हाम्रो प्रशासन संयन्त्र कति जागरुक र सक्षम छ भन्ने कुरा १३ पुसको बालकुमारी घटनाले पुष्टि गर्छ । त्यसो त मुलुकमा प्रजातन्त्र आईकन लोकतन्त्र आएको हो, त्यसमा संघीयता र गणतन्त्र थपिएपछि मुलुक ज्याद्रो हुँदै गएको छ । रोजगारीको आशाको त्यान्द्रो पनि चुँडिएपछि आमनेपाली बिदेसिन बाध्य छन् । झन्डै आधाआधी नेपालीहरू संसारतिर भौंतारिदै गर्दा कोरिया जाने सपना बोकेका होनहार युवाहरूले पाटनको बालकुमारीमा तातो गोली खाएका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागका लागि दुईवर्षे कार्यकालमा पदस्थापन भएका महानिर्देशकको सात महिनामै सरुवा भएपछि नयाँ जाने महानिर्देशकको बहाली भएकै दिन वैदेशिक रोजगारीमा जान भाषा परीक्षामा सामेल हुन नपाएको झोंकमा ललितपुरमा जम्मा भएको भीडले सरकारी गाडीको आगजनी गरेपछि प्रहरीले गोली चलाएको थियो र तातो गोलीले को कहाँ चिन्ने कुरो भएन । दैलेखका सुजन राउत र अछामका वीरेन्द्र शाहको मृत्यु भएको छ । कोरिया गएर राम्रो सपना देख्ने चाहना अब बालकुमारीमै अस्ताएको छ । लोकतन्त्रले मुलुकमा रोजगारी पनि नदिने र विदेश जान खोज्नेलाई पनि तातो गोली खुवाइने गैरजिम्मेवारीपनले फेरि एकपटक सरकारको लाजको टालो फुस्किएको देखिन्छ ।

मुलुकमा सरकार थरिथरिको छ, कुन सरकार कसको हो ? जनताले थाहै पाउँदैनन् । बस् सरकारी गाडी देखेपछि उसले सोच्छ, यही हो हाम्रो सरकार । सरकारी गाडी जल्यो, जनताको करले खरिद भएको होला, क्षतिपूर्ति पनि होला तर जो बिते तिनको क्षतिपूर्ति हुँदैन । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको निर्देशनमा गोली चलेको भनिएको छ । उनकै सहायकका एउटै संयन्त्र गृह प्रशासनभित्रैको अंग प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धानका निर्देशकको छानबिन समिति बनेको देखिँदा लोकतन्त्रमा कति निष्पक्ष प्रतिवेदन आउला ? सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । दुर्गा प्रसाईंले तताएको काठमाडौं अब श्रीलंका हुने भयो भन्ने अनुमानलाई उनैले आन्दोलन ब्याक गरिदिँदा काठमाडौं अलि सेलाएको थियो । त्यसो त यो मौसम सेलाउने मौसम नै हो । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्रीको अभिव्यक्तिले पनि काठमाडौं तताउन नसक्दा चिसिएकै हो । माघ लाग्न लाग्दा पनि मेलम्ची नउठाउने र फागुनको अकाशमा बादल आउनासाथ मेलम्ची सुताउने हाम्रो लोकतन्त्र छ । लोकतन्त्रप्रति आमजनताको भरोसा नभए पनि दलहरूले सरकारी संयन्त्रलाई नियन्त्रण गरिदिएनन् मात्रै भने पनि मुलुक जसोतसो चल्ने थियो भन्दैछन्, विश्लेषकहरू । आप्mनै छातीमा हात राखेर आपूmले विश्वास गरेको नेतृत्वप्रति पछुताउँदै छन्, मतदाता । एकाएक गोली प्रहार हुँदा सबैतिर उखरमाउलो नै भएको छ, अहिले । र, आमसञ्चारमा आएका टीकाटिप्पणी सुन्दा सिंहदरबारदेखि बालुवाटारसम्म गिरोेहको पन्जाबाट काठमाडौं मुक्त छैन भन्ने सुनिने गरिएको छ । संयोग मात्रै नहुनसक्छ, सरकार जे गर्छ, अदालतले उल्ट्याइदिन्छ । ईपीएस प्रणालीको चलेको विवाद’bout पनि उच्च अदालत पाटनले सरकारका नाममा आदेश जारी गरिसकेको छ, प्रचलित प्रणालीले उम्मेदवारप्रति गम्भीर असर पर्छ । श्रम मन्त्रालयले लिएको नीतिनुसार नगर्नु, उही विषयमा एक वर्ष नहुँदा पनि अर्को विषयमा फाराम भर्न दिनु भनेर अदालतले आदेश दिएको छ ।

माटोप्रति असीम माया भएको जन्मभूमिमै मुटुमा तातो गोली हानेपछि कुनचाहिँ प्राणीको दिल नदुख्ला ?

