वर्तमान प्रजातान्त्रिक युगलाई ‘संसदीय युग’ भन्ने गरिन्छ । प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीमा संसदमा दलीय उपस्थिति प्रतिस्पर्धाका आधारमा हुने गर्छ । सरकारका तीनै अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका उत्तरदायी भई आफ्नो कार्यसम्पादन गर्छन् । संविधानले सरकारका तीनवटा अंगबिच आपसी नियन्त्रण र सन्तुलन कायम हुने व्यवस्था गरेको हुन्छ । संसदले सरकार बनाउने, कानुन तथा नीति निर्माण गर्ने, कार्यपालिका र न्यायपालिकालाई उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउने कार्य गर्छ ।

‘बेस्ट मिनिस्टर’ पद्धतिअनुरूपको विधायिका संसदका कार्य समितिमुखी हुन्छन् । संसदका विषयगत समितिलाई ‘मिनी संसद्’ भन्ने गरिन्छ । संसदमा बृहत् र महत्वपूर्ण कार्य गर्न संसदीय अधिवेशनका बैठकहरूको समय अपर्याप्त हुने तथा संसदमा प्रस्तुत विधेयकमा व्यापक छलफल र अनुसन्धान गर्नुपर्ने, विशेषज्ञको राय लिनुपर्ने, सरोकारवालाहरूसँग बुझ्नुपर्ने क्षेत्रमा समितिहरू कार्य गर्न काविल मानिन्छन् । सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता थाहा पाउनुपर्ने कारणले अलग्गै सीमित तर सक्रिय एवं ज्ञानी सदस्यहरू भएको समूहमा छलफल गर्न उचित हुनेहुँदा संसदमा समितिहरूको व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।

समितिहरूले विषयको गाम्भीर्यताका आधारमा अनुसन्धान गर्न, विज्ञको रायपरामर्श लिन तथा स्थलगत भ्रमण गर्न, सम्बन्धित पदाधिकारीलाई बोलाई प्रश्न गर्न तथा आवश्यक कागजपत्र झिकाउन सक्छन् । संसदका सदस्यको चाख, विज्ञता र योगदान गर्नसक्ने क्षमताका आधारमा समितिको गठन हुने र राजनीतिक आस्थाभन्दा प्रोफेसनल गुणका आधारमा काम गर्ने कारण समितिहरूको कामकारबाही गुणस्तरीय एवं सामयिक हुनेगर्छ ।

विषयगत समितिहरूको महत्वः
संसदीय अधिवेशनका बैठकहरूमा सदनको कार्यबोझ कम गरी सदनले विधि निर्माण कार्यमा बढी ध्यान दिनसक्ने अवस्था सिर्जना गर्न समितिहरूको गठन आवश्यक एवं महत्वपूर्ण हुन्छ । संसदको नियमित कार्यमा सहयोग पु¥याउन, सरकारलाई संसदप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन सरकारबाट भएगरेका कामकारबाहीको अनुगमन र मूल्यांकन गरी निर्देशन दिन समितिहरूको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ ।

समितिले सरकारद्वारा गरिने दैनिक प्रकृतिका कामका सम्बन्धमा देखापर्ने समस्या र तिनका गतिविधिसँग पूर्ण परिचित हुन, कार्यपालिकाको काम पेलाहापूर्ण र विवादित हुन नदिनका लागि नियन्त्रणात्मक विधि अवलम्बन गर्न सक्छन् । संसदीय समितिहरू विषयगत विशेषज्ञता हासिल गर्ने आधारसिला हुन्, जुन सांसदहरूलाई मन्त्री हुन वा हुँदाका बखत सहयोगी हुन्छ । पेचिला र गम्भीर विषयमा सदनमा भन्दा समितिहरूमा व्यापक र विस्तृत रूपमा विधेयक वा प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न पनि समितिहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ ।

दलीय राजनीतिभन्दा पृथक रहेर कुनै पनि विषयमा छलफल र छानबिन गर्न सकिने, सदस्यहरूले रुचीप्रद विषयमा छलफल गर्न पाउँदा छलफल उत्पादक, परिणाममुखी र गुणस्तरीय हुने तथा सांसदहरू रुचीपूर्ण विषयमा छलफल गर्न सहज रूपमा उपस्थित हुने, समितिहरूमा ह्वीपको न्यून प्रयोग हुने, राजनीतिक नोकझोक कम हुने, सदस्यहरूबिच घनिष्टता बढ्ने, समितिमा रही काम गरेका सदस्य मन्त्री भएमा सो अनुभव मन्त्रालयको प्रभावकारी सञ्चालनमा उपयोगी हुने, सरकारका नीति कार्यक्रममा व्यावहारिक योगदान दिनसक्ने हुन्छ । साथै, सरकार र व्यवस्थापिकाको पुल भई काम गर्न तथा सरकार र सदन दुवैको कार्यसम्पादनस्तर उच्च बनाउन पनि समितिहरूको उल्लेख्य भूमिका रहेको हुन्छ ।

