काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीय शासनको मर्मविपरीत हुनेगरी संघीय निजामती सेवा ऐन ‘फास्ट ट्र्याक’मार्फत ल्याउने तयारी गरे पनि विफल भएको छ ।
सो विधेयकमा प्रस्ताव गरिएका ‘कतिपय प्रावधान संविधानप्रतिकूल र कर्मचारीमैत्री नभएपछि तत्काल आउने’ सम्भावना टरेको हो ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकै अधिकारीले अब सो कानुन आगामी ४ मंसिरको निर्वाचनपछि बन्ने नयाँ संसद्बाट मात्रै आउने बताएका छन् । ‘जारी संसद्बाट सो विधेयक स्वीकृत हुने सम्भावना करिब–करिब टरेको छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले राजधानीसँग भने ।
असहमति बढ्दै गएपछि ऐन आउने बाटो अवरुद्ध
हाल, संसद् बजेट अधिवेशन चले पनि अब यो समाप्तितर्फ अघि बढेको छ । संघीय निजामती विधेयकले अझै लामो प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएको र सत्तारूढ दलबीचमै सहमति हुन नसकेकाले जारी संसद् अधिवेशनबाट पारित हुने सम्भावना अन्त्य भएको हो ।
विधेयकमा सत्तारूढ दलबीच सहमति हुन नसक्दा ऐन तत्काल आउने सम्भावना अन्त्य भएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अधिकारीको भनाइ छ ।
विशेषगरी ‘प्रदेश मुख्य सचिव र प्रदेश सचिव तथा स्थानीय तह प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केन्द्रको हुने कि प्रदेश तथा स्थानीय सेवाकै हुने ?’ भन्ने विषयमा सत्तारूढ दलबीचमै सहमति नभएपछि ‘फास्ट ट्रयाक’बाट विधेयक ल्याउने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको योजना विफल भएको हो ।
जसका कारण संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउनुपर्ने मुख्य ‘बिजेनेस’ पाएका संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ ‘आफ्नो बिजनेस टुंगोमा पु-याउन’ असफल देखिएका हुन् ।
सत्तारूढ दलबीचमै सहमति कायम हुन नसक्दा ऐन आउने बाटो अवरुद्ध भएको छ । सो विधेयकको मस्यौदा कानुन मन्त्रालयमा लामो समयदेखि अड्किँदै आएको छ । कानुनले विधेयकमा सत्तारूढ दलबीच नै राजनीतिक सहमति जुट्न नसकेको भन्दै सो विधेयक रोकेको बताइएको छ ।
प्रमुख सत्तारूढ दल कांग्र्रेसका अधिकांश सांसद विधेयकमा मस्यौदा गरिएका कतिपय प्रावधानविरुद्ध छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनको दल नेपाली कांग्रेसका अधिकांश सांसद स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेशका प्रमुख सचिव तथा सचिव केन्द्रको कर्मचारी हुनुपर्ने अडानमा छन् ।
यसैगरी, प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका सबै सांसद पनि यही अडानमा छन् । तर, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादीका सांसद मात्रै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेश सचिव केन्द्रको कर्मचारी नभई प्रदेश र स्थानीय तहकै हुनुपर्ने अडानमा छन् ।
सत्तारूढ दल र स्वयं प्रधानमन्त्री देउवा प्रदेश र स्थानीय तहमा केन्द्रकै कर्मचारी पठाउनुपर्ने अडानमा रहेपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री श्रेष्ठ अघि बढ्न नसक्ने देखिएको छ ।
संविधानको धारा ३२ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वय सिद्धान्तमा आधारित हुने व्यवस्था छ । तर, यही प्रावधान पूरै बेवास्ता गर्दै केन्द्र सरकारसँग प्रदेश र स्थानीय तहको सम्बन्ध पूर्ण रूपमा विच्छेद हुनेगरी संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन लागिएको थियो ।
– प्रस्तावित प्रावधानमा प्रधानमन्त्रीको अरुचि
– आमकर्मचारी नै विधेयकप्रति असन्तुष्ट
– यही अवस्थामा आए प्रदेश र स्थानीय तह केन्द्रसँग विच्छेद हुने
– संविधानमा भएको सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तविरुद्ध
सो विधेयकको मस्यौदा हाल कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा छलफलकै क्रममा छ । सामान्य प्रशासनमन्त्री श्रेष्ठले कानुनलाई ताकेता गरे पनि कानुनले भने ‘सहमति हुन नसकेको’ भन्दै अगाडि बढाउन चाहेको छैन ।