अर्को रमाइलो विषय त के छ भने राष्ट्रिय एकता दिवस २७ पुससँग साटेको १ फागुनको जनयुद्ध दिवसको बिदा पनि अदालतले उल्ट्याइदिएको छ । हातमा डाडु पन्यू लिनेले भान्छामा हाँडीघोप्टे नीति लिन्छ भन्ने तथ्य उजागर भइरहेका बेला २७ पुसको सन्दर्भ के हुन्छ ? सरकारले त्यसलाई कसरी हेर्छ भन्ने कुराको अहिले नै आँकलन गर्न नसकिने भएको छ । यसका लागि अब केही दिन कुर्नुपर्ने भएको छ । आफैं बाटो अवरोध गर्ने, विदेश जान्छु भन्नेलाई, बाटो छेक्ने अनि विरोध आए तातो गोली खुवाउने लोकतन्त्र मौलाएको छ, हामीकहाँ । काठमाडौंका अधिकांश स्थान निषेधित छन् । पाटनको त्यो ठाउँ पनि सायद अब निषेधित हुनसक्छ । मानौं सरकारी सेवा दिने स्थानहरू लोकतन्त्रमा क्रमशः निषेधित नै हुनेछन् । सेवा प्रवाह राम्रो दिन नसकेको, मुलुकमा राजनीतिबाहेक अन्य रोजगारी नभएको, धर्म, संस्कृति, संस्कारप्रति चासो नदिएको, उत्पादन नभई मुलुक भिक्षार्थी भएको, बाह्य र आन्तरिक ऋणले मुलुक चुर्लुम्म डुबेको, असह्य व्यापार घाटा रहेको, बजार धान्नै नसक्ने भएको, रासायनिक मल, चिनीलगायतका वस्तुहरूको अभाव भएको, दैनिक काम गरेर रोेजी रोटीको गुजारा गर्न नसकिएको, मेलम्चीको सपना देखाउँदै ढाँट्दै गरिएको, विमानस्थलहरू थप्ने र ठेक्कापट्टाका काममा मात्र तीव्रता भएकाले आज जनता थप निराश छन् । जनता अब एकैपटक सडकमा पोखिए भने पनि अचम्म मान्नु नपर्ने परिवेश सिर्जना भइसकेको छ । परिवारमोहमा फसेको लोकतन्त्र लिंकनको परिभाषाभन्दा पृथक् भएको छ । यहाँको लोकतन्त्र लोभतन्त्र र गणतन्त्र गलाको गाँड नै भएको छ । भनौं ‘लोकतन्त्र अप्m द नेता, बाइ द नेता, फर् द नेता’ मात्र भएको छ । जनता एकातिर, दल एकातिर, दलको गुटले सबै चलाउने भएको छ । अप्रत्याशित खर्चको वृद्धि, पुँजीगत खर्च नहुने, चालू खर्च धेरै हुने र वैदेशिक रोजगारीबाट आएको विप्रेषण रकम वृद्धि भइरहेको छ । मुलुकको अर्थतन्त्र नै यसमा आधारित भएको छ र मुलुक अब विप्रेषणका नामले चिनिएको छ, संसारभरि नै ।

