जतिपटक चुनाव भए पनि देशले धोका खाएको छ, बिरामी छ देश, देशबासीले धोका खाएका छन् र त यसपालिको आमनिर्वाचनमा मतदाताको उत्साह देखिएन । सम्भवतः चालू संविधानले व्यवस्था गरेको चुनाव यो अन्तिम हुनुपर्छ, धेरैको मुखबाट सुनिएको छ । अचम्म, यो चुनावबाट हस्ती भनिएका दलले आफ्ना मुख्य सारथीहरू गुमाएका छन् र पनि टुक्रिएर गएकासँग दौतरी जोड्ने प्रयासस्वरूप टेलिफोन वार्ता गरेका छन् फेरि । गला मिलाए अघिल्लो चुनावमा, बोइङ चलाउने साँचो जनतासँग मागे र भने हाम्रो मित्रता ५० वर्षसम्म अनवरत हुन्छ । जनताले पत्याए, तर बोइङलाई दुर्घटना गराए ।

एनकेन दुई चार वर्ष चल्यो, काँचो माटोको हाँडी जस्तै फुट्यो, र दुईपटक त प्रतिनिधिसभाको अन्त्य भयो । संविधान नै त्यस्तै बनाइएको रहेछ कि अदालतले प्रतिनिधिसभालाई पुनस्र्थापना गरिदियो । नेकपाबाट चोइटिएर गएको दलबाट कंग्रेससँग मिलेर अप्राकृतिक गठबन्धन गरियो र भनियो यो गठबन्धन १५ वर्षसम्म जारी रहन्छ । तर, पछिल्लो चुनाव परिणामले नेकपा फुटाउँदै आप्mनै घर जलाएर खरानीको टिको लाउन प्रयत्न गर्ने दलका नाइकेहरू अहिले पश्चाताप गर्दै छन् र धेरै हदसम्म यिनको अब संसदमा उपस्थिति नहुने भएको छ ।

नेतामा भिजन पटक्कै नहुँदा र दुरदृष्टिको अभावमा यिनले आपूmमात्रै पश्चाताप गर्दै छैनन्, यो सानो र कोमल देशलाई नराम्रो खाडलमा पनि हालेका छन् । खाडलबाट उत्रिने सम्भावना धेरै कम छ, अहिले मौका पाए यिनै दलले फेरि साँठगाँठ गरेर सत्तामा पुग्ने प्रयास गर्नेछन् र पुराना तिक्डमलाई बिउँताउन प्रयासरत हुन्छन् । अब डिजिटल युग र डिजिटल डेमोक्रेसीको अवधारणा आइसकेकाले हरसमय जनता भनौं मतदाताले खबरदारी गर्न भुल्नुहुन्न । मतदाताकै खबरदारीमा काठमाडौंमा बालेन, धरानमा हर्क अनि कैलालीमा हमाल उदाएका हुन् । पछिल्लो चुनावअघि मात्रै स्थापित हुन खोजेको स्वतन्त्र पार्टीको घन्टी धेरै अगाडि आएको छ र सम्भवतः सरकार बनाउने साँचो उसको हातमा पनि हुने निश्चित छ ।

जुम्लामा ज्ञानेन्द्र शाही, चितवनमा रवि लामिछानेदेखि काठमाडौंमै आशा गरेभन्दा बढी सिट स्वतन्त्र पार्टीले ल्याउनु भनेको दल माथिको प्रश्न हो, के गरियो अतीतमा ? भन्ने ठाडो प्रश्न हो । अहिले चुनावमा दलका सारथीहरू हारेका छन्, केही आशालाग्दाले पनि जितेका छन् । पूर्वका योगेशदेखि काठमाडौंका गगनहरू पनि छन् तर यी पनि पहिले परिक्षण भइसकेका पात्रहरू हुन् । विश्व प्रकाशलगायत धेरै नयाँ युवाका संसद प्रवेश हुँदै छ भने केही नाम कमाएका विज्ञहरू पनि संसद यात्राका लागि तय भइसकेका छन् । तर, पुरानाहरू पनि केहीको उपस्थिति भई नै रहेको देखिन्छ । अब पनि पुराना गल्तीहरूलाई महसुस गरेर आपूm अभिभावकत्वमा मात्रै बस्ने, नयाँ अनुहारहरूलाई सत्ता सञ्चालन गर्ने साँचो सुम्पने काम गरिएन भने देशले अर्को ठूलो दुर्घटना बेहोर्नु पर्नेछ ।