‘अब त समय नै छैन, कानुनबाट सामान्यमा आउनुपर्ने, त्यहाँबाट मन्त्रिपरिषद् जानुपर्ने, फेरि लोकसेवामा जानुपर्नेलगायत प्रक्रिया बाँकी नै रहेकाले अब विधेयक यही संसद्बाट स्वीकृत हुने सम्भावना नै देखिँदैन,’ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने ।
त्यस्तै, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक अधिकारीले ‘विधेयकमा हाल कायम रहेका केही प्रावधान संघीय शासनको मर्मविपरीत भएकाले यही अवस्थामा विधेयक अघि बढ्नै नसक्ने’ दाबी गरे । उनले पनि अब सो विधेयक नयाँ संसद् बनेपछि मात्रै अगाडि बढ्ने जिकिर गरे ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री श्रेष्ठले सुरुदेखि नै हचुवाका आधारमा संघीय निजामती सेवा विधेयक मस्यौदालाई प्रशासनविद् र सरोकारवालासँग कुनै छलफल नगरी अगाडि बढाएकाले अन्तिम समय आएर समस्या पेचिलो बनेको मन्त्रालयकै कर्मचारीको दाबी छ ।
मन्त्री श्रेष्ठकै अगुवाइमा संघीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदामा स्थानीय तहमा पठाउने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केन्द्रको नहुने र प्रदेश सेवाकै कर्मचारी हुनेगरी प्रस्ताव गरिएको थियो । जसप्रति प्रधानमन्त्री र उनको दलको सहमति छैन ।
स्थानीय तहमा केन्द्रको कुनै पनि कर्मचारी नहुँदा स्थानीय तह र केन्द्रीय सरकारबीच कुनै प्रकारको समन्वय र सम्बन्ध स्थापित हुन सक्दैन । मन्त्री श्रेष्ठ केन्द्र सरकार र स्थानीय सरकारबीच पूर्ण रूपमा सम्बन्धविच्छेद हुनेगरी ऐन ल्याउने खेलमा लागेकाले पनि ऐन आउन कठिन देखिएको मन्त्रालयका अधिकारीको तर्क छ ।
त्यस्तै, प्रदेश सरकारमा केन्द्रबाट कुनै पनि कर्मचारी नपठाउँदा प्रदेश र केन्द्र सरकारबीचको सम्बन्ध तथा सहकार्य हुनुको साटो समन्वय र सहकार्यका सबै बाटो बन्द हुन सक्ने प्रशासविद्ले सुझाव दिँदै आएका छन् । तर, मन्त्री श्रेष्ठले यस्ता कुनै पनि सुझाव मनन गरेका छैनन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरोकारवाला निकायसँग गहन छलफल नगरी र प्रशासनविद्सँग कुनै सुझावै नलिई हचुवाकै आधारमा संघीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदा बनाएको थियो ।
विधेयकमा आम कर्मचारीको वृत्ति विकाससमेत संकुचन गरिएको छ । अधिकृत, उपसचिव तथा सोभन्दा तल्ला तहका सुब्बा खरिदारलगायत कर्मचारीले मस्यौदामा वृत्तिविकासको अवसर निकै संकुचन पारिएको भन्दै विधेयक यही अवस्थामा ऐनका रूपमा आए देशव्यापी आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिँदै आएका छन् । विधेयकमा व्यवस्था गरिएका कतिपय प्रावधान कर्मचारीको अहितमा रहेकाले त्यसलाई हटाउन माग गर्दै ट्रेड युनियनसम्बद्ध कर्मचारीले शान्तिपूर्ण आन्दोलन जारी राख्दै आइरहेका छन् ।
उनीहरूले निजामती कर्मचारीलाई केन्द्रित गरी ल्याउन लागिएको संघीय निजामती सेवा ऐन कर्मचारीमैत्रीभन्दा पनि कर्मचारीलाई पीडित गराउनेगरी ल्याउन लागिएको आरोप लगाउँदै त्यस्ता प्रावधान हटाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।
कर्मचारीका लागि ल्याउन लागिएको कानुन नै ‘कर्मचारीमारा’ र प्रतिगमनकारी भएको आरोप आमकर्मचारीले लगाउँदै आएका छन् । त्यसैले पनि यो विधेयकको चर्को आलोचना र विरोध हुँदै आएको हो ।
यसअघि, संसद््मा दर्ता भइसकेको विधेयक सरकारले फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । यसरी फिर्ता विधेयकको मस्यौदा पुनः पुरानै प्रावधान समेटेर स्वीकृतिका लागि अघि बढाइएपछि विधेयक पटकपटक विवादमा पर्दै आएको हो ।
मन्त्रीले कर्मचरी संयन्त्र पूरै बाइपास गर्दै सो विधेयकको मस्यौदा बनाएका थिए । जसका कारण सिंगो प्रशासनतन्त्र मन्त्री श्रेष्ठप्रति रुष्ट छन् । सरकारले संविधान जारी भएको सात वर्ष पुगिसक्दासमेत संघीय शासन व्यवस्थाअनुरूपको संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन सकेको छैन ।
संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन नसक्दा देशको कर्मचारी प्रशासन २९ वर्षअघि बनेको निजामती सेवा ऐन र नियमावलीअनुसार सञ्चालन हुन बाध्य छ । जुन ऐनले अहिलेको संघीय शासन प्रणालीको मर्मअनुसारको कर्मचारी प्रशासनलाई सम्बोधन गर्न सकिरहेको छैन ।