विधायिका संसदमा समितिहरूः
नेपालको संविधानले व्यवस्थापिका संसदमा विषयगत समितिहरू रहने व्यवस्था गरेअनुरूप प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ अनुसार प्रतिनिधिसभामा अर्थ समिति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति, उद्योग, वाणिज्य, श्रम र उपभोक्ता समिति, कानुन, न्याय र मानवअधिकार समिति, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति, महिला तथा सामाजिक समिति, राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समिति, विकास तथा प्रविधि समिति, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति र सार्वजनिक लेखा समिति गरी १० समिति छन् ।

संसदका सदस्यको चाख, विज्ञता र योगदान गर्नसक्ने क्षमताका आधारमा संसदीय समितिको गठन हुन्छ

राष्ट्रिय सभा नियमावली २०७५ अनुसार राष्ट्रिय सभामा दिगो विकास तथा सुशासन समिति, विधायन समिति, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति र राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति गरी चार समिति रहेका छन् । त्यसैगरी, प्रदेशसभा र सथानीय तहमा पनि संसदीय हैसियतका समितिहरू रहने व्यवस्था छ ।

विषयगत समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारः
सरकारलाई उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन, सरकारबाट भए गरेका कामकारबाहीको अनुगमन मूल्यांकन गरी आवश्यक निर्देशन वा रायसल्लाह दिन संसदका दुवै सदनमा विषयगत समितिहरूको व्यवस्था गरिएको छ । प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ र राष्ट्रिय सभा नियमावली २०७५ अनुसार आफ्नो कार्यक्षेत्रको परिधिभित्र रही प्रत्येक विषयगत समितिले आफ्नो कार्यसम्पादन गर्ने व्यवस्था नियमावलीमा रहेको छ ।

समितिहरूले आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने मन्त्रालय, आयोग र निकायसँग सम्बन्धित विधेयकउपर दफावार छलफल गरी सोसम्बन्धी प्रतिवेदन पेस गर्ने, अन्तर्गतका निकायको नीति कार्यक्रम, स्रोत परिचालन, व्यवस्थापन क्रियाकलापहरूको मूल्यांकन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने तथा समुचित टिप्पणी, सिफारिस र निर्देशनसहितको वार्षिक प्रतिवेदन सभामा पेस गर्छन् ।

संसदीय समितिहरूले आफ्नो अन्तर्गतका निकायको राजस्व र व्ययसम्बन्धी अनुमानको जाँच गरी वार्षिक अनुमान तयार गर्ने, वार्षिक अनुमानमा निहित नीतिको सट्टा अपनाउन सकिने वैकल्पिक नीति र वार्षिक अनुमानमा रहेको रकममा के कति किफायत गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने र आफ्नो रायसहितको वार्षिक प्रतिवेदन संसदको बैठकमा पेस गर्ने, मन्त्रीले सरकारका तर्पmबाट बैठकमा समय–समयमा दिएका आश्वासनलाई पूरा गर्न नेपाल सरकारद्वारा के–कस्ता कदम उठाइएका छन्, सो सम्बन्धमा अध्ययन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने र बैठकमा प्रतिवेदन पेस गर्ने, विषयसँग सम्बन्धित सरकारी निकायको सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना भए, नभएको अध्ययन, अनुगमन मूल्यांकन गरी आवश्यक निर्देशन दिने गर्छन् ।

प्रतिनिधि वा राष्ट्रिय सभाद्वारा प्रत्यायोजित अधिकारअन्तर्गत बनाइएका नियम संविधान, सम्बन्धित ऐन, प्रचलित कानुनबमोजिम बनेको छ वा छैन र सरकारद्वारा प्रचलित ऐन, नियमअनुरूप काम भए गरेको छ वा छैन भन्ने विषयमा मूल्यांकन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने गर्छन् । साथै, सरकारद्वारा समय–समयमा गठन हुने छानबिन आयोग समितिद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अनुगमन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक रायसल्लाह र निर्देशन दिने तथा मन्त्रालय, विभाग र अन्य निकायबाट सम्पादन भएका कामको अनुगमन मूल्यांकन गरी सो सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशन दिने काम, कर्तव्य र अधिकार संसदीय समितिहरूको रहेको छ ।

