गत असोज महिनामा नेपाली समाजमा एउटा समाचारले सबैको ध्यान आकर्षित गरेको थियो । विशेषगरी सामाजिक सञ्जालहरूमा नेपाल एसियाकै गरिब राष्ट्र भएको भन्दै विभिन्न खबर प्रकाशित भएका थिए । मूलधारका सञ्चारमाध्यमहरूले यसलाई प्राथमिकता नदिए पनि फेसबुक, टिकटक, ट्वीटरजस्ता सञ्जालहरूमा व्यापक चर्चा परिचर्चा भएको थियो । मुलुकको नेतृत्व पंक्तिप्रति असन्तुष्ट धेरैलाई यो खबर सरकारको थप आलोचना गर्न मसलाको काम गरेको थियो । यही खबरलाई आधार बनाएर विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरू समेत आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रिएका थिए । खासमा नेपाललाई कुन आधारमा कसले एसियाकै गरिब राष्ट्रको सूचीमा राखेको हो ? यस’bout भने धेरै अनविज्ञ थिए ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले गत जुलाई महिनामा विश्वभरिको आर्थिक अवस्था’bout अर्ध–वार्षिक प्रतिवेदन वल्र्ड इकोनोमिक आउटलूक (डब्लूईओ) प्रकाशित गरेको थियो । सो प्रतिवेदनमा प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ उत्पादन (क्रयशक्ति समता) अर्थात् जीडीपी (पीपीपी)अनुसार मुलुकहरूको वर्तमान आर्थिक अवस्था चित्रित गर्ने तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको छ । यसरी सार्वजनिक तथ्यांकमा विश्वका कमजोर आर्थिक अवस्था भएका सय राष्ट्रहरूको सूची बनाइएको छ । जसमा नेपाल ४२औं स्थानमा देखिएको छ । तथापि, एसियाली मुलुकहरूको तुलनामा भने नेपाल पहिलो स्थानमा छ । यही विवरणलाई आधार बनाएर गत सेप्टेम्बर महिनामा ग्लोबल फाइनान्स म्यागजिनले गरेको विश्लेषणमा नेपाललाई एसियाकै गरिब मुलुकका रूपमा चित्रित गरेको हो । यो समाचार बाहिर आएपछि मुलुकभित्र र बाहिर यस’bout चर्चा परिचर्चा भएको थियो ।

आईएमएफले क्रयशक्ति समता (पीपीपी)लाई आधार बनाएर गरेको गणनामा प्रतिव्यक्ति आय ५ सय १६ अमेरिकी डलर रहेको उत्तरपूर्वी अफ्रिकन मुलुक दक्षिण सुडान संसारकै सबैभन्दा गरिब मुलुममा सूचीकृत भएको छ । यसैगरी दोस्रो, तेस्रो गर्दै १०औं स्थानसम्म क्रमशः बुरुन्डी (८ सय ९१ डलर), मध्य अफ्रिकी गणतन्त्र (१ हजार १ सय २७ डलर), सोमालिया (१ हजार ३ सय ७४ डलर), प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कंगो (१ हजार ४ सय ७४ डलर), मोजाम्बिक (१ हजार ५ सय ५६ डलर), नाइजर (१ हजार ६ सय डलर), मलावी (१ हजार ६ सय ८२ डलर), चाड (१ हजार ७ सय ८७ डलर) र लाइबेरिया (१ हजार ७ सय ८८ डलर) परेका छन् । नेपाल भने ५ हजार १ सय १ डलरसहित ४२औं स्थानमा रहेको हो ।

अन्य एसियाली मुलुकहरूको तुलनामा नेपालको मान कम देखिएकाले एसियाकै गरिब मुलुक बनेको ग्लोबल फाइनान्स म्यागजिनले दाबी गरेको छ । यसअघि सन् २०२२ मा समेत नेपाल एसियाको दोस्रो गरिब मुलुकका रूपमा चित्रित भएको थियो । त्यसबखत पहिलो स्थानमा अफगानिस्तानलाई राखिएको थियो । तर, यस वर्ष अफगानिस्तानको तथ्यांक उपलब्ध नभएको वर्गमा परेकाले नेपाल पहिलो स्थनमा आएको देखिएको हो । यस वर्ष एसियाको पहिलो स्थनमा नेपाल परेजस्तै अफ्रिका, अस्ट्रेलिया, युरोप, उत्तर अमेरिका र दक्षिण अमेरिकाका सबैभन्दा गरिब मुलुकमा क्रमशः दक्षिण सुडान, पपुवा न्युगिनी, युक्रेन, हाइटी र भेनेजुएला परेका छन् ।

