दिगो विकास र स्थानीय सरकार

रूपान्तरण र दिगोविकास राजनीतिको मुख्य विषय वस्तु हो । यो विषयभित्र सामाजिक रूपान्तरण, आर्थिक वृद्धि, संस्कार र संस्कृतिकको संरक्षण, विस्तारलगायत अरू धेरै मानवीय हितका निम्ति निर्मित महत्वपूर्ण पक्ष समाहित हुन्छ, जसलाई लोक कल्याणकारी कार्य भन्ने गरिन्छ । यी सबै पक्षको व्यवस्थापन विस्तार, कार्यान्वयन केवल वस्तुनिष्ट राजनीतक व्यवस्थाबाट मात्रा सम्भव हुन्छ, अर्थात् नीतिको राजनीतिबाट मात्र सम्भव हुन्छ । एक प्रकारले आदिम साम्यवादलाई त्यसको उदाहरण मान्न सक्छौं । त्यसकारण आदिम साम्यवादलाई राजनीतिको पहिलो पाठशालाभन्दा नकारात्मक नहोला । त्यसपछि जति पनि राजनीतिक विचार, सिद्धान्त, आदर्श र वाद विकसित भए ती विचारको गरिमा, महत्व र सान्दर्भिकतासम्म पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण देखिन्छ । जब राज्यसत्ता वा सरकारको कार्य क्षेत्र फराकिलो हुँदै गयो, त्यसपछि क्रमशः राज्य सत्ता, सरकार समूहले नै नयाँ नयाँ राजनैतिक विचार र आदर्शको निर्माण र प्रचार गर्दै गए । तिनै आदर्श सिद्धान्त र वादबाट राजनीति निर्दिष्ट हुँदै आजको बहुध्रवीय व्यवस्थाको बाटो विश्व आजको राजनीतिक व्यवस्थामा आइपुगेको छ । राजनीतिक रूपान्तरण र दिगो विकासको सन्दर्भमा अघिल्लो साता युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलिया र क्यानडा बस्ने कलिगसँग लामो कुराकानी भयो ।

संवादमा स्थानीय तह र दिगो विकासको अवधारणालाई सँगै जोडेर आउनुपर्छ, आधारभूत विकास, आधारभूत स्वतन्त्रता, जस्ता प्राथमिकस्तरबाट माथिल्लो स्टेजमा कसरी जान सकिन्छ ? प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्न अझै केके गर्नुपर्छ ? भन्ने सन्दर्भमा लामै छलफल भयो । त्यसक्रममा बेलायत निवासी प्रवीण दाइले ‘लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र जे भने पनि यसको सुरुवात नेपाली कांग्रेसले गरेको हो, विकास आधुनिक मानवले आफंै गर्नुपर्छ, मतवल हामी आफंैले गर्नुपर्छ, त्यसका निम्ति अवसर निर्माणको भूमिका नेपाली कांग्रेसले गर्नुपर्छ, विकासका पूर्वाधार निर्माण भइरहेका छन्, विकासका गतिलाई अझै गतिशील बनाउन पर्छ, आदि इत्यादि’ भने । एक प्रकारले सोच्ने हो भने दाइ कुरा सही नै थियो । अर्का पेसाले इन्जिनियर अस्ट्रेलिया निवासी अमर पन्त, भीम गुरुङ र उद्यमी अदिप शर्माको धारण पनि बेलायती दाजुको जस्तै थियो ।

