने हुन सकेका छैनन् ।
भिजन नहुनु कमजोरी भए पनि यो आफैं केही होइन । कुनै पनि शासकले विकास नचाहने हँुदैन । विकास गरेर थप सत्तामा रहने चाहना सबैमा हुन्छ । नेपाली शासकको विकास चाहना पनि अपवाद होइन । प्रजातन्त्र प्राप्तिपछिको सात दशकमा कति किसिम र संख्यामा शासक नेपालीले बेहोरे तर, विकासको आकांक्षा अधुरो नै रह््यो । व्यक्तित्व विकासमा भिजन भनेको गन्तव्य हो । व्यक्तिले तन, मन र धनलाई एकीकृत गरी लगाएपछि जे पनि प्राप्त हुन्छ भन्ने मान्यताले भिजनको महŒव बढाएको हो । गन्तव्य लक्ष भए पनि यहाँ पुग्ने बाटो खोज्दै निरन्तर र अथक यात्रा गर्नुपर्छ, अनि मात्र गतव्य प्राप्त हुन्छ । यसका लागि सुझबुझ, लगनशीलता, त्याग, बलिदान सबै चाहिन्छ । बाटो लाग्न पनि नसक्ने र यी गुण देखाउन नसक्ने शासकको गन्तव्य खाली एउटा असल इच्छापत्र मात्र हुन जान्छ ।

नेपालीमा एक उखान छ खुट्टी हेर्दैमा थाहा पाइयो.. भन्ने । घोषित गन्तव्य रूपान्तरणको लागि सरकारले कुन बाटो लिएको छ ? त्यो बाटोमा सरकार कसरी अगाडि बढेको छ ? भन्ने कुराले गन्तव्य प्राप्त हुन्छ कि हुँदैन ? भन्ने कुराको निक्र्यौल हुन्छ । छिटोछिटो संवृद्धि हासिल गरेका दक्षिण कोरिया, सिगापुर, मलेसिया, थाइल्यान्ड, युगान्डा र लामो समयदेखि संवृद्ध रही निरन्तर संवृद्धि थपी रहेका जापान, अस्टे«लिया, अमेरिकालगायत पश्चिम युरोपका मुलुकको अनुभवबाट संवृद्धिको लागि केही मार्ग वा आधार जरुरी रहेको निचोड निकालिएको छ । नेपालले पनि यी अनुभवलाई आत्मसात गर्दैअगाडि बढ्दा मात्र संवृद्धितर्फको यात्रा साँचो अर्थमा सुरु हुन्छ ।

१. कानुनको शासन

जोन राउल सबै क्रान्ति वा आन्दोलन बढी समानताका लागि हुन्छ भन्दछन् । नेपालका सबै राजनीतिक परिवर्तनको उपलब्धि पनि थप समानता नै हो । यसरी प्राप्त समानतालाई सुनिश्चित गर्ने काम कानुनले गर्दछ । कानुन आफंैमा एक दस्तावेज मात्र हो, यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनले मात्र समानताको अनुभूति गराउँछ । कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन भनेको सबै बासिन्दा र भूगोलमा कानुनको समान पहुँच र सबैप्रति समान व्यवहार हो कानुन कार्यान्वयनमा भेदभाव राज्यले गर्ने अन्याय हो । अन्यायले हिंसा सिर्जना गर्दछ । अन्यायले पीडितलाई मात्र बिझाउँदैन समाजलाई पनि उद्धेलित गराउँछ । अमरत्य सेन अन्यायलाई संक्रमण भन्दछन् । सरकारले सबैप्रति समानता देखाउन सकेन भने सरकारप्रतिको विश्वास कायम रहँदैन । कानुन भनेको सामाजिक व्यवहारको सार्वजनिक नियमन पनि हो । यसले नागरिक एवं सार्वजनिक व्यवहारलाई सुनिश्चित गर्दै जोखिमलाई न्युन गर्दछ । कानुन कार्यान्वयमा समानता र प्रभावकारिता भएन भने जोखिमको मात्र ह्वात्तै बढ्छ । जोखिमपूर्ण अवस्थामा सबै किसिमका गतिविधि पर्ख र हेरको अवस्थामा पुग्दछन् । समाजले गतिशीलता गुमाउँछ ।

कानुनको शासन भनेको सबै समान रूपमा कानुनबाट शासित हुने हो । समान व्यवहारले मात्रै समान अवसर सिर्जना गर्दछ । समान अवसरले मात्र सामाजिक शक्ति प्रस्फुरणमा सहयोग पुग्दछ । देशभित्र कानुनको शासन राम्रो हुँदा नै बाहिरकाको चासो पनि बढ्छ । विश्व बैंकलगायतका निकायले गरेको अध्ययनले कानुनको शासनलाई आर्थिक विकासको पहिलो आधार ठम्याएको छ । दु्रत गतिमा विकासको मार्गमा हिंडिरहेका र संवृद्धिलाई सुदृढ बनाइरहेका मुलुकको सफलताको एक आधार कानुनको शासन हो भनिएको छ । इंल्यान्डमा कानुनको शासन राम्रो भएका कारणले अरू भाग न्यायको अपेक्षा गर्दै गाभिन अएका कारण बेलायत बनेको थियो, लडाइँमा हार जीत भएर होइन ।

