काठमाडौं । डुब्ने स्थितिमा रहेको घोराही सिमेन्ट कम्पनीलाई उकास्नका लागि शंकास्पद रेटिङ गरेको कम्पनी केयर रेटिङ नेपाल लिमिटेडमाथि कुनै छानबिन नगरी घोराहीलाई ७ दिन पुनः सेयर निष्कासन गर्ने अनुमति दिइएपछि सर्वसाधारणको रकम भविष्यमा डुबेमा के हुने भने प्रश्न उठेको छ ।
३ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँको आवेदन ३ दिनमा निकाल्न अन्योल हुने
कम्पनीको वित्तीय विवरण नै शंकास्पद रहेको र त्यही शंकास्पद विवरण आधार मानेर आफ्नै लगानी रहेको केयर रेटिङ नेपालबाट रेटिङ गराएका कारण भविष्यमा स्वार्थी समूहले आफ्नो लगानी सुरक्षित गरी सर्वसाधारणको लगानी डुबाउने सम्भावना भएकाले प्रश्न उठेको हो ।
विवादको घेरामा र स्वार्थ समूहको चंगुलमा फसेको घोराही सिमेन्टको मूल्य प्रिमियम मूल्यभन्दा आधा घट्ने आँकलन रहेको छ ।
अहिले नै स्थापित ब्रान्ड र नाफामा रहेका सिमेन्ट कम्पनीको सेयर मूल्य घोराहीको प्रिमियम दरकै आसपासमा रहेकाले घोराहीको मूल्य बढ्नुको सट्टा घट्ने सम्भावना रहेको छ ।
सर्वसाधारणले प्रिमियम मूल्यमा पनि १०–२० कित्ता मात्र आवेदन हालेकाले ३ दिनमा रकम फिर्ता लिने सम्भावना न्यून रहेको छ । यही परिस्थितिलाई घोराहीका सञ्चालकले फाइदा लिन सकिने अवसरका रूपमा लिएका छन् । ३ दिनभित्रमा रकम कसरी फिर्ता लिने भने अन्योलताका बीच नै समय सकिने भएकाले यसमा पनि धितोपत्र बोर्डको भूमिकामाथि शंका गरिएको छ ।
सर्वसाधारणको ५–१० हजार उठाउँदै आफूहरू मालामाल हुने रणनीति विशाल समूह, त्रिवेणी समूहलगायतले बनाएको देखिएको छ ।
केयर रेटिङ नेपालले घोराही सिमेन्टको रेटिङ गरेको थियो । यो कम्पनीमाथि धितोपत्र बोर्डले अनुसन्धान गर्ने वाचा गरेको थियो तर बोर्डले अहिले यो विषयलाई लुकाएको छ ।
आईपीओ बेचेर सर्वसाधारणबाट २ अर्ब ३१ करोड संकलन गर्ने र आफूहरूको लगानी सुरक्षित गर्ने योजना कम्पनीका सञ्चालकको देखिन्छ ।
कम्पनीले जेठ ३२ गतेदेखि ६९ लाख ११ हजार ६ सय ७० कित्ता सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्न आईपीओ निकालेको थियो ।
अंकित मूल्य १ सयमा ३ सय ५० रुपैयाँ जोडेर प्रतिसेयर ४ सय ३५ रुपैयाँमा बेच्न कम्पनीले निकालेको आईपीओमा चलखेल भएको थियो । जसले गर्दा फर्जी लगानीकर्ता खडा गरेर ३ दिनमा नै ओभरसब्सक्राइब्ड भएको हल्ला गरेर फेरि पनि म्याद थप्ने काम घोराही सिमेन्टले गरेको थियो ।
विवादमा परेको कम्पनीको सेयरसमेत तेस्रो दिन नै ओभर सब्सक्राइब्ड भएको तथ्य सीडीएस एन्ड क्लियरिङले आफ्नो वेभ साइटमा समेत राखेको थियो ।
एकातिर मागभन्दा बढी सेयर आवेदन परेको देखिने, अर्कातिर सेयर भर्ने समय असार १४ गतेसम्म बढाउने निर्णय कम्पनीले गरेपछि घोराहीको आईपीओमा चलखेल भएको शंका गरिएको थियो ।
बजारमा ल्याइएको कुल सेयर संख्याको ५० प्रतिशत पनि खरिद आवेदन परेन भने त्यस्तो आईपीओ रद्द हुने र ५० प्रतिशत कट्न सकेमा म्याद बढाउन पाइने नियम उल्लंघन गर्दै कम्पनीले आईपीओ भर्ने समय थपेको थियो ।
वित्तीय विवरण कमजोर देखिएका, कम्पनी खास नाफामा पनि नगएको तथ्यले नै पुष्टि गरिरहँदा पनि घोराहीले प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ जारी गर्ने अनुमति धितोपत्र बोर्डबाट पाएको थियो ।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिमा बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमालले ‘रेटिङ गर्ने कम्पनी, सेयर प्रत्याभूतिकर्ताको भूमिका र नक्कली आवेदनको अध्ययन गर्ने’ जवाफ दिए पनि सो विषयमा अहिले नजरअन्दाज गरी अध्यक्ष हमाल अमेरिकातिर लागेका छन् ।
