काठमाडौं । वित्तीय सुशासन आर्थिक विकास र समृद्धिको मेरुदण्ड हो । वित्तीय सुशासन कायम गर्नु सरकारको दायित्वको विषय हो । भ्रष्टाचार निवारणबिना वित्तीय सुशासन सम्भव छैन ।
सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ ले कानुनी शासन, भ्रष्टाचारमुक्त र चुस्त प्रशासन, विकेन्द्रीकरण, आर्थिक अनुशासन तथा सार्वजनिक कार्य र स्रोतको कुशल व्यवस्थापनलाई सुशासनका रूपमा परिभाषित गरेको पाइन्छ । वास्तवमा प्रभावकारी शासन व्यवस्थाका माध्यमबाट नागरिकको हित अभिवृद्धि गर्ने दिशामा परिलक्षित मूल्य र मान्यता नै सुशासन हो ।
समग्र शासकीय सुशासनका लागि वित्तीय सुशासन अपरिहार्य हुन्छ । प्रभावकारी वित्तीय सुशासन व्यवस्थापनबाटै सार्वजनिक स्रोतको दक्ष र सर्वोत्तम परिचालन सम्भव छ । समयमा लेखापरीक्षण, वित्तीय व्यवस्थापनको पारदर्शिता, हाम्रा मान्छेको सट्टा राम्रा मान्छेको नियुक्ति, जवाफदेहिता र पारदर्शिताबिना वित्तीय सुशासन सम्भव हुँदैन । काममा ढिलासुस्ती हुन नदिने, सूचना प्रविधिको कुशल व्यवस्थापन पनि त्यत्तिकै जरुरी हुन्छ ।
सरकारी कार्यप्रणालीमा जनअपेक्षाअनुकूल सुधारको जरुरी छ । अहिले आमजनतामा प्रवाह हुने सेवा बढी खर्चिलो भएको छ । महँगा गाडी, महँगा हेलिकोप्टरहरूले पनि खर्च धान्नका लागि स्रोत संकलनकै क्रममा यसको दायरा र आयतन बढाउनुपरेको छ । वस्तु र सेवा प्रवाहमा गुणस्तरीयता, जनमुखी र कानुनसम्मत ढंगले सहज र सरल बनाउन सकिएको छैन । सबै तहमा हुने गरेका अनियमिततालाई समयमै सच्याउन सकिएको छैन । नैतिक, चारित्रिक, सदाचारयुक्त, सुसंस्कृत ढंगको कार्यशैली निर्माण गर्न हम्मे परेको छ ।
सरकारी अधिकारीहरू नै आर्थिक अनियमिततामा अग्रणी देखिएपछि आर्थिक सुशासन कायम हुनेमा आशंका झनै बढ्न थालेको छ ।
नेपाल सरकारको कुल बेरुजु ५९औं प्रतिवेदन आउँदासम्ममा अर्थात् आव २०७७/७८ मा ४ खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड ६४ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ सम्म यो रकम ४ खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड थियो ।
गतवर्षको ५८औं प्रतिवेदनमा ४ खर्ब १८ अर्ब बेरुजु रहेको थियो । एक वर्षमा १ खर्ब १५ अर्ब बेरुजु थपिएको छ । महालेखा प्रतिवेदनअनुसार संघीय सरकारी कार्यालयतर्फ ४९ अर्ब ४७ करोड ७ लाख, प्रदेश सरकारी कार्यालयमा ७ अर्ब ४८ करोड ११ लाख, स्थानीय तहतर्फ ४३ अर्ब ९० करोड ९५ लाख र समितिहरूतर्फ १४ अर्ब १९ करोड ३७ लाख गरी तीन तहमा गरेर १ खर्ब १५ अर्ब ५ करोड ५० लाखको बेरुजु निस्किएको हो ।
नियमित गर्नुपर्ने बेरुजुमध्ये अनियमित भएको २० अर्ब ७१ करोड ४४ लाख, कागज पेस नभएको बेरुजु ४८ अर्ब ६५ करोड ९३ लाख रुपैयाँ र शोधभर्ना नलिएको २४ करोड बेरुजु रहेको छ । पेस्की लिएको समेत ११ अर्ब ६९ करोड बेरुजु देखिएको छ ।
महालेखाले ५ हजार ६ सय ६५ सरकारी निकायको ४३ खर्ब ७७ अर्ब १७ करोड १६ लाखको लेखापरीक्षणबाट भएको खर्चको आँकडा १ खर्ब १५ अर्ब निकालेको हो ।
