राजनीतिको अन्तिम लक्ष्य सत्ता र त्यसमार्फत देश–समाज परिवर्तन नै हो । व्यक्तिलाई राजनीतिमा सफल बनाउने र सफलताकै सिँढी चढाएर सत्तामा पु-याउने आधार पनि व्यक्तिको स्वच्छ र पारदर्शी कार्यशैलीमा आधारित जनमुखी कार्य नै हो । जनहितको कार्य गर्छ भन्ने जनविश्वास आर्जन गरेकै व्यक्तिलाई जनताले संसद्मार्फत सत्तामा पु¥याउँदै आएका हुन्छन् ।

तर, सत्तामा पुगिसकेपछिको अधिकांश व्यक्तिको कार्यशैली अप्रत्यासित रूपमा परिवर्तन हुँदा जनता निराश बन्दै आएका छन् । अधिकांश व्यक्ति प्रारम्भमा जनताको साझा हुने तर पद हत्याएपछि नातागोता र आफन्तकै बन्ने प्रवृत्तिले हाम्रो राष्ट्रिय राजनीति संक्रमित बन्दै आएको सर्वविदितै छ । स्वार्थ र स्वैच्छाचारिताले सीमा नाघेको छ । लाभलाई सर्वोपरि ठान्ने नेताका निम्ति देश र देशवासीको स्वार्थ गौण बन्दै छ । पदासीन भइरहन जस्तोसुकै हतकण्डा प्रयोग गर्न पनि नेतापछि पर्दैनन् भन्ने पछिल्लो दृष्टान्त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दिएका छन् ।

शेरबहादुर देउवा पटकपटक प्रधानमन्त्री बनिसकेको व्यक्ति भएकाले सत्तामा पुग्न र टिकिरहन कस्तो चालबाजी अपनाउन उत्तम हुन्छ भन्ने कुरामा निपूर्ण पनि छन् । पटकपटक कार्यकारी प्रमुख बने पनि, नातागोता, निकटतम साथ सहयोगी र नेपाली कांग्रेसकै प्रधानमन्त्री बने पनि शेरबहादुर देउवाले आफू आमनेपाली जनताकै प्रधानमन्त्री हुँ भन्ने अनुभूति दिलाउन सकेका थिएनन् । पुनः प्रधानमन्त्री बन्ने उद्देश्यले निर्वाचन परिणाम आई नयाँ सरकार गठन हुन बाँकी रहेकै अवस्थामा कामचलाउ सरकार प्रमुखको हैसियतमा पुनः मार्ग प्रशस्त गर्न उनी उद्दत देखिन्छन् । अपराधिक समूहकै साथ सहयोग लिएरै सत्तासीन हुने देउवाको पछिल्लो प्रयास बदनियतमा आधारित देखिन्छ । सत्तास्वार्थकै लागि अपराधिक समूहसँग हातेमालो गर्नेजस्तो निकृष्ट कार्य गर्ने दुस्साहस सायद देउवाबाहेक अन्य कसैले गर्न नसक्ला ।

शेरबहादुर देउवा गलत प्रवृत्तिका निम्ति साँच्चिकै अरूभन्दा बहादुर र अगुवा छन् भन्ने कुरा उनले हालै प्रहार गरेको मुलुकी कार्यविधि संहिता २०७४ को संशोधनार्थ ल्याएको पछिल्लो अध्यादेशले नै संकेत गर्छ । स्मरण रहोस् सो अध्यादेश शेरबहादुर देउवाले विगतमा भएको टीकापुर हत्याकाण्डका नाइके रेशम चौधरी, जीवितै व्यक्तिलाई इँटाभट्टाको ज्वालामा फाली हत्या गर्ने समूहका नाइके एवं नेपाली कांग्रेसका पूर्वमन्त्री मोहम्मद अफत्ताब आलम, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेत्रविक्रम चन्द समूहका केही कैदीबन्दी तथा सिके राउतले नेतृत्व गरेको जनमत पार्टीका नेता कार्यकर्तासमेतलाई रिहा गरी उनीहरूकै सहयोगमा सत्तामा रहिरहने उद्देश्यले ल्याएका हुन् भन्ने कुरा यसअघि नै सर्वत्र आलोचना भइसकेको छ । नेताको बदनियत राष्ट्रका लागि कति घातक हुन्छ ? र यस्तो कार्य जनताका निम्ति क्षेप्यास्त्र कसरी बन्छ ? आलेख यसैमा केन्द्रित रहेको छ ।