कानुनको शासन भन्न जति सजिलो छ यसको कार्यान्वयन उत्तिकै जटिल छ । यसले शक्तिमा रहेकामा संयम, धैर्य र बलिदानको माग गर्दछ भने कानुन कार्यान्वयमा सलग्न प्रहरी वा सार्वजनिक निकाय, वकिल, अदालत, अदालती निर्णय कार्यान्वयन गर्ने निकाय सबैको सक्षमता र सदाचारको माग गर्दछ । राजनीतिक कार्यकारीको प्रहरीलगायत मातहतका निकायलाई कानुन कार्यान्वयनभन्दा आफ्नो राजनीतिक फाइदाका लागि उपयोग गर्ने, वकिलमा राजनीतिक प्रभाव सचार गर्ने, जनताको करबाट तलब र पेन्सन खाने न्यायाधीशको नियुक्ति राजीतिक आधारमा गर्ने, अदालतका निर्णय कार्यान्वयनलाई उलटपुलट गर्ने जस्ता व्यवहारले कानुनको शासन स्थापित हुन सक्दैन । अदालतका निर्णयको फितलोपनाले आनिश्चितता बढ्छ । राजनीतिज्ञको दौराको फेर समात्नु सबैको बाध्यता बन्न जान्छ । सरकार र विधायिकाको उत्तेजित व्यवहारलाई रोक्नुपर्ने अदालत राजनीतिक प्रभावमा पर्दा निस्प्रभावी हुने खतरा हुन्छ । अनिश्चय राजनीतिको तागत हो । तर, यसले समाजलाई गतिशील हुनदिँदैन ।

२. जनशक्ति विकास

बढ्दो मानिसको संख्या नै मानिसका लागि समस्या बन्ने माल्थसको १८औं शताब्दीको भविष्यवाणी बेकामे भएको छ । संसारमा ३० करोड जनसंख्या रहेका बेला गरिएको भविष्यवाणीविपरीत हाल करिब सात अरब मानिस पहिलेभन्दा धेरै राम्रो अवस्थामा बाँचिरहेका छन् । जन भए धनको के दुःख भन्ने परपरागत नेपाली उखान बरु सत्य भएको छ । पृथ्वीमा रहेका प्रकृति प्रदत्त चिजमा हजारौं वर्षदेखि खासै परिवर्तन भएको छैन, जति परिवर्तन भएको छ त्यो सब मानवका कारणले नै भएको हो । मानिसले आफ्नो क्षमताकै कारण वर्तमान मानव सभ्यतालाई हालको अवस्थामा ल्याइपु¥याएको हो । यही असीमित मानवीय क्षमताको आँकलन गर्दै २५ सय वर्षअगाडिका चिनियाँ दार्शनिक कन्युफियसले प्रकृतिलाई आकार दिने काम नै मनिसले गर्ने हो भनेका थिए ।

वर्तमानमा मानिस विकासको साधन र साध्य दुवै हो । त्यसकारण कुनै पनि परिवार, समाज, वा राष्ट्रकै समेत कुरा गर्दा त्यहाँको जनशक्तिको चर्चा सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ । आर्थिक गतिशीलताका लागि जनशक्तिको संख्या स्वयं महŒवपूर्ण हँुदै जान्छ तर पनि जनशक्तिको सक्षमता वा गुणस्तर सबैभन्दा पहिला आउँछ । जनशक्तिको गुणस्तर शारीरिक र मानसिक अवस्थाले नियन्त्रण गरेको हुन्छ । शरीरिक रूपमा बलियो र मानसिक रूपमा सक्षम जनशक्तिले व्यक्तिगत र सामाजिक विकासलाई आगडि बढाउन सक्दछ । मानसिक र शरीरिक रूपमा कमजोर जनशक्ति स्रोतभन्दा पनि भार हुन्छ । विगत दुई सय वर्षमा भएको अभूतपूर्व विकासको संंवाहक सक्षम जनशक्ति भएको तथ्य अध्ययनले देखाएको छ । शिक्षित र स्वस्थ जनशक्तिबाट मात्र आर्थिक विकासमा करिब ५ प्रतिशतको योगदान हुने अध्ययनले देखाएका छन् ।

नेपालमा ३ करोडभन्दा बढी जनसंख्या छ । बनोट हेर्दा काम गर्ने उमेरका जनसंख्याको हिस्सा अन्य विकसित देशको तुलनामा बढी छ । थोरैले काम गरेर घेरैलाई पाल्नुपर्ने विकसित देशको जस्तो अवस्थामा हामी छैनांै । अझ केही वर्षसम्म हामीले यो समस्या भोग्नु पनि पर्दैन । यस अर्थमा नेपाल जनशक्तिमा धनी छ । यसै भएर सुजिव शाक्यले नेपालको जनशक्तिलाई सबैभन्दा महत्वपूर्ण आर्थिक स्रोत हो भनेका छन् । तर, यो जनशक्ति जुन अवस्थामा छ त्यही रूपमा यो स्रोत हुन सक्दैन, स्रोत हुन यसमा केही गुण आवश्यक हुन्छ ।