२०७८/७९ को लेखापरीक्षणमा स्थानीय तह बढी चुकेका देखिएका छन् । उक्त वर्ष ६ सय ९४ स्थानीय तहको लेखापरीक्षण हुँदा ४० अर्ब २४ करोड १२ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।
यो सामान्य विषय होइन । यी तहले सारी, कुर्ता, मोबाइल, ग्यास खरिददेखि ऐन कानुनविपरीत स्वकीय सचिव तथा सल्लाहकार नियुक्त गरी ऐनविपरीत रकम खर्च गरेको कुरा महालेखाले औंल्याएको छ ।
प्रदेश २ का स्थानीय तहमा बेरुजुको भोलुम बढी छ । त्यहाँ विद्यालय बन्दको अवस्थामा समेत दिवा खाजाका नाममा करोडौं रकम खर्च भएको देखाइएको छ ।
आव २०७६/७७ को ५९ एवं विगतको समेत ७० स्थानीय तहको लेखापरीक्षण अझै हुन सकेको छैन । यसले पनि वित्तीय सुशासन कति कमजोर हुँदै छ भन्ने देखाउँछ । हुन त बेरुजु मात्र वित्तीय अनुशासनको सूचक होइन, योजनाको सान्दर्भिकता, प्राथमिकता निरुपण, खर्चको गुणस्तर, सेवा व्यवस्थापनमा नागरिक भावनाको सम्बोधन, निर्णयको पारदर्शिता, वित्तीय कारोबारमा नागरिक संलग्नताजस्ता आधारबाट वित्तीय अनुशासन र जवाफदेहिताको समग्र मूल्यांकन गर्न सकिन्छ । तर, पनि बेरुजु समग्र वित्तीय अनुशासनको सामान्य सूचक हो ।
बजेट निर्माण, योजना तर्जुमा, कार्यक्रमका लागि विनियोजनका आधार तय, खर्च व्यवस्थापन, कार्यक्रम अनुगमन तथा समीक्षा र लेखापरीक्षण सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका तत्व हुन् ।
देशको आर्थिक सुशासनमाथिको गम्भीर प्रश्न भएकाले सरकारले बेरुजु नआउनेगरी आर्थिक कारोबार सञ्चालन गर्न सम्बन्धित कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाउन सक्नुपर्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २२ मा गाउँ÷नगरसभाले आफ्नो कार्यप्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न नियमावली बनाई कुनै सदस्यको संयोजकत्वमा लेखासमिति गठन गर्ने व्यवस्था छ । तर, यो समिति बनाउन चासो दिएको देखिँदैन।
कानुनअनुसार विनियोजन भएको रकमको १० प्रतिशतभन्दा बढी रकमान्तर गर्न नपाइने व्यवस्थालाई वास्ता नगरिँदा आर्थिक सुशासनमाथि थप प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
वित्तीय सुशासनलाई चुनौतीका रूपमा रहेका बढी सम्भावित भ्रष्टाचार क्षेत्र सार्वजनिक निर्माण, ठेक्कापट्टा, सार्वजनिक सेवा प्रवाह हुने क्षेत्र हो । जुन निकायहरूलाई व्यवस्थित, प्रतिस्पर्धी, पारदर्शी, जनउत्तरदायी नबनाएसम्म भ्रष्टाचारको निरोेध अभियान बेकार हुन्छ ।
निर्माण, पूर्वाधार विकासमा खटाइने व्यक्ति कतिको इमानदार छ भनेर भन्दा कसलाई पठाउँदा मेरो पनि उन्नति हुन्छ भन्ने प्रवृत्तिले गर्दा पनि आर्थिक सुशासनलाई मृत बनाएको हो ।
सुशासन कायम गर्ने संस्था भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने क्रियाशील संस्थाहरू, सार्वजनिक नियमनकारी संस्थाहरू निश्चित कार्ययोजनासहित अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता तड्कारो रूपमा देखिएको छ ।