कुनै पनि मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादन क्रयशक्ति समता (पीपीपी)का आधारमा गणना गर्दा त्यस मुलुकको विदेशी मुद्राको विनिमय दर, मुद्रा स्फीति दर तथा त्यहाँका बासिन्दाको क्रयशक्ति क्षमतालाई मुख्य आधार बनाएर गणना गर्ने गरिन्छ । यसमा मुख्यतया मुलुकका बासिन्दाहरूको बस्ने लागतलाई विदेशी मुद्रा (डलर)मा रूपान्तरण गरेर उनीहरूको जीवनस्तरको मूल्यांकन गर्ने गरिन्छ । यसरी गणना गरिएको तथ्यांकका आधारमा विश्वका विभिन्न मुलुकको आर्थिक अवस्था तुलना गर्ने गरिन्छ । यसैका आधारमा राष्ट्र गरिब वा धनी छ भनेर विश्लेषण गर्ने गरिन्छ । यसैकारण जुन मुलुकको मुद्रा विदेशी मुद्रा (डलर)को तुलनामा मजबुद छ, सो मुलुकको आर्थिक अवस्था पनि सबल देखिन्छ । यसैगरी, जुन मुलुकको मुद्रा कमजोर छ, त्यस मुलुकको आर्थिक अवस्थासमेत नाजुक देखिने गरेको पाइन्छ । विगत लामो समयदेखि नै अमेरिकी डलरको तुलनामा नेपाली मुद्राको अवमूल्यन हुँदैगएको पाइएको छ । केही समयअघि नेपाली मुद्रा डलरको तुलनामा इतिहासकै सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा पुगेको जनाइएको थियो । यसले गर्दा नेपालीहरूको क्रयशक्ति क्षमतामा समेत ह्रास आएको पाइन्छ । चालू आवको पहिलो दुई महिनामा आयतमा समेत गिरावट आउनुको एक मुख्य कारण यही रहेको अर्थविद्हरूको बुझाइ छ ।

मुलुकको बागडोर हातमा लिएका नेतृत्ववर्गले आफ्ना गल्तीहरूबाट सिकेर मुलुकलाई अग्रगामी दिशामा डो-याउनुपर्छ

नेपाली मुद्रा कमजोर हुँदा मुख्यगरी आयातको भुक्तानीमा गहिरो प्रभाव परेको छ । आयातमा पहिले भन्दा नेपाली मुद्रामा बढी भुक्तानी गर्नुपर्ने भएको छ । बजारमा नेपाली मुद्राको मागमा आएको वृद्धिलाई सम्बोधन गर्नका लागि राष्ट्र बैंकले नयाँ नोट छाप्नुपर्ने भएकाले मुद्रा स्फीतिको समस्यासमेत देखिएको छ । अर्कोतर्फ, वैदेशिक ऋणको ब्याज पनि बढ्नेक्रम जारी छ । यसले गर्दा मुलुकको सार्वजनिक ऋणको भारसमेत दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको अवस्था छ । अर्थतन्त्रमा आएका यिनै प्रतिकूल प्रभावका कारण मुलुक गरिबीको सूचीमा अग्रस्थानमा देखिन गएको हुनुपर्छ ।

अधिकांश विश्वव्यापी आर्थिक विश्लेषणहरूमा भने पीपीपी मूल्यलाई भन्दा वर्तमान मूल्यमा आधारित जीडीपी (प्रतिव्यक्ति आय) गणनालाई आधार लिने गरिन्छ । पीपीपी मूल्यमा प्रतिव्यक्ति आय गणना गर्दा हरेक वस्तु तथा सेवाको मुलुकभित्रको स्थानीय बजारको मूल्यलाई विदेशी मुद्रा अर्थात् डलरमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ । यस प्रक्रियामा सबै वस्तु तथा सेवाहरू नसमेटिने सम्भावना रहन्छ । अर्कोतर्फ, स्थानीय एवं अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य बेलाबेला परिवर्तन भइरहने कारणले यसको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्ने गरेको छ । उदाहरणका लागि नेपाली अर्थतन्त्रको वर्तमान आकार, जसलाई वर्तमान मूल्यमा आधारित जीडीपीमा मापन गरिन्छ । त्यसको ४१ अर्ब ३३ करोड अमेरिकी डलर हुँदा क्रयशक्ति समता (पीपीपी)मा आधारित नेपालको अर्थतन्त्र १ खर्ब ५० करोड अमेरिकी डलरबराबर पुगेको देखिन्छ । मुद्रा कोष आफैले पीपीपीमा आधारित तथ्यांकका लागि आफू आधिकारिक स्रोत नभएको समेत बताएको छ । यसैकारण अधिकांश मुलुकको आर्थिक अवस्थाको विश्लेषण गर्दा जीडीपी (प्रतिव्यक्ति आय)मा आधारित रहेर नै गर्नुपर्ने धेरै अर्थविद्हरूले सुझाएका छन् ।

