राजनीतिक र प्रशासनिक खोट

राष्ट्रसेवकका रूपमा रहेका निजामती कर्मचारीहरूले यसपटक पनि सधैंझैं २२ भदौमा निजामती सेवा दिवस मनाए ।

‘व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासनः विकास, समृद्धि र सुशासन’ नाराका साथ आमकर्मचारीहरूले निजामती सेवा दिवस मनाउँदा उनीहरूले विकास, समृद्धि र सुशासनमा कति प्राथमिकता दिँदै आइरहेका छन् भन्ने प्रश्न पेचिलो रूपमा उठ्ने गरेको छ ।

निजामती सेवा दिवसका अवसरमा तय गरिएका नाराअनुसार कर्मचारीको व्यवहार हुने र राजनीतिक नेतृत्वलाई पनि सोहीअनुसार हिँड्ने सल्लाह कर्मचारीको नेतृत्वले दिएको भए अहिलेसम्म मुलुक विकास र प्रगतिमा धेरै अगाडि बढिसकेको हुने थियो । तर, विडम्बना राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वको गैरजिम्मेवारीपन र भ्रष्ट प्रवृत्तिका कारण आज मुलुकमा विकास र प्रगतिले खासै गति लिन सकेको छैन । भ्रष्टाचार आकासिँदो छ भने आमनागरिक शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारीको समस्याले भौतारिन विवश छन् ।

राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक पक्ष दुवैको बद्मासीका कारण मुलुकमा दिन प्रतिदिन कुशासनको ग्राफ बढ्दो छ । सुशासन कायम गर्ने विषयमा सरकारी पक्ष उदासीन छन् । राजनीतिक नेतृत्वमा देखिएको लोभ लालच र स्वार्थका कारण मुलुक कुशासनको चपेटामा पर्दै आइरहेको छ । प्रशासन तथा कर्मचारी क्षेत्रबाट राजनीतिक क्षेत्रलाई असल सल्लाह दिनुपर्नेमा त्यस्तो हुन सकेको छैन । उल्टो गलत र देशलाई घाटा पर्ने खालका सल्लाह दिने र राजनीतिक नेतृत्वको गलत धन्दामा सहयोगी बन्ने प्रवृत्ति मौलाउँदो छ ।

मुलुकमा विकृति विसंगति यति धेरै बढेको छ कि, आमजनताले सरकार भएको अनुभूति गर्नसमेत सकिरहेका छैनन् । आखिर सरकार कसका लागि भन्ने प्रश्न अहिले जबर्जस्त रूपमा उठ्न थालेको छ । सरकार र हाम्रा शासक सधंै आपूm र आपूmनिकट समूहको मात्रै हित हेर्ने तर आमजनताको हित नहेर्ने भएकाले नै विगतका विभिन्न शासन प्रणाली पतन भएका हुन् ।

जनता बिहानदेखि बेलुकीसम्म आवश्यक पर्ने दैनिक उपभोग्य वस्तुमा भएको लगातारको मूल्यवृद्धिबाट आजित छन् । तर, विडम्बना हाम्रा शासक नेतादेखि बजारसमेत बिचौलिया र माफियाको प्रभावमा रहन पुग्दा नागरिकले सुशासनको अनुभूति गर्न सकेका छैनन् भने सेवा प्रवाहसमेत कमजोर बन्दै गइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा नागरिकस्तरबाट दबाब समूहको जन्म हुनुपर्नेमा त्यस्ता खाले दबाब समूह बन्न नसक्दा शासकहरूले जति लुटतन्त्र मच्चाए पनि कतैबाट कुनै प्रकारको विरोध हुन सकेको छैन ।

अहिलेसम्म जतिसुकै खोट भए पनि राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्व अब सच्चिनुपर्छ