संसदीय समितिका समस्याहरूः
संसदीय विषयगत समितिहरूले कार्यसम्पादन गर्दा सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधि र आवश्यकतानुसार विषयका सरोकारवाला तथा विशेषज्ञसँग छलफल गर्ने गर्छन् । आफ्नो कार्यक्षेत्रअन्तर्गतको जिम्मेवारी सु–व्यवस्थित ढंगले बहन गर्न आवश्यक कार्यविधि कार्ययोजना र कार्यतालिका बनाइ लागू गर्छन् । समितिको कार्यसम्पादनको सिलसिलामा समितिका सदस्यले सम्बन्धित स्थलको स्थलगत भ्रमणसमेत गर्छन् ।

संसदीय समितिको महत्व हुँदाहुँदै पनि समितिहरूले परिपक्व ढंगले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको देखिन्छ । कार्यपालिकाको छायामा रही रीत पु¥याउने हिसाबले मात्र काम गर्ने गरेकाले समितिहरू प्रभावकारी र उत्पादक बन्न नसकेको आरोप लाग्ने गरेको पाइन्छ । संसदीय समितिहरूको भूमिका प्रभावकारी बन्न नसक्नुका पछाडि संस्थागत, प्रक्रियागत, सांसदको मनोविज्ञान र क्षमता, राजनीतिक दलको दृष्टिकोण तथा राजनीतिक आर्थिक तथा सामाजिक वातावरण मुख्य कारण हुन् ।

समितिहरूको गठन रुचीका आधारमा गर्ने भनिए पनि संसदमा रहेको दलीय संरचना र सदस्यको लैङ्गिक, क्षेत्रीय, जातीय बनावटका आधारमा समावेशी बनाउन खोज्दा समितिहरू अप्रभावकारी हुन पुगेको स्पष्ट देखिन्छ । समितिहरू सदस्यको विशेषज्ञता र रुचीका आधारमा गठन हुन नसकेकाले सदस्यहरूले अपेक्षित योगदान दिनसकेका पाइँदैन । सदस्यको कार्यक्षमताभन्दा दलीय वा दलभित्रको गुटको भागबन्डाका आधारमा सभापति चयन हुने प्रवृत्तिले पनि समितिको काम प्रभावकारी बन्न सकेको छैन ।

संसदीय समितिका बैठकहरू व्यवस्थित रूपमा कार्ययोजना र कार्यसूची बनाएर योजनाबद्ध रूपमा बस्ने गरेको पाइँदैन । सञ्चारमाध्यममा समाचार आएका आधारमा पनि बैठकहरू बस्ने गरेका दृष्टान्तहरू छन् । समितिका बैठकमा सदस्यहरू कम उपस्थित हुने, भत्ताका लागि हाजिर गर्न मात्र उपस्थित हुनपुग्ने, अध्ययनशील, लगनशील तथा कर्तव्यमुखी सांसद चरित्रको अभाव, संसद् सदस्यहरू प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा सत्ता साझेदार भएर सरकारी सुविधा लिन उद्यत हुने, निर्वाचन क्षेत्र वा घरपायक मिल्नेगरी स्थलगत भ्रमण गर्न रुचाउने र समितिको बैठकमा सम्बन्धित मन्त्रीको उपस्थिति न्यून हुने कारण समितिहरूको कार्यसम्पादन प्रभावकारी बन्न सकेको छैन ।

समितिका बैठकहरूमा विषयविज्ञको राय लिने तथा सरोकारवालाहरूको दृष्टिकोण बुझ्ने प्रवृत्तिको कमी छ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताका विषयमा जानकार नहुने, समितिहरूमा अध्ययन र अनुसन्धान क्षमताको कमी देखिन्छ । समितिहरूमा संस्थागत स्मरणको अभाव, सदस्यहरूबिच नजिकपन तथा पेसागत चरित्रको कमी तथा सूचनाका आधारमा तर्क वा आलोचना गर्ने क्षमताको कमी छ । सम्बन्धित विषयमा सरोकारवालासँग प्रश्न सोध्नसक्ने ज्ञान र क्षमताको अभाव टड्कारै देखिन्छ । समितिका कामकारबाहीमा अप्रत्यक्ष रूपमा राजनीतिक दलको ह्वीप क्रियाशील हुनेहुँदा समितिहरू निष्पक्ष एवं प्रभावकारी बन्न पनि सकेका छैनन् ।

राजनीतिक दलको ह्वीप क्रियाशील हुनेहुँदा समितिका काम निष्पक्ष र प्रभावकारी बन्न सकिरहेका छैनन्