यसको अर्थ नेपालको आर्थिक अवस्थाको विश्लेषण वर्तमान मूल्यमा आधारित जीडीपी (प्रतिव्यक्ति आय)मा राम्रो छ भन्ने अवस्था भने छैन । यसअनुसार हेर्दा त स्थिति अझ कहालीलाग्दो देखिन्छ । जीडीपी (प्रतिव्यक्ति आय)का आधारमा नेपाल विश्वका गरिब मुलुकमध्ये २९औं स्थानमा छ । आईएमएफको सूचीनुसार विश्वकै सबैभन्दा गरिब मुलुक बुरुन्डीको प्रतिव्यक्ति आय सन् २०२३ मा २ सय ४५ अमेरिकी डलर पुगेको छ भने नेपालको प्रतिव्यक्ति आय मुश्किलले १ हजार ३ सय ५२ डलर मात्रै पुगेको जनाएको छ । यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने जुनसुकै मापदण्ड अपनाएर नेपालको आर्थिक विश्लेषण गरे पनि नेपाल गरिबीकै सूचीमा रहने पक्का देखिन्छ । यसलाई हामीले सहजै स्विकार्नुपर्ने हुन्छ ।

नेपाल एसियाकै गरिब राष्ट्र भएको समाचार बाहिर आएपछि धेरैले अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वलाई दोष लगाउँदै सामाजिक सञ्जालमार्फत गालीगलौजमा उत्रेको देखिन्छ । तर, यो समस्याको समाधान भने होइन । नेपाललाई कसले गरिबीको सँघारमा पु¥यायो भनेर आरोप–प्रत्यारोपमा लाग्नु भन्दा पनि अब के गर्न सकिन्छ भनेर बहस गर्नु जरुरी देखिन्छ । सर्वप्रथम मुलुकको बागडोर हातमा लिएका नेतृत्ववर्ग सच्चिनुपर्ने देखिन्छ । विगतमा भएका गल्तीहरूबाट सिकेर मुलुकलाई कसरी अग्रगामी पथतर्फ लैजान सकिन्छ भन्ने ’bout छलफल हुनु जरुरी छ । राजनीतिक खिचातानीको पछाडि नलागी मुलुकमा सुशासन कायम गर्दै विकास निर्माणका कामलाई द्रुत रूपमा अगाडि बढाउने सोचका साथ बढ्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । यसपछि मात्र मुलुकमा आर्थिक विकासको सम्भावना रहन्छ ।

नेपाली अर्थतन्त्र उकास्न सबैभन्दा पहिले नेपालमै उपलब्ध स्रोतसाधनहरूको उचित ढंगले प्रयोग हुनु जरुरी छ । यसका लागि लक्ष्यउन्मुख योजना तथा कार्यक्रमहरूको तर्जुमा र कार्यान्वयनमा राज्यका प्रमुख निकायहरू गम्भीर तरिकाले अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । जबसम्म हामी आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गर्न सक्दैनौं, तबसम्म अर्थतन्त्रमा देखिएका बेरोजगारी, गरिबी, आर्थिक असमानता, मूल्य वृद्धि, बौद्धिक पलायनजस्ता समस्यालाई न्यूनीकरण गर्न सकिँदैन । उपलब्ध प्राकृतिक एवं मानवीय स्रोतहरूको आदर्शतम प्रयोगले मात्र उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्न सकिने सम्भावना रहन्छ । नेपालको अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउने सम्भावना बोकेका पर्यटन, जलस्रोत, खनिज सम्पदा, प्रविधिका साथै कृषि क्षेत्रको विकास र विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । यसका लागि राज्य पक्षका साथै निजी क्षेत्रले समेत सम्भावित क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । वर्तमान अवस्थामा सरकारले बजेटमार्फत विनियोजन गरेको पुँजीगत खर्चसमेत गर्न नसकेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा लगानीको विस्तारलाई अगाडि बढाउन सम्भव देखिँदैन । यसैकारण मुलुकको आन्तरिक समस्याको समाधन गर्दै वैदेशिक लगानीलाई समेत आकर्षित गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । विभिन्न क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्न सकेको खण्डमा यसले थप रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्नसक्छ । यसबाट आय आर्जनमा वृद्धि हुनुका साथै बचतलाई समेत प्रोत्साहन गर्ने सम्भावना रहन्छ । मानिसहरूको जीवनस्तर बढ्नुका साथै पुनः लगानीलाई बढवा दिन सक्नेछ । यसरी पुँजी निर्माणको चक्रले मुलुकमा न्यून उत्पादन, बेरोजगारी, आर्थिक असमानताजस्ता समस्याहरूलाई समाधान गर्दै नागरिकहरू गरिबीको दुश्चक्र र मुलुक गरिबको सूचीबाट छिट्टै बाहिर निस्कने आशा गर्न सकिन्छ ।