नेपालको जनशक्तिको मानसिक र शरीरिक अवस्था सहभागिता र गुणस्तर दुवै दृष्टिकोणले कमजोर छ । अझ पनि विद्यालय शिक्षामा सहभागिता नभएको जनसंख्याको प्रतिशत उच्च छ । नेपालको शिक्षा प्रणालीको गुणस्तर एकदमै कमजोर छ । हामी यति पढेको त भन्न सक्छांै तर यति जानेको छ भन्न सक्दैनांै । नेपालमा पढेका जति सबै पास हुन्छन् कोही फेल हुँदैनन् भनेर नीति निर्माता दंग छन् तर उत्पादित जनशक्तिको प्रतिस्पर्धात्मक स्तरमा ह्रास आएप्रति निस्फिक्री छन् । नेपालका अधिकांश शिक्षित जनशक्ति तल्ला तहका काम गर्न मात्र उपयुक्त छन् । शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन आवश्यक सर्वमान्य लगानीको स्तर र गुणस्तरका मापदण्डको कार्यान्वयनस्तर एकदमै कमजोर छ । अमेरिका र चीन आफ्नो शिक्षालाई उत्कृष्ट पार्न प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । यहाँका शासक भने विगत केही वर्षदेखि स्थापित मापदण्ड कार्यान्वयन गरेर होइन मापदण्ड नै आफूअनुकूल परिवर्तन गरेर शिक्षालाई राम्रो बनाउन लागेका छन् । यसले हाम्रो शिक्षालाई अझ कमजोर बनाउने छ ।

त्यसैगरी, स्वास्थसेवाको पहुँच र स्तरको पनि कमजोर छ । स्वास्थ संस्थामा सेवा दिने जनशक्तिको उपलब्धता, नियमितता, औषधिलगायतका उपकरण र भौतिक पूर्वाधारको अवस्था एकदमै कमजोर छ । पैसा नहुने वर्ग सेवाविहीन छन् वा तल्लोस्तरको सेवा लिन बाध्य छन् । जनतासँग सरोकार राख्ने स्वास्थ सेवा सुधारभन्दा वृद्धभत्ता वृद्धि गर्ने र केही असाध्य रोगको उपचारमा अनुदान दिएर बिरामीलाई पुरस्कृत गर्ने कुरा सार्वजनिक प्राथमिकतामा छ । सबैभन्दा बढी स्वास्थ सेवाको दरकार पर्ने आमा, शिशु र बालकको स्वास्थ सुधार्नेतर्फ ध्यान कम छ । होइन भने पदाधिकारी सार्वजनिकभन्दा निजी स्वास्थ संस्था उद्घाटनमा रमाउने थिएनन् । अहिले नरोपेपछि फलको आशा गर्नु निरर्थक छ । वर्तमानमा त भएन भएन भविष्यमा पनि नेपाली जनशक्तिको स्वास्थ अवस्था राम्रो नहुने निश्चित छ । शरीरिक रूपमा कमजोर जनशक्ति राष्ट्रिय र व्यक्तिगत अर्थतन्त्रको लागि पनि भार हुन पुग्दछ ।

३. प्रशासनिक सक्षमता

शीर्ष भागमा बसे पनि राजनीतिज्ञ फगत बोल्दछन् मात्र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रशासनयन्त्रले नै हो । त्यसो त प्रशासन यन्त्रको आविष्कार प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थाले गरेको पनि होइन । दक्षतापूर्वक काम गर्नका लागि अधिनायकवादी व्यवस्थाले ५० सय वर्ष आगडि चीनमा यसको अविष्कार गरेको थियो । दार्शनिक कन्प्mयुसियस यसका प्रतिपादक थिए । चिनियाँ सार्वजनिक प्रशासनको क्षमताबाट प्रभावित हुँदै यसको विस्तार पहिला युरोप, त्यसपछि अमेरिका र अरू देशमा भएको थियो । सार्वजनिक प्रशासनमाथि प्रजातान्त्रिक संस्थालाई राख्ने चलन १८औं शताब्दीबाट मात्र सुरु भएको हो ।