राज्य विधिवत् सञ्चालित रहेसम्म राजनीतिक क्षेप्यास्त्रको आवश्यकता पर्दैन

स्मरण रहोस् रणभूमिमा शत्रुपक्षलाई सखाप पार्न रसायनिक क्षेप्यास्त्र प्रहार हुन्छ । शत्रुको विनास, आफ्नो प्रतिरक्ष क्षेप्यास्त्र प्रहारको मुख्य उद्देश्य हो । आधुनिक युद्धकलामा प्रयोग गरिने यो विनासकारी हतियार हो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रहार गरेको पछिल्लो अध्यादेश भने विरोधी र विपक्षीलाई अपांग र अशक्त बनाई आफू सक्रिय रहने राजनीतिक क्षेप्यास्त्र हो । रणभूमिमा प्रहार गरिने रसायनिक क्षेप्यास्त्र र राजनीतिक स्वार्थमा प्रहार हुने राजनीतिक क्षेप्यास्त्रमा के फरक छ ? यस’bout पनि चर्चा गरौं ।

वास्तवमा यी दुवै क्षेप्यास्त्र व्यक्ति विशेषकै स्वार्थमा प्रयोग हुने हतियार भए पनि रणभूमिमा प्रहार हुने क्षेप्यास्त्र शत्रु संहार पार्ने उद्देश्यमा आधारित हुन्छ भने राजनीतिक क्षेप्यास्त्र विपक्षी र प्रतिस्पर्धीलाई निष्क्रिय राख्न प्रहार हुन्छ । रसायनिक क्षेप्यास्त्रको असर तत्कालै देखिन्छ भने राजनीतिक क्षेप्यास्त्रको असर सिंगो समाजमा क्रमशः फैलँदै जान्छ, तत्कालै देखिँदैन । रसायनिक क्षेप्यास्त्रलाई एन्टी ब्यालेस्टिक्स मिसायल वा प्रतिरक्षात्मक रसायनिक अस्त्रद्वारै निष्क्रिय पार्न सकिन्छ भने राजनीतिक क्षेप्यास्त्रलाई चाहेर पनि तत्कालै निष्क्रिय पार्न सकिँदैन । यसैगरी रसायनिक क्षेप्यास्त्रको असर क्षणिक हुन सक्छ र यो विशेष क्षेत्रसँग मात्रै सम्बन्धित हुन्छ तर राजनीतिक क्षेप्यास्त्रको असर दीर्घकालीन एवं मुलुककै सम्पूर्ण भूभाग पनि यसबाट प्रभावित बन्छ । मुलुकी कार्यविधि संहिता संशोधनार्थ देउवाले ल्याएको पछिल्लो अध्यादेश राजनीतिक क्षेप्यास्त्र बन्नुको कारण’bout पनि संक्षिप्त चर्चा गरौं ।