मुख्य कैफियत रेटिङ गर्ने कम्पनीबाट ‘केयर रेटिङ नेपाल’बाट थालनी भएको आशंका विज्ञहरूको छ ।
केयर रेटिङ कम्पनीमा भारतीय कम्पनीको ५१ प्रतिशत सेयर छ भने ४९ प्रतिशत नेपालका कम्पनीको सेयर छ ।
केयर रेटिङ नेपालमा १० प्रतिशत नेपाली कम्पनी विशाल ग्रुपको लगानी छ । अनि घोराही सिमेन्टमा पनि मुख्य लगानीकर्ता विशाल ग्रुप नै रहेको छ । केयर रेटिङ कम्पनीमा विशाल ग्रुपको १० प्रतिशत र इमर्जिङ नेपालको १० प्रतिशत र अन्यको बाँकी प्रतिशत सेयर छ । इमर्जिङ नेपालमा पनि विशाल ग्रुपकै रहेको अनि घोराही सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज र एनआईसी एसिया बैंकमा पनि विशाल समूहकै लगानी रहेकाले घोराही सिमेन्ट सेयर प्रकरणमा सर्वसाधारणलाई झुक्याएर योजनावद्ध रूपमा फसाउने रणनीति लिएको देखिएको छ ।
यसरी, एउटै समूहको लगानी भएको कम्पनीको क्रेडिट रेटिङ गर्नु क्रेडिट रेटिङ नियमावली २०६८ को नियम ३४ विपरीत हुन्छ । क्रेडिट रेटिङ संस्थाले आफ्नोे वा आफ्नो संस्थापक सेयरधनी, मुख्य सेयरधनी वा आफ्नोे मुख्य संस्था वा सहायक संस्थाको क्रेडिट गर्न नहुने क्रेडिट रेटिङ नियमावलीमा उल्लेख छ । यस्तै, क्रेडिट रेटिङ संस्थाले आफ्नोे मुख्य सेयरधनी अन्य कुनै कम्पनीमा आधारभूत सेयरधनी भएमा त्यस्तो कम्पनीको क्रेडिट रेटिङ गर्न नपाउने स्पष्ट व्यवस्था छ ।
खातामा पैसा नै नभएका १२ जनाको आईपीओ एप्रुभ गरेपछि एनआईसी एसिया बैंक पनि छानबिनको घेरामा पुगेको हो ।
एनआईसी एसिया बैंकको मुख्य सेयरधनीमा विशाल र त्रिवेणी (सांघाई)समूहका सदस्य छन् । जसको घोराही सिमेन्टमा अधिकांश सेयर स्वामित्वमा छ ।
घोराही सिमेन्टको वित्तीय अवस्था कमजोर भए पनि वित्तीय विवरणमा ह्रासकट्टी अवधिलाई लम्ब्याएर कम्पनीको वित्तीय अवस्था सबल देखाइएको भन्दै रेटिङ एजेन्सीको इजाजतपत्र खारेजी गर्नुपर्ने आवाजलाई धितोपत्र बोर्डले छानविनका क्रममा नजरअन्दाज गरेको छ ।
घोराही सिमेन्टको रेटिङ सोझै कानुनविपरीत सर्वसाधारणसँग ३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ उठाउन खोजेको घोराही सिमेन्टमा सिधै कानुनविपरीत हुनेगरी क्रेडिट रेटिङ गरिएको आशंका विज्ञको छ ।
क्रेडिट रेटिङ नियमावली, २०६८ ले स्वार्थ बाझिने खालका कम्पनीको क्रेडिट रेटिङ गर्न रोक लगाएको छ । नियमावलीले एउटै समूहद्वारा प्रर्वतित कम्पनीको क्रेडिट रेटिङ गर्न मिल्दैन ।
घोराही सिमेन्ट इन्डस्ट्री लिमिटेडले गत वर्ष साउन ९ मा नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)मा प्रिमियम मूल्य (प्रतिकित्ता ३ सय ३५ रुपैयाँ) मा प्राथमिक सेयर (आईपीओ) निष्कासनको अनुमति मागेको थियो ।
घोराही सिमेन्टले बोर्डमा प्रस्ताव गरेको सुरुको मूल्य ४ सय ७५ रुपैयाँ थियो । पछि त्यसलाई घोराहीले ४ सय ३५ रुपैयाँमा ल्याएर आवेदन दिएको थियो ।
कम्पनी र धितोपत्र बोर्डका अधिकारी मिलेर ४ सय ७४ को मूल्य घटाएर ४ सय ३५ मा ल्याए । योभन्दा कति घटाउने भनेर बोर्डका मान्छेले मूल्य घटाउन अटेरी गरेका थिए ।
कम्पनीले उद्योग प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाका लागि ३ लाख ९७ हजार १ सय ९० कित्ता, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीका लागि ७ लाख ५४ हजार ६ सय ६१ कित्ता, सामूहिक लगानी कोषका लागि ३ लाख ७७ हजार ३ सय ३१ कित्ता र कम्पनीका कर्मचारीका लागि ३ लाख ७७ हजार ३ सय ३१ कित्ता बिक्री खुला गरेको थियो । यसअघि वितरण हुन नसकेको सेयरसमेत थप गरी कम्पनीले सर्वसाधारणमा आईपीओ जारी गरेकोे थियो ।
उद्योगले जेठ ३२ देखि सर्वसाधारणका लागि ६९ लाख ११ हजार ६ सय ७० कित्ता आईपीओ निष्कासन गरेको हो ।