प्रशासनको स्थापना नै सार्वजनिक नीति कुशलतापूर्वक सम्पादन गर्ने भएको हो । तर, प्रशासनको स्थापना मात्र यसका लागि पर्याप्त हुँदैन । यसबाट कुशलताको अपेक्षाका लागि केही पूर्वसर्त पूरा हुनुपर्छ । यी सर्त पूरा हुँदा मात्र यसले प्रभावकारी ढंगबाट काम गर्दछ वा काम गर्नुपर्छ नहुँदा यसले काम गर्दैन र गर्न पनि पर्दैन । सार्वजनिक पदमा कसरी नियुक्ति गर्ने ? र नियुक्त अधिकारीबाट कसरी सार्वजनिक नीति कर्यान्वयन प्रभावकारी ढंगबाट गर्ने ? भन्ने कुराकै सेरोफेरोमा कुशल प्रशासनका केही पूर्वसर्त पहिचान भएका छन् । पहिलो पूर्वसर्त भनेको योग्यताका आधारमा मात्र भर्नादेखि परिचालनसम्मका सबै गतिविधि गर्ने हो । योग्यता भनेको दक्षतापूर्वक काम गर्न सक्ने क्षमता हो । कामका लागि उत्तम र सक्षम व्यक्ति छनोट गर्ने र काम गरेकै आधारमा राम्रो गर्नेलाई पुरस्कार र नराम्रो गर्नेलाई दण्ड गर्दै परिचालन गर्दा मात्र योग्यताप्रणाली कार्यान्वयन हुन्छ । योग्यताको सट्टा सम्बन्ध वा प्रभावलाई अधार बनाउँदा सार्वजनिक प्रशासन काम नलाग्ने हुन्छ । नीति कार्यान्वयन क्षमता ह्रास हुन्छ ।

कुनै पनि मुलुकको सबै सार्वजनिक पदमा योग्यता प्रणालीको आधारमा मात्र नियुक्ति गरिँदैन । उपयुक्त मानिसको खोजीमा हात खुलाहोस् भनेर केही महŒवपूर्ण पदमा राजनीतिक नियुक्ति गर्ने चलन हुन्छ । यस्तो नियुक्तिको गुणस्तरले पनि सार्वजनिक प्रशासनको दक्षता प्रभावित हुन्छ । त्यसैगरी राजनीतिक कार्यकारीको नियुक्ति सार्वजनिक प्रशासनमा प्रभाव पार्ने अर्को महŒवपूर्ण गतिविधि हो । प्रशासनको शीर्ष भागमा बस्ने राजनीतिक कार्यकारीमा क्षमताभन्दा राजनीतिक शक्ति सन्तुलनलाई विचार गर्दा कार्य सपादन गौण हुन जान्छ । सन्तुलन बिग्रने डरले उत्तरदायित्व ओझेलमा पर्दछ । उमेदवारको तीव्र चाहना र नियुक्तिकर्ताले योग्यता पन्छाएर अन्य आधारमा नियुक्त गरिएका खाली बफादारिता देखाएर आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्न हतारिन्छन् । परिणाम काम हुँदैन, बरू भष्टाचार र अनियमितता बढ्छ । नियुक्ति गर्नेले नै अरू चिजलाई आधार बनाएकाले यस्ताबाट उत्तरदायित्व माग गर्न पनि सक्दैन । खराब कुरा सदैव बलियो र संक्रमण हुन्छ । एक ठाँउबाट अर्कै ठाउँमा सारिहाल्छ, बिगारी हाल्छ । त्यसैगरी योग्यता प्रणालीअन्तर्गत भर्ना भएका कर्मचारीलाई कार्यसम्पादनबाहेक अन्य विवेकी आधारमा परिचालन गर्दा कार्य सम्पादनको प्रभावकारिता लक्ष्य हँुदैन, सुविधा, पुरस्कार, भ्रष्टाचार जस्ता विषय लक्ष्य हुन जान्छ । फेरि, हस्तक्षेपको चाहना सदैव बोक्ने राजनीतिज्ञले टे«ड युनियनमार्फत राजनीतिक प्रभाव सञ्चार गर्दा प्रशासनिक दक्षतामा सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रशासनको शीर्षस्थानमा प्रजातान्त्रिक संस्था रहनुभनेको ऊभन्दा तलको प्रशासन केही होइन भन्ने होइन । तल माथिको संरचना खाली राजनीतिक गतिविधिबाट निस्कने सार्वजनिक नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनको व्यवस्थापन मात्र हो । यसका लागि प्रशासनलाई नीति कार्यान्वयमा स्वायत्तता दिने, नतिजाप्रति उत्तरदायी बनाउने र नीति कार्यान्वयनमा देखिने समस्या समाधान गर्नै दायित्व शीर्षस्थानमा बस्नेले लिनुपर्छ ।

स्वायत्तता भनेको जिम्मेवार बनाउने हो । राजनीतिक कार्यकारीले आप्mनो मान्छेलाई ठेक्का दिन लगाएर बलियो पुल निर्माण गराउन सक्दैन । प्रशासनलाई कार्यान्वयनमा स्वायत्तता नदिने हो भने उत्तरदायी वा जिम्मेवार बनाउन सकिँदैन, उत्तरदायित्व नहुनेले समस्या पनि देखाउन आवश्यक ठान्दैन । यसरी प्रशासनको स्वायत्ततामा राजनीतिक हस्तक्षेप भएपछि प्रशासन अकर्मण्य हुन्छ, कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता देखाउन सक्दैन । प्रशासनको दक्षता ह्रास हुने भनेको नीति कार्यान्वयनमा खाडल देखिने हो । वर्तमानमा भनाइ र गराइमा देखिएको खाडल यसैको परिचायक हो । सरकार कामको फेहरिस्तको घोषणा गर्दछ तर कार्यान्वय हुँदैन ।