राज्य विधिवतै सञ्चालित रहेसम्म राजनीतिक क्षेप्यास्त्रको आवश्यकता पर्दैन । यो अवस्थामा राज्यका कानुनहरू स्वतः क्रियाशील भइरहने भएकाले गैरकानुनी कार्यले प्रोत्साहन पाउँदैन । यसविपरीत राज्यमा व्यक्तिको स्वैच्छाचारिता हावी भए, समूहगत स्वार्थमै राज्य सञ्चालित हुन थाले, भएका ऐन कानुन निष्क्रिय बन्छन् । व्यक्तिको स्वैच्छाचारिता नै मुलुकको कानुन बन्छ । यही प्रवृत्तिलाई अझै प्रभावकारी बनाउने र स्थायित्व प्रदान गर्ने बदनियतले गलत प्रक्रियाद्वारा कानुनको निर्माण हुन सक्छ । मुलुकी कार्यविधि संहिता अध्यादेश यही पृष्ठभूमिबाट सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ल्याएको देखियो । प्रधानमन्त्री देउवाका लागि कुर्सीभन्दा प्रिय वस्तु अन्य केही छैन भन्ने कुरा अध्यादेशले नै बताउँछ । अध्यादेशको आशयलाई हेर्दा प्रधानमन्त्री देउवा अपराधिक समूहकै साथमा जनताउपर शासन चलाउन चाहन्थे तर देउवाको यो चाहना पुष्पकमल दाहाल ले चकनाचुर पारे । । देशको हित र समृद्धि देउवाको चासोको विषयमा पर्दैन ।

अदालतबाट दोषी प्रमाणित भई थुनामा रहेका व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिलाई राजनीतिमा हावी गराउने देउवाको चाहना जनताका निम्ति कति घातक छ भन्ने’bout पनि चर्चा गरौं । फौजदारी अपराधले व्यक्ति मात्र होइन सिंगो समाजलाई नै प्रभावित पार्छ भन्ने कुरा सर्वविदितै छ । अपराधीको कार्यक्षेत्र गाउँ समाज मात्र होइन राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रसम्म हुन्छ । अपराधमध्येको पासविक हत्या सबैभन्दा कुर अपराध हो । यस्तै, हिंस्रक अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई राज्यले कठोर दण्ड सजायको व्यवस्था गरेको छ । एकै अपराधमा संलग्न व्यक्तिउपर कारबाही भए अनेकौं अपराधी आपराधिक कार्य गर्न हच्कन्छन् तर यस्तै संवेदनशील अपराधमा दोषी प्रमाणित भएका व्यक्तिलाई राज्यले नै छुटकारा दिँदै गए अनेकौं अपराधीको मनोबल बढ्ने मात्र होइन राज्य नै अपराधीको पकडमा पर्ने सम्भावना हुन्छ । यो अवस्थामा सर्वसाधारण नागरिकलाई जीवनयापन गर्न कठिन पर्छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सत्ता साझेदार बनाउन खोजेका अपराधिक प्रवृत्तिका व्यक्तिमध्येका मोहम्मद अफताब आलम पक्षले केही जीवितै व्यक्तिलाई इँटाभट्टाको आगोमा फाली जलाएर मारेका थिए । सुन्दै आङ सिरिङ्ङ हुने यो घटनामा मुख्य नाइके आलाम भएको कुरा अदालतले ठहर गरी उनी अहिलेसम्म जेलजीवन बिताइरहेका छन् । यिनै व्यक्ति हत्याका नाइकेलाई प्रधानमन्त्री देउवाले छुटाउन विशेष भूमिका अपनाए । यस्तै, व्यक्ति छानीछानी छुटकारा दिलाउन प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश ल्याए । देउवा प्रधानमन्त्रीको हैसियतले अपराधमुक्त समाज निर्माण गर्न चाहन्छन् कि मुलुकलाई अपराधीको अखडा बनाउन चाहन्छन् ? भन्ने कुरा अध्यादेश आफैंले उजागर गर्छन् ।