उता, जनता राजनीतिक र प्रशासनिक दुवै पक्षको व्यवहारबाट वाक्कदिक्क छन् जनताले सरकार र शासकबाट सेवा सुविधा र राहत पाउन सकिरहेका छैनन् । आप्mनो र आप्mना आसेपासेको सेवा सुविधामा करोडौं÷अर्बौं रुपैयाँ खर्चने शासक प्रशासक जनतालाई अत्यावश्यक पर्ने वस्तुको मूल्यवृद्धि रोक्न, अनुदान दिने विषयमा कहिल्यै पनि अघि सर्दैनन् । सरकारका विभिन्न निकायमा हुने चुहावट रोक्ने विषयमा कहिल्यै सोच्दैन । अर्बांै रुपैयाँ फजुल खर्च भइरहेकोमा त्यसलाई रोक्ने जमर्को गर्दैनन् । अर्बौं रुपैयाँ कमिसनमा खेर गइरहेको छ, त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास नै गर्दैनन् । अहिले पनि दुवै पक्षको मिलिमतोमा भत्ता र सुविधामा करोडांै रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ भने मिलिमतोमा विदेश भ्रमण जाने क्रमलाई उनीहरूले तीव्र बनाएका छन् । यसरी विदेश भ्रमण गर्दा पनि राज्यकोषमा वार्षिक करोडांै रुपैयाँ व्ययभार पर्ने गरेको छ । तर, विदेश भ्रमणको खासै उपलब्धि भएको पाइँदैन ।

संघीय शासन प्रणालीको मूल मर्म नै जनताको घरदैलोमा प्रत्यक्ष, प्रभावकारी र सुलभ सेवा पु¥याउनु हो । तर, अहिले के त्यस्तो सेवा पुग्न सकेको छ त ? शासक प्रशासकले ठन्डा दिमागले समीक्षा गर्न जरुरी छ । नागरिकले अझै पनि सरकारी सेवा लिँदा अतिरिक्त शुल्क तिर्न विवश हुने गरेका छन् । सेवा प्रवाह बढी हुने सरकारी निकायका कर्मचारीहरूले घुसबिना काम नै नगर्ने प्रवृत्ति अहिले पनि व्यापक छ । कर्मचारीले जति घुस खाए पनि तालुक निकायले कहिल्यै कुनै कारबाही गर्दैन । बरु घुस खाने र खुवाउन दुवै पक्षको मिलिमतो हुने गरेको छ । कुनै पनि कार्यालयमा कर्मचारीले घुस खाएकाले उसलाई कारबाही गरिएको भन्ने समाचार कहिल्यै पनि सुन्न पाइँदैन । जबकि, कार्यालय प्रमुखलाई त्यस्ता कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गर्ने वा ग्रेड घटाउनेसम्मको अधिकार निजामती सेवा ऐनले दिएको छ । तर, सो ऐनको कार्यान्वयन गर्न प्रायः सबै हाकिमसाब चुक्दै आइरहेका छन् ।

अहिले मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था स्थापना भएको झन्डै ७ वर्ष पुग्न लागिसकेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका सरकारले आआप्mनो जिम्मेवारीअनुसार काम गरिरहेका छन् । तर पनि, आमजनताले सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुन नसकेको महसुुस गरिरहेका छन् भने यी तीनवटै निकायमा भ्रष्टाचार व्यापक छ ।

जसका कारण संघीय शासन प्रणालीमाथि नै गम्भीर प्रश्न सिर्जना हुन पुगेको छ ।

जुनसुकै शासन प्रणाली किन नहोस्, यदि सो शासन प्रणालीलाई सफल बनाउनु छ भने राज्यबाट दिने सेवा जनताको वरिपरि घुम्नुपर्छ, न कि जनता सेवाको वरिपरि । छिटो, छरितो र कम लागतमा सेवा दिनुपर्छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्नु राज्यको दायित्व हो र प्राप्त गर्नु नागरिकको अधिकार पनि हो । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा लक्षित जनसंख्या कुन हो ? कस्तो सेवा प्रवाह गर्नु आवश्यक छ ? र सेवा प्रवाहको तरिका वा माध्यम के हो ? भन्ने विषयमा हाम्रा प्रधानमन्त्री, मन्त्री, मुख्य सचिव, सचिव तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू संवेदनशील र सचेत बन्न सक्नुपर्छ । उनीहरूले कम्तीमा पनि सातामा एक दिन जनतालाई दिने सेवा प्रवाह कस्तो भइरहेको छ ? शासन प्रणालीमा सुशासन र पारदर्शिताको अवस्था कस्तो छ ? जतताका अपेक्षा के छन् ? भन्ने विषयमा गम्भीर समीक्षा गर्ने बानी बसाल्नुपर्छ ।