४. सदाचार

पीकेटीका अनुसार वर्तमानको आवश्यकता पूरा गर्ने, निवृत्तिपछि र सन्ततिको आर्थिक सुरक्षाको सुनिश्चिता प्रत्येक मानिसको चाहना हुन्छ चाहे त्यो सार्वजनिक वा गैरसार्वजनिक क्षेत्रमा नै किन नहोस् । प्रत्येक सार्वजनिक निर्णय र व्यवहारले कुनै न कुनै मूल्य सिर्जना गर्दछ । त्यसकारण सार्वजनिक अधिकार र गतिविधि बिक्रीयोग्य हुन्छ । अवसरको खोजीमा बसेको सार्वजनिक अधिकारीलाई अधिकार बेचेर आर्थिक सुरक्षा प्राप्त गर्ने अपूर्व अवसर प्राप्त भएको हुन्छ ।

जोन्सटन सरकारलाई पैसाको हात फेर्ने गतिविधिको नियामक हो भन्दछन् । यसरी पैसाले हात फेर्दा आफ्ना लागि केही प्राप्त गर्ने अवसर अधिकारीलाई प्राप्त हुन्छ । व्यक्तिगत फाइदासँग शक्तिको साटफेर भष्टाचार हो । सार्वजनिक अधिकारी सार्वजनिक हित प्रवद्र्धनका लागि मात्र नियुक्त भएका हुन्छन् भष्टाचार गर्न होइन । यस अर्थमा भ्रष्टाचार सार्वजनिक अधिकारीको समान्य होइन विचलित व्यवहार हो । सदाचार प्रवद्र्धन गर्ने भनेको शक्तिको व्यापार गर्ने असंख्य अवसरबाट घेरिएको निर्वाचित वा नियुक्त सार्वजनिक अधिकारीलाई भ्रष्टाचार गर्नबाट रोक्ने हो ।

सर्वकालिक र सार्वभौमिक रूपमा विद्यमान भए पनि भ्रष्टाचार एक सामाजिक रूपमा अनैतिक र आर्थिक रूपमा आपराधिक गतिविधि हो । भ्रष्टाचारले सार्वजनिक लगानीलाई विचलित र नास गराउँछ, निजी क्षेत्रमा आर्थिक अदक्षता बढाउछ, सामाजिक सद्भाव खल्बल्याउँछ, सरकारमाथिको विश्वास र भरोसा कमजोर पारिदिन्छ भने नागरिकमा निराशाको सञ्चार गराउँछ । भष्टाचारले आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक वा वातावरण सबै क्षेत्रमा नकारात्मक असर पार्दछ । भष्टाचारको व्यापकता भएको नेपाल जस्ता कम विकसित मुलुकमा आर्थिक सामाजिक विकासमा भ्रष्टाचारले महत्वपूर्ण अवरोध पु-याउँछ । एक अध्ययनमा भ्रष्टाचारले मुलुकको आर्थिक वृद्धिमा ३ प्रतिशतसम्म घटाएको पाइएको छ ।

भष्टाचारविरुद्ध ५० वर्ष अगाडि नै अग्रसरता लिने नेपाल दक्षिण एसियाली मुलुक हो । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि विश्वमा प्रचलित सबै अविष्कारलाई नेपालले अनुशरण गरेको छ । तर, उपलब्धि निराशाजनक छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टनेसनलका सन् १९९३ देखिका सबै प्रतिवेदनमा नेपालको स्थान बढी भ्रष्टाचार हुने देशको समुहमा करिब एकैस्तरमा खाली एक÷दुई स्थान तलमाथि मात्र सर्ने गरेको छ । बढ्दो र फैलिँदो भ्रष्टाचार नेपालको विकास प्रयासमा प्रमुख अवरोधक हो ।

क्लिजगार्ड भ्रष्टाचार उन्मुलन गर्न नसकिए पनि घटाउन चाहिं सकिन्छ भन्दछन् । सिंगापुर, थाइल्यान्ड, हङकङ आदि देशको अनुभवले छोटो अवधिमा पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सफतलता प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने देखाएको छ । कम विकसित देशमा भ्रष्टाचारको प्रमुख स्रोत सार्वजनिक कोष हो । फुकायामा सधैं पैसाको अभावमा रहने कम विकसित मुलुकका राजनीतिज्ञलाई सार्वजनिक कोषसरह हुन्छ भन्दछन् । निर्वाचन परिचालनका लागि बढ्दो खर्च, सदावहारको उन्मुक्ति, कर्मचारीको न्यून तलब, नियन्त्रण निकायमा देखिने राजनीतिक प्रभाव आदिका कारण नेपालमा भष्टाचार मौलाएको छ । कठोर राजनीतिक प्रतिबद्धता, राजनेताको त्याग र बलिदान, भ्र्रष्टाचार विरोधी निकायको पुनर्संरचना र सपत्ति र आम्दानीमा पारदर्शीता, सार्वजनिक अधिकारी र सर्वसाधारणको व्यवहार परिवर्तन र भष्टाचार विराधी कानुन कार्यान्वयनमा प्रभावकारिताबाट भष्टाचार घट्ने अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले देखाएको छ ।

