दसैं, तिहार र छठको आगमनसँगै उपभोक्ता बजार निकै असहज हुँदै गएको छ । महँगी आकासिएको छ । सामान भनेको र चाहिएको बेलामा पाइन छाडेको छ । सिंगो बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरिँदै र वस्तुको मूल्य बढाउँदै लगिएको छ । तर, यति बेला सरकारी तथा सरकारी निकाय मातहतका सबै सम्बन्धित पक्ष मौन छन् । अनुगमन छैन । जनता मारमा परिरहेका छन् । सरकारले वास्ता गरेकै छैन । वर्षमा एकपटक आउने पर्व मनाउन जनता रन्थनिँदै आफ्नो जोहो गरिरहेका देखिन्छन् । पहिले पहिले बजारमा देखापर्ने उपभोक्ता समिति एकादेशको कथामा सीमित भइसकेको छ । जनताले उपभोक्ता समितिको नाम लिन र आशा गर्न पनि छाडिसकेका छन् । यति बेला जनपक्षीय संघसंगठन पनि आवाजविहीन हुन पुगेका छन् । यही अवसरमा राजनीतिक दल व्यापारी तथा पसलेसँग चन्दाको बार्गेनिङमा छन् । देशमा दलीय शासन छ । व्यापारीका लागि दलको यो ‘ट्रिक’ एक बलियो ‘क्यामोफ्लेज’ र आनन्दको अनुकूलन बनिरहेको छ ।

एक त नेपाली बजार कालाबजारीमा परिणत हुँदै गएको छ । दोस्रो कुरा, दक्षिणी छिमेकी देश सीमा इलाकामा रातदिन चोर बाटोबाट सामान ओसारपसार भइरहेको छ । सीमा इलाकामा तैनाथ कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मी केवल ड्युटी पूरा गर्न यसको रोकथाममा लागि परेका देखिन्छन् । देशमा सिस्टम नहुँदा यो समस्या देखापरिरहेको हो । सुरक्षाकर्मीलाई भन्सार छलेर भिœयाउँदै गरिएका सामान जफत गर्नु भनिएको छ । तर, देशभित्र कृत्रिमरूपमा सिर्जना गरिएको उपभोग्य सामान अभावको समस्यालाई हल गर्न र दोषीमाथि कारवाही गर्न कुनै पनि प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण र परिचालन नै गरिएको छैन । यसले देशभित्र आवश्यक उपभोग्य सामानमा झनै संकट थप्ने काम गरिरहेको छ । सहर बजारमा कालाबजारीका धन्दा फस्टाए पनि महँगो मूल्यमा चाहेको सामान त पाइएको छ । तर, दूरदराजका ग्रामीण वस्तीमा त्यही पनि छैन । यसको अर्थ कालाबजारीका महँगा सामान र उपभोग्य सामग्री गाउँमा पुगून् भन्ने होइन । बरू देशमा सरकार छ कि छैन भन्ने प्रश्न जनतामा उठेको छ ।

सरकार केवल सरकारका लागि होइन । सरकार देश र जनताका लागि हो । प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा सरकार भनेको जनताका लागि रक्षक, सेवक र अभिभावक पनि हो । शायद यसैले होला, यस अघिका विभिन्न प्रणाली र सरकारलाई जनताले बलजफ्ती सत्ताच्युत पनि गर्दै आउनु परेको । पर्वबाहेकका अन्य बेलामा जनताले आफ्ना दैनिकी आफैं धानिरहेका छन् । तर, खास खास अवस्थामा आइपर्ने सामूहिक वा सामुदायिक कार्य र पर्वमा भने जनताले सरकारजस्ता खास आधिकारिक निकायको आवश्यकता महसुस गर्छन् । त्यो बेलामा सरकारले आफ्नो सहज उपस्थिति र तदनुरूपको व्यवहार जनतामा अनुभूत हुने गरिदिन सक्नुपर्छ । यो वर्ष कात्तिक महिनाभित्रै दसैं, तिहार र छठ आदि पर्वहरू एकैसाथ परिरहेका छन् । उपभोग्य सामानको मूल्य आकासिँदै गइरहेको छ । कृत्रिम अभाव सिर्जना हुँदै गएको छ । कालाबजारीले जनतामा अत्यास थपिरहेको छ । सरकार, उपभोग्य सामग्री सुलभ बनाऊ !