काठमाडौं । विशेष अदालत गठन भएको २१ वर्षपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयबाट विशेष अदालत नियमावली, २०८० स्वीकृत भएको छ । भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण र केही पुनरावेदन निवेदन सुनुवाइका लागि गठन भएको विशेष अदालतकै हालसम्म नियमावलीबिनै चल्दै आएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट विशेष अदालत नियमावली स्वीकृतिका लागि निर्णय भएसँगै मूर्तरूप पाउने भएको छ । विशेषले निर्माण गरेको मस्यौदालाई सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको संयोजकत्वमा बनेको समितिले अन्तिम रूप दिने दिएका थियो । सो समितिमा न्यायाधीशहरू नहकुल सुवेदी र प्रकाश ढुंगाना सदस्य रहेका छन् । सो समितिमा विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल र मुख्य रजिस्ट्रार लालबहादुर कुँवर थिए । सो समितिले विशेष अदालतको नियमावलीलाई अन्तिम रूप दिँदै फुलकोर्टबाट पास भएका थियो । सो नियमावलीलाई सरकारबाट पनि स्वीकृत भएसँगै अब विशेष अदालत नियमावलीले मूर्त रूप पाउने बाटो खुलेको छ ।
तत्कालीन समयमा भ्रष्टाचार, राज्यविरुद्धको अपराध र लागूऔषधका कतिपय मुद्दा हेर्न विशेष अदालत गठन गरिएको थियो । विशेष अदालत ऐन, २०५९ मार्फत् यो अदालत गठन भएको थियो । ५ असार २०५९ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै ६ भदौ २०५९ मा विशेष अदालतको स्थापना भएको थियो । २०५७ सालमा अध्यादेशमार्फत लागूऔषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ अन्तर्गतका मुद्दा, राज्यविरुद्धको अपराध र सजाय ऐन, २०४६, जिउ मास्ने, बेच्ने कार्य नियन्त्रण ऐन, २०४३ र पछि २०५९ सालदेखि कानुन बनाइ विशेष अदालतको स्थापना गरिएको हो ।
राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाबमोजिम राज्यविरुद्धको अपराध र सजाय ऐन २०४६, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ र सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ अन्तर्गतका मुद्दा दायर हुनेगरी विशेष अदालतको सुरुको क्षेत्राधिकार तोकिएको थियो ।
विशेष अदालत गठनअघि भ्रष्टाचारको मुद्दा तत्कालीन पुनरावेदन अदालतले सुनुवाइ गर्ने गरेको थियो । सो अदालतमा मुद्दा धेरै हुने अनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गर्ने मुद्दाको सुनुवाइमा लामो समय पालो कुर्नुपर्ने भएपछि भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित मुद्दा सुनुवाइका लागि विशेष अदालत गठन भएको हो । विशेषले सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन आएपछि त्यसअन्तर्गतका मुद्दा पनि सुनुवाइ गर्ने अधिकार पाएको थियो ।
हाल नियमित अदालतअन्तर्गत तीन तहका अदालत रहेका छन् । नेपालको संविधानले धारा १५२(१) मा विशिष्टीकृत अदालतको व्यवस्था गरी खास किसिम र प्रकृतिका मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न संघीय कानुनबमोजिम अन्य विशिष्टीकृत अदालत, न्यायिक निकाय वा न्यायाधीकरणहरूको स्थापना गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । विशेष अदालत संविधानको यही व्यवस्थाअन्तर्गत रहँदै आएको छ ।
विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ३ ले नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी खास किसिमका मुद्दाको कारबाही र किनारा छिटो–छरितो तथा प्रभावकारी ढंगले गराउन न्यायपरिषद्को परामर्शमा आवश्यक सदस्य रहेको विशेष अदालतको गठन गर्नसक्ने भनिएको छ ।