त्यसैगरी, शासकीय अंगबीच नियन्त्रण र सन्तुलनको व्यवस्था, सार्वजनिक गतिविधिमाथिको तेस्रो आँखाकोे बलियो निगरानी, स्वतन्त्र सञ्चार माध्यम, नागरिक समाजको संरक्षण र प्रवद्र्धन, निर्वाचन खर्चमा नियन्त्रण, मतदाता शिक्षा, कम खर्चिलो निर्वाचन प्रणाली र सरकार सञ्चालन व्यवस्था, सरकारका गतिविधिमा नागरिकको सहभागिता अभिृवृद्धि, प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिक व्यवस्था, उदार अर्थ राजनीति जस्ता उपायले पनि सदाचार कायम गर्न सघाउने गर्छ ।

५. उद्यम विकास

व्यापारीको देश बेलायत अमेरिकासँगको व्यापार खुलेर आर्थिक गतिविधि बढेपछि नै औद्योगिकीकरणमा लागेको हो भनेर एसेमग्लु भन्दछन् । उद्योगधन्दाको विकासले आर्थिक गतिविधिलाई चालयमान गराउँछ र आर्थिक वृद्धिमा थप सहयोग गर्दछ । उद्योगधन्दाको विकासले घरेलु अर्थतन्त्रलाई मात्र सहयोग गर्दैन निकासी व्यापारमार्फत देशबाहिरबाट धन भिœयाउने अवसर पनि प्रदान गर्दछ । सपन्नताको मार्गमा अगाडि बढिरहेका र हसिल गरिसकेका राष्ट्र सबैमा औद्योगिकीकरणले तीव्रता लिएपछि नै आर्थिक वृद्धि राम्रो भएको थियो ।

उद्योगधन्दाले रोजगारीमार्फत आय बढाएपछि उपभोग्य वस्तुको माग पनि बढ्छ । धेरै लचक नभए पनि खाद्यान्नको माग पहिलो प्राथमिकतामा पर्दछ । खाद्यान्न सस्तो हँुदा ज्यालामा दबाब पर्दैन महँगो भयो भने ज्यालामा दबाब पर्छ । फलस्वरूप, रोजगारीको अवसर खुम्चिन्छ । त्यसैगरी कतिपय कच्चा पदार्थ कृषि क्षेत्रबाट प्राप्त हुन्छ । त्यसकारण औद्योगिकीरण र कृषि विकास साथसाथै जानुपर्छ एकअर्काको परिपूरकका रुपमा ।

व्यावसायिक कृषिका अभियन्ता जहाँ जे राम्रो हुन्छ त्यहाँ त्यही उत्पादन गर्ने हो निर्वाहमुखी कृषि ठीक होइन भन्दछन् । तर, एक सार्वभौम राष्ट्रका हिसाबले कुनै पनि देशले आप्mना लागि आवश्यक खाद्यान्न उत्पादन गर्नै पर्दछ । खाद्यान्नको परनिर्भरताको असर सबैभन्दा खतरनाक हुन सक्दछ । कल्पना गरौं त भरतबाट इन्धन नआउँदा हामीले हिंडेर काम चलायांै तर खाद्यान्न आएन भने भोकै बसेर त बाचिँदैन होला । फेरि, कृषिलगायत उद्योगधन्दाको विकास र विस्तार भएन भने भाडा असुल्ने प्रवृत्ति भएको आर्थिक गतिविधि मात्र सञ्चालन हुन थाल्दछ । अर्थ व्यवस्था उद्यमीभन्दा नाफाखोरको क्रीडास्थल बन्दछ ।

उद्योगधन्दा वा कृषि विकास होस् सबै अर्थिक गतिविधिका लागि जोखिमको मात्रा कम हुनुपर्छ । जोखिम नियन्त्रणमा भएन भने लगानी डुब्ने डर हुन्छ । त्यसैगरी लगानीबाट उचित प्रतिफल प्राप्त हुने अवस्था भएन भने पनि लगानी हँुदैन । मौसममा भरपर्ने कृषिमा जोखिमको मात्रा एकदमै बढी छ । रोपेर नथन्क्याउदासम्म जोखिम नै जोखिम छ । त्यसैगरी वैदेशिक रोजगारीले कृषिका लागि प्राप्त हुने मजदुर महँगो हुन जाँदा कृषि गतिविधि घाँटाको उद्यममा परिणत भएको छ । गाँउमा मनग्य जग्गा जमिन भएका मानिस पनि सहरी क्षेत्रमा एउटा साँधुरो कोठामा भाडामा बसेर सडकमा चिया वा चटपटेको पसल गरिरहेका छन् ।