यसैगरी, देउवाले सत्ताको सारथी बनाउन लागेका अर्का व्यक्ति रेशम चौधरी पनि व्यक्ति हत्यामा संलग्न रहेको भनी अदालतबाटै प्रमाणित भई जेल जीवन बिताइरहेकै व्यक्ति हुन् । मोहम्मद आलम र रेशम चौधरी संलग्न घटनालाई तुलनात्मक रूपले हेर्ने हो भने आलम सलग्न घटना अत्यन्त निन्दनीय र पासविक हत्या हो भने रेशम चौधरी संलग्न घटना राजनीतिक पृष्ठभूमिमा भएको आवेशप्रेरित हत्या हो । तथापि, समूहको नेतृत्वकर्ताको हैसियतले रेशम चौधरीलाई अदालतले जिम्मेवार ठानी दण्ड सजाय तोकिदियो । यीलगायत यस्तै अन्य संवेदनशील घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा अदालतबाटै प्रमाणित भई बन्दी जीवन बिताइरहेका कैदीबन्दीलाई छुटाउने कसरत प्रधनमन्त्री देउवा नै गरिरहेका छन् । देउवाको प्रस्तावित अध्यादेशले आमनागरिकलाई संन्त्रस्त बनाएको छ भने आफ्नै परिवारको सदस्य गुमाएका पीडितको मानसिकता कस्तो बनाएको होला ? उनीहरूका निम्ति योभन्दा मार्मिक क्षण अन्य हुन सक्दैन ।

अपराधीलाई उन्मुक्ति दिलाउन ल्याएको अध्यादेश नै अहिले सुन्ने, थाहा पाउने सबैको निम्ति मार्मिक क्षेप्यास्त्र बनेको छ । भोलिका दिनमा कतै त्यही अध्यादेश सम्माननीय राष्ट्रपतिद्वारा प्रमाणित भई कार्यान्वयनमा आयो र संलग्न अपराधिक समूहकै व्यक्तिलाई देउवाले सत्तामा पु¥याए भने मुलुकमा अपराधीको राज हुन्छ कि सुशासन स्थायित्व हुन्छ ? आमनागरिकले सोच्नुपर्ने यो संवेदनशील विषय हो । असरको हिसाबले हेर्ने हो भने रसायनिक क्षेप्यास्त्रले निश्चित इलाकाभित्रका व्यक्तिको ज्यान लिन्छ भने बाँच्न सफल भएकालाई जीवनभर अशक्त र अपांग बनाउँछ । अशक्त व्यक्तिले जीवनभर पीडा सहनुपर्छ । बाँच्न सफल व्यक्ति पनि जीवनभर मानसिक रूपमा तनावग्रस्त बन्छन् । तथापि रासायनिक क्षेप्यास्त्र दुई पक्षबीचको तनावले सीमा नाघेपछिको अवस्थामा प्रहार हुने भएकाले निश्चित समय सीमापछि यसको संन्त्रास अन्त्य हुन्छ ।

अध्यादेशमार्फत आउँदै गरेको राजनीतिक क्षेप्यास्त्र राष्ट्रपतिद्वारा निष्क्रिय बनाइयोस् भन्ने आमजनताको धारणा छ

तर, बदनियतपूर्ण ढंगले सत्ताबाटै प्रहार हुने वैधानिक क्षेप्यास्त्रको असर अनन्तकालसम्म पर्न सक्छ । यो निश्चित समय सीमाभित्रै अन्त्य हुने क्षेप्यास्त्र होइन । न त यसले जनतामा फैलाउने मानसिक तनाव र सन्त्रास यसको समयावधिभर कायमै रहने हुँदा यो मानसिक रूपमा बढी घातक हुन्छ । राज्य सत्तामा पुग्ने अपराधीको पहुँच व्यक्ति सत्ताबाट बाहिरिए पनि समाप्त हुँदैन । प्रधनमन्त्रीले मोहम्मद आलाम र रेशम चौधरी दुई जनालाई वा उनीहरूकै निकटतम साथ सहयोगीलाई सत्ताको साझेदार बनाएर भने उनीहरू मातहतको अपराधिक सञ्जाल केन्द्रदेखि ७७ वटै जिल्लाको स्थानीय तहसम्म विस्तारित हुन्छ । सत्ता हेरफेर भई प्रधानमन्त्रीसँगै उनीहरू सत्ताबाट बाहिरिए पनि उनीहरूमार्फत सञ्चालित हुने सञ्जालको अन्त्य हुँदैन । झन विस्तारित हुँदै जान्छ । जसको कारण सर्वसाधारण नागरिकले आजीवन संन्त्रस्त बन्नुपर्छ ।