डिजिटल युग र डिजिटल डेमोक्रेसीको अवधारणा आइसकेकाले हरसमय जनता भनौं मतदाताले खबरदारी गर्न भुल्नुहुन्न

माओवादी दल पहिले नै आउट डेटेड् हो, ओलीसँग टाँसिनु र त्यसअघि नै माओवादीका कमाण्डरले संसदमा आफू उपस्थित नहुने विचार गरी कहिले कता कहिले कता जानुले नै स्पष्ट पार्छ । पछिल्लोपटक आफूसँग छुटिसकेका प्रचण्डलाई गोर्खाको ठाउँ खालि गराइदिएर काठमाडौंमा पुत्री मोह परे पनि प्रचण्डलाई कुम हल्लाउन त संसदमा सजिलो भयो तर काठमाडौंबाट माओवादी बढारियो । माओ जुन देशका हुन् उनकै देशमा उनको आदर्श र संहिता लागू भइरहेको छैन यहाँ कसरी हुन्छ लामो समय ? अहिले पनि नेपालीहरू धेरै विदेश गएका छन्, कसैले लामो समय चीन, उत्तर कोरिया, क्युबा जाने भनी सोच्दैनन् कारण हाम्रो सिद्धान्त, रहन सहन खुला र उदार लोकतन्त्र व्यवहारमा हुनुपर्छ भन्ने हो । शेरबहादुर, प्रचण्डले चुनावी जाल नफ्याकेका होइनन् । माओका प्रचण्डको प्रचार गर्न शेरबहादुर आफैं गए र भने गठबन्धनलाई जिताउनूस्, संविधान बचाउनूस् । संविधान के, कुन परिवेशमा आएको हो जनताले बुझे अब ।

समानुपातिक चाहिने कि नचाहिने, प्रदेश आवश्यक हो कि होइन, संविधानले कहिल्यै एकमना सरकार नहुने गठजोड नै गर्नुपर्ने भन्ने बुभ्mन पनि भ्याएको अवस्था हो अहिले । व्यवस्थाप्रति वाक्कदिक्क भएको काठमाडौंका मतदाताले विगतमा नानीमैयाँलाई जिताएका पनि हुन्, अहिले बालेन आउँदा पनि दलले सच्चिने रूपमा सोचेनन् । अब त सकिने बा सच्चिने दुई विकल्प छ । सच्चिने हो भने जनप्रतिनिधिका रूपमा लिइने राज्यको ढुकुटी तमाम बन्द गर्नुपर्छ, प्रदेश र समानुपातिकमा तुरुन्तै निर्णय गरी संविधान संशोधन गर्नुपर्छ । आप्mनो सिद्धान्त र निष्ठा छैन स्वतन्त्रलाई भन्ने मानसिकता त्यागेर शीर्ष नेताले अब सत्ताको ¥याल चुहाउनुहुन्न ।

३२ वर्षमा सामान्य प्राकृतिक परिवर्तनबाहेक के भयो देशमा ? हावाका पुलिन्दा मेलम्ची र रेलका सपना देशलाई दिएर निद्रामै मतदातालाई राख्न अब कसैले पाउँदैन । काम गर्न नदिए पनि पछि आएका नयाँ अनुहारले संसदमा टेवुल ठटाउनुपर्छ, लुकी लुकी खानेलाई नांगेझार पार्छौँ, फाइल खोलेर देखाउँछौं भनी संसदमा गएकाले बोली फेर्न मिल्दैन, सत्ताको चास्नीमा डुब्ने होइन रविजी, प्रतिपक्षमा बसेर भए पनि देशलाई अघिल्लो बागडोर सम्हाल्ने बाटो तय गर्नुपर्छ । यस्तै पाराले देश मध्यावधिमा जान सक्छ बा टालाटुली बटुली धानिरह्यो भने पनि ५ वर्षपछि देश चलाउने जनादेश पाउने भनेको अहिलेका नयाँ अनुहारले नै हो । आदर्श, सिद्धान्त छैन भन्नेलाई कडा जवाफ दिनुपर्छ, सिद्धान्त विदेशी नेताको होइन नेपाली सिद्धान्त चाहियो, विदेशी मोडलमा चलेको हेरियो, अब यस्तो कसरत कसैले गर्नु हुन्न ।