चिया बेचेर गुजार हुन सक्ने तर आफ्नो जग्गामा खेतीपाती गरेर गुजारा नहुने अवस्था आएकाले यस्तो भएको हो । सहरी क्षेत्रतर्फको यस्तो बसाइसराइले सहरको घर जग्गा भाडा लगाउनेलाई आकास खसे जस्तै आम्दानी भएको छ । सरकारले लेखाजोखा गर्न गाह्रो हुने यस्तो अम्दानी सबैका लागि आकर्षक भएको छ । मानिस धमाधम सहरी क्षेत्रको घर जग्गा जस्तो अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रशस्त लगानी गरिरहेका छन् । गाँउघरमा जताततै खेतीयोग्य जमिन बाँझिने क्रम बढिरहेको छ । कृषि गतिविधि राम्रो प्रतिफल दिने क्षेत्र नभई नेपालमा कृषि विकासको सम्भावना देखिँदैन ।

उद्योगधन्दा सघन लगानी माग गर्ने क्षेत्र हो । जोखिम कम गर्न सकिएन र प्रतिफल सुनिश्चित भएन भने खल्तीबाट मानिसले उद्योगधन्दामा लगानी गर्दैन । जोखिमको मात्रा सरकारको नियमन व्यवस्था, शान्तिसुरक्षा, श्रम सम्बन्ध, सम्पत्तिको संरक्षण, कर व्यवस्था, प्रभावकारी करार कार्यान्वयन र विवाद निरोपण आदि चिजमा निर्भर रहन्छ । अत्यधिक नियमन भनेको कर्मचारीको लागि फराकिलो चर्ने ठाउँको हो । फितलो शान्ति सुरक्षामा व्यवसाय अतंकित हुन्छ, खल्बलिएको श्रमसम्बन्धले सञ्चालनमा अवरोध आइरहन्छ, सपत्ति असुरक्षित भयो भने लगानीको लागि धन उपलब्ध हँुदैन, कर व्यवस्था पैसा शोषण गर्ने औजार भयो भने व्यवसायको प्रतिफल घट्छ, करार र विवाद निरुपण प्रभावकारी भएन भने लगानीको संंरक्षण हुँदैन ।

नेपालको उद्यम क्षेत्र पहिलेदेखि नै भाडा असुल्ने वर्गको पेसा भएको छ, वास्तविक उद्योग व्यवसायीको विकास हुन सकेको छैन । सत्ता वा राजनीतिज्ञको फेर समातेर भाडा खाने वर्गको हालीमुहाली छ । जोखिम पन्छाउन सजिलो उपाय भनेको भाडा खाने गतिविधि हो । वैधानिक राजनीति गर्नेका लागि उद्योगधन्दा अतिरिक्त आम्दानीको स्रोत हो नै, अवैध गतिविधि गर्नेका लागि पनि सजिलो पैसाको स्रोत हो । पिंकर एकपटक द्वन्द्वको नाममा आतंकित बनाएर पैसा उठाउने काम सुरु भएपछि यो कहिल्यै मेटिँदैन भन्दछन्, किनकि योभन्दा सजिलो आम्दानीको स्रोत र खुला शक्तिको अभ्यास अरूबाट हुन सक्दैन । नेपालका राजनीतिको नाममा भएका द्वन्द्व कहिल्यै आवसान नहुनुको एक कारण यो पनि हो । नेपाल पाउल कोलिएर भने जस्तै द्वन्द्वको पासोमा फस्दै जाने डर उत्पन्न भएको छ ।

घेरै देशमा सरकार सञ्चालनको बाध्यताले पनि उद्योगधन्दाको विकास भएको छ । उद्योगधन्दाको विकास र विस्तारबाट सरकारको आय बढ्छ । सरकारलाई सार्वजनिक नीति बनाएर कार्यान्वयन गर्न साधन र स्रोत उपलव्ध हुन्छ । कर प्रिय कुरा होइन, कर तिर्न कोही राजी हुँदैन । प्रतिरोधबिना कर असुल्नेर विकास गर्ने कार्य कठिन हुन्छ, दाता सरकारको गतिविधि हेरेर मात्र कर तिर्न राजी हुन्छन् । त्यसो भएर सरकार सदैव सजिलो आम्दानीको खोजीमा हुन्छ । तर, सजिलो आम्दानी सरकारका लागि विष हो । वर्तमान नेपालमा सरकारलाई खर्च धान्न र अलिअलि काम गर्न साधनस्रोत जुटाउने कुनै समस्या छैन ।