मुलुकको संविधानले धेरैवटा मौलिक हकहरूको व्यवस्था गरेको छ । तर, सबैजसो यी हक भने कोरोनाकालभैंm कोठाभित्र चुकुल कसेर वर्षौंसम्म बसे मात्र त्यो सुरक्षित हुने भएको छ, बाहिर निस्के तातो गोली पाइनेछ । यहाँ रोजगारी खोज्नुहुन्न, यहाँ बजारमा वस्तुको आपूर्ति भयो भएन हेर्नुहुन्न, यहाँ स्वास्थ्यमा बिमा प्रिमियम तिर्नुपर्छ अनि उपचार गर्नुपर्दा फेरि शुल्क पनि । महानगरमा त त्यो पनि छैन । बिमा बोर्डको अभिव्यक्ति आएको छ, बिमा गरेकाहरूले फेरि १० प्रतिशत उपचार खर्च आपैंm बेहोर्नुपर्नेछ भनेर । यदि यो सत्य भइदियो भने १० प्रतिशत होइन शतप्रतिशतमा जानेछ । बिमा गर्दा पनि उपचार खर्च बेहोर्नुपर्नेछ, किनकि बिरामीलाई थाहा हुँदैन केमा अनि कुनमा कति खर्च लाग्छ ? ५ रुपैयाँको सिटामोल चाहिने केसमा ५ हजारबढीको परीक्षण, प्रयोगशाला शुल्क हाल चलिरहेको छ । २ सयको औषधिले पुग्ने बिरामीलाई सयौंथरिका औजार, औषधि खरिद गराइएको अनुभव खोज्न टाढा जानुपर्दैन । शिक्षामा पनि व्यापार छ, विद्यालयमा विद्या वा शिक्षाभन्दा धेरै, वस्तुको खरिदबिक्री गराइन्छ । जाडोमा होस्टेल राख्दा कति विद्यार्थी बिरामी छन् । एसईई भन्दै होस्टललागायत १५ घण्टा कक्षामा कोचिएको अवस्था पनि छ । यसलाई अभिभावकहरूले चूपचाप समर्थन गरेको अवस्था पनि छ । विप्रेषणमा रमाएको सरकार आउने वर्ष अहिलेको भन्दा अझ बढी भनौं १४ खर्ब उठाउने लक्ष्यमा छ । पासपोर्ट शुल्क, स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क र अन्य शुल्क हेर्दा त छटपटी नै हुन्छ । अब सबै विदेश गएपछि कससँग रमाउँछन्, दलका नेता ? एक दशकमै त्यसको परिणाम स्पष्टै भइहाल्छ । स्वदेशका उद्योग, कलकारखाना बेचिएकै हो, कौडीको भाउमा । २०४६ सालको परिवर्तनपछि कति उद्योगधन्दा बिक्री गरिए ? अहिले तत्तत् क्षेत्रमा दल र संघीयतारूपी सिंहको विराजमान भएको छ । सिंहले गाउँ नराम्ररी चिथोरेको छ, बाँदर लड्ने पाखो नगरपालिका भएको छ, माटो छोप्ने विकासका लागि डोजर कुदेको छ । पानीको स्रोत सुकेको छ र राज्यदोहन भएको छ । सकी नसकी तिरेको जनताको करले अनावश्यक ठाउँमा बाटो ढलान हुन लागेको छ, सामान्य ब्लक ओछ्याएर चल्ने सानातिना भित्री गल्लीहरूमा ठेकेदारको ढलान हुँदै छ, प्रतिस्पर्धा नै छ, वडाध्यक्षहरूको । ढलका लागि पैसा उठाइन्छ, त्यही ढल पुर्नका लागि साना बाटा ढलान हुन्छन् । खानेपानीका सानातिना पाइपहरूको हरिविजोग छ । पाइप छ, पानी आउँदैन । न्यूनतम शुल्क नै १ हजार २ सय तिर्नुपर्छ, पानीका लागि भनेर । ३० अर्ब बक्यौता हुन्जेल बिजुलीको शुल्क उठाइएन, सर्वसाधारणबाट एक साता ढिलो हुँदा प्राधिकरणले कम्मर कसेर मिटर ब्याज असुल्छ । यतिबेला थाहा भयो ठूलाहरूबाटै ३० अर्ब उठ्न बाँकी रहेछ, बिजुलीको । लाइन काटेजस्तो गर्दा आन्दोलन भन्दै सडक तातेको छ । एनसेल र यो ३० अर्ब एमसीसीको ५५ अर्बभन्दा बढी नै हुन्छ ।

शान्ति सुरक्षा सरकारको प्रथम दायित्व हो । अभिभावक भएपछि घरमुलीको जिम्मेवारी पनि हुन्छ । स्वयं गृह प्रशासन नै संयम नभए सर्वसाधारणको अवस्था के हुन्छ ? मानवअधिकार आयोगले विज्ञप्ति मात्रै निकाल्ने कि ? जनधनको रक्षा हेतु सबै संयन्त्र उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्ने हो । नेता सुरक्षित भएर मात्र मुलुकको सुरक्षा हुँदैन । पटकपटक राजनीतिकर्मीहरूमाथि पनि ढुंगा हानिएकै हो । ढुंगा हान्न सिकाएको पनि रानीतिकर्मीहरूले नै हो, विद्यार्थीकालदेखि नै । तलदेखि उपल्लो तहसम्म पुगेका र अरूको फेरो तानेर माथि पुगेकाहरूले पनि प्रायः सबैजसोले ढुंगामुढा बेहोरेकै छन् । हामीकहाँ नैतिक शिक्षाको अभाव भयो, धर्मलाई खोपामा राखियो, संस्कृतिलाई पसलमा राखियो, संस्कारलाई पुस्तकालयमा मात्र । त्यसैले यी तत्व भनेका राष्ट्रियताका प्राण थिए, अहिले मुलुकको राष्ट्रियता स्वयं निष्प्राण भइसकेको छ । राष्ट्रिय पोसाकमा रमेको अवस्था नै छैन । भाषा, संस्कार, सभ्यता आयातीत छ । यी सबै अरूको भएपछि मुलुक छिन्नभिन्न नै हुने हो । बम प्रहार नगरीकनै मुलुकलाई धुजाधुजा पार्न सकिन्छ भनी विज्ञहरूले भन्ने गरेका छन् । मुलुक केवल माटो मात्रै होइन, भूगोल मात्रै होइन, माया पनि हो, मुटु पनि हो, मुटुमा तातो गोली प्रहार भएपछि कसको दिल नदुख्ला !