काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षका लागि सत्तारूढ दलभित्र सहमति जुट्न सकेको छैन । सत्तारूढ दलभित्र रहेका प्रमुख तीन पार्टीले अध्यक्ष पाउनुपर्ने भन्दै आआफ्नै रणनीतिअनुसार अगाडि बढेका छन् ।
नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)ले राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षका लागि दाबी गरिरहेका छन् । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनासहित २० सदस्यको पदावधि २० फागुनपछि सकिँदै छ । १९ सदस्यका लागि ११ माघमा निर्वाचन हुने र एक जना राष्ट्रपतिबाट हुनेछन् ।
राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्को सदस्यसमेत हुने भएकाले संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिलगायतका निर्णयमा महŒवपूर्ण भएकाले तीनवटै दलले अध्यक्षमा दाबी गरेका हुन् । सत्तारूढ दलभित्र सिट बाँडफाँटको प्रारम्भिक चरणको छलफल भए पनि अन्तिम टुंगो लाग्न बाँकी नै छ । सिट बाँडफाँटमा कुनै समस्या नभए पनि अध्यक्ष कसले लिने भन्ने विषय पेचिलो बनेको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ ।
‘अहिले सिट बाँडफाँटमा कुनै समस्या छैन । मोटामोटी मिलिसकेको छ । तर, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष संवैधानिक परिषदको समेत सदस्य हुने र संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्तिलगायतका निर्णयमा महŒवपूर्ण भएकाले त्यसमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी तीनवटै दलको दाबी रहेको छ,’ बालुवाटार स्रोतले भने ।
राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षका लागि कांग्रेसका पूर्वउपसभापति गोपालमान श्रेष्ठ र पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले सक्रियता बढाएका छन् । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवासमक्ष उनीहरूले आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्दै अध्यक्ष छोड्न नहुने भन्दै दबाब बढाएका छन् । ठुलो दलको नाताले राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष कांग्रेसले नै पाउनुपर्ने भन्दै उनीहरूले देउवालाई अडान नछोड्न दबाब बढाएका छन् ।
कांग्रेसका सहमहामन्त्री रहेका फरमुल्लाह मन्सुरले समेत अध्यक्ष पाउनुपर्ने दाबी गरेका छन् । तर, श्रेष्ठ र सिटौलामध्ये कोही एक जना भए आफूले दाबी नगर्ने उनले जनाएका छन् । श्रेष्ठ, सिटौला र मन्सुरले अध्यक्षका लागि दबाब दिएपछि सभापति देउवालाई पनि सकस परेको छ ।
कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले ठुलो दलको नाताका साथै अन्य विभिन्न कारणले राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष कांग्रेसले पाउने बताए । यद्यपि यस’bout अन्तिम टुंगो गठबन्धनभित्र नलागेको बताउँदै उनले त्यसका लागि सिटौलालगायतका नेता उपयुक्त रहेको बताए ।
सरकारको नेतृत्व माओवादीले गरेको, प्रतिनिधि सभामा एमालेबाट सभामुख भएको अवस्थामा शक्ति सन्तुलनको हिसाबले पनि संवैधानिक परिषदमा कांग्रेसको सहभागिताका लागि अध्यक्ष पाउँनेमा गठबन्धनभित्र कुनै समस्या नहुने उनले बताए । शान्ति प्रक्रिया, संविधान लेखनदेखि अन्य विभिन्न कारणले सिटौला अध्यक्षका हुनु राम्रो भएको बताउँदै उनले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामसमेत पूरा गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
संविधान जारीपछि भएको दुई संसदीय निर्वाचनमा पराजय बेहोरेका सिटौलाको प्रभाव कांग्रेसभित्र पहिलाजस्तै नभएको बताइएको छ । दोस्रो संविधानसभामा मस्यौदा समितिका संयोजकसमेत रहेका सिटौला त्यसपछि भएका २०७४ र २०७९ को संसदीय निर्वाचनमा पराजय भोगेपछि पार्टीभित्र शक्तिहीन अवस्थामा पुगेका छन् ।
कांग्रेस पूर्वउपसभापति रहेका श्रेष्ठले समेत सदस्य हँुदै राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष बन्न खोजेका छन् । श्रेष्ठ समानुपातिकबाट सांसद हुन नसकेपछि राष्ट्रिय सभामा आउन लागेका हुन् । उनले आफ्नो नाम समानुपातिक सूचीबाट हटाइसकेका छन् । कांग्रेसले श्रेष्ठसहित चार जनाको नाम समानुपातिक सूचीबाट हटाउने निर्णय यसअघि नै गरेर निर्वाचन आयोगमा बुझाइसकेको छ ।
श्रेष्ठ र सिटौला अध्यक्ष हुने दौडमा रहेका बेला एकीकृत समाजवादीले अध्यक्ष आफ्नो पार्टीको भागमा पर्नेमा विश्वस्त छ । एमालेबाट राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष रहेकाले खाली हुने सो पद आफ्नो हुनुपर्ने र पार्टीभित्रको आन्तरिक सन्तुलन मिलाउन एकीकृत समाजवादीले अध्यक्षमा दाबी गरेको छ ।
एकीकृत समाजवादीका एक पदाधिकारीका अनुसार अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले सो विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग छलफल गरिसकेका छन् । यसअघि नै यस विषयमा गठबन्धभित्र अनौपचारिक छलफल भइसकेकाले पुनःस्मरण मात्रै गराएको दाबी ती पदाधिकारीको छ ।
एकीकृत समाजवादीले राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षमा कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्री डा. वेदुराम भुसाललाई ल्याएर एक अर्को सांसदलाई मन्त्री बनाउन खोजेको बताइएको छ । पार्टीभित्रको आन्तरिक सन्तुलन मिलाउन अध्यक्ष नेपालले यस’boutमा थप छलफल गर्दै अघि बढ्न खोजेका छन् ।
एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव एवं प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन सकिएपछि मात्रै यो विषयमा बताउन सकिने बताए । ‘पहिला निर्वाचन सकियोस् अनि मात्रै अरू कुरा गरौंला,’ उनले भने ।
कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीले अध्यक्षमा दाबी गर्दै गर्दा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रले समेत अध्यक्षमा दाबी गरेको छ । माओवादी केन्द्रका सचिवसमेत रहेका गणेश साह वा रामनारायण बिडारीमध्ये एकलाई सदस्य बनाउँदै अध्यक्ष बनाउन माओवादीले खोजेको छ । यद्यपि, सरकारको समेत नेतृत्व गरिरहेका कारण यसमा आफ्नो दाबी भए पनि प्रचण्ड पछि हट्न सकिने बताइएको छ ।
यसैबीच सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनका तीन शीर्ष नेताको बैठकमा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र सदस्यको सिट बाँडफाँट’bout छलफल भएको छ ।