विपे्रषणको पैसाले यसलाई सहज बनाइदिएको छ । विप्रेषणबाट प्राप्त विदेशी मुद्राले आयात सजिलो भएको छ । सरकारलाई विदेशी मुद्रा आर्जनका लागि निकासी बढाउने टाउको दुखाइ नै छैन । त्यसैगरी देशभित्र उपभोग बढ्दा लगौटी लगाउने समेतवाट अप्रत्यक्ष करमार्फत सरकारलाई मानग्य आम्दानी पनि भइरहेछ । नेपालको सरकार आर्थिक गतिविधि बढाएर आम्दानी गरेर थप सार्वजनिक गतिविधि गर्ने दबाबमा छैन । उद्योगधन्दाको विकास भनी रहनुपर्ने विषय भए पनि गर्नैपर्ने कुरा हुन सकेको छैन । नभए एसेमग्लुले भने जस्तै विकास नहुनुको कारण पहिल्याएर उहिल्यै समाधान खोजी सकिन्थ्यो । सजिलो प्राकृतिक स्रोत श्राप भए जस्तै बढ्दो विपे्रषणको आम्दानी नेपालका लागि पनि अर्थशास्त्री सञ्जयले औंल्याए जस्तै वरदानभन्दा श्रापमा परिणत हुने खतरा बढ्दै छ ।

६. सार्वजनिक माग प्रशोधन

राजनीतिक व्यवस्थाले जनताको मागको प्रशोधन गरेर सार्वजनिक नीतिमार्फत सम्बोधन गर्दछ । यसका लागि विभिन्न राजनीतिक मन्त्र प्रयोगमा छन् । हाल प्रजातान्त्रिक व्यवस्था विजेता देखिएको छ । प्रजातन्त्र उत्तम व्यवस्था हैन तर यसको विकल्प झन् खत्तम हुन्छ भन्दछन् । प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको सुन्दर पक्ष स्वसुधारको क्षमता हो । प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिले प्रजातन्त्रको खराबी प्रजातान्त्रिक अभ्यासबाट नै सुधार्छ । आवधिक रूपमा खुला हुने सत्ता परिवर्तन, द्वन्द्व समाधानको शान्तिपूर्ण माध्यम, शक्ति दुरुपयोगको अवरोधक नियन्त्रण र सन्तुलन व्यवस्था, शासकलाई दण्डित र पुरस्कृत गर्ने मताधिकार आदि करणले गर्दा प्रजातान्त्रिक व्यवस्था संसारभर स्थापित हँुदै गएको हो ।

प्रजातान्त्रिक व्यवस्था भनेको क्रमिक विकासको मार्ग हो, सामाजिक इन्जिनिरिङको उथलपुथलको बाटो होइन । प्रजातन्त्रमा अन्तरनिहीत सार्वजनिक निर्णय प्रक्रियाको जटिलता र पारदर्शीताले आर्थिक गतिविधिको लागि स्थिरता प्रदान गर्दछ । जोखिमको मात्रा कम गर्दछ । अधिनायकवादी व्यवस्थामा जस्तो कुन बेला के हुन्छ ? थाहा नहुने हँुदैन । प्रजातान्त्रिक व्यवस्था भनेको धेरै हदसम्म नियमकानुनभन्दा मूल्यमान्यतामा आधारित व्यवस्था हो । त्यसकारण राम्रो हँुदाहँुदै पनि यो व्यवस्था जोखिमरहित भने छैन । लेभिटस्की र जिवाल्ट प्रजातन्त्रका लागि खतरा व्यवस्था नमान्नेभन्दा पनि व्यवस्था मान्नेबाट छ भन्दछन् । उनीहरू प्रजातान्त्रिक व्यवस्थालाई अधिनायवादीले निमोठेरभन्दा पनि यसका उत्पादनले प्रजातान्त्तिक विधिद्वारा नै खत्तम पार्न सक्दछ भन्दछन् । प्रजातान्त्रिक व्यवस्थालाई निर्वाचनसँग मात्र जोडेर अधिनायवादी एजेन्डा घुसाउन प्रजातन्त्रिक बाटोलाई उपयोग गरियो भने यो मर्न थाल्दछ । त्यसकारण समृद्धि चाहने राजनीतिज्ञले प्रजातन्त्र र उदार सामाजिक मूल्य मान्यताप्रतिको अटल प्रतिबद्धता र सोहीअनुसारको व्यवहार देखाउन सक्नुपर्छ ।

ठीक बाटोबाट नहिंडी ठीक ठाँउमा पुग्न सकिँदैन । समृृद्धितर्फको यात्रा सुरु भएको शंखघोष गर्नेले उल्लेखित पूर्वसर्तलाई बाटोका रूपमा लिनुपर्छ । यसपछि मात्र यात्रा रफ्तारमा अगाडि बढ्न सक्दछ । होइन भने मच्चियो मच्चियो थच्चियो भइन्छ । विगतमा जस्तै अविकासको दोष थोपर्ने बहानाको जर्गेना अहिलेदेखि नै गरिरहनुपर्छ ।

(लेखक नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुन्)