यो अवस्थामा व्यक्तिले ढुक्कसँग पेसा व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउँदैनन् । कुनबेला, कहाँ, कस्तो अपराधको सामना गर्नुपर्छ ? भन्ने त्रास रहिरहन्छ । भ्रष्टाचार लुटपाट, बलात्कार, हत्यालगायतका संवेदनशील अपराध वृद्धि हुँदै जान्छ । राज्य नै अपराधीप्रति लचिलो बन्ने हुँदा अपराधीले उल्टै प्रोत्साहन पाउँदै जान्छ । नागरिक हकअधिकारमा अघोषित बन्देज लाग्छ । सत्तासीत व्यक्तिमा स्वैच्छाचारिता हावी हुने भएकाले अराजकता बढ्छ । सर्वसाधारण नागरिक मानसिक तनावबाट आक्रान्त बन्छन् । राष्ट्रिय राजनीति अपराधविरुद्ध एकजुट नभएसम्म मुलुक अपराधीकै पञ्जामा पर्छ । निवर्तमान शेरबहादुर देउवाले मुलुकी कार्यविधि संहिता संशोधनार्थ ल्याएको प्रस्तावित अध्यादेशले मुलुकमा संस्थागत अपराधको विजारोपण गथ्र्याे भन्नेतर्फ आमनागरिक आफैं होशियार बन्नुपर्दछ । आमनेपालीलाई नै दीर्घकालीन असर पु¥याउने भएकैले अध्यादेशलाई राजनीतिक क्षेप्यास्त्र भनिएको हो ।

अझै पनि नेताहरू आफ्नो कार्यशैली र व्यवहार परिवर्तन गर्न चाहँदैनन् । अझै यसलाई सुसंगठित र संस्थागत बनाउन चाहन्छन् भन्ने संकेत निवर्तमान प्रधानमन्त्री देउवाले ल्याउन खोजेको उपरोक्त अध्यादेशले दिएको छ । लोकतन्त्र विश्वमै सर्वाधिक लोकप्रिय मानिएको व्यवस्था हो । तर लोकतन्त्र आफैं साध्यमा परिणत हुँदैन । नेताकै कार्यशैली लोकतन्त्र बाधक हुँदा विगत १४ वर्षदेखि अहिलेसम्म नै नेपालीले लोकतन्त्रको व्यवहारिक अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । नामको लोकतन्त्रले देश र देशवासीको हित गर्दैन भन्ने महसुस गरेरै राष्ट्रिय राजनीतिलाई स्वच्छ र पारदर्शी बनाउने जनताको प्रयास पछिल्लो निर्वाचन परिणामले केही हदसम्म पूरा गरेको छ । छैटौंपटक प्रधानमन्त्री बन्न हौसिएका देउवाले विगतमा गर्न नसकेको चामत्कारिक परिवर्तन त गर्न सक्दैन । तथापि, जनताले कागजमै भए पनि पाएको लोकतान्त्रिक हकअधिकार हरण गर्ने हुकुमीशैलीको अर्को घातक क्षेप्यास्त्र प्रहार गरी शेरबहादुर मुलुकको दोस्रो जंगबहादुर भने बन्न सक्छन् । यसतर्फ परिवर्तनको अपेक्षा गर्ने सांसदहरू सचेत रहनुपर्छ ।

संकुचित मानसिकताका स्वार्थी नेतालाई जनप्रतिनिधिमूलक सर्वोच्च संस्था संसद्ले लगाम लगाओस् भन्ने जनता चाहन्छन् । राज्यमा अपराधीको चलखेल नहोस्, जनता लक्षित यस प्रकारका राजनीतिक क्षेप्यास्त्र सम्माननीय राष्ट्रपतिद्वारै निष्क्रिय बनाइयोस् आमनेपालीको धारणा छ ।