गफ लगाएर देश विकास हुँदैन, देश बनाउनका लागि गफ कम र काम ज्यादा गर्नुपर्छ, काम गर्नका लागि ठोस योजना र वस्तुनिष्ट कार्यान्वयन, दृढ संकल्प, अठोट र प्रतिबद्धता हुनु जरुरी पर्दछ । कामले मात्र नेपाली जनताको जीवन कायापलट हुन्छ । अन्यथा जीवनस्तर र विकासको सम्भावना छैन । सामाजशास्त्र र इन्जिनियर विधाको राम्रो ज्ञान भएका खत्री क्यानाडा साथी नि निवासी ईश्वर खत्री सम्पन्न र विकसित देशमा गएका दाजुभाइको भनाइ मात्र त्यस्तो होइन २० वर्षदेखि सँगै राजनीति गर्ने अधिकांश कलिगको भनाइ पनि उस्तै थिए । लन्डनस्थित साइटेक विश्व विद्यालयमा व्यवस्थापन विषय अध्यायन गरी फर्किएका भाइ विनय सापकोटाको अध्ययन, भोगाइ र अनुभव सुनाउँछन् ‘खटाइअनुसारको पारिश्रमिक दिनसके मजदुर खुसी हुनुका साथै उद्यमीको चाहनाअनुसार प्रतिफल प्राप्त हुन्छ, त्यस्तो पद्धतिले शक्तिको उचित प्रयोग र उत्पादकŒव वृद्धि हुन्छ, त्यसले राष्ट्रिय आम्दानीमा वृद्धि गर्छ यही क्रमले दिगो विकासको पूर्वाधार निर्माण हुँदै जाँदा देश आत्मनिर्भर हुन कुनै समय नै लाग्दैन ।’ स्वदेशको विश्व विद्यालयमा अर्थशास्त्रका नयाँ पुस्ताका प्राध्यापक, विद्यार्थीको चाहना पनि दिगो विकास र रोजगारी थियो । मेरा कलिगको कुरा र पूर्वप्रधानमन्त्री एवं सन्तनेता सुशील कोइरालाको चाहना ‘नेपाली जनताको जीवनको कायापलट हुनु जरुरी छ, त्यो हामीले गर्नुपर्छ वा सक्छौं’ भन्ने भनाइ लगभग उस्तै हो । अफसोच मान्न पर्दछ प्रधानमन्त्री हुँदा सुशील कोइराला संविधान निर्माणमा व्यस्त हुनुपरेकाले जनताको जीवन कायापलटको बाटोमा लाग्न पाएन ।

कांग्रेसभित्र वा अरू पार्टीभित्र उदार अर्थनीतिको प्रसंग उठिरहन्छ । उदार अर्थ नीतिको चर्चा चल्नासाथ चिनिया नेता देंङ स्याओपिङको कुरा पनि उठिहाल्छ । उनले नै सन् १९४८ ताका उदार अर्थनीतिलाई चर्चामा ल्याएका थिए, देंग नीतिले नै चीनलाई यो अवस्थामा पु¥याएको हो भन्न पनि बाँकी राख्दैन । त्यति मात्र होइन मलेसियाको विकासमा मोहोमद महाथिर र सिंगापुरको विकासको नायकत्व लिक्वानको उदाहरण दिँदै गफ लडाउन कहिल्यै थाक्दैनन्, तर कर्म गर्न प्रतिबद्ध हुँदैनन् ।

वैशाख ३० गतेपछि ७ सय ५३ स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि उपस्थित भइसकेका छन् । प्रायः सबै निर्वाचित पदाधिकारीले विकासका नयाँ नयाँ मोडलद्वारा गाउँ, टोल र पालिका नगरपालिका, उपमहानगरपालिका महानगर पालिकालाई तुलनात्मक रूपमा कसरी उन्नत गर्न सकिन्छ भन्ने योजनाको तयारी गर्दै छन् होला, नेकापा माओवादीले त निर्वाचित प्रतिनिधिलाई घोषणापत्रमा उल्लेखित प्रतिबद्धतालाई निकै गम्भीरताका साथ लागू गर्ने र पार्टीका आधारभूत मान्यताभन्दा बाहिर गएर काम नगर्न प्रशिक्षण समेत दिइसकेका छन् । कुरा सही हो, पार्टीको आदर्श, सिद्धान्त हेरेर विकास गर्ने काम । उन्नत र समृद्ध समाज बनाउन पार्टीबीच प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ । प्रतिस्पर्धा भनेको लोकतन्त्र हो र यही लोकतन्त्रका माध्यमले समग्र विकास सम्भव छ भन्ने मान्यता नेपाली कांग्रेसको मात्र होइन एमाले माओवदी जसपा, नेकपा एसलागायत अरू मसिना दलको उद्देश्य त्यही हो । त्यसकारण कांग्रेस, एमाले, माओवादी, जसपालगायत अरू पार्टीले प्रत्येक निर्वाचनलाई विकासको अग्रगामी छलाङको कदमका रूपमा परिणत गर्न सक्नुपर्छ । किनकी, जनताको जीवन स्तर सुधार्न, व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता र विकसित समाज निर्माण गर्ने जिम्मेवारी यिनै पार्टीको हो । स्मरण रहोस्, २०१५ सालमा बीपी प्रधान्मन्त्री हुँदा लागू गर्न खोजिएका विकासका समाजवादी मोडल तात्कालीन समयमा असफल भयो । असफलताका कारण खोज्दै इतिहासमा भएका गल्तीबाट सिक्दै निर्वाचित जनप्रतिनिधिले विकासका पहल कदमीलाई पुनः नयाँ ढंगले व्यवहारमा उतार्ने अवसर कांग्रेसलगायत अरू दललाई दिएको छ । कति गर्न सक्छ समयले देखाउँछ ।