समितिहरू स्रोतसाधन र जनशक्तिका दृष्टिले गरिब छन् । समितिका लागि पर्याप्त ठाउँ छैन । सदस्यहरूका लागि संसद् भवनमा निजी कार्यकक्ष, अध्ययनको वातावरण र आधुनिक सुविधासम्पन्न पुस्तकालय छैन । संसद् सदस्यहरूका लागि संसदीय कारबाही, विधेयक अध्ययन तथा प्रतिवेदनका सम्बन्धमा खरो उत्रन सक्नेगरी संसद् तथा राजनीतिक दलहरूले सांसदको क्षमता विकासका लागि नियमित रूपमा तालिम दिने व्यवस्था छैन ।

समितिहरूलाई सरकारले गर्न लागेको निर्णय पूरा नहँुदै वा कार्यान्वयन नगर्दै फायल झिकाउने वा स्पष्टीकरण माग गर्ने जस्ता अतिक्रियाशील भई सरकारी काममा हस्तक्षेप गर्न उद्यत हुने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । सदस्यहरूमा कागजपत्र झिकाइ वा सूचना जुटाइ अध्ययन तथा छानबिन गर्न भने सकेको देखिँदैन । संसदीय समितिहरूमा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट तोकिएको म्यादभित्र प्रगति प्रतिवेदन र अन्य अभिलेखहरू उपलब्ध नगराइ अटेरी गर्ने प्रवृत्तिले समितिको काममा सरकारको असहयोग रहकाले पनि समितिहरू प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन् ।

साथै, देशमा संसदीय संस्कृतिको विकास नभइसकेकाले समितिहरूको कामकारबाही प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । समितिहरूको कार्यक्षेत्र दोहोरो परेको र एकले अर्काको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्ने गरेको र संसदीय समितिको निर्देशन सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरूले हुबहु पालना नगर्दा समितिको सक्रियतामा नकारात्मक प्रभाव परेको पनि देखिन्छ ।

संसदीय समितिहरूको सक्रियताले संसदीय शासन प्रणालीलाई जनउत्तरदायी, जवाफदेही, पारदर्शी, परिणाममुखी तथा सक्षम बनाइ प्रजातन्त्रको प्रवद्र्धन गर्छ । संसदीय समितिहरूको क्रियाशीलताका लागि उपयुक्त वातावरण निर्माण सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष हो । सांसदहरूको विशेषज्ञता, पेसागत दक्षताको विकास तथा संसदीय व्यवहारलाई संसदीय संस्कृतिअनुकूल बनाउन सांसद तालिमको व्यवस्था आवश्यक हुन्छ । संसद् सदस्यहरूलाई राजनीतिक दलको नियन्त्रणभन्दा विषयको गाम्भीर्यताका आधारमा विचार व्यक्त गर्ने स्वायत्तता प्रदान गर्नु उत्तम हुन्छ । समितिहरूको काम कार्यसूची तथा कार्ययोजनाअनुरूप सञ्चालन गर्न तथा सांसदहरूको उपस्थितिलाई प्रोत्साहन गर्न संसद् सचिवालयको भौतिक, मानवीय तथा वित्तीय क्षमता बिस्तार गर्नुपर्छ । संसदमाथि कार्यपालिकाको हेपाह सोच हटाइ समितिहरूको गठन, कार्यक्षेत्र विवाद तथा कार्यप्रणालीमा रणनीतिक सुधार गरी प्रभावकारिता बढाउनुपर्छ । संसदीय समितिहरूको क्रियाकलापलाई बढी व्यवस्थित गर्न ‘विषयगत समिति सञ्चालन नियमावली’ बनाउन पनि आवश्यक देखिन्छ ।

अन्त्यमा, संसदीय समितिहरूको कार्यसम्पादनमा आन्तरिक तथा बाह्य वातावरणले प्रभाव पार्छ । बाह्य तत्वहरूमा नागरिक माग, स्वार्थ वा हित समूह, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था तथा प्रोफेसनल पर्छन् । आन्तरिक तत्वहरूमा संस्थागत क्षमता, पेसागत दक्षता (प्रोफेसनालिज्म) र विधायकहरूबिचको आत्मीयता वा नजिकपन (भेस्कोसिटी) पर्छन् । यस सन्दर्भमा संसदको समग्र प्रभावकारिताका लागि संस्थागत सक्षमता बढाउन, सांसदको बानी व्यवहारलाई संसदीयअनुकूल बनाउन, पेसागत दक्षता र गतिशीलता क्षमता बढाउन, कार्यप्रक्रियामा पारदर्शिता कायम गर्न र कामको गुणस्तरीयता अभिवृद्धि गर्न सांसदहरूको मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, क्षमता र चाहनालाई सम्बोधन गर्न संसद्, सरकार तथा राजनीतिक दल विशेष जिम्मेवार बन्नुपर्ने देखिन्छ ।