अन्यत्र विकसित देशमा कुनै प्रणाली ठीक भयो भन्दैमा यहाँ ठीक हुन्छ भन्ने होइन । संघीयताको एजेन्डा बोक्नेहरू पाखा लागिसकेको अवस्थामा एक÷दुई जनाकै लागि यसलाई राखिरहनुपर्छ भन्ने होइन । अहिले आधाआधी मतदाता किन भोट हाल्न आएनन् त्यसले पनि गतिलो जवाफ मिल्छ भने चुनावकै आसपासमा हजारौं नेपाली भोट होइन नोट कमाउन विदेश त्यसमा पनि खाडीतिर जानुले के अर्थ लाग्छ ? यहाँ बस्नेहरूलाई झन् पीडा छ महँगीको, करको, रोगको, शोकको, सिटामोल नपाउने जनताको देशमा बसेर आलिशान महल, प्राडो, पजेरो, हेलिकोप्टर, करौडौंको शौचालय र कार्पेट अनि लाखौं औषधि उपचार जनताको पसिना र खुनको भक्षण गर्ने नेताहरू कहिले सच्चिने ?

आपूmलाई आवश्य परेको सुविधा आपैंm बढाउन सक्ने यस्तो परिपाटीले देश कंगाल र भिक्षार्थी हुँदै छ, व्यापारघाटा, बजेटको अवस्था, विदेशी ऋण, उद्योगधन्दा ठप्प, बेरोजगारीको पीडाले के भनिरहेको छ ? देशले अनि संसारकै खर्चिलो चुनाव हातमा आयो शून्य केवल नेता पोस्ने, तिनका आसेपासेलाई सार्वजनिक पद दिएर आजीवन मात्रै होइन मरणोपरान्त संस्था भन्दै राज्य ढुकुटीको वितरण तमाम बन्द हुनुपर्छ । शुद्ध सामाजिक सेवा जसले गर्न सक्छ उसले राज्य चलाउनु पर्छ भन्ने मान्यतामा मतदाता विश्वस्त भइसकेका छन् र उम्मेदवार नै नउठेको ठाउँमा पनि अमूक चिह्नमा मत जाहेर भएको अवस्था छ र सेवाप्रवाह राम्रो गरेर काम गरेर खान सक्ने वातावरण तय गर्ने सरकारको खाँचो हो देशमा दुनियाँ कोठा चोटामा राखेर राष्ट्रियता धरापमा राख्ने सरकारको आवश्यकता होइन, कागजी नक्सा, मेट्रो मोनोरेल गगनचुम्बी भ्युटावर र विचौलियाको रजगज, समय नपुगी आप्mनालाई कमाउने धन्दाका कामको म्याद थप विगतका केसहरू केलाउने हो भने ज्वरो आउँछ शरीरमा ।

केवल जनतालाई सपना बाँड्ने, काम माखो नमार्ने, सुशासनका नाममा आप्mनो निवासभन्दा अन्यत्र कतै ननिस्कने, आप्mनैमा बैठक बस्दा पनि ओछ्यानतिर पल्टने बिरामी छु भन्ने यस्तो काम कारबाही अब असह्य हुन्छ । कुम हल्लाउँदै भाषण गरेर गिरिजाको पालामै रुख र हँसियाको मिश्रण भइसकेको हो भनेर अनर्गल प्रचार गर्नेहरूलाई पनि मतदाताले दण्डित गरिसकेका छन्, चितवनबाट सजिलो क्षेत्रतिर लाग्नु त्यसको उदाहरण हो, चितवनमै बसेको भए जनलहरले उल्टोपाल्टो गर्न सक्ने आँकडा सुरुमै देखिइसकेको थियो ।

गरिबी न्यूनीकरण, आवासको व्यवस्था, आय आर्जन र रोजगारीका कुरा, कुपोषण र भोकमरीविरुद्धका विषय सबै ओझेलमै छन्