जुनसुकै शासन प्रणाली किन नहोस्, यदि सो शासन प्रणालीलाई सफल बनाउनु छ भने राज्यबाट दिने सेवा जनताको वरिपरि घुम्नुपर्छ, न कि जनता सेवाको वरिपरि ।

सरकारका कामकारबाहीको प्रभावकारी अनुगमन कहिल्यै हुन सकेको छैन । केही अपवाद छाडेर कतिपय अनुगमन गर्ने निकाय आफैं सेटिङमा रमाउने गर्दा पनि उनीहरूमाथि कुनै कारबाही हुँदैन । पुरस्कार र कारबाही गर्ने परिपाटी प्रभावकारी बन्न नसक्दा विकृतिको चाङ थुपिँ्रदो छ ।

कतिपय शासक र प्रशासक ‘काले काले मिलेर खाऊँ भाले’को खेलमा लिप्त छन् । कतिपय नीतिगत भ्रष्टाचारमा दुवैको मिलिमतो पनि हुने गरेको छ । उनीहरू दुवै मिलेर भ्रष्टाचार गर्ने भएकाले कैयांै त्यस्ता घटना बाहिर आउन पाइरहेका छैनन् । सुशासन, पारदर्शिता र जिम्मेवारीबोध भन्ने कुरा शासकहरूमा देखिन सकेको छैन । भ्रष्टाचार आज यति धेरै रूपमा फैलिएको छ कि, यसले सामाजिक अवयवलाई समेत भ्रष्ट बनाइसकेको छ । भ्रष्टाचारले सार्वजनिक लगानीलाई विचलित र नाश गराउँछ, निजी क्षेत्रमा आर्थिक अदक्षता बढाउँछ, सामाजिक सद्भाव खल्बल्याउँछ, सरकारमाथिको विश्वास र भरोसा कमजोर पारिदिन्छ भने नागरिकमा निराशाको सञ्चार गराउँछ ।

सुशासन कायम गर्ने महत्वपूर्ण भूमिकामा रहेका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रजस्ता निकायले जनताको सेवामा प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसक्ने र आप्mनो जिम्मेवारीअनुसारको काम नगर्ने मन्त्री तथा कर्मचारीहरूमाथि पनि विशेष निगरानी र अनुगमन गर्नुपर्छ । मन्त्रालय, विभाग तथा कार्यालय प्रमुखले मातहतका निकायलाई जनताको सेवामा समर्पित हुनेगरी खटाउन सकेको छ कि छैन भन्ने’bout समेत अख्तियारजस्ता निकायले नियमित रूपमा चासो र अनुगमन गर्नुपर्छ । अख्तियारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवद्र्धनको दिशामा निरोधात्मक, प्रवद्र्धनात्मक र दण्डात्मक रणनीतिअन्तर्गत काम गर्दै आइरहेको र यसले निरोधात्मक र प्रवद्र्धनात्मक कार्यअनुसार आमकर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाउन सक्ने भएकाले अख्तियारले यसतर्फ पनि विशेष चासो दिन जरुरी छ ।

अहिलेसम्म जतिसुकै खोट भए पनि राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्व अब सच्चिनुपर्छ ।

कर्मचारीमा राष्ट्रप्रतिको समर्पण, राष्ट्रियताप्रतिको सम्मान र जनताप्रतिको सेवाभाव विकास हुन सकेको खण्डमा राजनीतिक नेतृत्वसमेत उनीहरूसँग डराउन पुग्छन् भने जनताको नजरमा कर्मचारीको साख पनि उच्चो हुन पुग्छ । अतः कर्मचारीहरू अब जनताको मन मनमा बस्न सक्नेगरी परिचालित हुनुको विकल्प छैन ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 276 times, 1 visits today)

epaper

ताजा समाचार

उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ्य दिँदै छठ पर्व सम्पन्न