कामचलाउ सरकारले कामचलाउ काम मात्र गर

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनावको घोषणा भएपछिको अवस्था कामचलाउ हुन्छ । यो संसदीय प्रजातान्त्रिक अभ्यासको मर्म हो । यसैमा संसदीय प्रजातन्त्रको मूल्य, मान्यता र संस्कार झल्कन्छ । यसले हरेकपटक हुने आवधिक निर्वाचन र यस्तो बेलामा पालना गरिनुपर्ने आचार संहिताको बोध पनि गराउँछ । पुरानो सरकार जाने र जनमत प्राप्त नयाँ सरकार आउने संक्रमण कालको छनक पनि दिन्छ । यो जनताका लागि पनि स्पष्ट बोध हुने र मान्यताका रूपमा पालना गरिनुपर्ने आवश्यक मापदण्ड वा मानक पनि हो । यसले कुनै पनि प्रजातान्त्रिक सरकार सदाका लागि हुँदैन र निरंकुश तथा स्वेच्छाचारी पनि हुँदैन भन्ने देखाउँछ । जनताले यही मान्यताका कारण अन्य व्यवस्थाभन्दा प्रजातान्त्रिक व्यवस्था बढी मन पराउने गरेका छन् । जनताको छनोटमा संसदीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था पर्नु र सरकार तथा प्रणाली जनअनुमोदित भइरहनु यही आवधिक निर्वाचन र निर्वाचनका बखत सरकारको संक्रमणकालीन चरित्र देखापर्नुले अब नयाँको पालो आउँदै छ भनेर सापेक्ष प्रजातान्त्रिक तथा जनमुखी शक्तिको मतदानद्वारा चयन गरिनु हो ।

तर, नेपालमा यस्तो संस्कार बस्न सकेको छैन । चुनाव घोषणा भएर प्रक्रियामा जाँदासम्म सरकार कार्यकारी रहिरहन्छ । वा, कार्यकारी रहिरहने अभ्यास गरिरहन्छ । लाजमर्दो कुरा त के पनि हुने गरिरहेको छ भने कामचलाउ अवस्थामा रहेको सरकारले गरेका निर्णयहरू निर्वाचित वा नवगठित सरकारले बदर गर्ने वा उल्ट्याएर अमान्य घोषणा गर्ने हदसम्म पुगेको देखिन्छ । यो भनेको अप्रजातान्त्रिक वा निरंकुश सत्ता अभ्यास हो । यो भनेको स्वेच्छाचारिता पनि हो । अहिलेको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धनको सरकार पनि कामचलाउ सरकार बनिसकेको छ । तर, त्यसले कार्यकारी सरकारको सत्ताभ्यास गरिरहेको छ । कार्यकारी अवस्थामा सरकार चलाइरहेको छ । यसरी नीति, नियम, कानुन र मान्यतालाई अस्वीकार गर्दै जाने हो भने सिंगो व्यवस्था वा प्रणालीमाथि प्रश्नचिन्ह उठ्न सक्छ । यो नेपाल र नेपालीका लागि दुर्भाग्यको कुरा हो । यस्तो कार्य संविधानविपरीत त हुँदै हो त्योभन्दा बढी लोक सम्मतिको धज्जी उडाउनु पनि हो । तर, राज्यको नीति निर्माण गर्ने तहमा रहेकाहरूले यसको वास्ता गरेको देखिँदैन । बरु बल मिच्याइ र गठबन्धनको शक्ति प्रदर्शन गरेको देखिन्छ ।

कामचलाउ भइसकेको सरकारले महत्वपूर्ण र बहुआयामिक निर्णय लिन हुँदैन । लोकतान्त्रिक देशमा यो अभ्यास सर्वत्र पाइन्छ । तर, कतै कतै अटेरी वा मिचाहापन त पाइन्छ नै । लामो समयदेखि संसदीय प्रजातन्त्रको अभ्यास गर्दै आएको बेलायत, भारत आदिमा पनि सरकार अटेरी हुँदा ‘हेड अफ द स्टेट’ले सचेत गराउने चलन रहेको छ । नेपालको संविधानमा चुनाव घोषणा भइसकेपछिको सरकार स्वतः कामचलाउ हुने भन्ने प्रस्ट उल्लेख नभए पनि संसदीय परम्परा, मूल्य, मान्यता र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनलाई नेपाल सरकारले स्वीकार गर्नैपर्छ । सबै कुरा संविधान, ऐन, कानुनले मात्रै चल्ने होइन, नैतिकता, इमानदारिता, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र मूल्यमान्यता तथा प्रचलनको पनि गम्भीर रूपमा ख्याल गरिनुपर्छ । संसदीय मूल्य, मान्यता र परम्पराविरुद्ध जानु संसदीय नैतिकताविपरीत हुन जान्छ । संविधान, ऐन तथा कानुन र मान्यताविपरीत जानु भनेको विकृतिजन्य कुरा हुन् । त्यसैले, कामचलाउ सरकारले कामचलाउ काम मात्र गर ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 211 times, 1 visits today)

epaper

ताजा समाचार

उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ्य दिँदै छठ पर्व सम्पन्न