सार्वजनिक सडकको अवस्था, सरकारी अस्पतालको अवस्था, सवारी साधनहरूको अवस्थाले वित्तीय सुशासनको अवस्था देखाइरहेको छ । ढल तथा पुलहरूको जीर्ण अवस्था, तुइन चढेर एक गाग्रो पानी भर्नुपर्ने स्थिति, टालटुले रणनीतिले आर्थिक सुशासन कायम होला भन्नेमा आशंका पैदा गर्छ ।
अर्थतन्त्रमा अहिले देखिएको जस्तो प्रतिकूल अवस्थामा उच्च अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नका लागि वित्तीय सुशासन अपरिहार्य छ । अपेक्षा गरेको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सुशासन अपरिहार्य हुन्छ । तर, आर्थिक सुशासन देखिएको छैन ।
मुलुकमा आर्थिक अनुशासन नहुनु, जनताले सुशासनको प्रत्याभूति गर्न नसक्नु, भ्रष्टाचार बढ्नु, अनियमिता हुनुमा कुनै एक क्षेत्र मात्रै दोषी नभई समग्र क्षेत्रकै दोष हो भन्दा अत्युक्ति नहोला ।
नेपाली समाजले अहिले विकास निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, राज्य वा सरकारले आफ्नो शासकीय भूमिका पूर्णरूपमा निर्वाह गरी पारदर्शिता, जवाफदेहिता, भ्रष्टाचारमुक्त र मुद्राको सार्थकता खोजेको छ । तर, त्यसको आभाष पनि पाइरहेको छैन ।
आर्थिक सुशासनको प्रत्याभूति हुन सकेको छैन । सबैतिर विकृति र विसंगति झाँगिएको छ । दोष कुनै एक क्षेत्रको मात्रै छैन । यसमा राजनीतिज्ञ, प्रशासक, राष्ट्रसेवक, व्यापारी, व्यवसायी वा पेसाकर्मी सबै कोही न कोही कुनै न कुनै कार्यका संलग्न भएका छन् ।
वास्तवमा सार्वजनिक आय र व्ययको दक्ष परिचालन, त्यसको अभिलेख, प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षणमार्फत समग्र वित्तीय व्यवस्थापनमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्ने कार्यलाई वित्तीय सुशासन भनिन्छ । यो सार्वजनिक खर्च तथा आम्दानीको समग्र कार्यमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सदाचार प्रवद्र्धन गर्ने कार्य हो । सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउनु, राज्यको सार्वजनिक खर्च र सार्वजनिक आयको अद्यावधिक स्थितिको लेखांकन तथा प्रतिवेदन प्रणालीलाई नियमित र एकरूपता कायम गर्नु यसको मूलभूत उद्देश्य हुन्छ । सार्वजनिक आय र व्ययका कार्यमा जनसाधारणलाई वित्तीय सुशासनको प्रत्याभूति दिनु सरकारको दायित्व हो । तर, नेपालमा वित्तीय सुशासनको अवस्था प्रभावकारी भएको पाइँदैन ।
नेपालमा वित्तीय सुशासनमा नहुनुमा बजेट अनुमान कार्यक्रममा आधारित तथा यथार्थपरक नुहनु पनि हो । यसैगरी, समयमै कार्यक्रम स्वीकृत गरी वार्षिक खरिद योजना तयार नगर्नु पनि अर्को कारण हो ।
ठेक्काको कार्य समयमा नहुनु, चालू खर्चको मात्रा वृद्धि हुनु, पुँजीगत खर्च कम हुँदै जानु अर्को वित्तीय सुशासन नहुनुको उदाहरण हो ।
कार्यालयको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सुदृढ हुन नसक्दा, आन्तरिक लेखापरीक्षण र अन्तिम लेखापरीक्षणबीच समन्वय हुन नसक्दा वित्तीय सुशासन हुन सकेको छैन ।
आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्र अत्यधिक खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा रोक लगाउन नसक्नु पनि वित्तीय सुशासन पालना हुन नसक्नुको अर्को उदाहरण हो ।