विकासका मोडल’bout चर्चा गर्दा कांग्रेसभित्र फरक–फरक र अनगिन्ती विचार छन् । जसलाई विचार र व्यवहारको द्वन्द्वात्मक अवस्थाभन्दा उचित हुन्छ । जस्तो कि कांग्रेसले सिद्धान्त समाजवादलाई आदर्श ठान्दछ, कांग्रेस लोकतान्त्रिक समाजवादी भएर पनि व्यवहारमा खुला बजार र पुँजीको भूमण्डलीकरणलाई प्राथमिकता दिन्छ, दातृ निकाय र विदेशी ठूलो कम्पनीलाई लगानी सम्मेलन गर्दै स्वागत गर्दछन् । यो कांग्रेसको आदर्श र सिद्धान्तः समाजवादी नीतिविरुद्ध हो । त्यसकारण कांग्रेस खुला बजार, वस्तु तथा सेवाको भूमण्डलीकरण र वित्तीय क्षेत्रलाई फराकिलो पार्दै परनिर्भरताको पृष्ठपोषण गर्दछ । व्यवहारतः कांग्रेस विश्व पुँजी बजारमा वस्तुभन्दा पनि सेवा बेच्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दै जनशक्ति बेच्ने कामको प्रवद्र्धन गर्न उद्दत हुन्छन् । यो मान्यता आत्मनिर्भर, दिगो विकास र राष्ट्रप्रेमको ठीक उल्टो हो । परनिर्भरताले आत्मसम्मान, आत्मनिर्भर र स्वाभिमानको सपनालाई खारानी पार्छ, त्यसकारण परनिर्भरताको बाटोबाट दिगो विकास सम्भावना छैन भनेपछि त्यसको पछाडि लागिरहनु जरुरत देखिन्न ।

कांग्रेसभित्र वा अरू पार्टीभित्र उदार अर्थनीतिको प्रसंग उठिरहन्छ । उदार अर्थ नीतिको चर्चा चल्नासाथ चिनिया नेता देंङ स्याओपिङको कुरा उठिहाल्छ । उनले नै सन् १९४८ ताका उदार अर्थनीतिलाई चर्चामा ल्याएका थिए, देंग नीतिले नै चीनलाई यो अस्थामा पु¥याएको हो भन्न पनि बाँकी राख्दैन । त्यति मात्र होइन मलेसियाको विकासमा मोहोमद महाथिर र सिंगापुरको विकासको नायकत्व लिक्वानको उदाहरण दिँदै गफ लडाउन कहिल्यै थाक्दैनन्, तर कर्म गर्न प्रतिबद्ध हुँदैन । विकास खर्च ३३ देखि ४० प्रतिशतभन्दा बढी कहिल्यै खर्च गर्न सक्दैनन् गफ आग्राको गर्छन् भने काम भने गाग्राको गर्छन् ।

यति धेरै देश विदेशको उदाहरण उल्लेख गरी सकेपछि निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई दिगो विकास सन्दर्भमा ज्यादै भनिरहनु पर्दैन, पनि किनकि, प्रायः जनप्रतिनिधिले विवेश भ्रमण गरकै छन् विकाससम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय गोष्टीमा भाग लिएकै छन् । नेपाल सरकारले पनि दिगो विकास’bout प्रशिक्षण दिएकै छ त्यसैले यसपटक स्थानीय तहले दिगो विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ, त्यसपछि देश आत्मनिर्भरताको दिशातिर अग्रसर हुन्छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 977 times, 1 visits today)

epaper

ताजा समाचार

लुम्बिनी प्रदेशसभा बैठकः प्रज्ञा प्रतिष्ठान विधेयक संसदीय समितिमा पठाइयो