विश्वमान चित्रमा चट्टानी क्षेत्र बोकेको चिसो हिमालसहित डेढ लाख वर्ग किमिको देश छ, तर नेता र कार्यकर्ताहरू असंख्य छन्, देशले धान्नै नसक्ने, सिको गरिँदै छ ठूला छिमेकीको र नयाँ शब्दजाल कनेक्टिभिटीको कुरा समेत गरिँदै छ, हिँडेर गुडेर पुग्नै नसक्ने भूगोलजस्तो गरी । देशको क्षमता नहेरी सत्ता प्राप्तिको क्षमता मात्रैले देश उँभो लाग्दैन । देशबासीहरू एकतिहाईजति विदेसिएका छन्, गाउँ रित्तो छ, भूमि बाँझो छ, उत्पादन छैन, भिक्षा लिएर भान्छा चलाउनुपरेको छ, वार्षिक बजेटभन्दा बढीको ऋण र व्यापारघाटा छ । चुनावलाई आवश्यक गाडी उपहार त्यो पनि हजारौंको संख्यामा लिनुपरेको छ । कहाँ छ यहाँ रोजगारी र आयआर्जनका विषयहरू ।

साढे बाह्र लाखलाई रोजगारी सिर्जना गरिने भन्ने कपोलकल्पित आशाहरू बाँडियो चुनावमा आधार र स्रोत के हो यसको ? करमाथि कर थोपरेर जनताको आँसुमा राजनीति रमेको छ । प्रदेश सरकारको काम के हो ? समानुपातिक प्रणाली किन ? भ्mयालझ्यालमा मन्त्रालयहरू स्थापनाबाटै देश समृद्ध हुने हुँदै होइन ? मतदाताका पीडा जहाँ छन् त्यहीँ छन्, एक पेट खान, एक झुम्रो लाउन घरबारी बेचेर खाडीमा जानुपरेको अवस्था छ । विदेशी खाद्यान्न र इन्धन नभए यहाँ सासै रोकिन्छ, । भाइ मसला, दसैंका माछा, मासु, जिउका जनै मात्रै होइन सबैकवस्तु आयात नै हुने हो । देखासिकी धेरै छ, नक्कल गर्ने बानी छ, । सात सालदेखि बाँडिएका आशा अभैm अधुरा छन् । सपना वितरण गर्दै चुनाव आउँछ, एक साता अगाडि उही पुराना घोषणापत्र दिन्छन् नेता, दल, चुनावपछि एकै सातामा प्रतिबद्धताहरू भुल्छन् । पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको आवश्यता वा पानीजहाज आवश्यकता हो कि ठूला विमानस्थल आवश्यकता हुन् कि दुर्घटना रहित सानातिना सवारीसाधनको । दसैंतिहार आउँछन् सबैतिर गाडीहरू सोत्तर हुन्छन्, अकाल मृत्यु जीवन समाप्त भएका दुःखद र दर्दनाक पीडाहरू छन् देशमा । विदेशीशैली र विदेशी इसारामा कति दिन चल्छ देश ? अहिले एक नेपालीले आमाको गर्भमा आउना साथ ७५ हजारको ऋणभार बोक्न बाध्य छ । जन्मेको प्रसूती गृहदेखि मरेको आर्यघाटसम्म कर बुझाउनुपर्छ, कर तिरेवापत्को सुविधा छैन । सडक हिंड्न नहुने छ, ।

यत्राविधि अशक्त, अपांग जनता भएका देशमा अपांगमैत्री संरचना, वृद्धमैत्री संरचनाहरू बन्न सकेका छैनन् । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा गरिएका बाचाहरू सबैजसो अधुरा छन् । गरिबी न्यूनीकरण, आवासको व्यवस्था, आयआर्जन र रोजगारीका कुरा, कुपोषण र भोकमरीविरुद्धका विषय सबै ओझेलमै त छन् । देश स्वर्गै बनाउने भनी सघींयता ल्याइयो के पायो जनताले, नेता समृद्ध हुँदा देश समृद्ध सम्झनुपर्ने ? कमिसनको खेल छ, सामानको गुणस्तर छैन, चुनावले पनि मेलम्ची उठाएन त, नेता केन्द्रित नीति भयो, नीति केन्द्रित नेता भएनन्, ७४ को चुनावी एजेन्डा खोइ त के पूरा भए ?