पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पशुपति आर्यघाटस्थित विद्युतीय शवदाह गृहमा अब निःशुल्क शवदाह गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने भएको छ । पशुपति आर्यघाटमा अहिले दुईवटा विद्युतीय शवदाह गृह रहेको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा बसेको कोष सञ्चालक परिषद्को बैठकले थप चारवटा विद्युतीय शवदाह गृह व्यवस्था गर्ने निर्णय समेत गरेकाले अब सर्वसाधारणलाई शवदाह गर्न थप सहज हुने भएको छ ।

अहिले पशुपति आर्यघाटमा परिवारको इच्छाअनुसार दाउराको चितामा वा शवदाह गृहमा स्वेच्छाले गर्ने व्यवस्था छ । दाउराबाट शव जलाउँदा १५ हजार खर्च लाग्छ भने विद्युतीय शवदाह गृहमा शव जलाउँदा ४ हजार शुल्क तिर्नुपर्छ ।

पुशपति आर्यघाट मुलुकको सबैभन्दा चल्तीको घाट हो । सामान्य अवस्थामा पनि दैनिक २० भन्दा बढी शवदाह हुने गरेको छ । दाउराको चितामा शव जलाउँदा सरदर पाँच घण्टा लाग्छ भने विद्युतीय शवदाह गृहमा दुई घण्टामा सकिन्छ । दाउराको चित्ताबाट जलाउँदा धुँवा उड्ने, शव जलाएको ठाउँमा सरसफाइ गर्नुपर्ने, डढ्न बाँकी रहेका दाउराको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने जस्ता कारण झन्झटिलो लाग्छ ।

तुलनात्मक रूपमा विद्युतीय शवदाह गृहमा सजिलो छ, छिटो हुन्छ भने वातावरण प्रदूषणको हिसाबले पनि विद्युतीय शवदाह गृह किफायती मानिन्छ । वातावरणीय प्रभावकै कुरा गर्ने हो भने अबको युगमा परम्पराको नाममा दाउराबाट जलाउने कार्यलाई बन्द गर्नु नै सबैभन्दा उपयुक्त हुन्छ । मान्छेको निधनपछि जलाएर खरानी नै बन्ने भएकाले विद्युतीय शवदाह गृहमा जलाउनु र दाउरामा जलाउनुमा ताŒिवक अन्तर हुँदैन । शह दाह गृहमै जलाउँदा वातावरण प्रदूषण पनि नहुने र समयको पनि वचत हुने भएकाले यही नै स्थायी र भरपर्दो विकल्प हुन सक्छ ।

पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पशुपति आर्यघाटमा विद्युतीय शवदाह गृह बनाउन पहल गरे जस्तै मुलुकका अन्य स्थानमा घाटहरूमा पनि विद्युतीय शवदाह गृह बनाउन ढिला भइसकेको छ । विभिन्न तथ्यांकअनुसार अहिले सामान्य अवस्थामा नेपालमा सरदर दैनिक १ सय ३७ जनाको विभिन्न कारण मृत्यु हुने गरेको छ ।

धार्मिक परम्पराअनुसार कतिपयको शव खाल्डो खनेर गाड्ने चलन छ भने अन्य कतिपयको दाउराको चित्तामा जलाउने चलन छ । दाउराकै चित्तामा जलाउनेले अब शवदाहको शैली परिवर्तन जरुरी छ । विद्युतीय शवदाह गृहमा जलाउँदा वातावरणमा पनि सकारात्मक प्रभाव पर्छ र समयको पनि वचत हुन्छ भने किन नअपनाउने यो प्रविधि । यसका लागि स्थानीय सरकार र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको समन्य जरुरी छ ।