मुलुकभर औद्योगिक क्षेत्रमा सञ्चालित सरकारी लगानी रहेका १० मध्ये ८ संस्थान घाटामा छन् । कर्मचारी खर्चमा भएको वृद्धि, बढ्दो ऋण दायित्व र समयअनुकूल औद्योगिक उत्पादन वृद्धिका पहल नहुँदा यी कम्पनीहरू घाटामा गएका हुन् । सरकारले सार्वजनिक गरेको सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा प्रतिवेदनमा १० मध्ये ८ कम्पनी घाटाको गएको उल्लेख भएको छ । सरकारी लगानी रहेका कम्पनी घाटाको गएको विवरण सार्वजनिक भएको पहिलोपटक होइन । तसर्थ कतिलाई यो सामान्य पनि लाग्न सक्छ । हाम्रोमा एउटा यस्तो भाष्य स्थापित भइसकेको छ ‘सरकारी लगानीमा रहेको कम्पनी प्रायः नाफामा जाँदैन ।’
हरेक वर्ष सरकारले यस्तै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्छ । प्रतिवेदनमा कम्पनीका घाटा नाफाको हिसाब मात्रै हुँदैन । के गर्दा राम्रो हुन्छ भनेर सुझाव पनि दिएको हुन्छ । दुःखका साथ भन्नुपर्छ । प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका कुरा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्नेमा जिम्मेवारी निकायका अधिकारी कहिल्यै गम्भीर हुँदैनन् । अर्को समस्या भनेका यी संस्थानमा हुने राजनीतिक नियुक्ति पनि हो ।
कुनै पनि संस्थानमा पदाधिकारी एवं कर्मचारी नियुक्ति गर्दा उसको योग्यता क्षमताभन्दा पनि राजनीतिक सामिप्यतालाई बढी महत्व दिइन्छ । सत्ता सञ्चालकसँग निकट सम्बन्ध भएकै कारण क्षमताविहीन व्यक्तिसमेत विगतमा यी संस्थानमा नेतृत्व तहमा भएकाले यी संस्थान क्रमशः अधोगतिको यात्रामा लागेका हुन् । संस्थान घाटामा हुँदाहुँदै पनि कार्यकर्तालाई विभिन्न पदमा जागिर दिने प्रवृत्ति अर्को समस्याका रूपमा देखिएको छ । संस्थानका नाममा सरकारसँग पैसा लिने र आफ्ना कार्यकर्तालाई घाटामा गएको संस्थानको जागिरे बनाउने प्रवृत्ति यद्यपि कायमै छ ।
धेरै कम्पनीको कुरा नगरौं, जनकपुर चुरोट कारखाना, उदयपुर सिमेन्ट उद्योगजस्ता संस्थान कुनै बेला यति चर्चित थिए । यिनका उत्पादनको बजारमा उच्च माग हुन्थ्यो । बजार व्यवस्थापनमा कुनै समस्या थिएन । बजारमा दमदार उपस्थिति हुँदाहुँदै पनि तिनै संस्थान अहिले बन्द हुने अवस्थामा पुग्नुको कारण प्रशासनिक नेतृत्वको निकम्मापन त हो नै, समयअनुकूल उत्पादको गुणस्तर वृद्धि गर्न नसक्नु पनि अर्को कारण हो ।
हरेकपटक सरकार परिवर्तन भएसँगै उद्योग एवं अर्थमन्त्रीले सरकारी संस्थानलाई व्यवस्थितरूपमा सञ्चालन गर्ने भन्दै भाषण गर्छन् २०४६ सालपछिको इतिहास हेर्दा कुनै पनि संस्थान व्यवस्थितरूपमा सञ्चालन भएको पाइँदैन । सरकारी स्वामित्तमा जे जति संस्थानहरू छन् तिनलाई साँच्चै व्यवस्थितरूपमा सञ्चालन गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिला ती कम्पनीका विगतका हिसाबकिताब अध्ययन गरेर कम्पनी धाराशायी बनाउन भूमिका निर्वाह गर्नेहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।
यदि त्यसो गरियो भने मात्रै आगामी नेतृत्वले वास्तवमै संस्थानलाई प्रतिस्पर्धी र समयानुकूल बनाउन भूमिका खेल्छ अन्यथा उही पुरानै थितिलाई निरन्तरता दिनेबाहेक काम गर्दैन । सबै संस्थान घाटामा जानुको कारण भ्रष्टाचार मात्रै कारण नहुन पनि सक्छ । यदि त्यस्तो हो भने ती कम्पनीलाई कानुनसम्मत खारेजीको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ ।
